यूपी प्रो हैंडबॉल लीग-2 का बजा बिगुल, जनवरी 2027 में होगा रोमांच

अलीगढ़ के अकराबाद क्षेत्र के ग्राम नानऊ के माजरा नगला रिसलदार में सरकारी रास्ता अपनी चौड़ाई खोता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि धान की बुवाई के दौरान ट्रैक्टरों से सड़क के किनारे काटे जाने के कारण यह मार्ग अब आधा रह गया है, जिससे गांव वालों को आने-जाने में भारी परेशानी हो रही है।

ग्रामीणों ने लेखपाल और कानूनगो से कई बार शिकायत की और मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर भी आवेदन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि अधिकारी मौके का निरीक्षण भी नहीं करते और ग्राम पंचायत भी सड़क की मरम्मत नहीं करा रही है। बारिश के कारण सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर गया है, जिससे यह दलदल बन गई है। इससे दोपहिया वाहन चालक अक्सर गिरकर घायल हो रहे हैं, जबकि चार पहिया वाहनों का निकलना भी दूभर हो गया है। कुछ लोग रास्ते के किनारे खड़ंजे पर पशु बांध देते हैं, जिससे गोबर और पानी सड़क पर फैलकर फिसलन बढ़ा देता है।

ग्रामीणों ने राजस्व एवं विकास विभाग की टीम से रास्ते की पैमाइश कराकर सड़क को उसकी मूल चौड़ाई में बहाल करने और रास्ता काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उपजिलाधिकारी कोल गजेंद्र पाल सिंह ने मामले की जानकारी मिलने पर हल्का लेखपाल को भेजकर जांच कराने और नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश के भदोही जिले का नाम बदलकर फिर से संत रविदास नगर करने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले की सराहना की है। उन्होंने इस कदम के लिए योगी सरकार का आभार जताते हुए एक और जिले, कासगंज, का नाम बदलकर बसपा के संस्थापक मान्यवर कांशीराम के नाम पर रखने की मांग की है। मायावती ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान भदोही का नाम संत रविदास नगर और कासगंज का नाम कांशीराम नगर रखा गया था, जिसे बाद में सपा सरकार ने बदल दिया था।

मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बसपा सरकार ने दलितों और पिछड़े वर्गों के महापुरुषों के सम्मान में कई जिलों के नाम रखे थे, लेकिन सपा सरकार ने अपनी संकीर्ण सोच के कारण उन्हें बदल दिया। उन्होंने संत रविदास नगर का नाम बहाल करने के लिए योगी सरकार का धन्यवाद किया और उम्मीद जताई कि कासगंज का नाम भी जल्द ही मान्यवर कांशीराम जी के नाम पर बदला जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि यह मांग मान्यवर कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस (9 अक्टूबर) से पहले पूरी होती है तो वे राज्य सरकार की विशेष रूप से आभारी रहेंगी। इस मांग के माध्यम से मायावती ने आगामी चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक संदेश भी दिया है।

सावन के पहले सोमवार, 3 अगस्त को शहर में कांवड़ यात्रा, शिव मंदिरों में जलाभिषेक और श्री राज राजेश्वर महादेव मंदिर में लगने वाले पारंपरिक मेले के कारण आगरा पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। यह नई व्यवस्था 2 अगस्त की शाम 4 बजे से लागू होकर 3 अगस्त को कार्यक्रम और मेले की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान, पहले से जारी सभी नो-एंट्री पास और अनुमति पत्र निरस्त रहेंगे। हालांकि, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन वाहनों को बिना किसी रुकावट के निकलने की अनुमति होगी।

