भारत-रूस शिखर सम्मेलन की तैयारी: मॉस्को में जयशंकर और लावरोव की मुलाकात

दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) ने यमुना विहार वार्ड के पार्कों को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब इन पार्कों की हरियाली एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) के उपचारित पानी से लौटाई जाएगी। इस परियोजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए दिल्ली नगर निगम के शाहदरा उत्तरी ज़ोन ने एक सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

परियोजना के तहत, विभिन्न एसटीपी से प्रत्येक पार्क तक सीधे पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इन पार्कों में पानी का छिड़काव करने के लिए स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम भी स्थापित किए जाएंगे। यह पहल यमुनापार क्षेत्र में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जा रही है, जिसके सफल होने पर इसे अन्य वार्डों में भी लागू किया जाएगा।

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, “प्रारंभिक सर्वेक्षण के आधार पर एक विस्तृत परियोजना योजना तैयार की जाएगी। जल्द ही एक सलाहकार नियुक्त किया जाएगा। इससे एसटीपी के पानी का प्रभावी ढंग से पुनः उपयोग संभव हो सकेगा और पार्कों की सुंदरता बहाल होगी।”

वर्तमान में, यमुना विहार वार्ड में 73 नगर निगम पार्क हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 33.95 एकड़ है। इनमें से कई पार्क पानी की कमी के कारण वीरान पड़े हैं, जहाँ घास तक नहीं उग पा रही है और फूलों की क्यारियाँ गायब हैं। इन पार्कों को पानी उपलब्ध कराने के लिए कर्दमपुरी के पास वज़ीराबाद रोड स्थित दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी से उपचारित पानी लाने की योजना है।

यह परियोजना राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के अनुरूप है। 2019 में, एनजीटी ने निर्देश दिया था कि प्रत्येक एसटीपी से पांच किलोमीटर के दायरे में स्थित पार्कों तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था की जाए और पार्कों में एसटीपी के उपचारित पानी का इस्तेमाल किया जाए। इस योजना के माध्यम से इन आदेशों का पालन किया जाएगा, जिससे भूजल पर निर्भरता कम होगी।

गौरतलब है कि यमुनापार क्षेत्र में कुल 2,105 नगर निगम पार्क हैं, जिनमें से 597 शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में और 1,508 शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र में हैं। पहले इन पार्कों में सिंचाई के लिए सबमर्सिबल पंपों से भूजल का उपयोग किया जाता था। एनजीटी के भूजल दोहन को रोकने के आदेश के बाद, सबमर्सिबल जल प्रणालियों को बंद कर दिया गया था, जिसके कारण पार्कों में पानी की भारी कमी हो गई। निगम के पास हर पार्क में टैंकरों से पानी पहुंचाना भी एक चुनौती साबित हो रहा है।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी निकोले पात्रुशेव के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा की। सूत्रों के अनुसार, यह बैठक मुख्य रूप से राष्ट्रपति पुतिन की अगले महीने की शुरुआत में भारत होने वाली संभावित यात्रा पर केंद्रित रही। इस यात्रा को दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

इस मुलाकात के दौरान, पात्रुशेव ने भारत के राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक वाइस एडमिरल बिस्वजीत दासगुप्ता से भी भेंट की। राष्ट्रपति पुतिन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर वार्ता के लिए पांच दिसंबर के आसपास भारत आने की उम्मीद है। इस शिखर सम्मेलन से द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण परिणाम निकलने की उम्मीद है, और इसी की तैयारियों को लेकर यह चर्चाएं महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।

वहीं, विदेश मंत्री एस. जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए सोमवार को तीन दिवसीय यात्रा पर रूस पहुंचे। रूस में अपने प्रवास के दौरान, जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री की यह यात्रा भी राष्ट्रपति पुतिन की आगामी भारत यात्रा की तैयारियों के एक हिस्से के रूप में देखी जा रही है।

विदेश मंत्री जयशंकर मंगलवार को एससीओ की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसे राष्ट्रपति पुतिन द्वारा भी संबोधित किए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, जयशंकर बुधवार को कजान और एकातेरिनबर्ग में दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। गौरतलब है कि सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक में भारत के वाणिज्य दूतावास पहले से ही कार्यरत हैं।

