लखनऊ में नकली नोटों का जखीरा पकड़ा, अंडरवर्ल्ड और नेपाल कनेक्शन की जांच

कानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बिठूर में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के औचक निरीक्षण ने स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी। निरीक्षण के दौरान, चिकित्सक डॉ. श्रद्धा वर्मा, डॉ. राजेश कुमार और स्वास्थ्यकर्मी शिवम पाल अपनी ड्यूटी से नदारद मिले। इस लापरवाही पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए तीनों कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने और उनसे स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए हैं। यह घटना ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और नियमित संचालन सुनिश्चित करने की शासन की प्राथमिकता पर गंभीर सवाल उठाती है।

निरीक्षण के दौरान, जिलाधिकारी ने ओपीडी व्यवस्था, दवा उपलब्धता, अभिलेखों की जांच की और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में दवाओं के स्टॉक का भी निरीक्षण किया और आवश्यक औषधियों की उपलब्धता बनाए रखने पर जोर दिया। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने समय पर वेतन न मिलने की शिकायत की, जिस पर डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तत्काल निर्देश दिए कि सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी ने बूढ़नपुर स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भी निरीक्षण किया, जो निरीक्षण के समय बंद पाया गया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से केंद्र बंद होने का कारण पूछा और उसके सुचारू संचालन के निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना शासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कानपुर में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट (एनएसआई) में 722 पेड़ों की अवैध कटाई का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। वन विभाग ने इस मामले में एनएसआई की निदेशक डॉ. सीमा परोहा को कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह नोटिस अगले एक-दो दिनों में निदेशक को मिल सकता है।

यह पूरा मामला मई के अंतिम सप्ताह में तब सामने आया जब वन विभाग के अधिकारियों ने मौका मुआयना किया। 2 जून को हुई जांच में पेड़ों के काटे जाने और उनके तनों के गायब होने के पुख्ता सबूत मिले। प्रारंभिक जांच में निदेशक की संलिप्तता के संकेत मिलने पर वन विभाग के अधिकारियों ने शासन से अनुमति के बाद 3 जून को कल्याणपुर थाने में निदेशक डॉ. सीमा परोहा सहित पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले की जांच उप प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी विकास नायक को सौंपी गई है।

जांच अधिकारी उप प्रभागीय वन अधिकारी आशीष कुमार जैन ने बताया कि कटी हुई लकड़ियों को जब्त किया जाएगा। गिनती और वजन का काम पूरा होने के बाद लकड़ियों को वन विभाग अपने कब्जे में लेगा। चूंकि लकड़ियों को वन विभाग परिसर तक ले जाना संभव नहीं है, इसलिए उन्हें एनएसआई परिसर में ही सीज कर सुरक्षा अधिकारी की निगरानी में रखा जाएगा। इसके साथ ही, निदेशक को नोटिस के लिए सवालों का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिसमें 722 पेड़ों की कटाई, झाड़ियों की कटाई और लकड़ियों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। इस घटना से सार्वजनिक भूमि पर अवैध कटाई के प्रति चिंता बढ़ी है।

लखनऊ शहर में नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए ‘जन चौपाल’ का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में, 11 जून को जोन-3 के विवेकानंदपुरी और अलीगंज वार्ड में यह चौपाल लगेगी। महापौर सुषमा खर्कवाल ने बताया कि इस चौपाल का मुख्य उद्देश्य जनता की रोजमर्रा की समस्याओं, जैसे गृहकर, सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, सीवर लाइन, सड़कों की स्थिति और अतिक्रमण, को सीधे सुनना और उनका निवारण करना है।

यह पहल नागरिकों को अपनी शिकायतों और सुझावों को सीधे स्थानीय प्रशासन तक पहुंचाने का एक मंच प्रदान करती है। विवेकानंदपुरी वार्ड की चौपाल शाम 4 बजे कल्याण मंडप, महानगर में आयोजित होगी, जबकि अलीगंज वार्ड की चौपाल शाम 6 बजे उसी स्थान पर होगी। महापौर के साथ-साथ निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित पार्षद भी इन चौपालों में उपस्थित रहेंगे, ताकि समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

