हाफ एनकाउंटर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, पुलिस की गोली घुटने के नीचे कैसे लगती है?

कानपुर के नौबस्ता थाने में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां महिला उत्पीड़न के आरोप में पूछताछ के लिए लाए गए एक युवक ने थाने के बाथरूम में टॉयलेट क्लीनर पी लिया। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया और युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की लापरवाही सामने आने पर डीसीपी दक्षिण ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नाइट ड्यूटी पर तैनात दरोगा और हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है।

पूछताछ के लिए बुलाया गया था युवक
महिला उत्पीड़न की शिकायत पर पुलिस ने आशीष द्विवेदी उर्फ पुल्ली पंडित को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। आरोप है कि आशीष महिला को अलग-अलग नंबरों से फोन कर परेशान कर रहा था और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। शिकायत के बाद पुलिस ने आशीष को थाने बुलाया, लेकिन वह अपने दोस्त सहज सिंह गौतम के साथ देर रात थाने पहुंचा।

बाथरूम में पी लिया टॉयलेट क्लीनर
चर्चा है कि थाने में पहुंचने के बाद युवक लघुशंका के लिए बाथरूम गया, जहां उसने टॉयलेट क्लीनर पी लिया। जब वह काफी देर तक बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मी पहुंचे और उसे फर्श पर पड़ा पाया। आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

दो पुलिसकर्मी निलंबित
इस मामले में डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने कहा कि प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर दरोगा विकास गौड़ और हेड कांस्टेबल अरविंद सिंह को निलंबित किया गया है। उन्होंने मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं। यह घटना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है।

लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में गुरुवार दोपहर एक बैंक अफसर ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। एसबीआई बैंक में कार्यरत अफसर मानस बाजपेयी ने पहले पत्नी दिव्या मिश्रा को गोली मारी और फिर घर जाकर अपनी मानसिक रूप से बीमार बहन सिवा को भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने खुद की कनपटी पर असलहा सटाकर आत्महत्या कर ली।

पुलिस के अनुसार, पत्नी दिव्या एक बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर थीं और पिछले सात सालों से मानस से उनका विवाह हुआ था। हालांकि, पिछले एक साल से दोनों के बीच विवाद चल रहा था और वे अलग रह रहे थे। गुरुवार सुबह मानस असलहा लेकर पत्नी के बैंक के बाहर पहुंचा और मौका मिलते ही उसे गोली मार दी। इसके बाद वह घर गया, जहां उसने अपनी बहन की हत्या की और फिर खुद को भी गोली मार ली। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है।

यह घटना सार्वजनिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है, क्योंकि एक बैंक अधिकारी द्वारा इस तरह के हिंसक कृत्य से लोगों में भय का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में एक सनसनीखेज डबल मर्डर और सुसाइड की घटना सामने आई है, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। गुरुवार दोपहर, एसबीआई बैंक के एक अधिकारी मानस बाजपेयी ने कथित तौर पर अपनी पत्नी, दिव्या मिश्रा (35), को मिठाई वाले चौराहे के पास गोली मार दी। इसके तुरंत बाद, वह हुसड़िया स्थित अपने घर पहुंचा, जहां उसने अपनी बहन सिवा (30) की भी गोली मारकर हत्या कर दी। अंत में, उसने खुद को भी गोली मार ली।

यह घटना पति-पत्नी के बीच पिछले एक साल से चल रहे विवाद और अलगाव का परिणाम बताई जा रही है। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए गहन जांच कर रही है। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं।

पारिवारिक कलह बनी मौत का कारण

जानकारी के अनुसार, दिव्या मिश्रा, जो एक आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर कार्यरत थीं, का सात साल पहले मानस बाजपेयी से विवाह हुआ था। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे, मानस ने दिव्या को बैंक से बाहर बुलाया और उन पर गोली चला दी। घटना के बाद, मानस ने कथित तौर पर एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, जिसमें उसने अपनी पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाया और अपनी बहन व खुद को मारने की बात कही।

बहन की भी ली जान

पत्नी की हत्या के बाद, मानस घर पहुंचा, जहां उसने अपनी बहन सिवा की भी गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद, उसने खुद को भी गोली मार ली। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन जारी है।

सार्वजनिक प्रभाव

इस तरह की हिंसक घटनाएं समाज में असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं और पारिवारिक विवादों के गंभीर परिणामों को उजागर करती हैं। यह घटना लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे व्यक्तिगत झगड़े इतनी भयानक शक्ल ले सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) ने ISI समर्थित शहज़ाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। राज्य से 52 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जो पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर शहजाद भट्टी और ISI के मॉड्यूल से जुड़े थे। इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है और 12 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा, 60 संदिग्ध युवकों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई है। पूछताछ के दौरान, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी गैंगस्टर द्वारा बनाए गए विभिन्न ग्रुप्स का खुलासा हुआ है।

यह कार्रवाई राष्ट्रीय स्तर पर फैले एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। इससे पहले, देश भर के 14 राज्यों में ATS ने शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े 250 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। गृह मंत्रालय के अनुसार, गिरफ्तार संदिग्धों के पास से बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है, जिसमें आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, जिंदा कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि यह नेटवर्क आईएसआई के समर्थन से भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों के साथ-साथ टारगेटेड हत्याओं में भी शामिल रहा है। यह मॉड्यूल पुलिस, रक्षा प्रतिष्ठानों और धार्मिक स्थलों की रेकी करने के लिए स्थानीय लोगों को पैसे देकर सीसीटीवी कैमरे भी लगवा रहा था।

इस मामले में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध आतंकी मोहम्मद जफर की गिरफ्तारी भी महत्वपूर्ण है। वह पाकिस्तानी हैंडलर गाजी बाबा के संपर्क में था, जिसने उसे जैश-ए-मोहम्मद के एक कमांडर से मिलवाया था। जफर को फंडिंग की जिम्मेदारी दी गई थी और वह बाइनेंस अकाउंट के जरिए रकम ट्रांसफर कर रहा था। एटीएस और खुफिया एजेंसियां गाजी बाबा की तलाश में जुटी हैं और जफर द्वारा इस्तेमाल किए गए बाइनेंस खातों की भी जांच की जा रही है। इस तरह की गिरफ्तारियां देश की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हैं, जो भविष्य में होने वाले आतंकी हमलों को रोकने में सहायक होंगी।

फतेहपुर सीकरी से भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल और बाल योगी के बीच तीखी बयानबाजी का दौर जारी है। विधायक के घर जाकर माफी मांगने के कुछ ही घंटों बाद बाल योगी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर विधायक को सीधे चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि गलती से भी यह न सोचें कि बाल योगी झुक जाएगा।

बाल योगी ने अपने वीडियो में विधायक पर ‘औछी हरकतें’ कराने का आरोप लगाया और कहा कि विधायक उन्हें कमजोर न समझें। उन्होंने विधायक के दावों पर भी सवाल उठाए और कहा कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यह पूरा विवाद शहर की समस्याओं को लेकर शुरू हुआ था, जिसमें बाल योगी ने विधायक और उच्च शिक्षा मंत्री पर भी निशाना साधा था।

इस घटनाक्रम का सीधा असर राज्य की राजनीति पर पड़ रहा है। जनता के बीच यह चर्चा का विषय बन गया है कि कैसे सार्वजनिक जीवन के लोग एक-दूसरे पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। ऐसे आरोप-प्रत्यारोप से राजनीतिक दलों की छवि पर भी सवाल उठते हैं और जनता का विश्वास कम होता है।

लखनऊ के गोमती नगर विस्तार क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पुलिस चेकिंग से बचने के लिए एक कार चालक ने बैरिकेड तोड़ दिया। मंगलवार को जी-20 रोड पर नियमित चेकिंग के दौरान, एक काली सफारी कार को रुकने का इशारा किया गया। चेकिंग के डर से चालक ने अचानक गाड़ी पीछे की ओर दौड़ा दी, जिससे वह पीछे लगे बैरिकेडिंग से टकराकर उसे गिराते हुए फरार हो गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई पुलिसकर्मी हताहत नहीं हुआ।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार पर अधिवक्ता का लोगो लगा था और पूरी तरह से काली फिल्म चढ़ी हुई थी, जिससे अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कार की संदिग्ध हरकत और ब्लैक फिल्म को देखकर ही पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया था।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया। गोमती नगर विस्तार थाना प्रभारी ने बताया कि अज्ञात चालक के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और लापरवाही से वाहन चलाने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब गाड़ी के नंबर के आधार पर चालक की तलाश कर रही है और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा कर रही है। यह घटना सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, क्योंकि इस तरह की हरकतें न केवल पुलिस के लिए खतरा पैदा करती हैं, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकती हैं।

