पश्चिमी दिल्ली में युवक की गोली मारकर हत्या, तीन नाबालिग गिरफ्तार

दिल्ली के एक प्रतिष्ठित स्कूल में 16 वर्षीय छात्र की आत्महत्या ने पूरे शिक्षा जगत को झकझोर कर रख दिया है। छात्र द्वारा कथित तौर पर स्कूल स्टाफ द्वारा उत्पीड़न का शिकार होने की बात सामने आने के बाद, स्कूल के प्रिंसिपल और तीन शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस दुखद घटना के संबंध में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत FIR भी दर्ज कर ली गई है।

दिल्ली सरकार ने इस गंभीर मामले की तह तक जाने के लिए एक पांच सदस्यीय उच्च-स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। इस समिति से तीन दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने की अपेक्षा की गई है। सूत्रों के अनुसार, छात्र ने अपनी सुसाइड नोट में कुछ शिक्षकों पर लगातार उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उसने यह भी लिखा था कि उसके अंग दान कर दिए जाएं और उसने अपने माता-पिता से उनके सपनों को पूरा न कर पाने के लिए माफी मांगी थी।

इस घटना के बाद स्कूल परिसर और आसपास के इलाकों में छात्रों और अभिभावकों के बीच गहरा रोष देखा जा रहा है। कई छात्र संगठनों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की है। यह मामला शिक्षा संस्थानों में छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। सरकार और स्कूल प्रशासन पर दबाव है कि वे न केवल इस मामले में दोषियों को कड़ी सजा दिलाएं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भी ठोस कदम उठाएं। यह जांच रिपोर्ट शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कनाडा में रह रहे एक दंपती को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा है कि वीजा और संबंधित प्रक्रियाओं के लिए वर्चुअल स्पष्टीकरण पर्याप्त है, जिससे दूर रहने वाले या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ आवेदकों को बड़ी सुविधा होगी।nnन्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने सरोगेसी से जुड़ी कार्यवाही में भाग लेने के लिए कनाडा से वर्चुअली पेश होने की अनुमति देते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड को मुख्य रूप से संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड की जांच करनी है। इसलिए, उसे इस चरण में दंपती की भौतिक उपस्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि बोर्ड इस मामले में व्यावहारिक दृष्टिकोण न अपनाए। कोर्ट के अनुसार, यह काम काफी हद तक मेडिकल रिकॉर्ड की जांच पर निर्भर करता है, और यदि दंपती से किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, तो वर्चुअल बातचीत ही पर्याप्त होगी।nnअदालत ने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के मार्च के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उसने दंपती को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा कि सरोगेसी रेगुलेशन-2023 के तहत स्टेट बोर्ड के लिए वर्चुअल सुनवाई आवश्यक है, ऐसे में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के लिए भी वर्चुअल सुनवाई करने के लिए तैयार होने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता दंपती का अधिकृत प्रतिनिधि पूरे मेडिकल रिकॉर्ड के साथ बोर्ड के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।nnयह मामला एक ऐसे दंपती का था जिनकी शादी 2015 में हुई थी और उनका कोई बच्चा नहीं है। वे 2022 से कनाडा में रह रहे हैं और वहां काम कर रहे हैं। याचिकाकर्ता दंपती ने दिल्ली साउथ डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल बोर्ड के समक्ष जेस्टेशनल सरोगेसी के लिए मेडिकल इंडिकेशन का सर्टिफिकेट मांगा था और वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने विदेश में रहने और नौकरी करने की वजह से शारीरिक रूप से उपस्थित होने में आने वाली दिक्कतों और लॉजिस्टिक समस्याओं का हवाला दिया था। साथ ही, कम समय में अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए छुट्टी की मंजूरी लेने और अधिक खर्च का भी उल्लेख किया था।nnइसके विपरीत, मेडिकल बोर्ड ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश देते हुए एक नोटिस जारी किया था और वर्चुअल भागीदारी की अनुमति नहीं दी थी। इस नोटिस को दंपती ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। बोर्ड के अधिवक्ता ने इस अपील का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि किसी भी तरह की संभावित परेशानी से बचने के लिए व्यक्तिगत संपर्क आवश्यक है। लेकिन हाई कोर्ट ने दंपती के पक्ष में फैसला सुनाते हुए वर्चुअल स्पष्टीकरण को पर्याप्त माना है।”
माना हैरतअंगेज और पर्याप्त माना है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर के खिलाफ निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) में चल रही कार्यवाही पर तत्काल रोक लगा दी है। यह रोक 23 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी। कपूर ने निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