यातायात मार्ग में बदलाव

मथुरा-फिरोजाबाद हाईवे (NH-19) पर मथुरा और फिरोजाबाद के बीच यातायात सामान्य रहेगा, लेकिन फिरोजाबाद से जयपुर जाने वाले भारी वाहनों को रूनकता से दक्षिणी बाईपास की ओर मोड़ा जाएगा। हाथरस की ओर से आने वाले भारी वाहनों को सादाबाद से सिकंदराराऊ या मथुरा की ओर डायवर्ट किया जाएगा। अलीगढ़ से आने वाले वाहन खंदौली चौराहा से मुड़ी चौराहा, एत्मादपुर होकर NH-19 पर निकलेंगे। यमुना एक्सप्रेस-वे से आने वाले वाहन खंदौली के बजाय कुबेरपुर से उतरेंगे। जलेसर (एटा) के वाहन मुड़ी चौराहे से एत्मादपुर होकर NH-19 पर जाएंगे। ग्वालियर/जयपुर से अलीगढ़ जाने वाले भारी वाहन ग्राम बाद से दक्षिणी बाईपास होकर NH-19 से कुबेरपुर कट पकड़कर एक्सप्रेस-वे की तरफ भेजे जाएंगे। फतेहाबाद से आने वाले भारी वाहन इनर रिंग रोड से गुतिला अंडरपास होकर निकलेंगे, जबकि शमशाबाद से आने वाले वाहनों को शमशाबाद चौराहे से इरादतनगर-सैंया की तरफ मोड़ा जाएगा।

शहर प्रवेश पर प्रतिबंध

वाटरवर्क्स, भगवान टॉकीज, बोदला, सिकंदरा, रामबाग, एत्माद्दौला, तोरा चौकी और शाहपुर चुंगी जैसे शहर के सभी एंट्री पॉइंटों पर बैरियर लगाकर भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह रोक दिया जाएगा।

प्रमुख मंदिरों के आसपास यातायात

श्री राज राजेश्वर महादेव मंदिर (सदर) के पास फूल सैय्यद चौराहा और अमर होटल तिराहे से शमशाबाद रोड की ओर भारी व मध्यम वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राजपुर चुंगी से कहरई मोड़ तक सभी वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। हल्के चार पहिया वाहन अमर होटल से गोल मार्केट राजपुर चुंगी तक आ सकेंगे। श्री रावली महादेव मंदिर (रकाबगंज) के पास साईं की तकिया, छीपीटोला व टंकी चौराहे की ओर से मैटाडोर, लोडर, टूरिस्ट और रोडवेज़ बसें मंदिर की तरफ नहीं जा सकेंगी। श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर (मंटोला) के पास चिम्मन पूरी चौराहा, दरेसी 1 व 2 और हाथीघाट तिराहे से बड़े वाहनों को मंदिर की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। श्री पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर (शाहगंज) के पास पृथ्वीनाथ फाटक से मंदिर की ओर भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा।

यातायात पुलिस ने नागरिकों से धैर्य बनाए रखने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। किसी भी सहायता के लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नंबर 9554457886 पर संपर्क किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश के उरई में तीन महीने पहले हुए चर्चित विजेंद्र मोर अपहरण-हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी मोहित मलिक और सपना को गिरफ्तार किया है, जिन पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। मामले में तीन अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि 4 मई की सुबह अपहरण के कुछ ही देर बाद उन्होंने विजेंद्र मोर की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद, शव को ठिकाने लगाने के लिए वे लगभग 20 घंटे तक कार में लेकर घूमते रहे।

आधी रात को शव को हमीरपुर के जलालपुर क्षेत्र के जंगल में ले जाकर 40 लीटर डीजल डालकर जला दिया गया, ताकि पहचान और साक्ष्य नष्ट हो सकें। पुलिस के मुताबिक, यह वारदात शादीशुदा प्रेमिका से प्रेम संबंध और करोड़ों की जमीन के विवाद के चलते अंजाम दी गई। एसपी विनय कुमार सिंह ने बताया कि 4 मई की सुबह हरियाणा के जींद निवासी 52 वर्षीय विजेंद्र मोर उरई कोतवाली क्षेत्र के रिनिया गांव स्थित ट्यूबवेल पर सो रहे थे, तभी चार लोग उन्हें जबरन कार में बैठाकर ले गए। विजेंद्र के साथी अमरीक सिंह की तहरीर पर अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था, जो बाद में सुनियोजित हत्या की साजिश में बदल गया।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सपना रानी और विजेंद्र मोर के बीच प्रेम संबंध थे। विजेंद्र की उम्र ज्यादा होने के कारण सपना ने मोहित मलिक से शादी कर ली थी, लेकिन शादी के बाद भी उनकी बातचीत जारी रही, जिससे मोहित और विजेंद्र के बीच विवाद हुआ। दूसरी ओर, विजेंद्र की करीब पांच करोड़ रुपये की जमीन के लेन-देन को लेकर भी रंजिश चल रही थी। पुलिस ने 86 दिनों की विवेचना, तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर 29 जुलाई को कदौरा क्षेत्र से मोहित मलिक और सपना रानी को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर जंगल से विजेंद्र के जले हुए कंकाल के कुछ हिस्से बरामद हुए। पुलिस तीन अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

