दिल्ली के मौजपुर में रेस्टोरेंट की किचन में लगी भीषण आग, जान बचाने के लिए पहली मंजिल से कूदे लोग | delhi news

राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर बिना अनुमति प्रदर्शन करने को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रमुख नेताओं सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को पुलिस ने एहतियातन हिरासत में लेने के بعد कोर्ट के सामने पेश किया है। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है कि क्या नेताओं को कानूनी शिकंजा कसने के कारण बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।

यह पूरा घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब प्रशासन द्वारा जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाए जाने के बावजूद सीजेपी के सदस्यों ने कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन करते हुए वहां प्रवेश किया था। पार्टी की लीगल विंग की ओर से सोशल मीडिया पर इस बात की पुष्टि की गई थी कि उनके कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस तरह के आयोजनों पर स्थानीय प्रशासन की सख्त पाबंदियों के बीच हुई इस गिरफ्तारी से आम जनता के बीच प्रदर्शनकारियों के अधिकारों और नियमों के पालन को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है।

राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके सोनिया विहार में मंगलवार को कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए बदमाशों ने एक युवक को गोली का शिकार बना दिया। दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित की पहचान 30 वर्षीय मनीष यादव के रूप में हुई है। घटना से ठीक पहले मनीष को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर घर से बाहर बुलाया था। जैसे ही वह घर से बाहर आया, पहले से घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उस पर दो से तीन राउंड गोलियां चला दीं। गोली लगने से मनीष गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत नजदीकी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया और साक्ष्य जुटाए। हमलावरों की पहचान सुनिश्चित करने और उनके भागने के रास्तों का पता लगाने के लिए पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती तौर पर यह आपसी रंजिश या किसी सुनियोजित साजिश का मामला प्रतीत हो रहा है। मनीष को फोन करने वाले का सुराग लगाया जा रहा है ताकि इस हमले के असली कारणों से पर्दा उठाया जा सके। इस तरह की घटनाओं से राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, और पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है।

कांग्रेस के लोकसभा सांसद और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम ने उनके खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस पूरे विवाद के सामने आने से शैक्षणिक संस्थानों में आंतरिक शिकायतों की निष्पक्षता और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर एक बार फिर बड़ी बहस छिड़ गई है, जिसका सीधा असर उच्च शिक्षण संस्थानों की साख पर पड़ता है।

अपनी बर्खास्तगी के नोटिस की आलोचना करते हुए प्रो. अकोइजम ने आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि उन्हें एक ईमेल के जरिए यह सूचना मिली कि जांच बंद हो गई है, जबकि नियमों के अनुसार समिति की रिपोर्ट दोनों पक्षों को सौंपी जानी चाहिए ताकि वे 30 दिनों के भीतर अपील कर सकें। उनका आरोप है कि उन्हें रिपोर्ट दिए बिना ही कुछ ही घंटों के भीतर कुलपति द्वारा बर्खास्तगी का नोटिस जारी कर दिया गया, जो पूरी तरह से मनमाना और नियमों के विपरीत है।

विश्वविद्यालय प्रशासन पर POSH अधिनियम की धारा 16 का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए सांसद ने कहा कि जांच रिपोर्ट को गोपनीय रखा जाना चाहिए था, लेकिन उनका नाम सार्वजनिक कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि देश भर में और मुख्यधारा के मंचों पर उनका सुनियोजित तरीके से मीडिया ट्रायल किया गया। इसके साथ ही, उन्होंने कुलपति पर अपील की सुनवाई से पहले ही मीडिया में जाकर झूठे और भ्रामक दावे करने का आरोप लगाया है, जिससे उनकी छवि को भारी नुकसान पहुंचा है।