‘अफवाही मंत्री’ पर अखिलेश का पलटवार: ‘जिस-जिस से एडवांस वसूले, वो सब ढूंढ रहे’

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र के मवई-पड़ियाना गांव में एक 15 साल पुराना पारिवारिक विवाद बुधवार रात खूनी संघर्ष में बदल गया। पड़ोसियों ने लाठी-डंडों और ईंट-पत्थरों से पीट-पीटकर 75 वर्षीय नेत्रहीन बुजुर्ग महिला सियावती की निर्मम हत्या कर दी। यह घटना तब हुई जब वह अपने बेटे राजेंद्र को बचाने के लिए बीच-बचाव करने आई थीं।

जानकारी के अनुसार, राजेंद्र (48) मजदूरी से घर लौटा ही था कि पड़ोसी मनोहर, उसका बेटा गोविंद, धर्मेंद्र और मनोहर का भाई पंचम गाली-गलौज करने लगे। राजेंद्र के विरोध करने पर चारों ने उस पर हमला कर दिया। जान बचाने के लिए राजेंद्र छत पर भागा, लेकिन आरोपी वहां भी पहुंच गए। शोर सुनकर छत पर मौजूद उसकी नेत्रहीन मां सियावती बेटे को बचाने के लिए नीचे उतरीं। आरोप है कि हमलावरों ने उन पर भी बेरहमी से लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर बरसाए, जिससे सियावती की मौके पर ही मौत हो गई।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने राजेंद्र को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया, जबकि सियावती को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पीड़ित राजेंद्र की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर धर्मेंद्र, मनोहर और विश्राम को हिरासत में ले लिया है। घायल आरोपी धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती है।

ग्रामीणों ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच करीब 15 साल से विवाद चला आ रहा था और कई बार मारपीट की घटनाएं हो चुकी थीं। राजेंद्र ने परिवार की सुरक्षा को लेकर पुलिस से कई बार शिकायतें भी की थीं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन की सक्रियता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सरोजनीनगर औद्योगिक क्षेत्र के सामने कानपुर रोड पर एक चाय की दुकान में बुधवार देर रात आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है और इसे संदिग्ध माना जा रहा है। स्थानीय लोगों के लिए यह घटना चिंता का विषय है क्योंकि ऐसी घटनाओं से न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठते हैं।

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया था और दुकान के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग की सक्रियता से आग को आसपास के अन्य प्रतिष्ठानों में फैलने से रोका जा सका।

दुकान के संचालक ने बताया कि उन्हें देर रात आग लगने की सूचना मिली थी। फायर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है और नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, जो राहत की बात है।

उत्तर प्रदेश के पांचों कृषि विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की गई यूपी कैटेट (उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट) परीक्षा बुधवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। कानपुर शहर में, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) की देखरेख में पांच परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई।

कुल 2847 छात्रों ने स्नातक स्तर के लिए पंजीकरण कराया था, जिसमें से 2640 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। दुर्भाग्यवश, 207 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी, जिससे यह परीक्षा इस वर्ष कुछ कम उपस्थिति के साथ संपन्न हुई। इस परीक्षा का आयोजन प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जाता है।

विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. संजीव गुप्ता ने परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने बीएनएसडी शिक्षा निकेतन बेनाझाबर, कानपुर विद्या मंदिर और जय नारायण विद्या मंदिर जैसे केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

विवि की कुलसचिव रेनू सिंह ने बताया कि यह प्रवेश परीक्षा बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही है। गुरुवार को परास्नातक, एमबीए और पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाएं होंगी, जिनमें पहली पाली में 785 और दूसरी पाली में 132 छात्र परीक्षा देंगे।

कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने शहर के रूमा, अहिरवां और वाजिदपुर क्षेत्रों में एक बड़ा अभियान चलाया, जिसके तहत सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। बुधवार को प्राधिकरण का बुलडोजर गरजा और लगभग 60 बीघा जमीन को कब्जामुक्त कराया गया। इस कार्रवाई से सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।

अभियान के दौरान, रूमा में सात-सात बीघा और वाजिदपुर में पांच बीघा जमीन पर बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा, अहिरवां में कई भूखंडों पर कुल 41 बीघा जमीन पर हुए निर्माणों को भी आंशिक रूप से ढहाया गया। केडीए की इस कार्रवाई से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया है।

