चंडीगढ़ में बिजली कटौती: कई सेक्टरों में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक रहेगी सप्लाई बंद

आम आदमी पार्टी (आप) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केंद्र सरकार पर चंडीगढ़ को लेकर पंजाब के हक को छीनने का गंभीर आरोप लगाया है। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस कदम को भारतीय संघवाद की आत्मा पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि चंडीगढ़ को पंजाब से अलग करना पंजाब की अस्मिता और आत्मा को ठेस पहुंचाने जैसा है। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि पंजाबियों ने कभी भी किसी भी तानाशाही के आगे घुटने नहीं टेके हैं, और चंडीगढ़ पंजाब का था, है और रहेगा।

पार्टी के पंजाब इंचार्ज मनीष सिसोदिया ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने इस कार्रवाई को हर पंजाबी के संवैधानिक अधिकारों पर हमला करार दिया। सिसोदिया ने कहा कि चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को समाप्त करने का यह प्रयास संविधान की मूल भावना, यानी संघवाद, पर एक सीधा प्रहार है। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर ने शायद कभी यह कल्पना भी नहीं की होगी कि भविष्य में केंद्र में ऐसी सरकार आएगी जिसकी विचारधारा राज्यों को कमजोर करने और उन्हें बर्बाद करने की होगी।

केजरीवाल ने भाजपा की केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि संविधान में बदलाव कर चंडीगढ़ पर पंजाब का हक छीनने की यह कोशिश कोई सामान्य कदम नहीं है, बल्कि यह पंजाब की पहचान और उसके संवैधानिक अधिकारों पर एक सीधा और सुनियोजित हमला है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब, जिसने हमेशा देश की सुरक्षा, खाद्य आपूर्ति, जल संरक्षण और समग्र मानवता के लिए महत्वपूर्ण बलिदान दिए हैं, उसे उसके उचित अधिकार से वंचित किया जा रहा है।

आप नेताओं का मानना है कि यह कदम केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की स्वायत्तता को कम करने और संघीय ढांचे को कमजोर करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने और विरोध प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है, ताकि पंजाब के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ को लेकर पंजाब में मचे राजनीतिक घमासान पर विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने साफ किया है कि चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के पारंपरिक संबंधों को बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्र सरकार का उद्देश्य केवल चंडीगढ़ के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस मामले पर पंजाब की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों – कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप) और शिरोमणि अकाली दल – ने कड़ा विरोध जताया था, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि इससे चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे को कमजोर किया जा सकता है।

सूत्रों के अनुसार, संसद के शीतकालीन सत्र के लिए सूचीबद्ध विषयों में एक प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन विधेयक के माध्यम से अनुच्छेद 240 में संशोधन का प्रस्ताव था। इस संशोधन का उद्देश्य चंडीगढ़ में अधिकारियों की सीधी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करना था। वर्तमान में, चंडीगढ़ में 60 प्रतिशत पंजाब और 40 प्रतिशत हरियाणा के कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, जबकि महत्वपूर्ण पदों पर केंद्र शासित (यूटी) कैडर के अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाती रही है। राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया कि इस संशोधन से केंद्र सरकार सीधे उपराज्यपाल नियुक्त कर सकेगी, जिससे चंडीगढ़ पर पंजाब का दावा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा।

हालांकि, गृह मंत्रालय ने इन चिंताओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और यह केवल विचाराधीन है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि संसद के शीतकालीन सत्र में इस आशय का कोई भी विधेयक प्रस्तुत करने की केंद्र सरकार की कोई मंशा नहीं है। मंत्रालय के अनुसार, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी केवल केंद्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन है और इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

गृह मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि चंडीगढ़ के हितों को सर्वोपरि रखते हुए, सभी संबंधित हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद ही कोई उचित निर्णय लिया जाएगा। मंत्रालय ने जनता से इस विषय पर अनावश्यक चिंता न करने की अपील की है, ताकि विवाद को शांत किया जा सके और एक सर्वमान्य समाधान निकाला जा सके।

हरियाणा सरकार अपनी महत्वाकांक्षी ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार, महिलाओं को अब मासिक ₹2100 भत्ते के बजाय साल में दो बार एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी। इस नई व्यवस्था के तहत, लाभार्थियों को हर छह महीने में ₹12,600 की राशि मिलेगी, जिससे उन्हें बड़ी रकम का एक साथ लाभ मिल सकेगा। यह बदलाव बिहार की तर्ज पर किसान सम्मान निधि योजना से प्रेरित बताया जा रहा है, जहां किसानों को सीधे उनके खातों में एकमुश्त राशि भेजी जाती है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंशा है कि इस योजना का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी हो। वर्तमान में, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को ₹2100 मासिक भत्ता दिया जाता है, जिसकी वार्षिक राशि ₹25,200 होती है। नए प्रस्ताव के अनुसार, छह माह की राशि ₹12,600 होगी। समाज कल्याण विभाग के मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने सुझाव दिया था कि मासिक ₹1100 दिए जाएं और शेष ₹1000 छह माह में एकमुश्त दिए जाएं, लेकिन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के एकमुश्त बड़ी राशि देने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। उनका मानना है कि इससे महिलाएं राशि का बेहतर उपयोग कर सकेंगी और बार-बार ऐप पर दस्तावेज अपलोड करने की झंझट से भी मुक्त होंगी।

