अयोध्या कॉरिडोर घोटाला: अखिलेश यादव ने की न्यायिक जांच की मांग, UP politics news

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुरुवार को कानपुर का दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। वह चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) में आयोजित प्राकृतिक खेती सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य किसानों को रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रेरित करना है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। इस दौरान किसानों से सीधा संवाद भी प्रस्तावित है।

इस दौरे का एक और अहम पहलू शहर के विकास से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास है। मुख्यमंत्री लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक भी करेंगे। इस बैठक में निर्माणाधीन सड़कों, पुलों और अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अधूरी या धीमी गति से चल रही परियोजनाओं पर अधिकारियों से जवाब-तलब किया जा सकता है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से शहर की यातायात व्यवस्था सुधरेगी और नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा।

मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह अलर्ट पर है। सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और कार्यक्रम स्थलों की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी इंतजाम समय पर पूरे हों। इस दौरे से स्थानीय जनता को विकास की नई गति मिलने की उम्मीद है।

लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन पर उस समय अफरातफरी मच गई जब तिरुवनंतपुरम से गोरखपुर जा रही राप्तीसागर एक्सप्रेस में बम होने की सूचना मिली। इस सूचना के बाद रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), जीआरपी और डॉग स्क्वायड की टीमें तुरंत सक्रिय हो गईं। ट्रेन के ऐशबाग स्टेशन पहुंचते ही सुरक्षा कर्मियों ने ट्रेन की सभी बोगियों और यात्रियों के सामान की सघन तलाशी ली।

लगभग एक घंटे तक चली इस गहन जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला। सुरक्षा एजेंसियों ने प्लेटफॉर्म की भी छानबीन की। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। सूचना के झूठी पाए जाने के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली और सुबह करीब 11 बजे ट्रेन को उसके गंतव्य गोरखपुर के लिए रवाना कर दिया गया। इस घटना से यात्रियों में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल रहा, लेकिन समय रहते स्थिति सामान्य हो गई।

रेस्टोरेंट्स, हलवाइयों और नमकीन बनाने वाली इकाइयों से बचा हुआ कुकिंग ऑयल अब बड़े काम आ रहा है। इसे रीसाइकिल कर बायो-डीजल बनाया जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को लाभ मिल रहा है। आगरा और आसपास के जिलों से इस तेल का कलेक्शन कराया जा रहा है।

उपयोग के बाद बचा या बार-बार गर्म किया गया कुकिंग ऑयल मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अनुसार, किसी भी तेल को दो-तीन बार से अधिक गर्म नहीं करना चाहिए। उपयोग के बाद बचे तेल को फेंकने से पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ता है।

बायोडीजल उत्पादन की प्रक्रिया

गुरुग्राम की कंपनी इकाइल, उपयोग के बाद बचे हुए कुकिंग ऑयल से बायो-डीजल बना रही है। इसके लिए कंपनी आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद के लगभग दो दर्जन होटल, रेस्टोरेंट और नमकीन कारोबारियों से बचा हुआ कुकिंग ऑयल एकत्र करती है। इस तेल को बायो-डीजल में बदलने के लिए जयपुर या गुरुग्राम स्थित प्लांट भेजा जाता है।

निस्तारण की समस्या और समाधान

गुरुग्राम की इकाइल कंपनी ने होटल जेपी पैलेस में चल रहे फूड एक्सपो एंड कान्क्लेव में अपना स्टॉल लगाया है। कंपनी की लाइजनिंग आफिसर स्वाति मेहंदीरत्ता ने बताया कि कुकिंग के बाद बचे हुए कुकिंग ऑयल का निस्तारण एक बड़ी समस्या है। गांवों में इसे पशुओं को खिला दिया जाता है, लेकिन शहरों में यह एक गंभीर समस्या बन जाती है।

स्वास्थ्य पर प्रभाव

बचे हुए कुकिंग ऑयल को बार-बार गर्म करने से उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। साथ ही, इसमें कैंसरकारी तत्व जैसे एल्डिहाइड और ट्रांस-फैट बनने लगते हैं। इससे दिल की बीमारियां, मोटापा और पेट से जुड़े रोगों का खतरा बढ़ जाता है। तेल में टोटल पोलर कंपाउंड्स (TPC) यदि 25 प्रतिशत तक हो जाएं, तो उसे फेंक देना चाहिए।

