पटना में ठंड का प्रकोप: स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, अस्पतालों को तैयारी मजबूत करने का निर्देश

पटना सिटी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें झारखंड में केंद्रीय विद्यालय संगठन में अनुबंध पर नौकरी का झांसा देकर कई छात्रों से लाखों रुपये की ठगी की गई है। आलमगंज सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों के रहने वाले छात्रों ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

शिकायतकर्ताओं में सिंधुआ टोली के मिशन कुमार, मालसलामी थाना क्षेत्र के नुरुद्दीनगंज के कृष्ण कुमार गिरी और खाजेकलां थाना क्षेत्र के गुरहट्टा निवासी प्रेम प्रकाश शामिल हैं। छात्रों ने बताया कि वे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कर रहे थे। इसी दौरान रामगढ़, झारखंड निवासी शिवाशीष सेन गुप्ता, जो पहले आलमगंज थाना क्षेत्र के पटनदेवी मोहल्ला में रहता था, उनसे मिला।

आरोपित शिवाशीष सेन गुप्ता ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि रामगढ़ की एक पंजीकृत कंपनी से उसका संपर्क है, जो सरकारी विभागों में अनुबंध पर नौकरी दिलाती है। उसने यह भी दावा किया कि कंपनी गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान करती है। उसने छात्रों को विश्वास दिलाया कि वह उन्हें केंद्रीय विद्यालय संगठन, रांची, झारखंड में कनीय और अवर श्रेणी के पदों पर नौकरी दिलवा सकता है, और इसके लिए परीक्षा व साक्षात्कार भी प्रबंधित कर देगा।

छात्रों को अपने जाल में फंसाने के बाद, आरोपित ने उनसे उनकी फोटो, आधार कार्ड और अन्य आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेज व्हाट्सएप पर मांगे। इसके बाद, नौकरी के एवज में छात्रों से मोटी रकम वसूली गई। बाद में, आरोपित ने सभी छात्रों को नकली और फर्जी नियुक्ति पत्र भेज दिए। जब छात्रों को इस पर शक हुआ, तो आरोपित ने निखिल नामक एक व्यक्ति से उनकी बात कराई, जिसे उसने केंद्रीय विद्यालय का अधिकारी बताया।

आलमगंज थाने की पुलिस ने छात्रों के सामूहिक बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है और फर्जी गिरोह की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। इस घटना ने नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के बीच चिंता पैदा कर दी है, जो ऐसे धोखेबाजों के शिकार हो सकते हैं।

बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी अपने गृह क्षेत्र तारापुर के दो दिवसीय दौरे पर रविवार को पहुंच रहे हैं। यह उनका विधायक बनने के बाद पहला तारापुर दौरा है। इस दौरे को लेकर प्रशासन और स्थानीय भाजपा नेताओं द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर रविवार दोपहर संग्रामपुर प्रखंड के नवगाई स्कूल मैदान में उतरेगा। वहां वह स्थानीय ग्रामीणों से रूबरू होंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। इसके बाद वे सड़क मार्ग से तारापुर प्रस्थान करेंगे। तारापुर पहुंचने के बाद उप मुख्यमंत्री क्षेत्र की कई पंचायतों और गांवों का भ्रमण करेंगे। इस दौरान वे स्थानीय निवासियों से मिलकर विकास योजनाओं की स्थिति, सरकारी लाभों की उपलब्धता और अन्य स्थानीय समस्याओं की जानकारी लेंगे।

अपने दौरे के पहले दिन, सम्राट चौधरी अनुमंडल कार्यालय भी जाएंगे, जहां वे अधिकारियों के साथ विधि व्यवस्था की समीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस बैठक में हाल के दिनों की घटनाओं, पुलिस प्रशासन की सक्रियता और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। उप मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव लखनपुर में रात्रि विश्राम करेंगे।

