बच्चों के आधार बायोमीट्रिक अपडेट की मुफ्त सुविधा 2027 तक बढ़ाई गई | india news

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में यातायात को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर का औपचारिक उद्घाटन कर दिया है। इस नए मार्ग के खुलने से पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज-1 और सराय काले खां के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो गया है, जिससे दक्षिणी दिल्ली और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की ओर जाने वाले यात्रियों को भारी जाम से राहत मिलेगी [delhi news]।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बताया गया कि इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की परिकल्पना साल 2014 में की गई थी और इसका निर्माण कार्य 2015 में शुरू हुआ था। तय समयसीमा के अनुसार इसे 2017 तक पूरा किया जाना था, लेकिन विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी अड़चनों के कारण यह प्रोजेक्ट नौ साल की देरी से पूरा हुआ। इस बहुप्रतीक्षित परियोजना पर लगभग 1,635 करोड़ रुपये की लागत आई है, जिसके शुरू होने से रोजाना सफर करने वाले लाखों commuters का समय बचेगा।

इस कॉरिडोर की विशेषता यह है कि इसमें मोटर वाहनों के साथ-साथ साइकिल चालकों और पैदल यात्रियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। यमुना नदी के ऊपर बने हिस्से पर आधुनिक तकनीक और कांच की रेलिंग का उपयोग किया गया है, जिससे लोग आवागमन के दौरान नदी के सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकेंगे। इस बुनियादी ढांचे के विकास से क्षेत्रीय आवागमन में सुधार होने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।

भारतीय राजनीति में उस समय नया मोड़ आ गया जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और देश के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के बीच का विवाद कानूनी लड़ाई में बदल गया। सांसद ने पूर्व नौकरशाह के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट का रुख करते हुए दो करोड़ रुपये का आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है (india politics news)।

यह पूरा विवाद एक पॉडकास्ट में दिए गए बयानों से शुरू हुआ था। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने दावा किया था कि साल 2018 में निशिकांत दुबे उनके दफ्तर आए थे और काम न होने पर दबाव बनाने के साथ झूठी शिकायतें दर्ज कराई थीं। पॉडकास्ट में सांसद के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एलआईसी चेयरमैन पर सिफारिश के लिए दबाव डालने का भी आरोप लगाया गया था।

इन तमाम आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए निशिकांत दुबे ने इन्हें पूरी तरह बेबुनियाद और झूठा करार दिया है। उनका तर्क है कि साल 2009 में सांसद बनने के बाद से वह कभी भी भारत सरकार के किसी सचिव के दफ्तर नहीं गए हैं, क्योंकि सरकारी प्रोटोकॉल के अनुसार एक सचिव का पद सांसद के अधिकार क्षेत्र और प्रोटोकॉल के तहत भिन्न होता है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर सार्वजनिक माफी न मिलने पर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इस कानूनी कदम से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और नेताओं तथा नौकरशाहों के बीच बयानों की मर्यादा पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है।

दिल्ली के तिलक नगर इलाके में सोमवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी पर भीड़ ने हमला कर दिया। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत किसी भी बड़े राजनीतिक कार्यक्रम और विरोध प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए खुफिया व सुरक्षा विभाग के कर्मियों को सादी वर्दी में तैनात किया जाता है। इसी नियम के तहत तैनात एक हेड कांस्टेबल वहां वीडियोग्राफी कर रहा था, जिसे लेकर विवाद बढ़ गया। [delhi politics news]

घटनास्थल से सामने आए वीडियो फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस प्रकार स्थानीय विधायक और उनके समर्थकों ने सादी वर्दी वाले पुलिसकर्मी को घेर लिया और उसके साथ हाथापाई की। स्थिति को बिगड़ता देख मौके पर मौजूद अन्य सुरक्षाकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बीच-बचाव किया और किसी तरह घायल कांस्टेबल को सुरक्षित बाहर निकाला। इस तरह की घटनाओं से कानून व्यवस्था की स्थिति और सुरक्षाबलों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

इस हाई-प्रोफाइल मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस अब बेहद सख्त रुख अपना रही है। घायल हेड कांस्टेबल का मेडिकल परीक्षण करवाकर चोटों के पुख्ता दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जल्द ही एफआईआर दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम पर आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