पर्यावरणीय प्रभाव

जलीय स्रोतों में तेल फेंकने से जलीय जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। खेतों में डालने से मिट्टी की उर्वरकता भी प्रभावित होती है। लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व इकाइल ने इस समस्या के समाधान के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें धीरे-धीरे लोगों को जोड़ा गया। दीपावली और होली जैसे त्योहारों पर अधिक मात्रा में तेल बचता है।

एकत्र किए जाने वाले तेल

इकाइल की सीनियर मैनेजर प्रोक्यूरमेंट सुनैना गुसाईं ने बताया कि कंपनी देशी घी और रिफाइंड को छोड़कर सरसों, नारियल, महुआ, सोयाबीन और पाम ऑयल जैसे तेलों को वेंडर्स से एकत्र करती है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम के निर्माण की धीमी गति पर प्रदेश सरकार को घेरने के बाद, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने म्यूजियम की प्रगति को लेकर विस्तृत जानकारी दी है। लखनऊ में सोमवार को मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को म्यूजियम के निर्माण के लिए आवंटित 197.27 करोड़ रुपये में से 144 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

उन्होंने आगे कहा कि म्यूजियम के भवन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और अब तक 76 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। यह प्रोजेक्ट आगरा की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

गौरतलब है कि रविवार को आगरा में एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि समाजवादी सरकार ने ताजमहल क्षेत्र के विकास और आगरा के इतिहास, वास्तुकला व संस्कृति को एक जगह लाने के लिए इस म्यूजियम की नींव रखी थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने केवल इसका नाम बदला है और काम को धीमा कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वे म्यूजियम में छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई की सोने की प्रतिमा स्थापित करवाएंगे।

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने राजकीय निर्माण निगम की सात महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम की प्रगति पर विशेष जोर दिया। यह प्रतिक्रिया अखिलेश यादव द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोपों के तुरंत बाद आई है। म्यूजियम के निर्माण की जिम्मेदारी टाटा प्रोजेक्ट्स को सौंपी गई है, जो दिसंबर तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, हालांकि सरकार चाहती है कि यह अक्टूबर के अंत तक पूरा हो जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष आडियो-विजुअल और सेवन-डी मैपिंग जैसी आधुनिक तकनीकों से बनने वाली गैलरियों का प्रेजेंटेशन भी हो चुका है।

लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब तिरुवनंतपुरम से गोरखपुर जा रही राप्तीसागर एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 2512) में बम रखे होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) हरकत में आ गई।

सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता

सुबह लगभग सवा नौ बजे आरपीएफ कंट्रोल में एक यात्री द्वारा बम की सूचना दी गई। इसके तुरंत बाद, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया और ऐशबाग स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। ट्रेन के आने से पहले ही आरपीएफ, जीआरपी की टीमें, डॉग स्क्वायड और अधिकारी मौके पर पहुंच गए। प्लेटफार्म को सील कर दिया गया और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने की तैयारी की गई।

जांच और ट्रेन का रवाना होना

लगभग 10 बजे जब राप्तीसागर एक्सप्रेस प्लेटफार्म पर पहुंची, तो सुरक्षा टीमों ने सघन जांच अभियान शुरू किया। ट्रेन की हर बोगी, यात्रियों के सामान और लगेज यान की बारीकी से तलाशी ली गई। लगभग आधा घंटा की इस जांच के दौरान बम या कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इस बात की पुष्टि होने पर कि सूचना केवल एक अफवाह थी, सुबह 11 बजे ट्रेन को गोरखपुर के लिए रवाना कर दिया गया।

सूचना देने वाले यात्री से पूछताछ

जीआरपी की टीम उस यात्री से पूछताछ कर रही है जिसने कंट्रोल रूम को बम की सूचना दी थी। यात्री ने कथित तौर पर कहा था कि उसने कुछ यात्रियों की बातचीत सुनी थी जिससे बम रखे होने का अंदेशा हुआ और पूरी बोगी में दहशत फैल गई। आरपीएफ थाना ऐशबाग के अनुसार, मामले की जांच जारी है और सूचना देने वाले यात्री से गहन पूछताछ की जा रही है। इस घटना के कारण यात्रियों में कुछ देर के लिए भय का माहौल रहा, लेकिन त्वरित कार्रवाई से स्थिति सामान्य हो गई।

आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के भीम नगर निवासी विशेष राठौर ने अपने इलाके में फैले जलभराव और गंदगी की शिकायत मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज कराई थी। उनकी उम्मीद थी कि अधिकारी मौके पर आकर समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने समस्या को छिपाने के लिए एक नया तरीका अपनाया। तत्कालीन जांच अधिकारी राघवेंद्र यादव ने अपनी रिपोर्ट में शिकायतकर्ता को ‘कुछ मानसिक विक्षिप्त’ बताया और इसी आधार पर शिकायत को निस्तारित कर दिया गया।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव वर्मा ने भी इस अपमानजनक आख्या पर मुहर लगा दी, जिससे सरकारी रिकॉर्ड में एक जागरूक नागरिक को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया गया। इस प्रशासनिक क्रूरता और अपमान से आहत होकर विशेष राठौर ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आयोग को बताया कि कैसे अधिकारियों ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले को व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के उल्लंघन का गंभीर मामला मानते हुए जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने और चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह घटना सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता और आम नागरिक की आवाज को दबाने के प्रयासों को उजागर करती है।

आगरा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ तीन दिनों से लापता एक महिला का शव उसके घर के पास गिरी हुई दीवार के मलबे में मिला है। पति द्वारा लगातार अपनी पत्नी की तलाश की जा रही थी। सोमवार को जब झोपड़ी के पास से दुर्गंध आने लगी, तो स्थानीय लोगों की मदद से मलबा हटाया गया, जिसके नीचे महिला का शव बरामद हुआ।

यह घटना शहर के दौरेठा दो इलाके की है। बेलदारी का काम करने वाले संजय सिंह अपनी 40 वर्षीय पत्नी गीता और एक बेटी के साथ झोपड़ी में रहते थे। उनकी दो बेटियों की शादी हो चुकी है और छोटी बेटी कुछ दिन पहले ही अपनी बहन के घर गई थी, इसलिए दंपती अकेले रह रहे थे।

संजय ने बताया कि 12 जून को उनकी झोपड़ी के पास एक बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान की दीवार गिर गई थी। उसी दिन से उनकी पत्नी गीता भी लापता हो गई थीं। उन्होंने पत्नी की हर जगह तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा। उन्होंने दुकानदार से मलबा हटाने का आग्रह भी किया था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया।

सोमवार को जब तेज दुर्गंध आने लगी, तो पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटवाया और गीता का शव बरामद किया। शव मिलते ही घर में मातम पसर गया और बेटियां भी मौके पर पहुँच गईं। शाहगंज के इंस्पेक्टर राजीव त्यागी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में भय और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है, क्योंकि यह सार्वजनिक सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है।

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के डेढ़ लाख युवाओं को मुफ्त प्रोफेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ट्रेनिंग प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण पहल कर रही है। यह कदम युवाओं को उभरती तकनीकी दुनिया में रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से उठाया गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) और आईबीएम स्किल फाउंडेशन के बीच हुए एक समझौते के तहत, यूपीएसडीएम और दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के 1000 केंद्रों पर प्रशिक्षण ले रहे युवाओं को इस AI प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा।

इस समझौते का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ना है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए मेगा जॉब फेयर और प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान ही छात्रों को उद्योग जगत की कार्यप्रणाली, रोजगार बाजार और करियर के अवसरों के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही, उन्हें इंटरव्यू की तैयारी और संचार कौशल, पेशेवर व्यवहार, आत्मविश्वास जैसे महत्वपूर्ण सॉफ्ट स्किल्स में दक्ष बनाया जाएगा।

इस पहल के सार्वजनिक प्रभाव को देखते हुए, यह उम्मीद की जा रही है कि AI जैसी उन्नत तकनीक का ज्ञान युवाओं को भविष्य के रोजगार बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए सशक्त बनाएगा, जिससे राज्य में बेरोजगारी कम होने और आर्थिक विकास को गति मिलने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कक्षा तीन से पांच तक के विद्यार्थियों को निपुण बनाने के लिए भी एक नया अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें एक सहज, सुरक्षित और सकारात्मक कक्षा वातावरण का निर्माण शामिल है। कमजोर बच्चों के लिए विशेष ‘कैच-अप’ अभियान भी चलाया जाएगा।