19 जनवरी को Shivhar दौरे पर CM Nitish Kumar, करोड़ों की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) द्वारा आयोजित पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती की प्रारंभिक लिखित परीक्षा 18 और 21 जनवरी को सासाराम में होगी। जिला मुख्यालय के 19 केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा में 37,529 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले तक ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा।

परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। केंद्र अधीक्षकों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को अपने साथ मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और जैमर पूरी तरह से क्रियाशील रखे जाएंगे। परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है।

पहले दिन 18 जनवरी को 18 हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। 21 जनवरी को भी लगभग इतनी ही संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश के लिए निर्धारित समय का पालन करना अनिवार्य होगा।

मधेपुरा पुलिस की एसआईटी और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए खोपैती पंचायत के पैक्स अध्यक्ष और भू-माफिया अविनाश कुमार यादव उर्फ अविनाश आनंद को पटना से गिरफ्तार किया है। अविनाश यादव पर मधेपुरा थाना क्षेत्र में कुल आठ मामले दर्ज हैं, जिनमें पैक्स में गबन, मारपीट और जबरन जमीन पर कब्जा करने के आरोप शामिल हैं। इनमें से पांच मामलों में आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं।

पुलिस के अनुसार, अविनाश यादव 2018 से लेकर 2025 के बीच दर्ज कई मामलों में फरार चल रहा था। हाल ही में 27 दिसंबर को गांव के ही संतोष सिंह और उनके स्वजन के साथ जमीन विवाद में मारपीट का मामला दर्ज किया गया था। जबरन जमीन कब्जाने की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए राज्य पुलिस मुख्यालय ने इस मामले का संज्ञान लिया था।

राज्य पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक संदीप ने एएसपी प्रवेंद्र भारती के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिये एसटीएफ के सहयोग से बुधवार को छापेमारी की और अविनाश यादव को पटना जिले से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे गुरुवार को मधेपुरा लाया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भू-माफिया अविनाश आनंद गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई थी। पुलिस के अनुसार, अविनाश यादव मनबढ़ू किस्म का भू-माफिया है, जो धन बल के सहारे कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है। उसकी गिरफ्तारी से समाज में व्याप्त भय का माहौल खत्म होगा और अपराध में कमी आएगी।

बिहार सरकार ने सरकारी भूमि पर गलत तरीके से दर्ज जमाबंदियों को रद्द करने का सख्त निर्देश दिया है, जिसके लिए 45 दिनों की समय-सीमा तय की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने फर्जी और अवैध जमाबंदियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। प्रधान सचिव सी.के. अनिल ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों और अपर समाहर्ताओं को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।

इस अभियान के तहत सात श्रेणियों की सरकारी जमीनें, जो निजी व्यक्तियों के नाम पर दर्ज हो गई हैं, उनकी जमाबंदी सीधे रद्द की जाएगी। इनमें गैर मजरुआ आम, कैसरे-हिंद और खास महाल की जमीनें प्रमुख हैं। यदि किसी जमीन की विधिसम्मत बंदोबस्ती कभी नहीं हुई है, तो उसकी जमाबंदी तत्काल रद्द होगी।

इसके अतिरिक्त, जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम या ग्राम पंचायत की भूमि, राज्य सरकार के किसी विभाग, बोर्ड, निगम या बियाड़ा की भूमि, भारत सरकार के किसी मंत्रालय की भूमि, धार्मिक न्यास बोर्ड से जुड़ी भूमि, या किसी सरकारी/अर्द्ध-सरकारी मान्यता प्राप्त ट्रस्ट या गौशाला की भूमि, जिस पर गलत तरीके से जमाबंदी कायम है, वह भी जांच के दायरे में आएगी और अपर समाहर्ता उसे रद्द कर सकते हैं।

अंचल अधिकारियों को याद दिलाया गया है कि वे 3 जून 1974 से अपने-अपने अंचल की सरकारी भूमि के कलेक्टर हैं। यदि उनके कार्यकाल में सरकारी जमीन का अवैध हस्तांतरण या निजी नाम पर जमाबंदी और दाखिल-खारिज पाया गया, तो उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अंचल अधिकारियों को पुराने राजस्व अभिलेखों की जांच कर 31 जनवरी 2026 तक अपर समाहर्ता को प्रतिवेदन सौंपना अनिवार्य होगा।

इस पूरे अभियान की निगरानी जिले के समाहर्ता (डीएम) करेंगे, ताकि सर्वे में दर्ज सरकारी जमीन की वापसी सुनिश्चित की जा सके। सरकारी जमीन की वापसी के बाद जिला और अंचल स्तर पर लैंड बैंक तैयार करने का लक्ष्य है, जिससे भविष्य में सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए भूमि उपलब्ध कराना आसान होगा। सरकार के इस फैसले से सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा और फर्जी जमाबंदी पर बड़ी चोट मानी जा रही है।

