बिहार रेल हादसा: आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने बचाई जान, ‘Bihar rail accident’ में सामने आई बड़ी वजह

बिहार के छपरा में अंगीठी के धुएं से दम घुटने के कारण हुई दर्दनाक घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। शनिवार देर रात तीन मासूम बच्चों को एक साथ अंतिम विदाई दी गई, जिससे हर आंख नम हो गई। नगर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में हुई इस घटना में एक ही परिवार के कई सदस्य प्रभावित हुए।

मृतकों में 7 माह की अद्या, 3.5 वर्षीय तेजांस और 11 माह की गुड़िया शामिल थे। इन मासूमों के शवों को सदर अस्पताल से आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद परिजनों को सौंपा गया। दो बच्चों को खोने वाले पिता विजय सिंह और बेटी को खोने वाले दीपक सिंह का रो-रोकर बुरा हाल था।

तीनों बच्चों की अर्थियां नेवाजी टोला दियारा क्षेत्र में सरयू नदी के घाट तक लाई गईं। इस दौरान घाट पर मौजूद हर व्यक्ति गमगीन था। जिन नन्हे हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, उन्हें असमय मौत ने छीन लिया। इस त्रासदी के बाद पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है और घरों में चूल्हे तक नहीं जले हैं।

इसी हादसे में जान गंवाने वाली 70 वर्षीय कमलावती देवी का अंतिम संस्कार रविवार को रिविलगंज के सेमरिया मुक्तिधाम घाट पर किया गया। उनके पुत्र संजय शर्मा उर्फ मंटू ने मुखाग्नि दी। मां को खोने के गम से वह खुद को संभाल नहीं पाए और फूट-फूट कर रो पड़े।

इस हृदय विदारक विदारक घटना ने छपरा शहर के संवेदनशील मन को झकझोर कर रख दिया है। एक ही हादसे में कई परिवारों के उजड़ जाने से हर कोई स्तब्ध है। लोग शोकाकुल परिवारों को ढांढस बंधा रहे हैं और ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।

बिहार के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में टेक्सटाइल क्लस्टर का विस्तार किया जा रहा है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) द्वारा यहां 10 नए औद्योगिक शेडों का निर्माण कराया जा रहा है। इन शेडों में रेडीमेड वस्त्र निर्माण से जुड़ी इकाइयां स्थापित होंगी, जिससे स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

बियाडा के अधिकारियों के अनुसार, प्रत्येक नए शेड में लगभग 500 लोगों को रोजगार देने की क्षमता होगी। इस तरह 10 नए शेड बनने के बाद लगभग 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा। यह विस्तार बिहार सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत राज्य के कुशल कारीगरों और श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देकर पलायन को रोकना है।

बेला औद्योगिक क्षेत्र में टेक्सटाइल क्लस्टर पहले से ही संचालित है, जिसमें 15 शेडों में उत्पादन कार्य चल रहा है। 10 नए शेड जुड़ने के बाद क्लस्टर की कुल क्षमता बढ़कर 25 शेड हो जाएगी। देश की कई नामी रेडीमेड गारमेंट कंपनियां इस क्लस्टर से जुड़ने के लिए संपर्क में हैं।

टेक्सटाइल क्लस्टर के साथ ही बेला औद्योगिक क्षेत्र में लेदर क्लस्टर का विकास भी तेज़ी से हो रहा है। वर्तमान में लेदर क्लस्टर के 24 शेडों में उत्पादन कार्य चल रहा है, जहां करीब एक हजार जीविका दीदियों को रोजगार मिला है। महिला श्रमिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिसर में प्ले स्कूल और कैंटीन की व्यवस्था भी की गई है, ताकि महिलाएं निश्चिंत होकर कार्य कर सकें।

लखीसराय जिले के निवासियों के लिए नया साल विकास की सौगात लेकर आएगा। राज्य सरकार ने जिले में 10 अरब रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी कर ली है। इन परियोजनाओं में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की 100 से अधिक सड़कों का पुनर्निर्माण और उन्नयन शामिल है, जिससे जिले की बुनियादी संरचना में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।

