पत्नी और सहेली समेत 5 गिरफ्तार, दिल्ली में हेरोइन तस्करी का बड़ा रैकेट खुला

देश की सबसे बड़ी जेल, तिहाड़, अब कैदियों के साथ-साथ बेजुबान गायों का भी घर बन गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जेल नंबर 7 में एक नई गौशाला का विधिवत उद्घाटन किया, जहाँ फिलहाल 10 साहीवाल नस्ल की गायों को आश्रय दिया गया है। इस पहल के पीछे जेल प्रशासन की गहरी मंशा है कि गौ-सेवा के माध्यम से कैदियों के मन में करुणा, नैतिकता और सकारात्मकता का संचार हो सके।

हालांकि यह गौशाला अभी आकार में छोटी है, लेकिन तिहाड़ के विशाल परिसर में भविष्य में बड़ी गौशालाएं स्थापित करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। यह कदम सड़कों पर भटकने वाली गायों के लिए आश्रय प्रदान करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। जेल प्रशासन का मानना है कि गायों का संरक्षण न केवल एक पुण्य का कार्य है, बल्कि यह कैदियों के लिए एक भावनात्मक और आध्यात्मिक उपचार का जरिया भी बनेगा।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस पहल के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि गाय जैसे पालतू जानवर की सेवा करने से उत्पन्न करुणा, व्यक्ति के भीतर नैतिकता को जगाती है और तनाव को कम करती है। उन्होंने गौशाला के आर्थिक लाभों की ओर भी इशारा किया। जेल के अधिकारियों के अनुसार, जिन कैदियों के मिलने वाले नहीं आते, उनके लिए गायों की सेवा और उनका स्पर्श मानसिक शांति प्रदान कर सकता है, जिसे वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध एक चिकित्सा पद्धति माना गया है।

गौशाला के उद्घाटन के साथ-साथ, जेल मुख्यालय में तीन महत्वपूर्ण डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया गया। इनमें एक ‘इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली’ शामिल है, जो जेलों में दवाओं, राशन और कपड़ों के स्टॉक को वास्तविक समय में ट्रैक करेगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी वस्तु की कमी न हो और एक जेल से दूसरी जेल में अतिरिक्त स्टॉक को स्थानांतरित किया जा सके, जिससे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।

दूसरी डिजिटल पहल ‘एनजीओ पोर्टल’ है, जो देश भर के गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को कैदियों के पुनर्वास के लिए अपनी गतिविधियों को पंजीकृत करने और साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा। इससे जेल प्रशासन और एनजीओ के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। तीसरी पहल के तहत, तिहाड़ जेल के उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री की शुरुआत भी की गई है, जिससे कैदियों द्वारा बनाए गए सामानों को व्यापक बाजार मिल सकेगा।