मामला जून 2021 का है, जब एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न और धमकाने के आरोप में एक 42 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया गया था। उसी रात, भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कथित तौर पर इंटरनेट मीडिया पर उस मामले की प्राथमिकी (FIR) की एक प्रति के साथ-साथ आरोपी महिला की तस्वीरें भी साझा कर दीं। इस कृत्य के बाद कपूर के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) अधिनियम की धारा-23 के तहत जांच शुरू की गई थी।

प्रवीण शंकर कपूर ने अपनी याचिका में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। कपूर के वकीलों ने अदालत में दलील दी कि साझा की गई प्राथमिकी की प्रति का स्क्रीनशॉट इतना धुंधला था कि उसमें लिखी बातें पढ़ना या समझना लगभग असंभव था। उन्होंने तर्क दिया कि पोस्ट पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति स्क्रीनशॉट से किसी भी विवरण या सामग्री को नहीं समझ सकता था, इसलिए उनके मुवक्किल का इरादा किसी को नुकसान पहुंचाना या मामले की गोपनीयता भंग करना नहीं था।

न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले को गंभीरता से लिया। अदालत ने कहा कि प्रवीण शंकर कपूर के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही अगली सुनवाई, यानी 23 मार्च, तक स्थगित की जाती है। अदालत ने कपूर की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई को आगे बढ़ा दिया है। इस फैसले से भाजपा प्रवक्ता को कुछ राहत मिली है, लेकिन मामले की अंतिम सुनवाई 23 मार्च को होगी, जब अदालत इस पर आगे विचार करेगी।

नई दिल्ली में भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (एनएसए) के बीच एक अहम बैठक संपन्न हुई, जिसने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। इस मुलाकात का मुख्य एजेंडा सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला और सीमा प्रबंधन जैसे संवेदनशील मुद्दे रहे, जिन पर दोनों पक्षों ने विस्तार से चर्चा की।

कोलंबो में आयोजित एक सुरक्षा सम्मेलन के दौरान यह बैठक हुई, जिसमें बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डा. खुलीलुर रहमान ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन की मेजबानी भारत के एनएसए अजीत डोभाल कर रहे थे। यह क्षेत्रीय देशों के सुरक्षा प्रमुखों की सातवीं बैठक थी, जो क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है।

सूत्रों के अनुसार, इससे एक दिन पूर्व बुधवार को डा. रहमान ने नई दिल्ली में अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। इस द्विपक्षीय बैठक में न केवल कोलंबो सम्मेलन के एजेंडे पर चर्चा हुई, बल्कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ। बांग्लादेश के एनएसए ने इस अवसर पर भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल को ढाका आने का निमंत्रण भी दिया, जिसे डोभाल ने स्वीकार कर लिया।

यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर दोनों देशों के बीच कुछ तनाव की स्थिति बनी हुई है। हसीना को हाल ही में बांग्लादेश के एक क्राइम ट्रिब्यूनल ने गंभीर अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है। इस पृष्ठभूमि में, दोनों देशों के एनएसए की यह बैठक आपसी विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है।