इस घटना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पुलिस को हमीरपुर के जंगल से मिले कंकाल की शिनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट कराना होगा। पुलिस ने विजेंद्र के बेटे को बुलाकर ब्लड सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। इस मामले में एक बड़ी वजह जमीन के करोड़ों के सौदे की भी रही। पुलिस के अनुसार, हरियाणा के जींद निवासी आजाद सरपंच से विजेंद्र मोर का जमीन का सौदा तय था, जिसमें आजाद सरपंच ने विजेंद्र को एक करोड़ रुपये दे दिए थे, लेकिन तीन करोड़ रुपये नहीं दे रहा था। इसी दौरान मोहित और सपना के संपर्क में आने के बाद, तीन करोड़ रुपये बचाने के लिए आजाद ने दंपति को विजेंद्र मोर की सुपारी दे दी, जिसके बाद यह साजिश रची गई।

यह घटना सार्वजनिक सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है, क्योंकि अपराध के तरीके और उसके पीछे के कारण जटिल हैं, जो समाज में मौजूद प्रेम, लालच और हिंसा के पहलुओं को उजागर करते हैं।

राजधानी लखनऊ में अलीगंज स्थित उस अवैध बिल्डिंग को गिराने में हुए खर्च की वसूली की तैयारी लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने कर ली है, जहां हाल ही में भीषण अग्निकांड हुआ था। इस ध्वस्तीकरण में कुल 26 लाख 14 हजार 212 रुपये का खर्च आया है, जिसे इमारत के मालिकों से वसूला जाएगा। एलडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर अभियंत्रण, विद्युत यांत्रिक, सुरक्षा एवं जनसम्पर्क अनुभाग ने यह शुल्क निर्धारित किया है।

यह दुखद घटना 22 जून को हुई थी, जब इस अवैध भवन में चल रहे कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लग गई थी। आग की चपेट में आने से 15 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य बच्चे झुलस गए थे। कुछ बच्चों ने आग से बचने के लिए नीचे छलांग लगा दी थी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि वीरेन्द्र शुक्ला, सुरेन्द्र शुक्ला और अन्य द्वारा अलीगंज के सेक्टर-डी में यह अवैध व्यावसायिक निर्माण कराया गया था। उन्होंने बताया कि ध्वस्तीकरण, सुरक्षा और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं में प्राधिकरण द्वारा वहन किए गए पूरे खर्च की गणना की गई है, जो 26,14,212 रुपये निर्धारित हुई है। उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार, नियमानुसार इस खर्च की वसूली भवन स्वामी से की जाएगी।

जोनल अधिकारी ने स्पष्ट किया कि नियम विरुद्ध निर्माण के ध्वस्तीकरण का खर्च संबंधित पक्ष से वसूलने की नीति प्राधिकरण में पहले से लागू है। इसका उल्लेख ध्वस्तीकरण आदेश के तहत स्थल पर चस्पा की गई नोटिस में भी किया गया था। इसी आधार पर भवन मालिकों को रिकवरी नोटिस भेजकर धनराशि की वसूली की जाएगी। यदि भवन स्वामी शुल्क जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस अग्निकांड के बाद एलडीए के कई अधिकारियों और इंजीनियरों पर भी कार्रवाई की गई थी, जिनमें तबादले और विभागीय जांच शामिल हैं।

इस बीच, उद्योग व्यापार मंडल ने एलडीए उपाध्यक्ष द्वारा गैर-आवासीय भवनों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य करने के फैसले को अव्यावहारिक बताया है। संगठन के अध्यक्ष अमरनाथ अग्रवाल और महामंत्री योगेंद्र सिंह ने चिंता जताई कि इस आदेश को वर्तमान स्वरूप में लागू करने से शहर के हजारों व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हो सकते हैं। उन्होंने अलीगंज अग्निकांड का जिक्र करते हुए कहा कि संगठन किसी लापरवाही का समर्थन नहीं करता, लेकिन पुराने बाजारों के दशकों पुराने भवनों पर वर्तमान कठोर मानक लागू करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। इस घटना के बाद सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, और प्राधिकरण अवैध निर्माणों पर नकेल कसने की तैयारी में है।