योजना के लाभ के लिए संचालित ऐप में भी महत्वपूर्ण तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं। अब परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में एक से अधिक बैंक खाते जोड़ने की सुविधा दी जाएगी। यह बदलाव इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई महिलाओं ने अपनी आय को गरीबी रेखा से नीचे रखने के उद्देश्य से ऐप में अलग बैंक खाते दर्ज किए थे। वर्तमान में, ₹1 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों की 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है, जिनकी संख्या लगभग 20 लाख है।

लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पंजीकृत महिलाओं की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अक्टूबर में ₹2100 की राशि जारी करते समय 5 लाख 72 हजार से अधिक महिलाओं ने पंजीकरण कराया था, जो अब बढ़कर लगभग नौ लाख तक पहुंच गया है। ऐप में बदलावों के कारण फिलहाल पंजीकरण प्रक्रिया रोकी गई है, लेकिन दिसंबर की शुरुआत से इसे फिर से शुरू कर दिया जाएगा। योजना के सुचारू संचालन के लिए नई एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) तैयार की जा रही है और ऐप के सॉफ्टवेयर में पूर्णतः बदलाव किया जाएगा। सरकार के पास इस योजना के लिए पांच हजार करोड़ रुपये का बजट है, जिसमें से पहली किस्त के रूप में 114 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

चंडीगढ़ शहर में 26 नवंबर को दो बड़े विरोध प्रदर्शनों के एक साथ होने की आहट से तनाव का माहौल है। एक तरफ, संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) अपनी आंदोलन की पांचवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशाल मार्च का आयोजन कर रहा है। वहीं, दूसरी ओर पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा ने उसी दिन विश्वविद्यालय में पूर्ण बंद का आह्वान किया है।

इन दोनों आंदोलनों की तैयारियों ने प्रशासन और पुलिस महकमे की नींद उड़ा दी है। सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की योजना है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के अनुसार, वे 26 नवंबर को सेक्टर-34 ग्राउंड में विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। उनकी मुख्य मांगें एमएसपी की गारंटी, किसानों पर दर्ज मामलों की वापसी और आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे से संबंधित हैं। पंजाब, हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों से लगभग पांच हजार किसानों के शहर में पहुंचने की उम्मीद है।

प्रशासन 24 नवंबर को होने वाली एक बैठक में प्रदर्शन के लिए स्थान को लेकर अंतिम निर्णय लेगा। पिछले साल भी किसानों ने सेक्टर-34 ग्राउंड में कई दिनों तक डेरा डाला था।

दूसरी ओर, पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा ने 26 नवंबर को विश्वविद्यालय में पूर्ण शटडाउन का एलान किया है। उनकी प्रमुख मांग लंबे समय से लंबित सीनेट चुनाव की तारीख घोषित करवाना है। मोर्चा नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि 25 नवंबर तक चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया गया, तो वे चंडीगढ़ और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों का घेराव करेंगे।

पिछले 10 नवंबर को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान शहर में भारी अव्यवस्था फैल गई थी, जिससे कई मार्गों पर लंबा यातायात जाम लग गया था। सुरक्षा कारणों से शहर की प्रमुख सीमाएं सील कर दी गई थीं। प्रदर्शनकारियों द्वारा पीयू के मुख्य गेट तोड़ने की घटना के बाद पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था। इन घटनाओं को देखते हुए, प्रशासन इस बार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहता है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 26 नवंबर को किसी भी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए शहर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस जल्द ही वैकल्पिक मार्ग और अन्य आवश्यक सूचनाएं जारी करेगी ताकि आम जनता को कम से कम असुविधा हो। हालांकि शहर की सीमाओं को सील करने पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, प्रशासन लगातार हालात की समीक्षा कर रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, किसानों और छात्र संगठनों के संभावित मार्गों, ठहराव स्थलों और भीड़ की संख्या पर विशेष नजर रखी जा रही है।

पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की गई कार्रवाई को गैर-कानूनी बताते हुए जांच एजेंसी के अधिकार क्षेत्र पर गंभीर सवाल उठाए हैं। भुल्लर ने अपनी याचिका में कहा है कि एक पंजाब कैडर के अधिकारी होने के नाते, सीबीआई को दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 1946 की धारा 6 के तहत पंजाब सरकार से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए थी।