दौरे के दूसरे दिन, सोमवार को सम्राट चौधरी असरगंज प्रखंड के विभिन्न गांवों का भ्रमण करेंगे। इस दौरान वे आमजन से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी चिंताओं और सुझावों को जानने का प्रयास करेंगे। सोमवार दोपहर तीन बजे वे हेलीकॉप्टर द्वारा पटना के लिए प्रस्थान करेंगे।

उपमुख्यमंत्री के इस दौरे को राजनीतिक हलकों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह माना जा रहा है कि इस दौरे से क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार को बढ़ाने में मदद मिलेगी और साथ ही आगामी चुनावों के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भी भरेगा। यह दौरा कार्यकर्ताओं को संगठित करने और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने का एक अवसर भी प्रदान करेगा।

बिहार की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) द्वारा लगाए गए आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने तीखा पलटवार किया है। भाजपा ने RJD पर ‘मीठा-मीठा गपगप, कड़वा-कड़वा थूथू’ की नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पार्टी हार को पचा नहीं पा रही है।

विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर जीत-हार का फैसला बहुत कम मतों के अंतर से हुआ है। RJD ने इन नतीजों को बैलेट वोटों में पारदर्शिता की कमी का परिणाम बताते हुए चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। पार्टी ने विशेष रूप से पांच सीटों का उल्लेख कर पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लगाया था।

भाजपा ने RJD के इन आरोपों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। पार्टी के अनुसार, यह केवल हार की हताशा है। भाजपा ने स्वयं चार सीटों (रामगढ़, ढाका, चनपटिया, फारबिसगंज) का उदाहरण देते हुए कहा कि इन सीटों पर पार्टी मामूली मतों के अंतर से हारी है। यदि चुनाव आयोग पक्षपाती होता, तो ये सीटें भी एनडीए के खाते में जा सकती थीं। यह स्पष्ट है कि एनडीए ने जनता के विश्वास के बल पर जीत हासिल की है।

आंकड़ों के अनुसार, इस बार तीन सीटों पर जीत-हार का फैसला सौ से भी कम मतों के अंतर से हुआ, जबकि 11 सीटें एक हजार से कम मतों के अंतर से तय हुईं। इस स्थिति में, भाजपा ने महागठबंधन को ‘ठगबंधन’ और ‘लठबंधन’ की संज्ञा दी है। सूत्रों के अनुसार, भाजपा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि ‘ठगबंधन की आदत यही है, मीठा मीठा गप-गप, कड़वा कड़वा थू-थू।’ उनका कहना है कि जब जीत मिलती है तो उसे जनता की आवाज बताया जाता है, लेकिन हारने पर चुनाव आयोग पर आरोप मढ़े जाते हैं। भाजपा का मानना है कि महागठबंधन में हार को स्वीकार करने का साहस नहीं है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बने नए मंत्रिमंडल में मधुबनी जिले के झंझारपुर से विधायक नीतीश मिश्रा को जगह नहीं मिल पाने को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं गर्म थीं। खासकर सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जिससे एनडीए के सहयोगियों के बीच किसी अनबन की ओर इशारा किया जा रहा था। इन अटकलों पर अब जदयू ने अपनी ओर से स्पष्टीकरण जारी कर दिया है।

जदयू जिलाध्यक्ष फूले भंडारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस पूरे प्रकरण पर पार्टी का रुख साफ किया। उन्होंने स्वीकार किया कि झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा और शीला मंडल जैसे नेताओं को मंत्री पद न मिल पाना निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र से विधायक का मंत्री बनना उस क्षेत्र के विकास और जनता की अपेक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। जदयू की भी इच्छा थी कि झंझारपुर को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन निर्धारित कोटे के कारण यह संभव नहीं हो सका।

भंडारी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि भाजपा कोटे से मंत्री चुनने का निर्णय पूरी तरह से भाजपा संगठन का आंतरिक मामला है और इसमें जदयू का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने नीतीश मिश्रा को एक सक्षम और लोकप्रिय विधायक बताते हुए कहा कि उनका मंत्री पद से बाहर रहना निश्चित रूप से निराशाजनक है, लेकिन यह भाजपा का फैसला है।