भागलपुर के खेतों में फसलों को बचाने के लिए इस्तेमाल हो रहे रासायनिक कीटनाशक अब तालाबों और जलस्रोतों के जरिए जलीय जीवन के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (टीएमबीयू) के प्राणी विज्ञान विभाग में किए गए एक शोध में खुलासा हुआ है कि आम तौर पर प्रयोग होने वाला कीटनाशक लैम्ब्डा-सायहेलोथ्रिन मीठे पानी की मछलियों के स्वास्थ्य और अस्तित्व को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है।

यह अध्ययन टीएमबीयू के शोधार्थी गौरव कुमार ने सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. नवोदिता प्रियदर्शनी के निर्देशन में किया। अध्ययन के लिए स्थानीय जलाशयों में पाई जाने वाली मछली एनाबस टेस्टुडिनियस (क्लाइम्बिंग पर्च) को चुना गया। मछलियों का संग्रह जिले के बिहपुर और नारायणपुर प्रखंड के कृषि प्रधान इलाकों के तालाबों से किया गया, जबकि कीटनाशक स्थानीय बाजार से लिया गया।

शोध में सामने आया कि कीटनाशक की बहुत कम मात्रा के संपर्क में आने से ही मछलियों में खून की कमी, यकृत और अन्य आंतरिक अंगों को नुकसान तथा प्रतिरक्षा प्रणाली में कमजोरी देखी गई। इसके अलावा, मछलियों के एंजाइम तंत्र में बदलाव से उनका सामान्य विकास और जीवन चक्र प्रभावित हुआ।

लंबे समय तक संपर्क में रहने पर मछलियों की मृत्यु दर बढ़ने की बात भी संभावना शोध में दर्ज की गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका असर केवल मछलियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे पूरा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो सकता है।

भोजन श्रृंखला प्रभावित होने से मानव स्वास्थ्य और स्थानीय मछुआरों की आजीविका पर भी खतरा बढ़ सकता है। शोध में यह भी संकेत मिला है कि यह कीटनाशक जलीय कीटों, परागण करने वाले कीटों और मिट्टी के लाभकारी जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव के रूप में त्वचा व आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी और चक्कर जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं।

इस शोध के निष्कर्ष कृषि में कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग पर नियंत्रण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। किसानों को जैविक और पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों के प्रति जागरूक करने की जरूरत है, ताकि विकास की दौड़ में पर्यावरण संरक्षण की अनदेखी भविष्य के लिए घातक साबित न हो।

पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य बिहार, अब राष्ट्रीय आर्थिक और निर्यात परिदृश्य में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआइ) 2024 में बिहार ने तीन पायदान की छलांग लगाते हुए 19वें स्थान से 16वां स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि राज्य की आर्थिक प्रगति और निर्यात क्षमता में वृद्धि का संकेत देती है।

वित्त वर्ष 2024 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 8.5 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले आठ वर्षों में लगभग 11 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। यह प्रगति कृषि उत्पादकता में सुधार, औद्योगिक विस्तार और निर्यात प्रोत्साहन पर केंद्रित सक्रिय सरकारी नीतियों का परिणाम है।

निर्यात के मामले में पेट्रोलियम उत्पाद पहले स्थान पर हैं, जिसके बाद मांस और पेट्रोलियम गैस का स्थान आता है। बेगूसराय जिला पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में अग्रणी है। मांस उत्पादन और मक्का के कारण अररिया दूसरे और पश्चिम चंपारण तीसरे स्थान पर हैं। नालंदा के राजगिर में आयुध फैक्ट्री से विस्फोटक प्रणोदक पाउडर का भी निर्यात किया जाता है।

नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार संजीत सिंह के अनुसार, बिहार में आधारभूत संरचना और संसाधनों का तेजी से विकास हुआ है। यदि यहां उत्तर प्रदेश की तरह ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ मॉडल लागू किया जाए, तो निर्यातक सूचकांक में और भी तेजी से वृद्धि होगी। उन्होंने जोर दिया कि बिहार में संसाधनों की कमी नहीं है और कार्य भी बेहतर हो रहा है, बस उद्यमियों की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान की आवश्यकता है।

बिहार की अर्थव्यवस्था और निर्यात का मजबूत आधार आज भी कृषि है। उपजाऊ गंगा के मैदानी इलाकों में उत्पादित चावल, गेहूं, मक्का और बेबी कॉर्न राज्य के निर्यात राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर की शाही लीची, जिसे जीआई टैग प्राप्त है, वैश्विक बाजार में बिहार की कृषि पहचान का प्रतीक बन चुकी है। पिछले 15 वर्षों में कृषि निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