लखनऊ के चिनहट क्षेत्र में दयाल फार्म्स कॉलोनी के पास हो रही अनियंत्रित कचरा डंपिंग ने स्थानीय निवासियों के लिए गंभीर समस्या खड़ी कर दी है। पिछले कई महीनों से यहां नगर निगम द्वारा मिश्रित कचरा फेंका जा रहा है, जिससे न केवल इलाके में भीषण दुर्गंध फैल गई है, बल्कि बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। सबसे बड़ी चिंता भूजल प्रदूषण को लेकर है, जो भविष्य में एक बड़े संकट का रूप ले सकती है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रस्तावित मनोरथ गौशाला परियोजना के परिसर में हजारों ट्रक कचरा डाला जा चुका है। विरोध के बावजूद डंपिंग जारी रहने से निवासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। बच्चों और बुजुर्गों में सांस की तकलीफ, सिरदर्द और उल्टी जैसी स्वास्थ्य समस्याएं आम हो गई हैं। शाम को दुर्गंध पूरे इलाके में फैल जाती है, जिससे घरों में रहना भी मुश्किल हो गया है।

निवासियों ने जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों को कई बार लिखित शिकायतें दी हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासनिक उदासीनता से लोगों में भारी नाराजगी है।

विशेषज्ञों के अनुसार, कचरे से निकलने वाला जहरीला लीचेट जमीन में रिसकर भूजल को दूषित कर सकता है। दयाल फार्म्स और आसपास के हजारों लोग पेयजल के लिए भूजल पर निर्भर हैं। यदि यह प्रदूषण बढ़ा तो उनके पेयजल स्रोत खतरे में पड़ जाएंगे, जिसके दूरगामी और भयावह परिणाम हो सकते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार आगरा के पास लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक नया पर्यटन आकर्षण विकसित करने जा रही है। फतेहाबाद के लुहारी में, लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना नदी के बीच, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की यादों को संजोने के लिए ‘अटल मेमोरियल’ का निर्माण किया जाएगा। इस मेमोरियल की सबसे खास बात 65 फीट ऊंची अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा होगी, जो लखनऊ एक्सप्रेसवे से गुजरने वालों को दूर से ही दिखाई देगी।

पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, इस मेमोरियल परिसर में ओपन एयर थिएटर और कैफे जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। पर्यटकों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा भी तैयार किया जाएगा। प्रतिमा के पीछे सघन हरियाली विकसित करने की योजना है, जो इसे एक शांत और आकर्षक स्थल बनाएगी। लखनऊ के प्रेरणा स्थल में स्थापित प्रतिमाएं भी इसी ऊंचाई की हैं।

यह मेमोरियल अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक स्थल बटेश्वर के विकास से भी जुड़ेगा। बटेश्वर, जो यमुना किनारे प्राचीन शिव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, वर्तमान में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से सुंदरीकरण और विकास के विभिन्न कार्यों से गुजर रहा है। इसमें मंदिरों का जीर्णोद्धार, घाटों का निर्माण और मंदिर कारिडोर का विकास शामिल है। सरकार की योजना बटेश्वर को एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की है, जिसे राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य और जैन तीर्थ स्थल से भी जोड़ा जाएगा।

अटल मेमोरियल के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को 22.5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। प्रतिमा निर्माण का कार्य संस्कृति विभाग द्वारा किया जाएगा। आगरा से लुहारी, जो लखनऊ एक्सप्रेसवे के 37वें किलोमीटर पर स्थित है, बटेश्वर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। इस परियोजना से पर्यटकों को लगभग 60 किलोमीटर के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का अनुभव मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास को गति मिलेगी।

मुगल बादशाह अकबर द्वारा निर्मित आगरा के ऐतिहासिक किले में जल्द ही भरतपुर के वीर शासक महाराजा सूरजमल की विजय का उत्सव मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम 12 जून को आयोजित होने की संभावना है, जिसके लिए जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से अनुमति मांगी है। यह आयोजन महाराजा सूरजमल के 1761 में 40 दिन की घेराबंदी के बाद आगरा किले पर प्राप्त की गई ऐतिहासिक जीत की स्मृति में होगा।