नई दिल्ली: प्रगति मैदान में आयोजित 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी मंडप इस वर्ष विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह मंडप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘वोकल फार लोकल’ के विजन को साकार रूप में प्रस्तुत करता है, जहाँ ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना देश के कोने-कोने से आए कारीगरों और उनके उत्पादों के माध्यम से परिलक्षित हो रही है।nnहाल नंबर छह में, खादी संस्थानों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और स्फूर्ति क्लस्टर के तहत स्थापित इकाइयों के लगभग 150 स्टालों पर देश भर के खादी कारीगरों ने अपनी प्रतिभा और मेहनत का प्रदर्शन किया है। इन स्टालों पर दस्तकारी, खादी और ग्रामोद्योग से जुड़े विविध उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। आगंतुकों को देसी चरखा, पेटी चरखा, विद्युत चालित कुम्हारी चाक और कच्ची घानी तेल निकालने की प्रक्रिया का सजीव प्रदर्शन देखने का अवसर मिल रहा है, जो पारंपरिक कलाओं की जीवंतता को दर्शाता है।nnखादी इंडिया मंडप की एक अनूठी पहल ‘बात खादी की’ नामक पाडकास्ट स्टूडियो है। इस स्टूडियो में, कारीगर स्वयं अपनी आवाज में अपनी यात्रा, संघर्षों, सफलताओं और अपनी परंपरागत कलाओं से जुड़ी कहानियों को साझा कर रहे हैं। यह पहल आगंतुकों को कारीगरों के जीवन और उनके काम से भावनात्मक रूप से जुड़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है।nnमंडप में वस्त्र, प्रसाधन सामग्री, ग्रामीण खाद्य पदार्थ, प्राकृतिक सौंदर्य उत्पाद, घरेलू हस्तशिल्प, बांस एवं बेंत आधारित सामग्री और पारंपरिक नक्काशीदार कलाकृतियां विशेष रूप से आगंतुकों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। जम्मू-कश्मीर की बेशकीमती पश्मीना शाल और कश्मीरी परिधान, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश के पारंपरिक मिठाइयां, अचार, मुरब्बा और हस्तनिर्मित वस्तुओं ने भी दर्शकों में गहरी रुचि पैदा की है। दक्षिण भारत की प्रतिष्ठित कांचीपुरम सिल्क साड़ियां, आंध्र प्रदेश की कलात्मक लकड़ी की नक्काशी, झारखंड की प्राकृतिक स्किनकेयर शृंखला और दिल्ली, हरियाणा व पंजाब की खादी एवं हैंडलूम आधारित फैशन रेंज ने पवेलियन की विविधता को और बढ़ाया है।nnप्राकृतिक शहद, आर्गेनिक हर्बल-टी, आयुर्वेदिक मेकअप और पारंपरिक इत्र जैसे उत्पादों ने खादी और ग्रामोद्योग की आधुनिक उपयोगिता और बढ़ती स्वीकार्यता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। पूर्वोत्तर राज्यों की भागीदारी भी मंडप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही, जहाँ बांस और बेंत से बने पर्यावरण अनुकूल उत्पाद जैसे पानी की बोतलें, मंदिर के लैंप, पेन स्टैंड, बैग और चटाइयां आगंतुकों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय हुए हैं। यह मंडप वास्तव में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कारीगरों की अदम्य भावना का एक उत्कृष्ट प्रतिबिंब है।”

नई दिल्ली: देश में अंगदान और प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सक्षम और समान बनाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बुधवार को चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्यों के साथ मिलकर अंगदान और आवंटन के लिए एक राष्ट्रीय नीति और समान नियम बनाए। यह निर्देश इंडियन सोसायटी ऑफ आर्गन ट्रांसप्लांटेशन की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।

पीठ ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह आंध्र प्रदेश को 1994 के मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम में 2011 में किए गए संशोधनों को अपनाने के लिए प्रेरित करे। इसके साथ ही, कोर्ट ने कर्नाटक, तमिलनाडु और मणिपुर जैसे राज्यों को भी निर्देशित किया कि वे मानव अंग एवं टिशू प्रत्यारोपण नियम, 2014 को शीघ्रता से अपनाएं, क्योंकि इन राज्यों ने अभी तक इन्हें नहीं अपनाया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि राष्ट्रीय नीति में अंग प्रत्यारोपण के लिए आदर्श आवंटन मानदंड तय किए जाएं, जिसमें लिंग और जातिगत पूर्वाग्रह जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाए। कोर्ट का मानना है कि राज्यवार विसंगतियों को समाप्त करने के लिए पूरे देश में अंगदाताओं के लिए एक समान मानदंड स्थापित किए जाने चाहिए।

अदालत ने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया कि मणिपुर, नगालैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य अंग एवं टिशू प्रत्यारोपण संगठन (एसओटीओ) का अभाव है। पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह राज्यों के साथ परामर्श कर राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम के तहत इन आवश्यक निकायों का गठन करे।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में अंगदाताओं और प्राप्तकर्ताओं के लिए एक समेकित राष्ट्रीय डेटाबेस की कमी है, जो प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को धीमा कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि लगभग 90 प्रतिशत अंग प्रत्यारोपण निजी अस्पतालों में होते हैं, जिससे प्रक्रिया की लागत और पहुंच पर सवाल उठते हैं।

नई दिल्ली। देश में अंगदान और प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि यह नीति राज्यों के परामर्श से तैयार की जानी चाहिए और इसमें अंगदान व आवंटन के लिए समान नियम बनाए जाने चाहिए।

शीर्ष अदालत ने इंडियन सोसायटी ऑफ आर्गन ट्रांसप्लांटेशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। अदालत ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह आंध्र प्रदेश को 1994 के मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम में 2011 में किए गए संशोधनों को अपनाने के लिए राजी करे।

पीठ ने इस बात पर भी चिंता जताई कि कर्नाटक, तमिलनाडु और मणिपुर जैसे कई राज्यों ने अभी तक मानव अंग एवं टिशू प्रत्यारोपण नियम, 2014 को नहीं अपनाया है। अदालत ने इन राज्यों को निर्देश दिया कि वे इस नियम को शीघ्रता से अपनाएं ताकि अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया में एकरूपता आ सके।

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से अंग प्रत्यारोपण के लिए एक आदर्श आवंटन मानदंड वाली राष्ट्रीय नीति विकसित करने को कहा है। इस नीति में लिंग और जातिगत पूर्वाग्रह जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। अदालत का मानना है कि ऐसे पूर्वाग्रह अंग प्राप्तकर्ताओं के चयन में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।

अदालत ने देश भर में अंगदाताओं के लिए एक समान मानदंड स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि राज्यवार विसंगतियों को समाप्त किया जा सके। यह भी संज्ञान में आया कि मणिपुर, नगालैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य अंग एवं टिशू प्रत्यारोपण संगठन (एसओटीओ) का अभाव है। पीठ ने केंद्र सरकार से इन निकायों का गठन करने के लिए राज्यों के साथ परामर्श करने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि वर्तमान में अंग दाताओं और प्राप्तकर्ताओं के लिए एक समेकित राष्ट्रीय डेटाबेस की कमी चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि इस कमी के कारण राज्यों की प्रक्रिया धीमी हो रही है और लगभग 90 प्रतिशत अंग प्रत्यारोपण निजी अस्पतालों में हो रहे हैं। राष्ट्रीय नीति और समान नियमों से इस प्रक्रिया में तेजी आने और अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों में स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने ‘कायाकल्प’ पहल के तहत अस्पतालों में कलर-कोडिंग बेडशीट प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इस नई पहल का उद्देश्य अस्पतालों में स्वच्छता के स्तर को बढ़ाना, संक्रमण के खतरे को कम करना और मरीजों के लिए एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत, अस्पतालों में सप्ताह के प्रत्येक दिन एक विशिष्ट रंग की बेडशीट का उपयोग किया जाएगा। सोमवार को सफेद, मंगलवार को गुलाबी, बुधवार को हरा, गुरुवार को बैंगनी, शुक्रवार को नीला, शनिवार को हल्का स्लेटी और रविवार को पीच रंग की बेडशीट इस्तेमाल की जाएंगी। अस्पतालों में इन सात रंगों की बेडशीट का पर्याप्त स्टॉक होगा, ताकि प्रतिदिन बेडशीट बदली जा सके। नए लिनेन की खरीद में गुणवत्ता और एकरूपता पर विशेष ध्यान दिया गया है।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य अस्पताल में होने वाले संक्रमण को कम करना है। सूत्रों के अनुसार, प्रतिदिन बेडशीट बदलने से मरीजों को स्वच्छ वातावरण मिलेगा, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा। साथ ही, अस्पतालों में स्वच्छता के उच्च मानकों को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। केंद्र सरकार के ‘कायाकल्प’ कार्यक्रम में दूषित कपड़ों को अलग से संभालने, अलग से परिवहन करने और गर्म पानी से धोने के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। रंग-कोडिंग प्रणाली इन मानकों के अनुपालन को सुगम बनाएगी और अस्पताल कर्मचारियों को रोटेशन प्रणाली के प्रबंधन में सहायता करेगी।

दिल्ली सरकार का मानना है कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह सात-रंग प्रणाली स्वच्छता मानकों को मजबूत करेगी, अस्पताल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाएगी और सरकारी अस्पतालों में एक स्वच्छ, सुरक्षित और भरोसेमंद वातावरण बनाएगी।

इस पहल से मरीजों और अस्पताल के कर्मचारियों दोनों को लाभ होने की उम्मीद है। मरीजों को स्वच्छ वातावरण मिलेगा, जिससे वे तेजी से ठीक हो सकेंगे। वहीं, कर्मचारियों को एक बेहतर और अधिक व्यवस्थित कार्य वातावरण मिलेगा। यह कदम दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सरकार का मानना है कि यह पहल न केवल संक्रमण को कम करेगी, बल्कि मरीजों के मन में अस्पतालों के प्रति एक सकारात्मक भावना भी पैदा करेगी।

दिल्ली में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे लोग अब सतर्क रहने को मजबूर हैं। ताजा मामला तुगलक रोड इलाके का है, जहां जालसाजों ने दो रुपये के लालच में एक व्यक्ति से एक लाख रुपये की ठगी कर ली।

सूत्रों के अनुसार, पीड़ित ने बताया कि उसने स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपनी पत्नी को दवाइयां भेजी थीं, जो समय पर नहीं पहुंची। जब उन्होंने गूगल से कस्टमर केयर नंबर निकालकर संपर्क किया, तो उन्हें दो रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया। पीड़ित ने जैसे ही भुगतान किया, उसके खाते से बड़ी रकम निकाल ली गई।

पीड़ित, जो मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले हैं, पिछले 20 सालों से दिल्ली में रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि 6 अक्टूबर को अपनी पत्नी को दवाइयां भेजी थीं, लेकिन 11 अक्टूबर तक पार्सल नहीं पहुंचा। जब उन्होंने कस्टमर केयर नंबर पर कॉल किया, तो उन्हें दो रुपये का भुगतान करने के लिए एक लिंक भेजा गया। शुरुआती तौर पर दो रुपये वापस आ गए, जिससे उन्हें कोई शक नहीं हुआ।

हालांकि, अगली शाम उनके खाते से 34,998 रुपये, 34,999 रुपये और 29,000 रुपये की निकासी हुई। पीड़ित को तुरंत एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर 12 नवंबर को मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

पुलिस साइबर अपराधों से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है। लोगों को अज्ञात लिंक पर क्लिक करने और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचने की सलाह दी जाती है।

साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों को देखते हुए, यह जरूरी है कि लोग जागरूक रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट तुरंत पुलिस को करें। पुलिस का कहना है कि वे इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

नई दिल्ली। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 30 सरकारी क्षेत्र की कंपनियों (PSU) के विशेष ऑडिट की तैयारी की है। सूत्रों के अनुसार, इस ऑडिट का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) मानदंडों के अनुपालन को परखना है।

इस ऑडिट में 18 गैर-सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों पर भी गहन जांच की जाएगी। CAG का ध्यान इस बात पर होगा कि सरकारी कंपनियां पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन करने में कितनी मुस्तैद हैं। पर्यावरण (E) के तहत कंपनियों की कार्बन उत्सर्जन, जल प्रबंधन, वन संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण नीतियों की जांच की जाएगी।

सामाजिक (S) पहलू में कर्मचारी कल्याण, लिंग समानता और सामुदायिक विकास योजनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। जबकि शासन (G) में बोर्ड संरचना, भ्रष्टाचार रोकथाम और वित्तीय पारदर्शिता पर नजर रखी जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, यह ऑडिट डिजिटल टूल्स और थर्ड-पार्टी वेरिफिकेशन के माध्यम से की जाएगी। CAG ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमिटी (PAC) को सौंपी जाएगी। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब भारत में ESG अनुपालन को लेकर वैश्विक दबाव बढ़ रहा है।

