प्रयागराज में एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश, दोनों पायलट सुरक्षित: Prayagraj news

महंत नरेंद्र गिरि आत्महत्या मामले में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में अभियुक्त आनंद गिरि और गवाह श्रीमहंत रवींद्र पुरी कोर्ट में हाजिर हुए।

हालांकि, जिरह के लिए कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ, जिसके चलते सुनवाई एक बार फिर टल गई। अगली सुनवाई के लिए 3 फरवरी की तिथि नियत की गई है। उस दिन आनंद गिरि को चित्रकूट जेल से तलब किया गया है।

कोर्ट ने आनंद गिरि को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था, लेकिन उन्होंने अपना कोई अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया है। इस कारण जिरह नहीं हो सकी। रवींद्र पुरी जिरह के लिए उपस्थित हुए थे, लेकिन आरोपी की ओर से अधिवक्ता न होने के कारण जिरह का अवसर समाप्त हो गया। कोर्ट ने अगले गवाह को तलब करने के लिए समन जारी करने का आदेश दिया है।

महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी आनंद गिरि और संदीप तिवारी अलग-अलग जेलों में बंद हैं। इस मामले की सुनवाई एससी-एसटी विशेष कोर्ट में चल रही है। इस घटना का असर साधु-संतों और धार्मिक समुदायों में चिंता का विषय बना हुआ है।

प्रयागराज में मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर प्रशासन और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच शंकराचार्य की पदवी को लेकर उपजा विवाद अब कानूनी मोड़ ले चुका है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्रशासन को 24 घंटे के भीतर 8 पन्नों का विस्तृत जवाब ई-मेल के माध्यम से भेजा है। उन्होंने प्रशासन द्वारा जारी नोटिस को मनमाना और दुर्भावनापूर्ण करार दिया है।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस बात पर जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है जो उन्हें शंकराचार्य पद पर बने रहने से रोके। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मामला वर्तमान में कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए किसी भी तीसरे पक्ष को इस पर टिप्पणी करने या कोई रोक लगाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि नोटिस वापस नहीं लिया गया तो वे मानहानि और कोर्ट की अवमानना सहित अन्य कानूनी कार्रवाई करने पर मजबूर होंगे, क्योंकि इससे शंकराचार्य की छवि को नुकसान पहुंच रहा है।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब मंगलवार को मेला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के 14 अक्टूबर 2022 के एक आदेश का हवाला देते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी किया। प्रशासन ने पूछा था कि उन्होंने खुद को शंकराचार्य कैसे घोषित कर लिया, जबकि इस पद पर किसी को नियुक्त करने पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है और मामला विचाराधीन है। कोर्ट के आदेश के बावजूद, अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने शिविर के बाहर लगे बोर्ड पर खुद को “ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य” लिखवाया था, जिसे प्रशासन ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना माना है।

इस विवाद का सीधा असर आम श्रद्धालुओं की आस्था पर पड़ सकता है, क्योंकि यह धार्मिक पद और अधिकार से जुड़ा मामला है। प्रशासन और धार्मिक गुरुओं के बीच टकराव की स्थिति श्रद्धालुओं के लिए चिंता का विषय बन सकती है।