मतदाता सूची पुनरीक्षण के बहाने साइबर ठगी, चुनाव आयोग ने जारी की चेतावनी

बिहार विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की शानदार जीत के बाद, विपक्षी दलों का रवैया आलोचना का विषय बना हुआ है। कई विपक्षी नेता चुनाव परिणामों की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा रहे हैं, जो कि 2014 के बाद से ही जारी एक पुरानी प्रवृत्ति है। यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या राजग को बिहार में यह अप्रत्याशित जीत यूँ ही मिल गई?nnइस जीत के पीछे के कारणों को समझने के लिए, राजग और महागठबंधन के चुनाव प्रचार के तरीकों में अंतर को देखना आवश्यक है। जहाँ एक ओर राहुल गांधी ने ‘वोट चोरी’ के खिलाफ यात्रा निकालकर राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास किया, वहीं गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम समय तक अनिश्चितता बनी रही। इसके विपरीत, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की चुनाव प्रचार के दौरान की गैर-मौजूदगी और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी की तस्वीरें, मतदाताओं को भ्रमित करने वाली साबित हुईं। इसकी तुलना में, तेजस्वी यादव जैसे युवा नेता भी पहले चरण के मतदान के बाद आराम फरमाते दिखे, जबकि 74 वर्षीय नीतीश कुमार ने खराब स्वास्थ्य के बावजूद सड़क मार्ग से रोड शो किए। यह स्पष्ट करता है कि मतदाता किसे अधिक गंभीरता से लें: वे जो चुनाव को एक पर्यटन के रूप में देखते हैं, या वे जो इसे जीवन-मरण का प्रश्न मानकर मैदान में उतरते हैं।nnबिहार चुनाव में एक निर्णायक कारक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की रणनीतिक कुशलता रही। चुनाव पूर्व राजग कई मोर्चों पर घिरा था, जिसमें जदयू और लोजपा (आर) के बीच खींचतान, सीट बंटवारे की जटिलता, और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद को लेकर अनिश्चितता शामिल थी। अमित शाह ने बिहार में लगातार डटे रहकर न केवल इन चुनौतियों का समाधान किया, बल्कि भाजपा को सबसे बड़े दल के रूप में स्थापित किया। उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर बागियों को मनाया, कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनकी नाराजगी दूर की, और लोजपा (आर) तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वोटों को राजग के सहयोगियों में स्थानांतरित कराने में भी सफलता प्राप्त की। दिल्ली में प्रधानमंत्री पद और बिहार में मुख्यमंत्री पद के खाली न होने की बात कहकर उन्होंने विपक्ष के एक बड़े हथियार को निष्क्रिय कर दिया।nnसूत्रों के अनुसार, विपक्ष मतदान में कथित हेराफेरी को तथ्यपूर्ण तरीके से साबित करने में असमर्थ रहा है। मतदाता सूची से लाखों लोगों के नाम काटे जाने के बावजूद जनता के बीच से व्यापक विरोध का स्वर न उठना इस बात का प्रमाण है कि चुनाव प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। राजग की जीत का श्रेय उसके जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों को जाता है। उसे पिछले चुनाव की तुलना में महागठबंधन से लगभग नौ प्रतिशत अधिक मत मिले। दूसरी ओर, महागठबंधन अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने में ही सफल रहा और अपने लिए कोई नया वोट आधार वर्ग नहीं ढूंढ पाया।nnबिहार का जनादेश स्पष्ट रूप से विपक्ष के लिए आत्ममंथन का संदेश है। केवल आरोप लगाने की राजनीति से उसका कायाकल्प संभव नहीं है। यदि कांग्रेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की मशीनरी पर जीत का श्रेय देती है, तो यह सवाल अवश्य पूछा जाना चाहिए कि कांग्रेस सेवा दल कहाँ है? विपक्ष को अब रचनात्मक भूमिका निभाते हुए देश के विकास में सरकार के साथ मिलकर योगदान देना चाहिए।”
काम करना चाहिए।

बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार अपनी पिछली हार से सबक लेने के बजाय पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखे कटाक्ष किए हैं। इसके साथ ही, हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों की पांच सीटों के परिणामों पर भी पार्टी ने गंभीर सवाल उठाए हैं।

सूत्रों के अनुसार, RJD की पिछले चुनावों में हुई करारी हार के कारणों में नकारात्मक प्रचार भी शामिल था, लेकिन पार्टी ने उससे कोई खास सबक नहीं लिया है। इसके दो प्रमुख उदाहरण हाल की घटनाओं से मिलते हैं। पहला, नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पार्टी का किनारा करना और दूसरा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति पर राजनीतिक मर्यादाओं की अनदेखी करते हुए कटाक्ष करना।