उत्तर प्रदेश में स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब आगरा समेत पूरे प्रदेश में स्थायी डीएल टेस्ट में फेल होने वाले अभ्यर्थियों को एक महीने का अनिवार्य वाहन प्रशिक्षण लेना होगा। इस प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद, बिना किसी अतिरिक्त टेस्ट के डीएल जारी कर दिया जाएगा। इस नई व्यवस्था के लिए ₹6000 का शुल्क निर्धारित किया गया है।

नई व्यवस्था का उद्देश्य वाहन चालकों की दक्षता बढ़ाना है। पहले, टेस्ट में फेल होने पर अभ्यर्थी कुछ दिनों के इंतजार के बाद ₹300 का शुल्क देकर दोबारा परीक्षा दे सकते थे। लेकिन अब, फेल होने पर उन्हें अधिकृत चालन प्रशिक्षण केंद्र (एडीटीसी) में एक महीने का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। यह प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ही डीएल जारी किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आवेदक वाहन चलाने में सक्षम है।

यह नया शासनादेश स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी (एसटीए) लखनऊ द्वारा 17 अगस्त को जारी किया गया है। वर्तमान में प्रदेश के कुछ ही जिलों में एडीटीसी सेंटर संचालित हैं, जैसे आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, नोएडा आदि। जिन जिलों में ये केंद्र नहीं हैं, वहां डीएल जारी करने की वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी। इस बदलाव से प्रदेश में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए प्रदेश की नौकरशाही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि वह यूपी की वर्तमान नौकरशाही संस्कृति के लिए उपयुक्त नहीं हैं और दूसरे राज्य/कैडर में ट्रांसफर चाहते हैं। राही के अनुसार, यहां संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप कार्य करना असंभव है, क्योंकि भ्रष्टाचार और माफिया को शीर्ष स्तर से संरक्षण मिलता है।

उन्होंने लिखा कि सबसे बड़ी समस्या माफिया या भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि उन्हें ऊपर से मिलने वाला खुला संरक्षण है। इसके कारण सुधार का संघर्ष निरर्थक हो जाता है और ऊर्जा व्यवस्था को सुधारने के बजाय उसे बिगड़ने से रोकने में खर्च होती है। राही ने यह भी कहा कि ईमानदार अफसरों के लिए यह एक चुनौती है कि यदि वे सफल नहीं हो पाए तो दूसरा कैसे करेगा।

सूचना और एआई के युग में सुप्रशासन सिर्फ इच्छाशक्ति का सवाल है, लेकिन जब शासन को पूरे प्रदेश में एक भी ऐसी तहसील नहीं मिल पा रही जहां बिना संरक्षण के काम हो सके, तो बड़े स्तर पर बदलाव की उम्मीद मुश्किल है। उन्होंने कहा कि देश और आत्मपरीक्षण के हित में उनके लिए बेहतर होगा कि वे किसी अन्य राज्य/कैडर में जाकर काम करें और देखें कि अनुकूल माहौल में कितना बदलाव ला सकते हैं।

राही ने नौकरशाहों के ‘खुद जियो और खुद को लाभ पहुंचाने वालों को जीने दो’ वाले रवैये पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हार ही तो होगी, लेकिन हार के डर से कोशिश करना नहीं छोड़ सकते। यदि केवल सुप्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ही लगातार टकराव करते रहना पड़े, तो अर्जित योग्यता और क्षमता का सार्थक उपयोग मुश्किल है।

यह भी बताया गया है कि रिंकू सिंह लगातार भ्रष्टाचार और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। 2009 में छात्रवृत्ति घोटाले का खुलासा करने पर उन पर जानलेवा हमला किया गया था और उन्हें सात गोलियां मारी गई थीं। पिछले दिनों ब्लॉक प्रमुख से विवाद के बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। इस अधिकारी के इस कदम से प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है, जो आम जनता के लिए बेहतर शासन की उम्मीदों पर सवाल खड़े करती है।