दोनों देशों ने क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने और अपनी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। यह बैठक दर्शाती है कि चाहे राजनीतिक परिस्थितियां जैसी भी हों, भारत और बांग्लादेश सुरक्षा और स्थिरता के मुद्दों पर एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने के महत्व को समझते हैं।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपालों और राष्ट्रपति की मंजूरी के संबंध में महत्वपूर्ण संवैधानिक स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि इसके लिए कोई निश्चित समयसीमा तय नहीं की जा सकती। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विधेयकों को ‘डीम्ड एसेंट’ यानी मान्य स्वीकृति का आदेश नहीं दे सकता।nnशीर्ष अदालत की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सर्वसम्मति से अपनी राय देते हुए कहा कि कोई भी विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बिना कानून का रूप नहीं ले सकता। पीठ ने यह भी कहा कि विधेयकों पर निर्णय लेने के संबंध में राज्यपाल को विवेकाधिकार प्राप्त है और वे इस मामले में मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे नहीं हैं।nnहालांकि, न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्यपाल लंबे समय तक विधेयकों को अनिश्चित काल के लिए लटकाकर नहीं रख सकते। राज्यपाल की इस तरह की निष्क्रियता पर न्यायालय को सीमित न्यायिक समीक्षा का अधिकार है और वह उचित समय-सीमा के भीतर राज्यपाल को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने का निर्देश दे सकता है।nnयह फैसला देशभर के राज्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अप्रैल माह में आए दो न्यायाधीशों की पीठ के एक फैसले को निष्प्रभावी करता है। उस फैसले में राज्यों के विधेयकों पर निर्णय लेने के संबंध में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समयसीमा तय की गई थी और तमिलनाडु के दस विधेयकों को, जो राज्यपाल द्वारा रोके गए थे, मंजूरी दे दी गई थी। यह पहली बार था जब सीधे अदालत के आदेश से विधेयकों को मंजूरी मिली थी।nnराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को एक संदर्भ (रेफरेंस) भेजकर 14 कानूनी सवालों पर राय मांगी थी। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ ने राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए 14 में से 13 सवालों के जवाब दिए और एक सवाल को गैर-जरूरी बताकर वापस कर दिया। यह सवाल राज्यों और केंद्र के बीच विवादों को सुलझाने में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित था।nnराष्ट्रपति ने अपने संदर्भ में पूछा था कि जब संविधान में राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने की कोई समयसीमा निर्धारित नहीं है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसी समयसीमा तय कर सकता है। यद्यपि संदर्भ में सीधे तौर पर तमिलनाडु के फैसले को चुनौती नहीं दी गई थी, परंतु पूछे गए प्रश्न उस फैसले के इर्द-गिर्द ही केंद्रित थे। संदर्भ में अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्य विधानसभाओं से पारित विधेयकों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय लेने की शक्तियों से संबंधित सवाल उठाए गए थे।nnसर्वसम्मति से दी गई राय में, पांच न्यायाधीशों की पीठ ने दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा राज्य विधेयकों पर मंजूरी के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समयसीमा तय करने और विधेयकों को स्वतः स्वीकृत (डीम्ड एसेंट) मानने को गलत ठहराया।”
ठहराया है।

भारत के प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करने वाले लाल किले के निकट हुआ आतंकी हमला कई गंभीर सवाल खड़े करता है। हालाँकि सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा के प्रति बने भरोसे में सेंध लगाने का काम किया है। यह भी माना जा रहा है कि हाल ही में फरीदाबाद में आतंकियों के मॉड्यूल का भंडाफोड़ और भारी मात्रा में विस्फोटक की बरामदगी से हताश आतंकियों ने दिल्ली में यह धमाका किया।

आतंकियों ने राजधानी के एक प्रमुख और व्यस्त इलाके को निशाना बनाया, जो ऐतिहासिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमले के लिए चुना गया समय भी काफी व्यस्तता वाला था, जिससे स्पष्ट होता है कि उनका इरादा अधिक से अधिक नुकसान पहुँचाना था। इस घटना ने आतंकवाद से सुरक्षा को लेकर बने आवरण और भरोसे पर निश्चित रूप से चोट पहुँचाई है।