इन योजनाओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान मंजूरी मिली थी। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य जिले में आवागमन को सुगम बनाना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। ग्रामीण कार्य विभाग के तहत 46 ग्रामीण सड़कों का उन्नयन मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत किया जाएगा। इसके अलावा, सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के प्रयासों से 54 अन्य ग्रामीण सड़कों को भी स्वीकृति मिली है। कुल मिलाकर 93.65 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण इलाकों का जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क मजबूत होगा।

शहरी क्षेत्रों में भी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नगर परिषद लखीसराय के अंतर्गत पुरानी बाजार स्थित चितरंजन रोड और नया बाजार के कबैया रोड के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। इन सड़कों के बनने से शहरवासियों को लंबे समय से चली आ रही जाम और जल जमाव की समस्या से राहत मिलेगी। कबैया रोड के निर्माण पर 8.55 करोड़ रुपये और चितरंजन रोड के उन्नयन पर 2.55 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, किऊल नदी पर आरसीसी पुल सह पहुंच पथ का निर्माण कार्य भी युद्धस्तर पर जारी है, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान किया था। इन सभी परियोजनाओं के पूरा होने से लखीसराय जिले में विकास की एक नई तस्वीर उभरेगी।

बिहार के लखीसराय जिले में विकास की रफ्तार तेज होने वाली है। नए साल में 10 अरब रुपये से अधिक की महत्वपूर्ण विकास योजनाएं धरातल पर उतरने के लिए तैयार हैं। इन परियोजनाओं में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन और शहरी बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। राज्य सरकार का लक्ष्य इन योजनाओं के माध्यम से जिले को मॉडल जिले के रूप में विकसित करना है। यह पहल विकसित बिहार के रोडमैप के अनुरूप है और स्थानीय लोगों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी।

बीते वर्ष 2025 में राज्य सरकार ने जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 100 से अधिक सड़कों को प्रशासनिक स्वीकृति दी थी। ग्रामीण कार्य विभाग के तहत सूर्यगढ़ा, बड़हिया, लखीसराय और पिपरिया प्रखंड की 46 ग्रामीण सड़कों का उन्नयन मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के प्रयासों से 54 अन्य ग्रामीण सड़कों को भी स्वीकृति मिली थी। कुल मिलाकर 93.65 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क मजबूत होगा।

शहरी क्षेत्र में भी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान दिया जा रहा है। नगर परिषद लखीसराय के अंतर्गत पुरानी बाजार स्थित चितरंजन रोड और नया बाजार के कबैया रोड के निर्माण और उन्नयन को मंजूरी मिल चुकी है। कबैया रोड के निर्माण पर 8 करोड़ 55 लाख रुपये और चितरंजन रोड के उन्नयन पर 2 करोड़ 55 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इन सड़कों के बनने से शहरवासियों को जाम और जल जमाव की समस्या से राहत मिलेगी।

फरवरी 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान जिले के लिए आठ महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की घोषणा की गई थी। इन योजनाओं के लिए सरकार ने कुल 10 अरब 22 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इनमें किऊल और लखीसराय को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण आरसीसी पुल भी शामिल है, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया था। पुल का निर्माण कार्य युद्धस्तर पर जारी है। इन सभी परियोजनाओं के पूरा होने से लखीसराय जिले में विकास की नई तस्वीर उभरने की उम्मीद है।

बिहार में रबी सीजन के दौरान किसानों को उर्वरक की कमी न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने जानकारी दी कि उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है।

उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर तक राज्य भर में 34 उर्वरक प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है। इसके अलावा, नियमों का उल्लंघन करने वाले 88 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि हेराफेरी करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

कृषि मंत्री ने कहा कि अब काम केवल फाइलों में नहीं, बल्कि सीधे खेतों में होगा। उन्होंने बताया कि उर्वरक की उपलब्धता, भंडारण और वितरण व्यवस्था पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा रही है। राज्य से लेकर जिला और प्रखंड स्तर तक प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है।

इस अभियान के तहत ‘जीरो ऑफिस-डे’ की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत कृषि विभाग के सभी पदाधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में जाकर उर्वरक प्रतिष्ठानों की गहन जांच और वितरण व्यवस्था का स्थल निरीक्षण करेंगे। मंत्री ने चेतावनी दी कि किसानों को लूटने का दुस्साहस करने वाला कानून से बच नहीं पाएगा।