यह कटाक्ष विशेष रूप से एक वीडियो के माध्यम से किया गया, जिसे RJD ने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर साझा किया। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदा करते समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सम्मान में थोड़ा झुकते हुए दिखाया गया है। RJD ने अपने पोस्ट में इस कृत्य को “प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार” बताकर आलोचना की है। यह ध्यान देने योग्य है कि तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के दौरान भी मुख्यमंत्री को “अचेत” बताते हुए उन पर कटाक्ष कर रहे थे और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए थे।

इसके अतिरिक्त, RJD ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल से एक पोस्ट में एनडीए पर परिवारवाद को प्रश्रय देने का आरोप लगाया है। पार्टी ने विधानसभा की पांच सीटों के परिणामों को “बेईमानी का प्रतिफल” करार दिया है।

जारी किए गए वीडियो के बाद, RJD ने दो और पोस्ट किए हैं। एक पोस्ट में तीन विधानसभा क्षेत्रों – नबीनगर, अगिआंव और संदेश – में जीत-हार के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि ये “जबरन बेईमानी से हराई गई सीटों के झकझोरने वाले आंकड़े” हैं। पार्टी का आरोप है कि इन क्षेत्रों में महागठबंधन की हार जितने वोटों से हुई, उससे अधिक पोस्टल बैलेट निरस्त किए गए। इस आरोप से यह स्पष्ट होता है कि RJD निरस्त किए गए पोस्टल बैलेट को अपने पक्ष में मान रहा है और इसी आधार पर चुनावी नतीजों को चुनौती दे रहा है।

पटना में ठंड का पारा चढ़ने के साथ ही सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। थोक बाजारों में बढ़ी कीमतों का सीधा असर खुदरा बाजारों पर दिख रहा है, जिससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है।

जो टमाटर कुछ दिन पहले तक 40 रुपये प्रति किलो मिल रहा था, वह अब अचानक बढ़कर 80 से 90 रुपये किलो तक बिक रहा है। व्यापारियों के अनुसार, सब्जियों की आपूर्ति में आई कमी और परिवहन लागत में हुई वृद्धि इन कीमतों में उछाल का मुख्य कारण है। परवल 120 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रहा है, जबकि धनिया पत्ता भी 90 से 100 रुपये किलो तक पहुंच गया है।

यह मूल्य वृद्धि केवल टमाटर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई अन्य सब्जियों के दाम भी सामान्य से दोगुने स्तर पर पहुंच गए हैं। अंटा घाट के थोक मंडी के कारोबारियों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में ठंड बढ़ने और बाहरी जिलों से सब्जियों की आवक कम होने के कारण कीमतों में यह तेजी आई है।

इस बढ़ती महंगाई के मद्देनजर, उपभोक्ता संगठनों ने सरकार से बाजार पर अपनी निगरानी बढ़ाने और आपूर्ति तंत्र को मजबूत करने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार को हस्तक्षेप कर उचित मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके और वे अपनी थाली में आवश्यक सब्जियों को शामिल कर सकें।

बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ लौटी एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक मंगलवार को बुलाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय के मंत्रिमंडल कक्ष में सुबह 11 बजे यह बैठक शुरू होगी। मंत्रियों को विभाग आवंटित किए जाने के कुछ देर बाद ही मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने बैठक की सूचना जारी कर दी है।

नई सरकार की इस पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। सबसे प्रमुख एजेंडे में विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की तारीख तय करना शामिल है। इसके अलावा, राज्य के विकास और जनता से जुड़े अन्य अहम मुद्दों पर भी चर्चा और निर्णय अपेक्षित हैं।

इस बार के मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को जगह मिली है। दस मंत्री पहली बार मंत्री पद की शपथ ली है। मंत्रालय में युवा ऊर्जा और अनुभवी नेताओं के बीच संतुलन साधने का प्रयास किया गया है। कई मंत्री ऐसे भी हैं जिन्हें उनके पुराने विभागों की जिम्मेदारी फिर से सौंपी गई है। एक महत्वपूर्ण बदलाव यह देखा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय अपने पास नहीं रखा है, जो कि पहले उनके पास होता था।

नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को जदयू के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री आवास पर भेंट की थी। कार्यकर्ताओं की एक बड़ी संख्या शाम तीन बजे से ही मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कतारबद्ध दिखी। मुख्यमंत्री से मिलने वालों में जदयू के नवनियुक्त मंत्री, नवनिर्वाचित विधायक, पार्टी के सांसद, विधान पार्षद, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल थे। मुख्यमंत्री आवास स्थित नेक संवाद कक्ष में लोगों ने मुख्यमंत्री को नई सरकार के गठन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुलाकात के क्रम में मुख्यमंत्री ने बारी-बारी से मिलकर उनका अभिवादन स्वीकार किया और आभार व्यक्त किया।

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक भौतिकी के पदों पर नियुक्ति के लिए ढाई साल पहले आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परीक्षाफल जारी कर दिया है। कुल 59 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में आयोग को 13 पद रिक्त रखने पड़े हैं, जिसका मुख्य कारण योग्य उम्मीदवारों का उपलब्ध न होना बताया जा रहा है।

आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, 59 पदों में से केवल 46 अभ्यर्थी ही सफल घोषित किए गए हैं। शेष 13 पदों में से 10 पद सुयोग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण रिक्त रह गए हैं। इसके अतिरिक्त, एक दिव्यांग अभ्यर्थी की अनुपलब्धता, पिछड़ा वर्ग का एक पद सुरक्षित रखना और अनारक्षित वर्ग का एक पद रिक्त रखे जाने के कारण ये पद खाली रह गए हैं।

आयोग ने बताया कि लिखित (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा के आधार पर 128 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया था। साक्षात्कार का आयोजन 11 अप्रैल से 13 अप्रैल 2023 तक किया गया था, जिसमें कुल 124 उम्मीदवार उपस्थित हुए। साक्षात्कार में शामिल 123 उम्मीदवारों के प्राप्तांकों का मूल्यांकन किया गया।

परिणामों में एक विसंगति भी सामने आई, जहां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की एक महिला उम्मीदवार का दावा अमान्य कर दिया गया। साक्षात्कार के दिन वह अपने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं करा सकीं। उन्हें अनारक्षित महिला कोटि में मान्य करने का प्रयास किया गया, लेकिन लिखित परीक्षा में अनारक्षित (01) महिला कोठी के कट-ऑफ अंक प्राप्त न करने के कारण उनका परीक्षाफल रद्द कर दिया गया।

साक्षात्कार में शामिल शेष 123 उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा, अकादमिक योग्यता (अनुभव सहित) और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर एक संयुक्त मेधा सूची तैयार की गई। मेधा सूची में समान अंक प्राप्त करने वाले दो उम्मीदवारों के मामले में, लिखित परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले या जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी गई।

यह परिणाम उन अभ्यर्थियों के लिए मिश्रित भावनाएं लेकर आया है जो वर्षों से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। जहां सफल अभ्यर्थी खुश हैं, वहीं खाली रह गए पदों को लेकर चिंता भी जताई जा रही है। आयोग अब इन रिक्त पदों को भरने के लिए आगे की रणनीति पर विचार करेगा।

बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण के लगभग 30 घंटे बाद आखिरकार विभागों का बंटवारा संपन्न हो गया है। राज्य की सत्ता में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी भाजपा को गृह मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब बिहार के गृह मंत्री होंगे। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने करीब दो दशक के लंबे कार्यकाल में पहली बार गृह विभाग अपने पास नहीं रखा है।

कानून व्यवस्था हमेशा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक प्रमुख मुद्दा रहा है, और गृह विभाग सीधे तौर पर इसी जिम्मेदारी को संभालता है। 2025 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए भी यह विभाग अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बार के मंत्रिमंडल में कई मंत्रियों को एक से अधिक विभागों का कार्यभार सौंपा गया है। हालांकि, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को केवल गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि वे इस महत्वपूर्ण विभाग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सकें।

गृह विभाग के बदले में, महत्वपूर्ण वित्त मंत्रालय जदयू के खाते में चला गया है। पिछले मंत्रिमंडल में सम्राट चौधरी स्वयं वित्त विभाग के मंत्री थे। गृह और वित्त मंत्रालयों के अलावा, अन्य विभागों का वितरण दोनों सहयोगी दलों के बीच पहले की तरह ही बना रहा है। हाल ही में मंत्रिमंडल में शामिल किए गए दो नए दल, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो), के मंत्रियों को भाजपा कोटे से विभाग आवंटित किए गए हैं।

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया गया है। इसी प्रकार, लोजपा (रामविलास) के संजय कुमार सिंह को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचइडी) और संजय कुमार को गन्ना उद्योग विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। ये दोनों विभाग पहले भाजपा के पास थे। भाजपा से मिले वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी जदयू के बिजेंद्र प्रसाद यादव को दी गई है। पिछले मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग निर्दलीय विधायक सुमित कुमार के पास था, जो इस बार चुनाव हार गए हैं। इस बार भाजपा की श्रेयसी सिंह को यह विभाग सौंपा गया है।