अवैध प्लॉटिंग पर भी कसा शिकंजा

सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराने के साथ-साथ, केडीए ने 85 बीघा जमीन पर हो रही अवैध प्लॉटिंग को भी चिह्नित किया है। जोन चार के विभिन्न इलाकों में बिना नक्शे के प्लॉटिंग करने वाले करीब 20 डेवलपर्स को नोटिस जारी किया गया है। उन्हें शमन मानचित्र दाखिल करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। प्रयागराज हाईवे पर स्थित सरसौल में जंगल स्प्रिंग वाटर पार्क के प्रबंधक और एप्लस होटल के प्रबंधक को भी नोटिस भेजा गया है, जहां तेजी से पक्के निर्माण हो रहे थे।

कई अन्य डेवलपर्स और निर्माणकर्ताओं को भी नोटिस

हाथीपुर अंडरपास के पास, परसौली, किदवई नगर, कृष्णा नगर और गांधीग्राम जैसे इलाकों में भी कई व्यक्तियों और संस्थाओं को अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं। केडीए ने पांच अन्य निर्माण कार्यों को ढहाने के लिए 27 जून की तारीख भी तय की है। यह अभियान सरकारी भूमि के संरक्षण और सुनियोजित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चा तेज हो गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी (एजेपी) के संस्थापक स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की। हालांकि मौर्य ने इसे एक औपचारिक बैठक बताया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे तीसरे मोर्चे के गठन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

स्वामी प्रसाद मौर्य, जो विभिन्न राजनीतिक दलों में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, अब भाजपा और विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन से अलग एक वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति खड़ा करने की कोशिशों में लगे हैं। इसी क्रम में उनकी चंद्रशेखर आजाद से हुई मुलाकात को एक संभावित गठबंधन के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसी भी चर्चाएं हैं कि मौर्य, आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को साथ लाकर एक नया राजनीतिक मंच तैयार करना चाहते हैं।

यह भी गौरतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी पहले ही कह चुके हैं कि भाजपा को हराने के लिए वह किसी भी दल के साथ गठबंधन को तैयार हैं। वहीं, चंद्रशेखर आजाद ने भी बड़े दलों के साथ गठबंधन के बजाय अपने दरवाजे खुले रखे हैं। इन नेताओं की सक्रियता से उत्तर प्रदेश में तीसरे मोर्चे के गठन की अटकलें और तेज हो गई हैं। पिछले साल बिहार में एएसपी, एजेपी और एआईएमआईएम ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जो इस संभावित गठबंधन की ओर इशारा करता है।

आगरा में विकास का पहिया एक बार फिर तेजी से घूमने की उम्मीद है। ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) अथॉरिटी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उद्योगों को छोड़कर होटल, अस्पताल और बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स सहित सर्विस सेक्टर की अन्य सभी गतिविधियों को स्थापना की अनुमति (सीटीई) जारी करने का फैसला किया है। यह निर्णय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी उद्योग और सेवाओं की नई कैटेगरी के आधार पर लिया गया है।

इस फैसले से आगरा में पिछले डेढ़ वर्ष से थमे हुए विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर, 2024 को एक महत्वपूर्ण वाद में टीटीजेड क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना और विस्तार पर रोक लगा दी थी, जिससे न केवल औद्योगिक विकास रुका, बल्कि नए होटलों के निर्माण पर भी असर पड़ा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, सीपीसीबी ने उद्योगों और सेवाओं का वर्गीकरण रेड, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट और ब्लू कैटेगरी में किया। इसके चलते उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) आगरा द्वारा होटल, अस्पताल और बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को सीटीई जारी नहीं की जा रही थी।

टीटीजेड अथॉरिटी ने इस मामले में स्पष्टता के लिए यूपीपीसीबी को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में सीपीसीबी द्वारा जारी श्रेणियों की स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। यूपीपीसीबी के मुख्य पर्यावरण अधिकारी ने टीटीजेड अथॉरिटी की बैठक में सुझाव दिया कि सीपीसीबी के वर्गीकरण के अनुसार, औद्योगिक गतिविधियों को छोड़कर अन्य अनिवार्य पर्यावरणीय सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सीटीई प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अथॉरिटी की सदस्य सचिव एडीए उपाध्यक्ष एम. अरून्मोली ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन पर्यावरणीय सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सीटीई जारी की जाएगी।

