अरुणाचल प्रदेश में सियांग बांध परियोजना के विरोध में क्यों उतरा आदि समुदाय | india national news

आगरा शहर में साइबर अपराधियों ने एक बड़े पैथोलॉजी सेंटर को अपना निशाना बनाया है। पंकज स्कैनिंग एवं पैथोलॉजी रिसर्च सेंटर के मुख्य सर्वर में सेंध लगाकर लगभग 14 लाख मरीजों का चार साल पुराना डेटा हैक कर लिया गया है। इस खतरनाक हमले के बाद से मरीजों की गोपनीयता और उनकी निजी जानकारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं।

घटना की शुरुआत 22 अक्टूबर की रात को हुई, जब हैकर्स ने सर्वर के मुख्य डेटा को पूरी तरह से डिलीट कर उसे एन्क्रिप्ट कर दिया। हैरानी की बात यह है कि सर्वर का बैकअप सुरक्षित रखने के लिए लगाई गई हार्ड डिस्क का डेटा भी साफ कर दिया गया। जाते-जाते हैकर्स ने एक संदेश और ईमेल आईडी छोड़ी है, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि डेटा वापस लौटाने के एवज में भारी-भरकम फिरौती की मांग की जा सकती है। इस साइबर हमले से मरीजों के नाम, पते, मोबाइल नंबर और गंभीर बीमारियों से जुड़ी पैथोलॉजिकल तथा रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट्स साइबर अपराधियों के हाथ लग चुकी हैं, जिनके दुरुपयोग की आशंका बनी हुई है।

साइबर क्राइम थाने में इस संबंध में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि यह हमला सिर्फ आगरा तक सीमित नहीं था, बल्कि उसी रात देश भर के कई शहरों में डायग्नोस्टिक सेंटर्स को निशाना बनाया गया था और संदिग्ध ईमेल टर्की से भेजा गया प्रतीत होता है। इस तरह की घटनाएं न केवल स्वास्थ्य संस्थानों की डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती हैं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन में साइबर धोखाधड़ी के खतरे को भी खतरनाक स्तर तक बढ़ा देती हैं। पुलिस और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम खोए हुए डेटा को रिकवर करने और आरोपियों तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

साल 2020 के बहुचर्चित दिल्ली दंगों के मामले में कानूनी शिकंजे में फंसे आरोपी शादाब अहमद को अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी उस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है, जिसमें उसने अपनी एलएलबी की पढ़ाई जारी रखने के लिए जमानत की शर्तों में ढील देने की मांग की थी। अदालत ने उसे निर्देश दिया है कि वह अपनी इस मांग को लेकर संबंधित ट्रायल कोर्ट का रुख करे।

न्यायालय के समक्ष रखी गई दलीलों के अनुसार, आरोपी ने गाजियाबाद स्थित एक लॉ कॉलेज में कानून की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया है। इसके अलावा उसने दिल्ली विश्वविद्यालय में भी आवेदन किया था। उसकी मुख्य मांग यह थी कि कॉलेज की नियमित कक्षाएं सुबह दस बजे से दोपहर तीन बजे तक चलती हैं, इसलिए उसे दिल्ली एनसीआर की सीमा से बाहर जाने की अनुमति दी जाए। साथ ही, पुलिस थाने में नियमित रूप से हाजिरी लगाने की शर्त में भी बदलाव किया जाए, ताकि उसकी पढ़ाई प्रभावित न हो।

बता दें कि आरोपी को इस वर्ष की शुरुआत में ही उच्चतम न्यायालय से जमानत मिली थी, लेकिन अदालत ने रिहाई के साथ कई कड़ी शर्तें भी थोपी थीं। इनमें एक प्रमुख शर्त यह थी कि वह बिना ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति के दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से बाहर कदम नहीं रख सकता है। इसी कानूनी बाध्यता के कारण उसे गाजियाबाद जाकर कक्षाएं अटेंड करने में परेशानी आ रही थी।

इस पूरे घटनाक्रम से एक बार फिर यह सवाल खड़ा होता है कि आपराधिक मामलों में विचाराधीन या आरोपी व्यक्तियों के पुनर्वास और शिक्षा के अधिकारों को किस प्रकार संतुलित किया जाना चाहिए। हालांकि अदालतें मामले की गंभीरता और पूर्व में दी गई शर्तों की पालना को सर्वोपरि रखती हैं, लेकिन इस तरह के मामलों में न्यायपालिका का रुख हमेशा कानूनी प्रक्रियाओं के दायरे में रहकर ही तय होता है। अब सबकी निगाहें कड़कड़डूमा कोर्ट पर टिकी हैं कि वह आरोपी की पढ़ाई से जुड़े इस आवेदन पर क्या निर्णय लेती है।

आगरा खंड शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुए मतदान के बाद अब परिणाम का इंतजार मंगलवार को समाप्त होने जा रहा है। सुबह आठ बजे से गल्ला मंडी स्थित मतगणना केंद्र पर वोटों की गिनती की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे जुड़े सभी जरूरी प्रशासनिक प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। प्रक्रिया शुरू होने से पहले सुबह सात बजे संबंधित स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा।

इस चुनाव में शिक्षक खंड के लिए 12 और स्नातक खंड के लिए 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे पहले सभी मतपत्रों की एक-एक सौ की गड्डियां तैयार की जाएंगी, जिसके बाद गिनती का मुख्य चरण आगे बढ़ेगा। दोनों ही सीटों के लिए पिछले दिनों हुए मतदान में भारी संख्या में मतदाताओं ने हिस्सा लिया था, जिससे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला तय होना है।

मतगणना की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। प्रत्येक गिनती मेज की विशेष वीडियोग्राफी कराई जा रही है और पूरे परिसर को सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है। इसके अलावा, गल्ला मंडी परिसर में प्रवेश के लिए कड़ा पास सिस्टम लागू किया गया है, ताकि केवल अधिकृत लोग ही अंदर जा सकें। इस पूरी प्रक्रिया पर उच्चाधिकारियों की पैनी नजर बनी हुई है ताकि मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

वोटर लिस्ट की जांच यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच देश के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना विस्तृत पक्ष रखा है। आयोग ने हलफनामा दाखिल कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर अकेले फैसले लेने के तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। इस हलफनामे के सामने आने से चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर चल रही बहसों पर विराम लगने की उम्मीद है, जिससे जनता के बीच लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर भरोसा मजबूत होगा।

चुनाव आयोग के मुताबिक, जून, अक्टूबर और मई के दौरान SIR को लेकर जारी किए गए तीनों महत्वपूर्ण आदेश आयोग के सभी सदस्यों की आपसी सहमति से लिए गए थे। इस हलफनामे को मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की संयुक्त मंजूरी प्राप्त है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि फाइल पर चर्चा के दौरान किसी भी अधिकारी या आयुक्त की शुरुआती टिप्पणी या सुझाव को आयोग का अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता है। फाइल की पूरी प्रक्रिया के तहत ही नियमों का पालन किया जाता है।

फॉर्म 6 में किसी भी तरह के संशोधन से इंकार करते हुए आयोग ने कहा कि इस फॉर्म में बदलाव करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। हालांकि, ऑनलाइन आवेदन के दौरान इंटरफेस की वजह से जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी, उसे सुधार लिया गया है। अब ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म 6 और घोषणापत्र को कागजी दस्तावेजों की तरह बिल्कुल अलग-अलग दिखाया जा रहा है।

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए आयोग ने अदालत को बताया कि ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जैसी बेहद जटिल होती है। फिलहाल छुट्टियों के कारण संक्षिप्त जवाब दाखिल किया गया है, और आयोग ने इस मामले में आगे विस्तृत बिंदुवार जवाब पेश करने की अनुमति भी मांगी है।

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक पुराने मामले में बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है। साल 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक विवादित बयान को लेकर यह कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसमें भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष पर टिप्पणी करने का आरोप था। स्थानीय अदालत के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

अदालत के इस फैसले के बाद शिकायतकर्ता पक्ष ने असंतोष जताते हुए इसे उच्च न्यायालय या अपीलेट कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता की पैरवी कर रहे अधिवक्तताओं का कहना है कि अदालत ने बयान की सीडी को तो सही माना, लेकिन उसे मानहानिकारक श्रेणी में नहीं रखा और शिकायत दर्ज कराने के अधिकार पर भी सवाल उठाए। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के हाई-प्रोफाइल मामलों में निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती मिलने से राजनीतिक और कानूनी सरगर्मी लंबे समय तक बनी रहती है, जिसका सीधा असर जनता के बीच राजनीतिक बहसों पर पड़ता है।

इस पूरे कानूनी घटनाक्रम की शुरुआत 4 अगस्त 2018 को हुई थी, जब स्थानीय स्तर पर मानहानि का परिवाद दाखिल किया गया था। लंबी सुनवाई, गवाहों के बयान और विभिन्न अदालतों में चली याचिकाओं के दौर के बाद आखिरकार मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि शिकायतकर्ता पक्ष अपीलेट कोर्ट में किस प्रकार की दलीलें पेश करता है और इस मामले का अगला कानूनी पड़ाव क्या होगा।

आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत हुए मतदान में सामने आई गड़बड़ियों के बाद निर्वाचन आयोग ने सख्त प्रशासनिक कार्रवाई को अंजाम दिया है। फतेहाबाद और सैंया ब्लॉक के कुछ मतदान केंद्रों पर हुई धांधली और बूथ कैप्चरिंग की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए यह कदम उठाया गया है। चुनाव प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए आयोग ने प्रशासनिक स्तर पर जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश दिया है।