बेगूसराय स्थित बरौनी रिफाइनरी ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात को नई मजबूती दी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित यह रिफाइनरी डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, बिटुमेन सहित कई उत्पादों का उत्पादन कर रही है, जिनका निर्यात नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में भी होता है।

बिहार निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत, राज्य सरकार निर्यातकों को एफओबी मूल्य पर एक प्रतिशत सब्सिडी, प्रदर्शन आधारित अतिरिक्त प्रोत्साहन, तथा महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति और दिव्यांग निर्यातकों को विशेष लाभ प्रदान कर रही है। इसके साथ ही पुरस्कार, क्रेता-विक्रेता बैठकें और जीआई व ओडीओपी उत्पादों के प्रचार से निर्यात माहौल को सशक्त किया जा रहा है। एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत भागलपुर का रेशम, मधुबनी पेंटिंग और दरभंगा की सिक्की हस्तशिल्प जैसे उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ा जा रहा है, जिससे कारीगरों और लघु उत्पादकों की आय में वृद्धि हो रही है।

तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोली। निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी वार्ड से डा. प्रियंका, डा. मनीष और डा. सिमरन अनुपस्थित पाए गए। आयुक्त ने हेल्थ मैनेजर से पूछा कि उनकी हाजिरी क्यों नहीं काटी जा रही है और क्या हाजिरी में बैक-डेटिंग होती है। कैजुअल्टी रजिस्टार डा. सुनील कुमार भी निरीक्षण के समय मौजूद नहीं थे।

आयुक्त ने अस्पताल में गंदगी और अव्यवस्था पर भी गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मरीजों के वार्डों में सफाई की स्थिति बेहद खराब है और बदबूदार वार्डों में लावारिसों को रखा जा रहा है। जीविका की रसोई का भोजन चखने के बाद उन्होंने अस्पताल प्रबंधक को भी खिलाया। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी, आर्थो और मेडिसिन वार्ड का निरीक्षण किया गया है और सफाई संतोषजनक नहीं है।

रिकॉर्ड में भारी अनियमितता पाई गई, रजिस्टर अपडेट नहीं थे। अक्टूबर से चिकित्सक गायब हैं, लेकिन उनकी कोई खोज खबर नहीं ली जा रही है। आयुक्त ने ड्यूटी रजिस्टर, उपस्थिति पंजी, रोस्टर डयूटी और सफाईकर्मियों की कार्यप्रणाली पंजी को जब्त कर लिया है। उन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात कर संबंधित पदाधिकारी या व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल की सुरक्षा और सफाई की भी जांच कराई जाएगी। इस निरीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि अस्पताल प्रशासन मरीजों की सुविधाओं और व्यवस्था को लेकर गंभीर नहीं है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।

बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पटना और रोहतास के डेहरी में नए हाट का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। दिल्ली और मिथिला हाट की तर्ज पर बनने वाले इन हाटों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय संस्कृति, कला और खान-पान को बढ़ावा देना है।

पटना हाट का विकास

राजधानी पटना में गांधी मैदान के पास गोलघर के सामने पटना हाट का निर्माण होगा। इसके लिए पुराने अष्टकोणीय भवन को तोड़कर नए सिरे से निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए 48.96 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है, जिसमें पहले चरण में 10 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। पटना हाट में तीन मंजिला इंपोरियम, दो रेस्तरां, गेम जोन, फायर फाइटिंग सिस्टम, लिफ्ट और सीसीटीवी जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। पर्यटकों के लिए भूमिगत और सरफेस पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। यह हाट मगध क्षेत्र की संस्कृति को प्रदर्शित करेगा।

डेहरी हाट में भोजपुर की झलक

वहीं, रोहतास जिले के डेहरी में इन्द्रपुरी बराज के समीप भोजपुर की संस्कृति को दर्शाने वाले हाट का निर्माण शुरू हुआ है। इस परियोजना पर 27.52 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसके लिए पहले चरण में 10 करोड़ रुपये दिए गए हैं। करीब दस एकड़ जमीन आवंटित की गई है। यहां एक रेस्तरां होगा जहां प्रसिद्ध लिट्टी-चोखा जैसे स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, गेस्ट हाउस, इको-फ्रेंडली कुटिया, बच्चों के लिए पार्क और नौकायन की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

इन दोनों हाटों के अगले साल तक पूरा होने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय पर्यटन को नई गति मिलेगी और आगंतुकों को बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने का अवसर मिलेगा।