महाराजा सूरजमल के सेनानायक बलराम के नेतृत्व में आई सेना ने किलेदार के कड़े प्रतिरोध का सामना किया था। महाराजा सूरजमल के स्वयं आगरा आगमन के बाद, किले के रक्षकों के परिजनों को बंधक बनाने जैसी रणनीतियों के चलते किले पर उनका अधिकार स्थापित हुआ। 12 जून, 1761 को किले पर महाराजा सूरजमल का ध्वज फहराया गया, और उन्हें बड़ी मात्रा में धन-संपत्ति और गोला-बारूद प्राप्त हुआ, जिसे भरतपुर और डीग के किलों में भिजवाया गया।

इस विजय के बाद आगरा लगभग 1774 तक भरतपुर रियासत के अधीन रहा। इस काल के कई ऐतिहासिक प्रमाण आगरा में आज भी मौजूद हैं, जैसे कि रतन सिंह की हवेली, जो ASI द्वारा पर्यटकों के लिए बंद रखी गई है। महाराजा सूरजमल, भरतपुर रियासत के संस्थापक थे और उनके शासनकाल में एक विशाल क्षेत्र शामिल था। उनके नाम पर आगरा में कई स्थानों और संस्थानों का नामकरण भी हुआ है, जो उनके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है।

यह उत्सव न केवल महाराजा सूरजमल की वीरता का सम्मान करेगा, बल्कि आगरा के समृद्ध इतिहास और विभिन्न शासकों के योगदान को भी उजागर करेगा। यह आयोजन शहर के नागरिकों और पर्यटकों को इतिहास से जुड़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा।

अलीगढ़ के सारसौल चौराहे के पास चार युवक बाइकों से स्टंट करते हुए पकड़े गए। बन्नादेवी थाना क्षेत्र में गश्त कर रही पुलिस टीम ने इन युवकों को देखा और रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही युवक खैर रोड की ओर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने पीछा कर दो को दबोच लिया। उनके दो साथी मौके से फरार हो गए।

पुलिस ने पकड़े गए युवकों को थाने ले जाकर उनकी बाइक सीज कर दी। दरोगा सुधीर कुमार की तहरीर पर यश, विकास, कृष्णा यादव और प्रिंस यादव निवासी नगला मसानी देहलीगेट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह घटना सार्वजनिक स्थानों पर खतरनाक स्टंट करने के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को उजागर करती है, जिससे आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

नरही स्थित सरकारी सहायता प्राप्त विद्या मंदिर गर्ल्स हाईस्कूल का ताला बुधवार को खोल दिया गया है। स्कूल प्रबंधन को अब ताला खुलवाने के लिए पुलिस को कोई शुल्क नहीं देना होगा। डीआईओएस ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 10 बजे पुलिस स्कूल पहुंचकर ताला खुलवाकर विद्यालय प्रबंध समिति के सुपुर्द कर दिया। स्कूल में यथावत काम काज होंगे और छात्र-छात्राएं ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद पहली जुलाई से इसी स्कूल में पढ़ाई कर सकेंगे। यह संभव हुआ स्कूल के शिक्षकों, छात्र और छात्राओं के संघर्ष की वजह से।

एडीएम कोर्ट ने सोमवार को डीआईओएस की ओर से उपलब्ध कराए गए पत्रावलियों का निरीक्षण करने के बाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया था। उन्होंने पूर्व के आदेश को वापस लेते हुए विद्यालय प्रबंधन को तत्काल कब्जा दिलाने का आदेश जारी किया था। स्कूल की मैनेजर संतोष रस्तोगी, प्रधानाचार्या रश्मि यादव समेत अन्य शिक्षिकाएं मंगलवार को स्कूल का ताला खुलवाने के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाती रहीं। स्कूल का ताला खुलवाने के एवज में स्कूल के नजदीकी चौकी इंचार्ज ने पुलिस फोर्स के लिए शुल्क जमा कराने की बात कही थी। अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लेते हुए स्पष्ट किया कि सहायता प्राप्त स्कूल होने के नाते कोई शुल्क नहीं देना होगा।

वर्ष 1936 से संचालित इस विद्यालय को एडीएम पूर्वी की कोर्ट ने किराएदारी के विवाद में 21 अप्रैल को विद्यालय परिसर खाली करने का आदेश दे दिया था। बीते 4 जून को पुलिस की मौजूदगी में स्कूल को खाली करा लिया गया था, जिसमें स्कूल की संपत्ति बाहर फेंक दी गई थी। इस कार्रवाई के विरोध में छात्राओं ने प्रदर्शन किया था और मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा और माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा ने भी स्कूल बचाने का समर्थन किया था।