भुल्लर की दलील है कि राज्य सरकार की सहमति के बिना उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती थी और न ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जिस 2023 के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया, वह पंजाब के सरहिंद थाने से जुड़ा है, ऐसे में सीबीआई चंडीगढ़ को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं था। उन्होंने यह भी दावा किया कि जो सामान चंडीगढ़ से बरामद हुआ, वह उनके कब्जे से नहीं मिला है।

याचिका में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह उठाया गया है कि जिस कथित अपराध में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, उसी अपराध के लिए पंजाब विजिलेंस ब्यूरो पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुका था। भुल्लर के अनुसार, एक ही अपराध के लिए दो एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकतीं, और दोनों एफआईआर के बीच मात्र आधे घंटे का अंतर पूरे मामले की मंशा पर सवाल खड़े करता है।

गौरतलब है कि सीबीआई ने 16 अक्टूबर को हरचरण सिंह भुल्लर को आठ लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में, एजेंसी ने दावा किया था कि छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपये की नकदी, सोना और कई संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पंजाब सरकार ने 19 अक्टूबर को डीआईजी भुल्लर को निलंबित कर दिया था।

इसके बाद, 29 अक्टूबर को सीबीआई ने भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में एक और एफआईआर दर्ज की। इसी बीच, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो भी उनके खिलाफ पहले से एक मामला दर्ज कर चुका था। नवंबर माह में अदालत ने उन्हें सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था, और यह मामला वर्तमान में जांच के अधीन है। अब हाईकोर्ट भुल्लर की याचिका पर आगे सुनवाई करेगा, जिससे इस मामले की कानूनी जटिलताएं और स्पष्ट होंगी।

केंद्र सरकार ने एक ऐसे कदम से पंजाब की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है, जिसमें वह चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने का प्रस्ताव कर रही है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने और सीधे कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। इस प्रस्ताव को लेकर पंजाब की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इन सभी दलों ने केंद्र सरकार पर चंडीगढ़ पर पंजाब के ऐतिहासिक और संवैधानिक दावे को कमजोर करने का आरोप लगाया है।

संसद में शीतकालीन सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर से हो रही है, जिसमें संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किए जाने की सूची है। इस विधेयक का उद्देश्य चंडीगढ़ को उन अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में लाना है जहां विधानसभाएं नहीं हैं, जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए नियमों को संसदीय कानून के समान दर्जा प्राप्त होता है।

इस प्रस्ताव पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे “गंभीर अन्याय” करार दिया है। उन्होंने भाजपा नीत राजग सरकार पर पंजाब की राजधानी को “छीनने की साजिश” रचने का आरोप लगाया। वहीं, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र पर पंजाब की पहचान और संवैधानिक अधिकारों पर हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह कदम “संघीय ढांचे को तार-तार करता है” और एक ऐसे राज्य को ठेस पहुंचाता है जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और मानवता के लिए “हमेशा बलिदान” दिया है। केजरीवाल ने दोहराया कि “चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का ही रहेगा”।

पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने इस कदम को “पूरी तरह से अनुचित” बताया और चेतावनी दी कि चंडीगढ़ को पंजाब से “छीनने” के किसी भी प्रयास के “गंभीर परिणाम” होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसद में इस विधेयक का कड़ा विरोध करेगी और समान विचारधारा वाले दलों को इसे रोकने के लिए लामबंद करेगी।

शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने इस विधेयक को “पंजाब के अधिकारों पर हमला” और केंद्र द्वारा चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित करने की प्रतिबद्धताओं का “विश्वासघात” बताया। उन्होंने याद दिलाया कि 1970 में केंद्र ने सैद्धांतिक रूप से चंडीगढ़ के हस्तांतरण पर सहमति व्यक्त की थी और राजीव-लोंगोवाल समझौते में जनवरी 1986 की समय सीमा तय की गई थी, जिसे कभी लागू नहीं किया गया। बादल ने चेतावनी दी कि यह विधेयक चंडीगढ़ को पंजाब के प्रशासनिक नियंत्रण से स्थायी रूप से हटाने का प्रयास करता है।

उत्तरी अमेरिका पंजाबी एसोसिएशन (एनएपीए) ने भी इस कदम की आलोचना की है, यह कहते हुए कि यह चंडीगढ़ पर पंजाब के ऐतिहासिक और संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करता है। एनएपीए के कार्यकारी निदेशक सतनाम सिंह चहल ने कहा कि केंद्र का प्रस्ताव “कानूनी रूप से संदिग्ध” और पंजाब के दावों के प्रति “गहराई से असंवेदनशील” है।