जदयू जिलाध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर पार्टी नेताओं को निशाना बनाते हुए की जा रही तथ्यहीन टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रामक पोस्ट कर एनडीए की एकजुटता को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे व्यवहार से गठबंधन की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जनता के बीच भ्रम फैलता है। उन्होंने अपील की कि सोशल मीडिया पर संवाद मर्यादित और तथ्यपरक होना चाहिए, ताकि गठबंधन की एकता बनी रहे।

बिहार सरकार ने राज्य के सभी नागरिकों के सिर पर छत सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक बिहार में कोई भी व्यक्ति बेघर नहीं रहेगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत, राज्य सरकार उन भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता दे रही है जिनके पास अपना घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। उन्हें सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वे अपने सपनों का घर बना सकें।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, पिछले दस वर्षों के दौरान ग्रामीण इलाकों में 39 लाख 14 हजार 547 गरीब और आवासहीन परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए गए हैं। इस महत्वपूर्ण पहल पर सरकार ने 53 हजार 949 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की है।

योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए कुल 1 लाख 54 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस राशि में आवास निर्माण के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये, 90 दिनों की मनरेगा मजदूरी के रूप में 22 हजार 50 रुपये और शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये शामिल हैं। हालांकि, योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास कम से कम 25 वर्ग मीटर जमीन का स्वामित्व होना आवश्यक है।

ग्रामीण विकास विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत सर्वाधिक 36 लाख 67 हजार 561 आवास लाभुकों को घर मिले हैं। इन सात वर्षों में, 37 लाख एक हजार 138 के भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध 37 लाख 586 लाभुकों को आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई और स्थलीय जांच में 36 लाख 67 हजार 561 आवासों का निर्माण कार्य पूरा पाया गया।

योजना के दूसरे चरण, वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस चरण के लिए कुल 12 लाख 21 हजार 605 लाभार्थियों को आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 11 लाख 35 हजार 902 को पहली किस्त, सात लाख 47 हजार 352 को दूसरी किस्त और तीन लाख 26 हजार 897 को तीसरी किस्त का भुगतान किया जा चुका है। अब तक, इन लाभुकों में से दो लाख 46 हजार 986 लोगों ने सफलतापूर्वक अपने आवास का निर्माण पूरा कर लिया है। कुल मिलाकर, यह पहल बिहार को 2030 तक पूर्णतः बेघर मुक्त राज्य बनाने के सरकार के संकल्प को मजबूत करती है।

पटना। बिहार सरकार ने राज्य के 2459 अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों को अनुदान देने के लिए नई शर्तों को लागू किया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अब इन मदरसों को अनुदान प्राप्त करने के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करना अनिवार्य होगा। बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य मदरसा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और उन्हें आवश्यक सुविधाएं व बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है।

यह नई व्यवस्था पटना उच्च न्यायालय के 24 जनवरी 2024 के आदेश के आलोक में की गई है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, शिक्षा विभाग ने संबंधित मदरसों की स्थलीय जांच के लिए जिला स्तरीय त्रिस्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति की जांच रिपोर्टों की समीक्षा शिक्षा विभाग की गठित कमेटी द्वारा बिहार चुनाव से पहले की गई थी।

जांच के दौरान, निर्धारित मानक पूरा नहीं करने वाले 124 मदरसों की प्रस्वीकृति रद्द कर दी गई थी। इन मदरसों से आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। प्राप्त कागजातों की गहन जांच के बाद, केवल 17 मदरसों को ही अर्हता पूरी करने में सक्षम पाया गया, जिन्हें अनुदान देने की स्वीकृति दी गई है।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों को तभी अनुदान की अनुमति दी जाएगी जब वे आवश्यक अर्हता पूरी करेंगे। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा के विशेष निदेशक सचिंद्र कुमार ने मधुबनी, भागलपुर, किशनगंज, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर और शिवहर जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। यह कदम राज्य में मदरसा शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और उसे मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