नई दिल्ली। हाल ही में दिल्ली के लाल किले पर हुए आत्मघाती हमले को एक अकेली घटना के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) जैसे आतंकी संगठन की सक्रियता में वृद्धि का संकेत हो सकता है। यह दावा एक प्रमुख इतालवी खोजी पत्रकार ने किया है, जिन्होंने अपनी पुस्तक के संदर्भ में यह बात कही है।

पत्रकार के अनुसार, जैश-ए-मोहम्मद तेजी से खुद को पुनर्गठित कर रहा है और अपनी खोई हुई प्रासंगिकता तथा फंडिंग को बनाए रखने के लिए भारत को निशाना बनाने जैसी रणनीतियों पर निर्भर है। यह संगठन मूल रूप से भारत को अस्थिर करने के उद्देश्य से ही संचालित होता है।

पत्रकार ने अपनी पुस्तक में 2019 के पुलवामा हमले और भारत की बालाकोट एयरस्ट्राइक से जुड़ी घटनाओं का भी उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि बालाकोट के बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 35 हताहतों को देखा था, और पाकिस्तानी सेना ने आनन-फानन में स्थिति को संभाला था, घायलों को सैन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया था।

खुफिया इनपुट के आधार पर यह भी सामने आया है कि यह धमाका संभवतः 6 दिसंबर को किसी हिंदू धार्मिक स्थल को निशाना बनाने के लिए किया जाना था। इसके अतिरिक्त, यह भी संकेत मिले हैं कि संगठन आक्रामक रूप से अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। जैश-ए-मोहम्मद के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े लोग, जिनमें सरगना मसूद अजहर के रिश्तेदार भी शामिल हैं, कथित तौर पर महिला आत्मघाती दस्ते को तैयार करने में जुटे हुए हैं।

इस बीच, पाकिस्तान के सुरक्षा प्रतिष्ठानों में बढ़ते कट्टरपंथ की ओर भी इशारा किया गया है। सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसीम मुनीर जैसे अधिकारी जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी नेटवर्कों को बनाए रखने के लिए ऐसे दुस्साहसी कदम उठा रहे हैं, जो क्षेत्र की शांति के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।

नई दिल्ली। भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को मास्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ व्यापक द्विपक्षीय वार्ता की। यह मुलाकात राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले हुई है, जिसके मद्देनजर दोनों देश कई अहम समझौतों, पहलों और परियोजनाओं को अंतिम रूप देने पर विचार कर रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन के पांच दिसंबर के आसपास भारत आने की उम्मीद है।nnविदेश मंत्री जयशंकर ने इस मुलाकात को संबोधित करते हुए कहा, “यह विशेष अवसर मेरे लिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कई द्विपक्षीय समझौतों, पहलों और परियोजनाओं पर चर्चा चल रही है। हम आने वाले दिनों में इनके अंतिम रूप दिए जाने की आशा करते हैं। ये निश्चित रूप से हमारी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती एवं स्वरूप प्रदान करेंगे।”nnजयशंकर ने अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि भारत शांति स्थापित करने के हालिया प्रयासों का समर्थन करता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी पक्ष इस लक्ष्य को रचनात्मक रूप से प्राप्त करेंगे। उन्होंने विशेष रूप से यूक्रेन संघर्ष के शीघ्र समापन और स्थायी शांति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसे उन्होंने पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के हित में बताया।nnविदेश मंत्री ने भारत-रूस संबंधों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, “भारत-रूस संबंध लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में स्थिरता का एक कारक रहे हैं। इसका विकास और मजबूती न केवल हमारे पारस्परिक हित में है, बल्कि विश्व के हित में भी है।”nnयह मुलाकात जयशंकर की तीन दिवसीय रूस यात्रा का हिस्सा है, जो शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए हुई है। वह मंगलवार को इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान, जयशंकर बुधवार को कजान और एकातेरिनबर्ग में दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। वर्तमान में सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक में भारतीय वाणिज्य दूतावास पहले से कार्यरत हैं।”
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कार्यरत हैं।nnइस बीच, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी अपने रूसी समकक्ष निकोलाई पेत्रुशेव से मुलाकात की, जिससे दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय कूटनीतिक गतिविधियों का पता चलता है। इन मुलाकातों से यह स्पष्ट है कि भारत और रूस अपनी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
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दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज में उस समय हड़कंप मच गया जब डूसू (दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ) की संयुक्त सचिव दीपिका झा पर एक प्रोफेसर के साथ दुर्व्यवहार और हाथापाई का आरोप लगा। घटना 17 अक्टूबर को कॉलेज के प्राचार्य के कक्ष में हुई, जिसमें कॉलेज के प्राचार्य और स्थानीय पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे।