जांच एजेंसियां विभिन्न पहलुओं की गहनता से जांच कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार, इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की प्रबल संभावना है। पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हाल की भारतीय कार्रवाइयों से सकते में आए पाकिस्तान ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। यही कारण है कि शुरुआती जांच में इस हमले के तार बांग्लादेश और तुर्किये तक जुड़े पाए गए। गुलाम जम्मू-कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री की स्वीकारोक्ति भी पाकिस्तान की मंशा पर मुहर लगाती है।

हमले के दिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह आश्वस्त नहीं थीं कि यह एक आतंकी हमला है या नहीं, लेकिन जांच आगे बढ़ने के साथ संदेह के बादल छंटते गए। आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर के वीडियो ने विध्वंसक जिहादी मानसिकता की पुष्टि कर दी।

दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली में आतंकी हमले के कुछ समय बाद ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एक न्यायिक परिसर में भी धमाका हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान से जुड़े संगठन ने ली। पाकिस्तान ने तुरंत आरोप लगाया कि भारत की शह पर यह हमला हुआ है। यह पाकिस्तान की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा लगता है, जिसका उद्देश्य दिल्ली हमले से ध्यान भटकाना और इस्लामाबाद धमाके को लेकर भारत को निशाना बनाना है। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ बिगड़ते रिश्तों के बीच पाकिस्तान एक तीर से दो शिकार करने की फिराक में है, यह दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि भारत उसके यहाँ अशांति फैला रहा है।

यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है कि जब भी पाकिस्तान को अमेरिका का समर्थन प्राप्त होता है, तो वहां से आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। पूर्व अमेरिकी प्रशासन के दौरान पाकिस्तान के प्रति रवैये में आए बदलाव और पहलगाम आतंकी हमले जैसे उदाहरण इस ओर इशारा करते हैं। वर्तमान परिदृश्य में, सुरक्षा एजेंसियों को इस नई चुनौती के प्रति अत्यंत सावधान रहने और किसी भी ढील से बचने की आवश्यकता है।

वायु प्रदूषण की समस्या किसी एक देश या भौगोलिक सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इंडो-गंगा मैदान, हिमालय की तराई और हिंदू कुश हिमालय जैसे बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करती है। इस जटिल चुनौती का समाधान केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, बल्कि क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से ही संभव है। इसी संदर्भ में, काठमांडू में आयोजित एक दो दिवसीय कार्यशाला में विशेषज्ञों, नीति-निर्माताओं, तकनीकी जानकारों और मीडिया प्रतिनिधियों ने ‘एयरशेड’ मॉडल की आवश्यकता पर बल दिया।

कार्यशाला में यह बात प्रमुखता से उठी कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकारों के समर्थन और जनसहभागिता का होना अनिवार्य है। इंटरनेशनल सेंटर फार इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) द्वारा आयोजित इस बैठक में संस्था के महानिदेशक पेमा ग्याम्त्शो ने कहा कि वायु प्रदूषण के समाधान मौजूद हैं, आवश्यकता है तो बस इस पर गंभीरता से ध्यान केंद्रित करने और अपनी जीवनशैली में बदलाव लाने की। संस्था भूटान और नेपाल के साथ मिलकर एक क्लीन एयर एक्शन प्लान भी तैयार कर रही है।

विशेषज्ञों ने इस बात पर भी चिंता जताई कि जब वायु प्रदूषण जैसे मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, तो समाधान प्रक्रिया बाधित होती है। विश्व बैंक के एक सलाहकार ने खुले में शौच मुक्त अभियान की सफलता का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे अभियानों की सफलता के लिए प्रभावी सरकारी जागरूकता अभियान और जन-मनोरंजन से जुड़े बड़े चेहरों का सहारा लेना महत्वपूर्ण हो सकता है।