विधानसभा चुनाव में 89 सीटों के साथ बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-1) के योगदान को सम्मानित करने जा रही है। पार्टी राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के बीएलए-1 कार्यकर्ताओं को 29 नवंबर को सम्मानित करेगी। यह महत्वपूर्ण निर्णय भाजपा चुनाव प्रबंधन विभाग की एक बैठक में लिया गया, जिसमें चुनाव के दौरान इन कार्यकर्ताओं के कार्यों के महत्व को रेखांकित किया गया।

भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस सम्मान समारोह का शुभारंभ पूर्वाह्न 11:00 बजे होगा। चुनाव प्रबंधन विभाग के प्रदेश संयोजक के अनुसार, यह सम्मान चुनाव के दौरान बीएलए-1 द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए दिया जा रहा है। बैठक में विभाग के प्रदेश मीडिया प्रभारी सहित कई अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

दरअसल, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग द्वारा कराए गए मतदाता गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम में बीएलए-1 कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटिहीन बनाना था। एनडीए गठबंधन को मिली प्रचंड जीत और विशेष रूप से भाजपा के 89 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनने में इन कार्यकर्ताओं के प्रयासों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह माना जा रहा है कि भाजपा के बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) ने मतदाता सूची से फर्जी और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे चुनाव प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित हुई।

हालांकि चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के बीएलओ को एसआईआर कार्यक्रम में सहयोग के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन भाजपा के बीएलए-1 की सक्रियता और भागीदारी सर्वाधिक रही। अपने-अपने बूथों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने और सुचारू मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने में भी इन एजेंटों ने कड़ी मेहनत की। बिहार में मिली बड़ी जीत के बाद, पार्टी अब इस अथक परिश्रम और समर्पण का पुरस्कार अपने कार्यकर्ताओं को सम्मानित करके देने जा रही है।

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया गया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय की कमान सौंपी गई है, जो राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस महकमे को नियंत्रित करेगा। यह पहली बार है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जो दशकों से इस शक्तिशाली माने जाने वाले विभाग के प्रमुख रहे हैं, इसे अपनी सहयोगी पार्टी भाजपा के नेता को सौंपा है। इस फैसले से सम्राट चौधरी का सरकार में कद और प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ा है।

हालांकि, गृह मंत्रालय मिलने के बावजूद, पुलिस और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण का समीकरण पूरी तरह से नहीं बदला है। सूत्रों के अनुसार, आईएएस और आईपीएस जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतरण, नियुक्ति, पदोन्नति और अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसे महत्वपूर्ण निर्णय अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही रहेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग, जिसे प्रशासनिक नियंत्रण का केंद्र माना जाता है, मुख्यमंत्री के अधीन है। इस विभाग के पास न केवल आईएएस-आईपीएस, बल्कि बीएएस और बीपीएस अधिकारियों से संबंधित सभी प्रमुख प्रशासनिक कार्य होते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के पास मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन जैसे अन्य महत्वपूर्ण विभाग भी हैं, जो इसे अत्यधिक शक्तिशाली बनाते हैं।

गृह मंत्रालय का प्रभार संभालने के बाद, सम्राट चौधरी ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। यह बयान राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की मंशा को दर्शाता है। वहीं, पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी इस मुद्दे पर बोलते हुए सरकार के रुख को स्पष्ट किया है।

मंत्रिमंडल के इस बंटवारे में जेडीयू ने भाजपा को गृह मंत्रालय देकर एक बड़ा कदम उठाया है, लेकिन प्रशासनिक शक्तियों का संतुलन अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में झुका हुआ प्रतीत होता है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सत्ता के इस नए समीकरण का बिहार के शासन और प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ता है।