इस निर्णय का सीधा असर आगरा के रियल एस्टेट और पर्यटन क्षेत्र पर पड़ेगा। क्रेडाई जैसे बिल्डरों के लंबित प्रोजेक्ट्स को भी अब आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कुछ प्रोजेक्ट्स को अनुमति जारी की गई थी, लेकिन बाद में यह प्रक्रिया रुक गई थी। अब, एडीए के लंबित 34 मानचित्रों को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिससे शहर के विकास को नई दिशा मिलेगी।

आगरा के फव्वारा थोक दवा बाजार में औषधि विभाग की छापेमारी ने दवा कारोबार में चल रहे अवैध खेल का पर्दाफाश किया है। विभाग ने 20 दवा फर्मों को नोटिस जारी किया है और 42 दवा नमूनों को जांच के लिए भेजा है। यह कार्रवाई शहर के माहेश्वरी कॉम्प्लेक्स, जैन कॉम्प्लेक्स, बोहरे राम गोपाल और नवाबिया मार्केट जैसे क्षेत्रों में की गई, जहाँ कई दुकानें बंद मिलीं।

जांच के दौरान, दुकानों से सैंपल, एक्सपायर्ड दवाएं, और हॉस्पिटल सप्लाई की दवाएं बरामद की गईं। यह भी पता चला कि कुछ फर्मों ने दुकान के लाइसेंस की आड़ में अवैध गोदाम बना रखे थे। इन गोदामों से एक्सपायर्ड दवाओं पर नई निर्माण और एमआरपी की तारीखें लगाकर प्रदेश भर में सप्लाई किया जा रहा था। सहायक औषधि आयुक्त अतुल उपाध्याय ने बताया कि फर्मों को गोदाम खुलवाकर जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं।

इस मामले में जनता को नकली और एक्सपायर्ड दवाओं से सुरक्षा मिलेगी, जिससे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिमों को टाला जा सकेगा। विभाग ने सभी दुकानों पर फर्म का नाम, लाइसेंस नंबर और संपर्क मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा, सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की जा रही है ताकि अवैध कारोबार में लिप्त अन्य दुकानों का पता लगाया जा सके। छापेमारी के बाद बाजार में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है और कई दुकानें बंद हैं।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित कल्याण सिंह कैंसर संस्थान एक बार फिर डॉक्टरों के पलायन के कारण चर्चा में है। संस्थान के न्यूरो सर्जरी विभाग से एक और विशेषज्ञ डॉक्टर के इस्तीफा देने से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। यह घटना संस्थान में डॉक्टरों की लगातार घटती संख्या और इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहे असर को उजागर करती है।

विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी का मरीजों पर असर

कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर और अन्य जटिल न्यूरो संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को समय पर सर्जरी और उचित इलाज की आवश्यकता होती है। डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को अपॉइंटमेंट मिलने में देरी हो रही है, जिससे बीमारी बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। दूर-दराज से आने वाले मरीजों को इलाज की आस में लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।

वेतन विसंगति बनी प्रमुख वजह

सूत्रों के अनुसार, डॉक्टरों के संस्थान छोड़ने का एक प्रमुख कारण वेतन और भत्तों में असमानता है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी योग्यता अन्य बड़े संस्थानों जैसे केजीएमयू, पीजीआई और लोहिया संस्थान के विशेषज्ञों के बराबर है, लेकिन उन्हें मिलने वाले वेतन और भत्तों में काफी अंतर है। इसी असंतोष के चलते कई विशेषज्ञ डॉक्टर संस्थान छोड़ रहे हैं। अब तक 28 से अधिक डॉक्टर संस्थान छोड़ चुके हैं और कई अन्य के जाने की तैयारी में हैं।

संस्थान प्रशासन के सामने चुनौती

लगातार हो रहे डॉक्टरों के पलायन से संस्थान की कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। मरीजों को इलाज के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। अब संस्थान प्रशासन के सामने यह बड़ी चुनौती है कि वह विशेषज्ञ डॉक्टरों को कैसे रोके और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा कैसे उपलब्ध कराए। डॉक्टरों की कमी को पूरा करना और स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाना संस्थान की प्राथमिकता बन गई है।