AAP के रोडशो से पंजाब में 1700 करोड़ का निवेश, मोहाली बनेगा IT हब: आर्थिक विकास का नया अध्याय
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार की निवेश नीतियाँ नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई हैं, जिससे राज्य आर्थिक विकास का एक मॉडल बन गया है। 2024 बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान में ‘टॉप अचीवर’ का दर्जा मिलना इस बात का प्रमाण है कि सरकार निवेशकों को आकर्षित करने में सफल रही है। सूत्रों के अनुसार, मंत्री संजीव अरोड़ा के दक्षिण भारत रोडशो ने मोहाली को आईटी हब के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि दक्षिणी राज्यों की कंपनियों ने पंजाब के पारदर्शी वातावरण में निवेश करने में रुचि दिखाई।
हैदराबाद रोडशो ने मोबिलिटी, रक्षा, एयरोस्पेस, खाद्य प्रसंस्करण और हेल्थकेयर क्षेत्रों से 1,700 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया। कंटिनेंटल एनर्जी, गौतम अडानी इंडस्ट्रियल गैसेज, रामकी ग्रुप, अडिटी बिरला गैसेज और बीईएल जैसी कंपनियों ने विस्तृत चर्चाएं कीं। पंजाब विकास आयोग और इन्वेस्ट पंजाब ने राइट टू बिजनेस एक्ट व फास्ट ट्रैक पोर्टल की जानकारी दी। बिजली अधिशेष डेटा सेंटरों के लिए आदर्श है, जो मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता का प्रमाण है। इन चर्चाओं से उभरी संभावनाएँ पंजाब के औद्योगिक परिदृश्य को नया आयाम देंगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
चेन्नई रोडशो में एचसीएल, कॉग्निजेंट, लार्सन एंड टूब्रो, ग्लोबल लॉजिक, वीरतुसा, रथरा ग्रुप और डॉ. अग्रवाल आई हॉस्पिटल ने भाग लिया। इस दौरान फूड प्रोसेसिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लीन मोबिलिटी और मुरुगप्पा ग्रुप पर चर्चा हुई। मुरुगप्पा समूह ने पंजाब सरकार के पारदर्शी शासन की तारीफ की और मोहाली-लुधियाना-राजपुरा में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अवसरों की तलाश की। बहवान साइबरटेक ने पंजाब को उत्तरी टेक गंतव्य बताया, जो डिजिटल इकोसिस्टम की वजह से संभव हुआ है।
सूत्रों के अनुसार, ये सहयोग पंजाब को सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का केंद्र बनाएँगे, जो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा। मंत्री अरोड़ा ने बताया कि रोडशो से 1,700 करोड़ रुपये का निवेश आया है, जिससे रोजगार सृजन में तेजी आई है। राइट टू बिजनेस एक्ट व फास्ट ट्रैक पोर्टल ने मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाया है। इन्वेस्ट पंजाब अगले आउटरीच की तैयारी में है, जो 2026 समिट को भव्य बनाएगा। स्मार्ट सिटी व इंडस्ट्रियल कॉरिडोर युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सरकार की ये नीतियाँ छोटे व्यवसायों को भी बड़े अवसर प्रदान कर रही हैं, जिससे आर्थिक समावेशिता सुनिश्चित हो रही है।
प्रतिनिधिमंडल ने ग्रीनको ग्रुप का दौरा किया, जहां बड़े विनिर्माण पर चर्चा हुई। ग्रीनको की हरित ऊर्जा पंजाब की सस्टेनेबल नीतियों से मेल खाती है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस से एमएसएमई सहयोग पर फोकस, जो रक्षा क्षेत्र को मजबूत करेगा। सब्सिडी व क्रेडिट गारंटी नीति निवेशकों को आकर्षित कर रही है, जो लुधियाना को नई गति दे रही है। ये साझेदारियाँ पंजाब के एमएसएमई को वैश्विक बाजारों से जोड़ेंगी, जिससे निर्यात क्षमता बढ़ेगी।
शाम के सत्र में डॉ. आर. पर्था सराधी रेड्डी (एनआईपीईआर मोहाली), लिंडे इंडिया, हार्टेक्स व आईसीएआई ने भाग लिया। फार्मास्यूटिकल्स व बायोटेक में पंजाब की प्रगति की सराहना हुई। एनआईपीईआर रिसर्च हब बन रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग युवाओं को इंडस्ट्री-रेडी बना रही है। ये सत्र नेटवर्किंग व संयुक्त परियोजनाओं की नींव डाल रहे हैं। इन पहलों से पंजाब का इनोवेशन इकोसिस्टम और मजबूत होगा, जिससे नई खोजों को जन्म मिलेगा।
मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार किसान कल्याण से लेकर औद्योगिक विकास तक सक्रिय है। बिजली आत्मनिर्भरता व हरित ऊर्जा पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित कर रही है। दक्षिण-उत्तर सहयोग राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। डिजिटल सिंगल विंडो ने स्टार्टअप्स को फायदा पहुँचाया, जिससे पंजाब निवेशक-मित्र राज्य बन गया है। ये प्रयास पंजाब को आत्मनिर्भर भारत का मजबूत स्तंभ बनाएँगे, जो विकास की नई कहानी लिखेंगे। इन पहलों से आर्थिक समृद्धि के साथ सामाजिक न्याय भी आएगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा और बेरोजगारी घटेगी।