भारतीय राजनीति में आगामी चुनावों की सुगबुगाहट के बीच भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाले विधान परिषद चुनावों के लिए कमर कस ली है। पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने वर्ष 2026 में संभावित एमएलसी चुनावों के वास्ते ग्रेजुएट और शिक्षक कोटे की सीटों पर अपने अधिकृत उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है [up politics news]। इस महत्वपूर्ण सूची के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। उम्मीदवारों के चयन से स्थानीय स्तर पर चुनावी समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है।

बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए जारी इस सूची के तहत, बिहार की चार सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए गए हैं। इनमें पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नवल किशोर यादव को मैदान में उतारा गया है, जबकि कोसी स्नातक सीट से डॉ. एनके यादव पर भरोसा जताया गया है। इसके अलावा, दरभंगा स्नातक सीट से सर्वेश कुमार और तिरहुत शिक्षक सीट से नरेंद्र प्रसाद सिंह पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इन चेहरों के उतरने से राज्य के शिक्षक और शिक्षित वर्ग के बीच चुनावी मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है।

दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश की छह प्रमुख सीटों के लिए भी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। वाराणसी स्नातक सीट से केदार नाथ सिंह को टिकट मिला है, मेरठ स्नातक सीट से दिनेश गोयल को उम्मीदवार बनाया गया है और इलाहाबाद-झांसी स्नातक सीट का जिम्मा अशोक कुमार राठौर को सौंपा गया है। शिक्षक निर्वाचन सीटों की बात करें तो, वाराणसी शिक्षक सीट से डॉ. प्रमोद मिश्रा, आगरा शिक्षक सीट से इंजीनियर हरि किशोर तिवारी तथा गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट से ध्रुव त्रिपाठी को पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। इन उम्मीदवारों के चयन से स्पष्ट है कि पार्टी ने अनुभवी और क्षेत्रीय पकड़ मजबूत रखने वाले चेहरों को प्राथमिकता दी है, जिससे आगामी चुनावों में उसका पलड़ा भारी रह सके।

भारतीय स्मार्टफोन बाजार में बजट सेगमेंट के ग्राहकों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कुछ समय पहले तक जो बेहतरीन फीचर्स वाले फोन दस हजार रुपये के दायरे में मिल जाते थे, उनके लिए अब पंद्रह से बीस हजार रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं [technology news]। वीवो, सैमसंग, शाओमी और रियलमी जैसे बड़े ब्रांड्स के नए मॉडल्स की कीमतें लगातार ऊंची हो रही हैं, जिससे आम आदमी की पहुंच से अच्छे विकल्प दूर होते जा रहे हैं।

इस पूरी स्थिति के पीछे रैम और स्टोरेज में इस्तेमाल होने वाली DRAM और NAND जैसी मेमोरी की कीमतों में आया भारी उछाल है। ग्लोबल स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर्स की मांग तेजी से बढ़ने के कारण मेमोरी चिप्स का पूरा सप्लाई चेन प्रभावित हुआ है। जब लागत में बड़ा इजाफा होता है, तो टेक कंपनियों के लिए पुराने दामों पर डिवाइस बेचना असंभव हो जाता है। उत्पादन लागत बढ़ने से कंपनियों का मुनाफा प्रभावित होता है, जिसकी भरपाई अक्सर अंतिम कीमत बढ़ाकर की जाती है।

हालांकि, केवल एआई और मेमोरी की महंगाई ही एकमात्र कारण नहीं है। जानकारों का मानना है कि इसमें कंपनियों की व्यावसायिक नीतियां और मार्जिन तय करने के तरीके भी अहम भूमिका निभाते हैं। जब भी बाजार में इस तरह का दबाव बनता है, तो सबसे ज्यादा मार बजट सेगमेंट पर पड़ती है, क्योंकि पंद्रह हजार रुपये से कम कीमत वाले फोन का गणित पूरी तरह बदल चुका है। इस बदलाव से ग्राहकों पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है और किफायती तकनीक पाना कठिन होता जा रहा है।