चुनाव के दौरान फतेहाबाद ब्लॉक के बूथ संख्या 26 और सैंया ब्लॉक के बूथ संख्या 21 पर भारी हंगामा हुआ था। इस दौरान बैलेट पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले ने तूल पकड़ा था। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी द्वारा की गई आधिकारिक शिकायत के बाद मंडलायुक्त एवं रिटर्निंग अधिकारी ने पूरी घटना की विस्तृत रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को सौंपी थी। रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने तत्काल प्रभाव से संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और पुलिस अधिकारियों पर निलंबन की गाज गिराई है।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, दोषी पाए गए दो पीठासीन अधिकारियों, तीन मतदान कर्मचारियों और 16 पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इनमें मुख्य आरक्षी और सिपाही भी शामिल हैं जिन्हें जल्द ही आरोप पत्र जारी किए जाएंगे। इस पूरी कार्रवाई का उद्देश्य भविष्य में होने वाले चुनावों में निष्पक्षता सुनिश्चित करना और चुनावी तंत्र की पारदर्शिता को बनाए रखना है, ताकि आम जनता और प्रत्याशियों का लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास कायम रहे।

उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए गोरखपुर-फैजाबाद एमएलसी क्षेत्र के चुनाव पर्यवेक्षक अभय सिंह को हटा दिया है। यह कार्रवाई भाजपा के बागी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह की शिकायत के आधार पर की गई है, जिसमें उन्होंने पर्यवेक्षक पर गंभीर आरोप लगाए थे। आयोग ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 2009 बैच के आईएएस अधिकारी प्रकाश बिंदु को नया चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

यह प्रशासनिक फेरबदल ऐसे समय में हुआ है जब राज्य में चुनावी सरगर्मी और राजनीतिक हलचल तेज है। चुनाव आयोग ने केवल पर्यवेक्षक को हटाने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि आगरा डिवीजन शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के कुछ मतदान केंद्रों पर पुनर्मदान के दौरान सामने आई अनियमितताओं पर भी कड़ा एक्शन लिया है। आयोग के निर्देशों के अनुसार, गड़बड़ी में लिप्त पाए गए छह सुपरवाइजरी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रशासनिक स्तर पर इस तरह के कड़े फैसलों से चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर दिया जा रहा है, जिससे आम जनता के बीच लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति भरोसा मजबूत होता है।

दूसरी ओर, राज्य के राजनीतिक गलियारों में भी उथल-पुथल जारी है। मुख्य विपक्षी दल ने लखनऊ खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर को पत्र लिखकर मतदान के बाद बूथवार मतदाताओं और पड़े वोटों का विस्तृत विवरण मांगा है। इस बीच, विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने अपने कुनबे को विस्तार देते हुए आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक जमीन मजबूत करनी शुरू कर दी है। एक हालिया राजनीतिक घटनाक्रम में भाजपा के दो पूर्व समेत कई अन्य चर्चित चेहरे पार्टी में शामिल हुए हैं, जिसे पार्टी नेतृत्व ने एक बड़ा रणनीतिक कदम बताया है।

डिजिटल दुनिया की चमक-धमक और जमीनी हकीकत में कितना बड़ा अंतर होता है, इसकी एक बानोगी राजस्थान के फलौदी जिले से सामने आई है। यहाँ पंचायत चुनाव के दौरान सोशल मीडिया स्टार के रूप में पहचाने जाने वाले एक उम्मीदवार को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस घटना ने पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है कि कैसे इंटरनेट की लोकप्रियता हर बार चुनावी वोटों में तब्दील नहीं होती है।

फलौदी की इंद्रों की ढाणी-2 पंचायत से सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने वाले ओमप्रकाश बिश्नोई के सोशल मीडिया पर लाखों चाहने वाले हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब मिलाकर उनके फॉलोअर्स की संख्या 21 लाख से अधिक है। अपने देसी अंदाज और घी के साथ खान-पान के वीडियो के लिए प्रसिद्ध ओमप्रकाश ने जब चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया, तो उन्हें उम्मीद थी कि उनकी डिजिटल लोकप्रियता उनके पक्ष में काम करेगी। हालांकि, जब मतपेटी खुली तो परिणाम पूरी तरह उलट साबित हुए।

पंचायत में कुल 1600 मतदाताओं में से ओमप्रकाश को केवल 33 वोट ही हासिल हुए। खास बात यह है कि इनमें से भी 11 वोट उनके अपने परिवार के थे, जबकि 20-22 वोट दोस्तों के माध्यम से मिले। यहाँ तक कि ‘नोटा’ को उनके मुकाबले ज्यादा वोट मिल गए। अपनी इस हार पर प्रतिक्रिया देते हुए ओमप्रकाश ने बताया कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान जनता से सीधा संपर्क किया और भंडारे भी चलाए, लेकिन धरातल की राजनीति अलग ही कहानी कहती है।

अपनी हार का मुख्य कारण बताते हुए उन्होंने समाज में व्याप्त नशाखोरी को जिम्मेदार ठहराया। ओमप्रकाश का कहना है कि वे हमेशा से नशे के विरोधी रहे हैं और उन्होंने चुनाव में भी शराब नहीं बांटी। उनका मानना है कि आज भी कई जगहों पर मतदाता वैचारिक मुद्दों की बजाय प्रलोभनों से प्रभावित होकर अपना समर्थन देते हैं। इस परिणाम से यह बात साफ हो गई है कि वर्चुअल दुनिया का स्टारडम वास्तविक चुनाव जीतने की कोई गारंटी नहीं है।