सूत्रों के अनुसार, विभागों की अदला-बदली और नए सहयोगियों को समायोजित करने के कारण ही विभागों के आवंटन में थोड़ी देरी हुई। आम तौर पर, शपथ ग्रहण के दिन ही विभागों का बंटवारा कर दिया जाता है, लेकिन इस बार प्रक्रिया पूरी होने में लगभग एक दिन का समय लगा।

बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही सत्ता के समीकरणों में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली NDA सरकार में, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को महत्वपूर्ण गृह विभाग सौंपा गया है। यह विभाग पिछले दो दशकों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास रहा है, जिससे इस बार उनके द्वारा इसे बीजेपी के उपमुख्यमंत्री को सौंपना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ हफ़्ते पहले ही सम्राट चौधरी को ‘बड़ा नेता’ बनने की भविष्यवाणी की थी, और अब गृह विभाग का जिम्मा मिलना इस भविष्यवाणी को सच साबित करता दिख रहा है। भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहें, लेकिन गृह विभाग के हस्तांतरण से ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी सरकार में ‘ड्राइविंग सीट’ की ओर बढ़ रही है। कैबिनेट में नंबर दो की हैसियत रखने वाले सम्राट चौधरी का कद इस फैसले से काफी बढ़ गया है।

इससे पहले, ऐसी खबरें थीं कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, सहयोगी बीजेपी को गृह विभाग सौंपने के पक्ष में नहीं थी, जिससे शपथ ग्रहण समारोह से पहले कैबिनेट गठन में अंतिम क्षणों में बाधा उत्पन्न हुई थी। अब सम्राट चौधरी के हाथ में गृह विभाग आने से, उनके शासन, प्रशासन और नौकरशाही पर अधिक प्रभाव डालने की उम्मीद है। कानून व्यवस्था पर उनका पूर्ण नियंत्रण होगा और सीमांचल क्षेत्र में घुसपैठ जैसे मुद्दों को वे सीधे संभालेंगे।

वहीं, नीतीश कुमार के दूसरे उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व विभाग के साथ-साथ खान एवं भूतत्व विभाग का जिम्मा मिला है। मंगल पांडेय को स्वास्थ्य और विधि विभाग का प्रमुख बनाया गया है, जबकि दिलीप जायसवाल को उद्योग मंत्री नियुक्त किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय को बरकरार रखने के अलावा, मंगल पांडेय विधि विभाग का भी कार्यभार संभालेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग सौंपा गया है।

गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली थी, और शुक्रवार को NDA ने 18 मंत्रालयों के आवंटन की घोषणा की। गृह विभाग का बीजेपी को मिलना बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है, जो आने वाले समय में सरकार के कामकाज और शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है।

बिहार की नई सरकार ने युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। अब राज्य के सभी 9360 सरकारी हाईस्कूलों में छात्रों को स्कूल स्तर पर ही स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा विभाग और श्रम संसाधन विभाग इस योजना के क्रियान्वयन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगारोन्मुखी बनाना और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है।

इस योजना के तहत, छात्र-छात्राओं को न केवल करियर काउंसलिंग की सुविधा मिलेगी, बल्कि उन्हें विभिन्न प्रकार के कौशल विकास प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाएंगे। यह पहल बिहार कौशल विकास मिशन के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार योग्य बनाना है। श्रम संसाधन विभाग के सचिव और बिहार कौशल विकास मिशन के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, दीपक आनंद, ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, डा. बी. राजेन्दर, को इस संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव भेजा है।

प्रस्ताव में कहा गया है कि माध्यमिक कक्षाओं में कौशल विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि छात्र स्कूल से निकलते ही रोजगार के लिए तैयार हों। इसके लिए, सभी 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कौशल-संबंधित गतिविधियों के संचालन हेतु आवश्यक स्थान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। सूत्रों के अनुसार, विभाग का मानना है कि शिक्षा और कौशल विकास का यह एकीकृत मॉडल राज्य सरकार की युवाओं के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

यह कदम बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आएगा। स्कूल स्तर पर ही कौशल प्रशिक्षण मिलने से वे न केवल अपनी पसंद के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर सकेंगे, बल्कि उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। यह योजना राज्य के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी, क्योंकि अधिक कुशल कार्यबल का मतलब है अधिक उत्पादकता और नवाचार। शिक्षा विभाग ने इस योजना को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा।