कावेरी ड्राई इंजन का रूस में सफल परीक्षण, रक्षा क्षेत्र में भारत को मिली बड़ी कामयाबी | india defense news

देश की सियासत में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस नेतृत्व ने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने राष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जिसका असर आगामी राजनीतिक समीकरणों पर पड़ना तय है।

कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दावा किया कि चुनावी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर हेरफेर की गई थी। पार्टी का आरोप है कि वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम हटाए गए और मतदान प्रणाली के साथ खिलवाड़ किया गया। इसी आधार पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई है। पार्टी का कहना है कि वह इस मुद्दे को लेकर अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर सड़क से संसद तक विरोध प्रदर्शन करेगी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रखेगी।

भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस तीखे हमले का कड़ा जवाब दिया गया है। पार्टी की राष्ट्रीय नेत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी हार की आत्मसमिक्षा करने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन राज्यों में कांग्रेस या उसके सहयोगियों की सरकारें हैं, क्या वहां भी चुनाव आयोग की प्रक्रिया गलत थी। इसके साथ ही मतदाता सूची से फर्जी और दोहरे नामों को हटाने की प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा गया कि चुनाव आयोग नियमों के तहत ही पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से सहयोगी दलों के बीच तल्खी बढ़ती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेताओं में शुमार आईपी सिंह ने कांग्रेस पार्टी के चुनावी दावों पर सवालिया निशान खड़े करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि यदि पार्टी में वास्तव में दम है, तो उसे राज्य की सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी चाहिए।

राजनीतिक गलियारों में इस बयान को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हालिया लोकसभा चुनावों में दोनों दलों ने मिलकर चुनावी मैदान साझा किया था। आईपी सिंह ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि सिर्फ कैमरों और मंचों की राजनीति से जनता के बीच जनाधार नहीं बनता, बल्कि इसके लिए जमीन पर उतरकर कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने राहुल गांधी के लंबे राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए पार्टी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए।

बयान के बाद से राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का आगामी गठबंधन खतरे में पड़ सकता है। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा पहले भी ऐसे बयानों से बचने की हिदायत दी जा चुकी है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। जनता के बीच इस तरह की बयानबाजी से राजनीतिक दलों की स्थिरता पर असर पड़ता है और यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है।

उत्तर प्रदेश के आगरा से मध्य प्रदेश के ग्वालियर तक की यात्रा अब पूरी तरह बदलने वाली है। केंद्र और राज्य सरकारों की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 88 किलोमीटर लंबा छह लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तैयार किया जा रहा है। इस मार्ग के बनने से दोनों शहरों के बीच की दूरी लगभग 33 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिससे यात्रियों को तीन घंटे के बजाय केवल 60 मिनट में सफर तय करने का मौका मिलेगा [agra news]।

यह आधुनिक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों को आपस में जोड़ेगा। प्रोजेक्ट के तहत चंबल नदी पर 1600 मीटर लंबा एक भव्य हैंगिंग पुल भी बनाया जाएगा। इसके अलावा, रास्ते में सुरक्षा और वन्यजीवों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए दोनों तरफ दीवारें बनाई जाएंगी और करीब 1.24 लाख पौधे रोपे जाएंगे। इस मार्ग के बनने से स्थानीय स्तर पर औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिससे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहाबाद इलाके में मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ सुबह करीब साढ़े पाँच बजे एक 15 साल का किशोर अपने साथियों के साथ रोजाना की तरह फिटनेस के लिए दौड़ लगाने निकला था। शारीरिक गतिविधियों के दौरान अचानक आई स्वास्थ्य संबंधी इस गंभीर समस्या ने सभी को झकझोर कर रख दिया है, जिससे बच्चों की फिटनेस और अचानक होने वाले स्वास्थ्य खतरों पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, किशोर जैसे ही गांव की सीमा से बाहर पहुंचा, उसे अचानक सांस लेने में भारी तकलीफ महसूस होने लगी। उसकी बिगड़ती हालत को देखकर साथ दौड़ रहे अन्य बच्चे घबरा गए और उन्होंने तुरंत उसके घर पर खबर दी। सूचना मिलते ही परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और किशोर को लेकर नजदीकी शमसाबाद के अस्पताल के लिए रवाना हुए।

अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने त्वरित जांच के बाद किशोर को मृत घोषित कर दिया। मृतक किशोर स्थानीय सरकारी विद्यालय में कक्षा पाँच का छात्र था। इस अचानक हुई दुर्घटना से परिवार में कोहराम मच गया और माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। इस प्रकार की घटनाओं से क्षेत्र के लोगों में भी गहरा शोक और चिंता का माहौल है।

मास्टर चाबी का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या इससे दुनिया का कोई भी ताला खोला जा सकता है। फिल्मों और उपन्यासों में इसे जादुई चाबी के तौर पर पेश किया जाता है जो हर दरवाजे को खोल सके। लेकिन वास्तविक जीवन में इसका तकनीकी अर्थ पूरी तरह से अलग होता है और यह एक सुनियोजित सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा होती है।

सिक्योरिटी सिस्टम तैयार करने वाली प्रमुख कंपनियों के मुताबिक, मास्टर चाबी एक खास ‘मास्टर की सिस्टम’ के तहत काम करती है। इसका मतलब यह है कि इस प्रणाली में विभिन्न चाबियों को अलग-अलग स्तर की पहुंच दी जाती है। किसी कर्मचारी के पास केवल अपने केबिन का ताला खोलने की अनुमति हो सकती है, जबकि उच्च अधिकारियों के पास ऐसी चाबी होती है जो उस विशेष श्रृंखला के कई कमरों के ताले खोल सकती है।

यह स्पष्ट करना जरूरी है कि कोई भी मास्टर चाबी यूनिवर्सल नहीं होती है। यानी वह किसी अन्य कंपनी या अलग लॉकिंग मेकैनिज्म के ताले को नहीं खोल सकती। इसकी पहुंच केवल उसी सिस्टम तक सीमित होती है जिसके लिए इसे डिजाइन और प्रोग्राम किया गया है। बड़े दफ्तरों, होटलों और अस्पतालों में सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था का उपयोग किया जाता है, ताकि आपातकालीन स्थिति में अधिकृत कर्मियों को बार-बार चाबियां बदलने की जरूरत न पड़े।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में यातायात को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर का औपचारिक उद्घाटन कर दिया है। इस नए मार्ग के खुलने से पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज-1 और सराय काले खां के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो गया है, जिससे दक्षिणी दिल्ली और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की ओर जाने वाले यात्रियों को भारी जाम से राहत मिलेगी [delhi news]।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बताया गया कि इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की परिकल्पना साल 2014 में की गई थी और इसका निर्माण कार्य 2015 में शुरू हुआ था। तय समयसीमा के अनुसार इसे 2017 तक पूरा किया जाना था, लेकिन विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी अड़चनों के कारण यह प्रोजेक्ट नौ साल की देरी से पूरा हुआ। इस बहुप्रतीक्षित परियोजना पर लगभग 1,635 करोड़ रुपये की लागत आई है, जिसके शुरू होने से रोजाना सफर करने वाले लाखों commuters का समय बचेगा।

इस कॉरिडोर की विशेषता यह है कि इसमें मोटर वाहनों के साथ-साथ साइकिल चालकों और पैदल यात्रियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। यमुना नदी के ऊपर बने हिस्से पर आधुनिक तकनीक और कांच की रेलिंग का उपयोग किया गया है, जिससे लोग आवागमन के दौरान नदी के सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकेंगे। इस बुनियादी ढांचे के विकास से क्षेत्रीय आवागमन में सुधार होने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।

भारतीय राजनीति में उस समय नया मोड़ आ गया जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और देश के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के बीच का विवाद कानूनी लड़ाई में बदल गया। सांसद ने पूर्व नौकरशाह के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट का रुख करते हुए दो करोड़ रुपये का आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है (india politics news)।

यह पूरा विवाद एक पॉडकास्ट में दिए गए बयानों से शुरू हुआ था। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने दावा किया था कि साल 2018 में निशिकांत दुबे उनके दफ्तर आए थे और काम न होने पर दबाव बनाने के साथ झूठी शिकायतें दर्ज कराई थीं। पॉडकास्ट में सांसद के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एलआईसी चेयरमैन पर सिफारिश के लिए दबाव डालने का भी आरोप लगाया गया था।

इन तमाम आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए निशिकांत दुबे ने इन्हें पूरी तरह बेबुनियाद और झूठा करार दिया है। उनका तर्क है कि साल 2009 में सांसद बनने के बाद से वह कभी भी भारत सरकार के किसी सचिव के दफ्तर नहीं गए हैं, क्योंकि सरकारी प्रोटोकॉल के अनुसार एक सचिव का पद सांसद के अधिकार क्षेत्र और प्रोटोकॉल के तहत भिन्न होता है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर सार्वजनिक माफी न मिलने पर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इस कानूनी कदम से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और नेताओं तथा नौकरशाहों के बीच बयानों की मर्यादा पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने बच्चों के आधार कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए अनिवार्य बायोमीट्रिक अपडेट की समय सीमा का विस्तार किया है। अब पांच से सत्रह वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के बायोमीट्रिक विवरण को मुफ्त में अपडेट कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर तीस सितंबर 2027 कर दी गई है [india news]। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी बच्चा शुल्क के कारण अपनी पहचान से जुड़ी प्रक्रिया से वंचित न रहे।

नियमों के अनुसार, जब बच्चा पाँच वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तब उसका पहला अनिवार्य बायोमीट्रिक अपडेट कराना होता है। इसके बाद दूसरा अपडेट पंद्रह वर्ष की आयु पूरी होने पर कराना अनिवार्य है। इस पूरी प्रक्रिया में बच्चे के नए फिंगरप्रिंट, आंखों की पुतली यानी आइरिस स्कैन और ताजा फोटोग्राफ दर्ज किए जाते हैं। इसके लिए अभिभावक अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र या अधिकृत डाकघर से संपर्क कर सकते हैं।

इस मुफ्त सुविधा के विस्तार से आम जनता पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी और लोग बिना किसी जल्दबाजी के अपने बच्चों के दस्तावेज दुरुस्त करा सकेंगे। अपडेट कराने के लिए बच्चों के आधार कार्ड के साथ माता-पिता में से किसी एक का आधार और पंजीकृत मोबाइल नंबर साथ रखना अनिवार्य है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते इस सुविधा का लाभ उठाएं ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की आधिकारिक परेशानी का सामना न करना पड़े।