सेबी के बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग (BRSR) फ्रेमवर्क के तहत टॉप 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए ESG डिस्क्लोजर अनिवार्य है, लेकिन कई PSU अभी भी इससे छूट प्राप्त हैं। जुलाई 2025 में CAG रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था कि 20 दिग्गज PSU में महिलाओं के निदेशक न होने और बोर्ड संरचना में खामियां हैं, जिससे इनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल उठे थे।

डिप्टी CAG (कमर्शियल व रिपोर्ट सेंट्रल) ए. एम. बजाज के अनुसार, ‘इस तरह की ऑडिटिंग से सरकारी कंपनियों की पारदर्शिता बढ़ेगी और गवर्नेंस को लेकर इनका रिकॉर्ड बेहतर होगा। साथ ही भारत के सतत विकास लक्ष्यों को मजबूत करने में यह कदम मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह कदम यह भी साबित करेगा कि CAG देश में बेहतर गवर्नेंस लाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है।’

हालांकि, इन कंपनियों के नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार इनमें एसबीआई, ओएनजीसी, एनटीपीसी, बीपीसीएल और कोल इंडिया जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल होंगी। इनमें से कई कंपनियां ऊर्जा सेक्टर से जुड़ी हुई हैं जिन्हें पर्यावरण के लिए काफी संवेदनशील माना जाता है। इस ऑडिट से इन कंपनियों की कार्यप्रणाली में सुधार आने और ESG मानकों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बढ़ने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। परिवहन मंत्रालय ने 20 साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए फिटनेस टेस्ट शुल्क में भारी वृद्धि की है। इस फैसले से पुराने वाहनों के मालिकों पर अब अधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए नई दरें निर्धारित की गई हैं।

अधिसूचना के अनुसार, 20 साल से अधिक पुराने हल्के मोटर वाहनों के लिए फिटनेस टेस्ट शुल्क 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं, 20 साल से अधिक पुराने ट्रकों और बसों के लिए फिटनेस टेस्ट शुल्क में भारी वृद्धि की गई है, जो अब 3,500 रुपये के बजाय 25,000 रुपये होगा। इसी आयु वर्ग के मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए अब 20,000 रुपये और 20 वर्ष से अधिक पुराने हल्के मोटर वाहनों के लिए फिटनेस टेस्ट की फीस 15,000 रुपये होगी।

इसके अतिरिक्त, 20 वर्ष से अधिक पुराने दोपहिया वाहनों के लिए फिटनेस टेस्ट शुल्क भी 600 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है। मंत्रालय ने फिटनेस टेस्ट के लिए तीन स्पष्ट आयु वर्ग निर्धारित किए हैं, जिनमें 10-15 वर्ष, 15-20 वर्ष और 20 वर्ष से अधिक वाले वाहन शामिल हैं। एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब वाणिज्यिक वाहन 15 वर्ष की आयु के बजाय 10 वर्ष की आयु से ही उच्च शुल्क स्लैब में आएंगे, जिससे अधिक वाहन कड़े नियमों के दायरे में आ जाएंगे।

सूत्रों के अनुसार, सरकार का यह कदम पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने की दिशा में एक प्रयास है। हालांकि, इस फैसले से पुराने वाहन मालिकों में नाराजगी भी देखी जा सकती है, क्योंकि उन्हें अब फिटनेस टेस्ट के लिए अधिक राशि खर्च करनी होगी।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि सरकार ने कुछ महीने पहले ही पुराने वाहनों का नवीनीकरण शुल्क भी बढ़ाया था। अगस्त में, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ जबरदस्ती कार्रवाई न करने का आदेश दिया था।

इस फैसले के बाद, पुराने वाहन मालिकों को अब अपनी गाड़ियों के फिटनेस टेस्ट और नवीनीकरण के लिए अधिक पैसे खर्च करने होंगे, जिससे उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।