राजधानी लखनऊ में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। एलडीए ने अपनी तीन प्रमुख आवासीय परियोजनाओं में कुल 2504 फ्लैटों की कीमतें निर्धारित कर दी हैं। वित्त नियंत्रक अनिल कुमार सिंह द्वारा लागत निर्धारण के बाद एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इन कीमतों को मंजूरी दे दी है। जल्द ही इन फ्लैटों के लिए बुकिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

एलडीए की नई दरों के अनुसार, सबसे किफायती फ्लैट 8.99 लाख रुपये में उपलब्ध होगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। वहीं, सबसे महंगे फ्लैट की कीमत 94.92 लाख रुपये तक जाएगी, जो उच्च आय वर्ग के खरीदारों को लक्षित करेगा। प्राधिकरण का दावा है कि इन योजनाओं के माध्यम से सभी आय वर्गों के लोगों को उनकी जरूरत और बजट के अनुसार आवास उपलब्ध हो सकेगा।

आवासीय योजनाओं का विवरण

नई विकसित की जा रही अनंत नगर आवासीय योजना के अदिति अपार्टमेंट में 1392 फ्लैट बनाए जाएंगे, जिनमें एक बेडरूम वाले फ्लैट आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लिए होंगे। शारदा नगर विस्तार योजना के बागेश्वरी अपार्टमेंट में 848 फ्लैट और बसंतकुंज योजना के पार्क व्यू अपार्टमेंट में 364 फ्लैट निर्माणाधीन हैं। दो बेडरूम वाले फ्लैटों की कीमत लगभग 35 लाख रुपये रखी गई है, जिससे नौकरीपेशा और मध्यम वर्गीय परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

अन्य विकास प्रस्तावों पर भी होगी चर्चा

इसके अतिरिक्त, 13 अगस्त को होने वाली एलडीए की बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण विकास प्रस्तावों पर भी फैसला लिया जाएगा। इसमें चार निजी बिल्डरों की प्रस्तावित टाउनशिप की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी देना, आईटी सिटी क्षेत्र में लैंड पूलिंग योजना, मेट्रो रेल परियोजना के यार्ड के लिए भूमि का प्रस्ताव और बीरबल साहनी मार्ग पर डायग्नोस्टिक सेंटर की योजना शामिल है। इन प्रस्तावों की मंजूरी से शहर के बुनियादी ढांचे और शहरी विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश में मानसून की चाल धीमी पड़ गई थी, लेकिन अब अगले 24 घंटों के बाद स्थिति बदलने वाली है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि 1 अगस्त के बाद राज्य के कई इलाकों में फिर से बादल बरसेंगे। यह बारिश दो दिनों तक जारी रह सकती है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

मानसून ब्रेक के पूर्वानुमान के बावजूद, गुरुवार को अचानक मौसम ने करवट ली। ललितपुर, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर और उत्तरी बेल्ट के इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश हुई। इस बारिश ने तापमान में भी गिरावट दर्ज की, जिससे पिछले पांच दिनों में दिन के तापमान में 4.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि बुधवार को यह 34.5 डिग्री सेल्सियस था।

आगामी 2 अगस्त तक हल्की बारिश की स्थिति बनी रहने की संभावना है। अगले सप्ताह तक बारिश होने से मौसम में और बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी और तापमान में और गिरावट दर्ज हो सकती है। यह मौसमी बदलाव आम जनता के लिए काफी राहत भरा साबित होगा।

सीबीआई की विशेष न्यायाधीश मधु डोगरा ने रायबरेली रेलवे के तत्कालीन माल बाबू दुर्गेश बहादुर सिंह को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराते हुए चार साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला सीमेंट कंपनी के निदेशक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित है। कंपनी का कच्चा माल उतारने में देरी होने पर उन पर भारी डैमेज चार्ज लगाया जा रहा था।

आरोपी माल बाबू ने कथित तौर पर इस चार्ज को कम करने के बदले 60 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के आधार पर सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए माल बाबू को गिरफ्तार किया था। यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए एक चेतावनी है कि वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें और ईमानदारी से काम करें।