इस गंभीर मामले की जांच के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक जांच समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी जांच पूरी करने के बाद दीपिका झा के आचरण को अनुचित मानते हुए उन्हें तीन महीने के लिए निलंबित करने की सिफारिश की है। विश्वविद्यालय प्रशासन इस सप्ताह समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर सकता है और इसके आदेश जारी कर सकता है।

सूत्रों के अनुसार, यह घटना तब हुई जब डूसू अध्यक्ष के साथ दीपिका झा कॉलेज प्राचार्य से मिलने पहुंची थीं। इसी दौरान प्रोफेसर सुजीत झा के साथ उनका किसी बात को लेकर विवाद हुआ और बात हाथापाई तक पहुंच गई। इस घटना ने कॉलेज परिसर में सुरक्षा और छात्रों के व्यवहार को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

दीपिका झा के इस कृत्य की दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ-साथ अन्य विश्वविद्यालयों में भी कड़ी निंदा हो रही है। शिक्षाविदों और छात्र नेताओं का मानना है कि इस तरह का व्यवहार किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है और यह शैक्षणिक संस्थानों की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। जांच समिति की सिफारिशें आने के बाद उम्मीद है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले में उचित कार्रवाई करेगा, जो भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकेगा।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ‘अमेरिका प्रथम’ नीति, जो अंतरराष्ट्रीय समझौतों और व्यापार नीतियों को मनमाने ढंग से थोपने पर केंद्रित है, ने न केवल वैश्विक व्यापार को प्रभावित किया है, बल्कि अमेरिका की अपनी आर्थिक नींव को भी कमजोर कर रही है। वैश्वीकरण की गति को धीमा करने के प्रयास में, ट्रंप प्रशासन ने भारत सहित कई देशों पर टैरिफ लगाकर व्यापार युद्ध की स्थिति पैदा कर दी है। इसके साथ ही, अमेरिका उन बहुपक्षीय संस्थाओं की फंडिंग कम कर रहा है या उनसे बाहर निकलने की धमकी दे रहा है, जिन्हें वह अपने हितों के विरुद्ध मानता है।

इस नीति का प्रभाव केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका के घरेलू बाजार पर भी इसका व्यापक आर्थिक और सामाजिक असर पड़ रहा है। व्यापार युद्ध ने विदेशी व्यापार को झटका देने के साथ-साथ घरेलू बाजार में भी मूल्य वृद्धि को बढ़ावा दिया है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में अन्य देशों द्वारा लगाए गए जवाबी टैरिफ से अमेरिकी उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति प्रभावित हुई है। सूत्रों के अनुसार, अमेरिका में रोजमर्रा की वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, खिलौनों, कपड़ों और मशीनों की कीमतों में लगभग चार प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि घरेलू सामान की कीमतें लगभग दो प्रतिशत बढ़ी हैं। बढ़ती महंगाई को देखते हुए, ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में 200 से अधिक वस्तुओं पर से टैरिफ कम करने का फैसला किया है।

उद्योगों के लिए कच्चे माल के महंगे होने से उत्पादन लागत बढ़ी है, जिससे न केवल नौकरियां घट रही हैं, बल्कि किसानों की आय पर भी गहरा असर पड़ा है। चीन, कनाडा और यूरोपीय देशों द्वारा लगाए गए जवाबी टैरिफ के कारण अमेरिकी सोयाबीन और मक्का जैसी कृषि वस्तुओं की मांग घटी है। इसके परिणामस्वरूप, किसानों की आय में गिरावट आई है और सरकार को किसानों को अरबों डॉलर की सब्सिडी देनी पड़ रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसके दुष्परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखने लगे हैं। येल विश्वविद्यालय के बजट अध्ययन केंद्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, टैरिफ और विदेशी प्रतिकारात्मक करों के कारण 2025 में अमेरिका की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर लगभग 0.9 प्रतिशत अंक कम होने की आशंका है। इस नीति के कारण एक आम अमेरिकी परिवार को औसतन 3,800 डॉलर तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पेन-वार्टन बजट मॉडल के विश्लेषण से पता चलता है कि ट्रंप की व्यापारिक नीतियों के कारण अमेरिका की जीडीपी दीर्घकाल में लगभग छह प्रतिशत तक घट सकती है, और मजदूरी में लगभग पांच प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। यह स्थिति अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अस्थिरता और राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ा रही है।

दिल्ली में हाल ही में हुए विस्फोट की घटनाओं के समर्थन में इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में असम पुलिस ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के साथ ही इस संबंध में अब तक कुल 21 लोगों को पकड़ा जा चुका है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा है कि आतंकवाद को ऑनलाइन समर्थन देने वालों के खिलाफ सरकार सख्त रुख अपनाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

मुख्यमंत्री सरमा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कहा, “हम दिल्ली आतंकी हमले के आतंकवादियों का ऑनलाइन समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेंगे।” यह स्पष्ट संदेश उन तत्वों को चेतावनी है जो देश विरोधी गतिविधियों का समर्थन करने का प्रयास कर रहे हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए सभी 21 आरोपी असम के विभिन्न जिलों से ताल्लुक रखते हैं। इनमें कामरूप और बोंगाईगांव जिलों से तीन-तीन, चिरांग, लखीमपुर और बारपेटा से दो-दो, जबकि दरांग, ग्वालपाडा, नलबाड़ी, हैलाकांडी, होजई, दक्षिण सालमारा, कोकराझार, बजाली और धुबरी जिलों से एक-एक व्यक्ति शामिल हैं। यह व्यापक गिरफ्तारी दर्शाती है कि पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।

यह घटनाक्रम इस बात पर प्रकाश डालता है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसे ऑनलाइन समर्थन न केवल पीड़ितों का अपमान है, बल्कि यह आतंकवाद को बढ़ावा देने का भी एक कृत्य है। अधिकारियों का मानना है कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई से भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है।

नई दिल्ली: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भारतीय सशस्त्र बलों के एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कहा है कि इस प्रक्रिया में प्रत्येक सेना अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखेगी, लेकिन एकीकृत कमान की स्थापना में उनकी सर्वोत्तम प्रथाओं को अवश्य शामिल किया जाएगा। यह बयान सशस्त्र बलों के भविष्य की संरचना और संचालन पर सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है।

जनरल चौहान ने हाल ही में संपन्न हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का उदाहरण देते हुए कहा कि इस ऑपरेशन में थलसेना, नौसेना और वायुसेना ने अभूतपूर्व एकजुटता का प्रदर्शन किया। उन्होंने रक्षा थिंक-टैंक यूएसआइ (यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन) द्वारा आयोजित दो दिवसीय भारतीय सैन्य विरासत उत्सव में भाग लिया, जहाँ उन्होंने अपनी नई पुस्तक ‘रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2: शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स’ पर केंद्रित संवाद में यह बातें कहीं। उन्होंने संकेत दिया कि पुस्तक के तीसरे खंड में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ जैसे अभियानों का विस्तृत विवरण शामिल किया जाएगा।

तीनों सेनाओं में एकता लाने के सरकार के दृष्टिकोण के बारे में पूछे जाने पर, जनरल चौहान ने कहा कि एकीकरण के प्रयास जारी हैं, लेकिन प्रत्येक सेवा की अपनी विशिष्ट भूमिका और पहचान बनी रहेगी। उन्होंने कहा, “हम प्रत्येक सेना से सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं।” इसका उद्देश्य विभिन्न सेवाओं की शक्तियों का लाभ उठाना और एक सुसंगत, प्रभावी रक्षा ढाँचा तैयार करना है।

सीडीएस ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पश्चिमी सीमा पर साजो-सामान की हवाई आवाजाही का एक उदाहरण साझा किया। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल से सात मई तक चले इस ऑपरेशन के दौरान, आवश्यक सामग्री को पश्चिमी सीमा पर ले जाने के लिए हवाई मार्ग से व्यापक लॉजिस्टिक्स समर्थन की आवश्यकता थी। यह कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हुआ, और आश्चर्यजनक रूप से, यह सब वन-स्टार अधिकारी स्तर पर ही प्रबंधित किया गया, जिसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भी नहीं थी। यह घटना एकीकृत कमान के तहत परिचालन दक्षता और जमीनी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाती है।

सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि एकीकरण का अर्थ विलय नहीं, बल्कि तालमेल और सर्वोत्तम प्रथाओं का समावेश है, जिससे भारतीय सेनाएं भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक सुसज्जित हो सकें।