कार्यशाला में ईंट भट्ठों में स्वच्छ तकनीकों के उपयोग के सकारात्मक प्रभावों को भी रेखांकित किया गया, जिसे पाकिस्तान सहित कई अन्य देश भी अपना रहे हैं। हालांकि, बांग्लादेश के प्रतिनिधियों ने नई तकनीक अपनाने में ईंट भट्ठा मालिकों के विरोध और राजनीतिक-आर्थिक बाधाओं को एक बड़ी चुनौती बताया। यह स्पष्ट है कि भारत जैसे घनी आबादी वाले देशों में भी वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों के बावजूद दिल्ली जैसे शहरों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी देशों को जनभागीदारी के साथ मिलकर इस वैश्विक समस्या का सामना करना होगा।

‘एयरशेड’ एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहां वायु प्रदूषण को समग्र रूप से मापा और प्रबंधित किया जाता है। यह मॉडल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वायु प्रदूषण किसी एक शहर या राज्य की सीमा में नहीं रुकता, बल्कि इसके प्रबंधन के लिए शहरों, राज्यों और पड़ोसी देशों के बीच आपसी सहयोग और समन्वय आवश्यक है।

दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) इकाई ने एक व्यापक अभियान ‘ऑपरेशन साइबर हॉक’ चलाकर 700 से अधिक साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अधिकारियों के अनुसार, इस 48 घंटे के विशेष ऑपरेशन के दौरान, विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी, जैसे कि फिशिंग, फर्जी ग्राहक सेवा घोटालों, निवेश धोखाधड़ी और डिजिटल भुगतान की चोरी में शामिल एक बड़े संगठित साइबर अपराध नेटवर्क का खुलासा किया गया है।

प्रारंभिक जांच में अब तक लगभग 1,000 करोड़ रुपये के संदिग्ध और धोखाधड़ी वाले वित्तीय लेनदेन सामने आए हैं। यह राशि एक बड़े और सुनियोजित गिरोह की ओर इशारा करती है, जो देश के कई स्थानों से अपनी अवैध गतिविधियों का संचालन कर रहा था। पुलिस की विभिन्न टीमों ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, उनके डिजिटल उपकरणों को जब्त किया गया, जाली दस्तावेज बरामद किए गए और उन बैंक खातों की पहचान की गई, जिनका इस्तेमाल पीड़ितों से ठगे गए पैसे निकालने के लिए किया जा रहा था।

वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान को आगे भी जारी रखा जाएगा, क्योंकि अभी भी बड़ी मात्रा में डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है। पुलिस सिंडिकेट के देश भर में फैले संबंधों का भी पता लगाने में जुटी है।

इसी अभियान के तहत, दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के सतबारी गांव में एक अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर का भी भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में एक महिला सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों पर एक रिहायशी इमारत से बड़े पैमाने पर अवैध कॉल सेंटर चलाने का आरोप है। वे वीओआईपी-आधारित कॉलिंग सेटअप, विदेशी डेटाबेस और जाली संचार उपकरणों का उपयोग करके मुख्य रूप से विदेशी नागरिकों को निशाना बना रहे थे।

सूत्रों के अनुसार, इस रैकेट का सरगना शानू नाम का एक वांछित अपराधी है, जिसका आपराधिक इतिहास रहा है। वह छापेमारी से कुछ ही देर पहले मौके से फरार होने में कामयाब रहा और अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। उसकी तलाश के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। अभियान के दौरान यह भी पता चला कि कॉल सेंटर के लिए इस्तेमाल की जा रही इमारत शानू के छोटे भाई रेहान उर्फ टिन्नी के नाम पर पंजीकृत थी।

अधिकारियों ने बताया कि आगे की जांच के लिए इमारत को सील कर दिया गया है। मौके से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं, जिनमें कई कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल फोन, वीओआईपी सॉफ्टवेयर, विदेशी डेटा सेट और धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य दस्तावेज शामिल हैं। यह सेटअप बाहर से एक वैध अंतरराष्ट्रीय ग्राहक सहायता केंद्र जैसा दिखता था। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस गतिविधि के पूरे पैमाने और अन्य साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क से उनके संबंधों का पता लगाया जा सके।