IAS रिंकू सिंह ने मांगी कैडर ट्रांसफर, UP नौकरशाही पर उठाए सवाल, ‘not suitable’ कहा

कानपुर के शाहपुर जोगी डेरा में रहने वाले करीब 600 लोग नारकीय जीवन जीने को विवश हैं। डेरा के चारों ओर जमा गंदा पानी और फैली गंदगी बीमारियों को दावत दे रही है। स्थानीय निवासी सिद्धनाथ, प्रेमनाथ, विजयनाथ, सोनू नाथ, चमननाथ और राजेश नाथ ने बताया कि उन्होंने कई बार प्रधान और संबंधित अधिकारियों से इस समस्या के समाधान की गुहार लगाई है, लेकिन किसी भी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

इस उपेक्षा के कारण, डेरा में रहने वाले लोगों को लगातार संक्रमण और बीमारियों का डर सता रहा है। साफ-सफाई और जल निकासी की व्यवस्था न होने से स्थिति और गंभीर होती जा रही है। यह स्थिति स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है, जहाँ नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस समस्या का तत्काल समाधान आवश्यक है ताकि बीमारियों को फैलने से रोका जा सके और लोगों को एक स्वच्छ वातावरण मिल सके।

लखनऊ के जैन मंदिर आशियाना में चल रहे वर्षायोग के दौरान उपाध्याय विहसंत सागर जी महाराज ने भक्तों को गुरु के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जीवन में एक गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वे ही हमें सही राह दिखाते हैं। उपाध्याय श्री ने समझाया कि बचपन में मां गुरु का स्वरूप होती हैं, और युवावस्था से लेकर बुढ़ापे तक, जब भी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, गुरु ही हमें उचित मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जीवन के ऐसे कई मोड़ आते हैं जब मन और दिमाग में द्वंद्व चलता है, ऐसे समय में गुरु सही निर्णय लेने में सहायक होते हैं।

इस अवसर पर, मीडिया प्रभारी सिद्धार्थ जैन ने बताया कि आशियाना में एक भव्य मानस्तंभ का निर्माण किया जाएगा, जिसकी नींव पूजन 30 अगस्त को धूमधाम से संपन्न होगी। यह आयोजन शहर के धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

लखनऊ के राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में बिम्ब सांस्कृतिक समिति द्वारा ‘घर की मुर्गी’ नामक नाटक का सफल मंचन हुआ। यह नाटक इस पुरानी कहावत को चरितार्थ करता है कि हमें अपने पास जो है उसकी कद्र करनी चाहिए। राम किशोर नाग द्वारा लिखित और सरिता कपूर के निर्देशन में प्रस्तुत इस नाटक ने दर्शकों को मनोरंजन के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण सीख भी दी।

नाटक की कहानी व्यवसायी रामजी और उनकी पत्नी सरिता के इर्द-गिर्द घूमती है। रामजी पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित हैं और अपनी पत्नी सरिता, जो भारतीय परंपराओं का पालन करती है, को अक्सर ताने मारते हैं। जब रामजी को ऑफिस में एक नई सेक्रेटरी की आवश्यकता होती है, तो वे आधुनिकतावादी मोना को नौकरी पर रख लेते हैं। उन्हें मोना के हाथ का खाना स्वादिष्ट लगता है, जबकि घर पर सरिता के हाथ का खाना बेस्वाद लगता है। रामजी मोना के सामने सरिता को पिछड़ा हुआ बताते हैं।

जब सरिता रामजी की सेक्रेटरी से मिलने ऑफिस आने की बात कहती है, तो रामजी डर जाते हैं और मोना को छुट्टी पर भेज देते हैं। बाद में, जब सरिता मायके जाती है, तो रामजी मोना को घर बुलाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि मोना कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी सरिता ही है, जिसने यह सब रामजी को सबक सिखाने के लिए किया था।