उत्तर प्रदेश की परिवहन व्यवस्था में इन दिनों एक अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है, जहां 308 पहियों वाला एक विशालकाय ट्रक अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। इस महाबली ट्रक पर करीब 164 मीट्रिक टन वजन का एक भारी रिएक्टर लदा हुआ है, जिसे बेल्जियम से लाकर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित कुंभी में पहुंचाया जा रहा है। [uttar pradesh news]

यह सफर इस साल अप्रैल में शुरू हुआ था, जब मशीन को समुद्री मार्ग से ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर उतारा गया था। इसके बाद इसे सड़क मार्ग के जरिए झारखंड और बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल कराया गया। विशाल आकार और भारी वजन के कारण इस वाहन की गति अत्यंत धीमी है, जिससे इसके सफर में लंबा समय लग रहा है। रास्ते में आने वाले पुलों, टोल प्लाजा और संकरे रास्तों के कारण इसे कई बार रोकना पड़ा है, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है।

लॉजिस्टिक्स टीम और स्थानीय प्रशासन के समन्वय से लगातार आने वाली बाधाओं को दूर किया जा रहा है। इस अनूठे परिवहन को देखने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण इलाकों में भारी भीड़ जुट रही है। आने वाले कुछ हफ्तों में इसके तयशुदा मार्ग से लखीमपुर खीरी पहुंचने की उम्मीद है, जहां इसे एक नए बायोप्लास्टिक प्लांट में स्थापित किया जाना है।

भारतीय निशानेबाजी जगत के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ जब युवा शूटर नीरू ढांडा ने एशियन गेम्स में देश का मान बढ़ाया [sports news]। हरियाणा की रहने वाली 26 वर्षीय नीरू ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल में 28 का बेहतरीन स्कोर बनाते हुए पिछले 24 अंकों के एशियाई रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस उपलब्धि से देश के खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और खेल जगत के दिग्गजों ने उनकी इस सफलता को भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक बताया है।

इससे पहले इसी प्रतियोगिता में नीरू ने आशिमा अहलावत और मनीषा कीर के साथ मिलकर महिला ट्रैप टीम इवेंट में भी रजत पदक अपने नाम किया था। हालांकि व्यक्तिगत स्पर्धा में उनका यह स्वर्ण पदक कई मायनों में ऐतिहासिक है क्योंकि इससे पहले किसी भी भारतीय महिला ट्रैप या स्कीट शूटर ने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण नहीं जीता था। क्वालिफिकेशन राउंड से ही शानदार लय में नजर आ रही नीरू ने अंततः दबाव पर नियंत्रण रखते हुए देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया [sports news]।

उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज करते हुए विधान परिषद के आगरा शिक्षक और स्नातक खंड निर्वाचन के लिए नामांकन प्रक्रिया का मंगलवार से आधिकारिक आगाज हो गया है। मंडलायुक्त कोर्ट परिसर में होने वाली इस प्रक्रिया के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, इस बार चुनाव प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत पूर्व की तरह अलग-अलग कक्षों की व्यवस्था को समाप्त कर अब एक ही कक्ष में नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं [up politics news]।

इस चुनाव के दायरे में आगरा और मथुरा समेत कुल 12 जिले शामिल किए गए हैं, जहां शिक्षक खंड के अंतर्गत लगभग 51 हजार और स्नातक खंड में 1.80 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। छह साल में होने वाले इस महत्वपूर्ण चुनाव को लेकर सभी संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। आयोग के निर्देशानुसार पूरी नामांकन प्रक्रिया के दौरान वीडियोग्राफी कराई जा रही है और मंडलायुक्त कार्यालय से लेकर कोर्ट तक सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखते हुए नामांकन कक्ष में केवल प्रत्याशी और उनके अधिकृत प्रस्तावकों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने स्पष्ट किया है कि छह अक्टूबर तक चलने वाले नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। इस चुनावी प्रक्रिया के चलते आम नागरिकों और सुदूर जिलों से आने वाले लोगों से अपील की गई है कि वे आवश्यक कार्य न होने पर दोपहर तीन बजे के बाद ही मंडलायुक्त कार्यालय आएं।