यह सरिता कपूर का बतौर निर्देशक पहला प्रयास था। उन्होंने दो विपरीत किरदारों को एक ही कलाकार से सफलतापूर्वक निभवाया। नाटक में उज्ज्वल सिंह ने रामजी की भूमिका निभाई, जबकि शालू तिवारी ने सरिता और मोना का दोहरा किरदार निभाया। आनन्द तिवारी ने प्रकाश और खेलावन की भूमिका निभाई, और प्रियांशी मौर्या ने किटी का किरदार निभाया।

आगरा में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म और पॉक्सो ऐक्ट के मामले में अदालत ने आरोपी बंटी को दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट संगीता कुमारी ने आरोपी को 20 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस फैसले से समाज में बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों पर अंकुश लगने की उम्मीद है।

विशेष अभियोजन अधिकारी विमलेश आनंद ने पीड़िता, उसकी मां, पिता, विवेचक समेत छह गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। पीड़िता, उसकी मां और डॉक्टर की गवाही इस मामले में निर्णायक साबित हुई। वादी ने थाना हरीपर्वत में तहरीर देकर बताया था कि 13 जून 2020 को उसकी छह साल की पुत्री के साथ आरोपी ने गलत काम किया था। वादी के अचानक कमरे में पहुंचने पर उसने आरोपी को देख लिया था।

पीड़िता ने भी घटना के बारे में अपने माता-पिता को बताया था। आरोपी बंटी जूते के कारखाने में काम करता था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचक ने पीड़िता का मेडिकल कराकर उसके बयान दर्ज कराए थे। पुलिस ने 10 जुलाई 2020 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। बचाव पक्ष की ओर से भी दो गवाह पेश किए गए थे, लेकिन अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों को अधिक मजबूत पाया।

अदालत ने पीड़िता के माता-पिता को प्रतिकर (मुआवजा) दिलाने के लिए आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करने का भी निर्देश दिया है, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।

आगरा के शमसाबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत मीरपुर को जिला पंचायत विभाग से एक बड़ी सौगात मिली है। यहां चिल्ड्रन पार्क के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है, जिसे प्रभु श्रीराम नंदन क्रीड़ा स्थल नाम दिया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया ने स्थानीय लोगों की उपस्थिति में इसका लोकार्पण किया और पार्क को ग्रामवासियों के सुपुर्द कर दिया।

खाली पड़ी सरकारी जमीन पर करीब 24.98 लाख रुपये की लागत से इस पार्क का निर्माण किया गया है। पार्क के चारों ओर बाउंड्रीवॉल बनाई गई है। इसके साथ ही, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था की गई है। पार्क के भीतर एक मल्टीपर्पज हॉल भी बनाया गया है, जिसे विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की बैठकों के लिए तैयार किया गया है। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले भी लगाए गए हैं।

इस पार्क की एक खास बात यह भी है कि स्थानीय निवासी यहां अपने वैवाहिक और अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों का आयोजन बिना किसी शुल्क के कर सकेंगे। पार्क के लोकार्पण के अवसर पर स्थानीय लोगों में खुशी और उत्साह का माहौल देखा गया। इस पहल से क्षेत्र के लोगों को मनोरंजन और सामुदायिक गतिविधियों के लिए एक नया स्थान मिला है।

कानपुर में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की जिला कमेटी में महत्वपूर्ण फेरबदल किया गया है। पार्टी के उच्च पदाधिकारियों के निर्देशानुसार, सलमान कुरैशी को जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही, देशराज वाल्मीकि और हरि किशन ब्रह्मा को पार्टी की जिला कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है।

इस नियुक्ति के बाद, नवीन मार्केट स्थित बसपा के मंडलीय कार्यालय में नए पदाधिकारियों का फूल-मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। उन्हें आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टी संगठन को मजबूत करने और सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम पार्टी के चुनावी एजेंडे को धार देने और जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है।

कानपुर की एक अदालत ने 23 साल पुराने शहर के हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक संचालिका सहित सात आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। यह मामला 28 नवंबर 2003 का है, जब पुलिस ने फजलगंज के अंसल अपार्टमेंट और बर्रा में छापेमारी कर दो संचालिकाओं सहित 18 लोगों को गिरफ्तार किया था।

इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई के दौरान, एक महिला संचालिका सहित सात आरोपियों की मौत हो चुकी है। तीन अन्य आरोपियों ने अपनी अलग फाइलें कराई थीं, और एक आरोपी को पहले ही साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था।

मामले की शुरुआत 28 नवंबर 2003 को हुई जब तत्कालीन सीओ बाबूपुरवा शैलेश कुमार यादव गश्त पर थे। उन्हें फजलगंज के अंसल अपार्टमेंट स्थित एक फ्लैट में अनैतिक गतिविधि की सूचना मिली। पुलिस ने छापेमारी कर सात लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन उनके पास से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। इसी दौरान पुलिस को बर्रा में भी सेक्स रैकेट संचालन की जानकारी मिली, जहां छापेमारी में छह महिलाएं और पांच पुरुष पकड़े गए। इन सभी को अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत जेल भेजा गया था।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार सिंह की अदालत में चली सुनवाई के दौरान, ग्राहक बनकर बातचीत करने वाले पुलिसकर्मी गवाही के लिए उपस्थित नहीं हुए। सीओ और अन्य पुलिसकर्मियों ने भी अपने बयानों में आपत्तिजनक वस्तुएं नहीं मिलने की बात स्वीकार की। पुलिस ने मोबाइल फोन जब्त किए न ही कॉल डिटेल निकलवाई। विवेचना में इन कमियों का फायदा आरोपियों को मिला और न्यायालय ने सबूतों के अभाव में संचालिका समेत सात लोगों को बरी कर दिया।

इस मामले में तत्कालीन एसपी सहित तीन अधिकारियों के नाम भी सामने आए थे। एक गिरफ्तार महिला ने आरोप लगाया था कि उसे तत्कालीन एसपी ने बुलाया था और एक सीओ द्वारा पकड़े जाने पर 11 हजार रुपये देकर छोड़े जाने का भी जिक्र किया था। हालांकि, विवेचक ने इन आरोपों की गहराई से जांच नहीं की।

अदालत ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सवाल उठाए, जैसे कि पकड़े गए पुरुष और महिलाओं के संचालिकाओं से पूर्व संपर्क थे या नहीं, जिसकी कॉल डिटेल नहीं जुटाई गई। स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति और पड़ोसियों या जनता द्वारा पूर्व में कोई शिकायत न होने जैसे कारकों ने भी आरोपियों को राहत दिलाने में भूमिका निभाई।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कार्मिकों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर सेवा पुस्तिका को ऑनलाइन करना अब अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज ने विभागों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि राज्य कर्मियों के सेवा विवरण, नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण, कार्यमुक्ति, अवकाश प्रबंधन, वेतन आहरण और सेवा प्रबंधन से संबंधित सभी कार्य अब मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएंगे।

यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि यह संज्ञान में आया है कि कई कार्मिकों के सेवा विवरण पोर्टल पर समय पर अद्यतन नहीं हो रहे हैं, जिससे विभिन्न मॉड्यूल के उपयोग में असुविधा हो रही है। पोर्टल के सुगम और त्रुटिरहित उपयोग के लिए यह आवश्यक है कि कार्मिकों के सेवा संबंधी सभी विवरण पूर्ण हों और समय-समय पर अपलोड किए जाएं। विभाग स्तर पर उपलब्ध स्टेबिलिस्टमेंट डाटा एंट्री आईडी के माध्यम से लॉग इन करके सेवा पुस्तिका भरने या संशोधित करने का कार्य किया जा सकता है।

प्रमुख सचिव ने इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी है और कहा है कि मानव संपदा पोर्टल के सेवा पुस्तिका मॉड्यूल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। इस प्रक्रिया के सुचारू कार्यान्वयन से सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी रिकॉर्ड को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी, जिससे भविष्य में प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।