मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, ऑल-टाइम हाई से इतनी सस्ती हुई धातु | business news

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ की बहाली की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब और व्यापक हो गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ संस्थापकों के परिवारों, पूर्व छात्रों और विभिन्न छात्र संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। इस विवाद के तूल पकड़ने से शैक्षणिक संस्थानों में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गया है।

दिल्ली में आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जामिया के संस्थापक परिवारों के सदस्यों ने खुलकर छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया। वक्ताओं ने कहा कि जिन महान उद्देश्यों को लेकर इस संस्थान की नींव रखी गई थी, वर्तमान प्रशासनिक रवैया उसके विपरीत है। उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत छात्रसंघ के अस्तित्व को अनिवार्य बताते हुए कहा कि युवाओं की आवाज को दबाना संस्थान की मूल भावना के खिलाफ है।

छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्वविद्यालय परिसर के भीतर के हालात को भयाوه करार दिया है। उनका आरोप है कि आंदोलन को कुचलने के लिए प्रशासन ने परिसर में बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित कर दी है और प्रवेश द्वारों पर वेल्डिंग कराई जा रही है। प्रदर्शनकारियों का यह भी दावा है कि पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर छात्रों के व्यक्तिगत विवरण उनके परिजनों तक पहुंचा रहा है, जिससे परिवारों पर मानसिक दबाव बनाया जा सके। इस तीखे विरोध के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन पर स्थिति को बातचीत के जरिए संभालने का भारी दबाव बन गया है।

भारतीय राजनीति में बयानों के तीर कई बार सियासत का रुख पूरी तरह मोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की ओर से आए तीखे और व्यक्तिगत हमले अक्सर पार्टी के लिए उलटे साबित हुए हैं। इतिहास गवाह है कि जब-जब शीर्ष नेतृत्व या वरिष्ठ नेताओं ने व्यक्तिगत टिप्पणियां की हैं, भाजपा ने उन्हें चुनावी मैदान में अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है।

इन राजनीतिक घटनाक्रमों की शुरुआत दो दशक पहले गुजरात से हुई थी। साल 2007 के विधानसभा चुनावों में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा दिए गए एक विवादित बयान को भाजपा ने राज्य के सम्मान से जोड़ दिया। इसके बाद से लेकर 2014 के आम चुनावों में चाय बेचने वाले तंज और 2019 के राफेल विवाद के दौरान ‘चौकीदार चोर है’ जैसे नारों तक, हर बार भाजपा ने इन मुद्दों को जनता की सहानुभूति और समर्थन में बदल दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे बयानों से ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिलता है और सत्ताधारी दल को अपनी उपलब्धियों के साथ-साथ भावनात्मक मुद्दों को भुनाने का खुला मौका मिल जाता है।

लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन जब राजनीति व्यक्तिगत हमलों और कटाक्ष पर उतर आती है, तो उसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ता है। हालिया बयानों पर उपजे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन इस बात का प्रमाण हैं कि आज के दौर में जनता शब्दों की नब्ज को बहुत बारीकी से पकड़ती है। जनता के बीच इन बयानों का क्या प्रभाव पड़ता है, यह आने वाले चुनावों के परिणाम तय करेंगे, लेकिन फिलहाल यह कांग्रेस के रणनीतिकारों के लिए आत्ममंथन का विषय जरूर बन गया है।

भारत सरकार ने देश में हरित ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 में संशोधन की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अब E85 और E100 जैसे उच्च इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधनों के लिए कानूनी और तकनीकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इस बदलाव से ऑटोमोबाइल सेक्टर में पूरी तरह इथेनॉल पर आधारित फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के निर्माण और उनके कमर्शियल इस्तेमाल का रास्ता साफ हो गया है।

गौरतलब है कि यह नया नियम लागू होने के बाद वाहन निर्माताओं को देश में E100 यानी सौ फीसदी बायो-इथेनॉल और E85 फ्यूल पर चलने वाले वाहन बाजार में उतारने में आसानी होगी। इसके साथ ही सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए ग्रॉस व्हीकल वेट की सीमा को भी 3,000 किलोग्राम से बढ़ाकर 3,500 किलोग्राम कर दिया है। ऑटो सेक्टर के जानकारों का मानना है कि इस नीतिगत बदलाव से विदेशी कच्चे तेल पर देश की निर्भरता घटेगी और परिवहन लागत में भी कमी आएगी।

हालांकि, आम चालकों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि वे अपनी मौजूदा सामान्य पेट्रोल गाड़ियों में सीधे तौर पर E100 या E85 ईंधन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का उच्च इथेनॉल युक्त ईंधन केवल उन्हीं वाहनों के लिए उपयुक्त होगा जिन्हें विशेष रूप से इसी तकनीक के आधार पर डिजाइन और प्रमाणित किया गया है। मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां पहले ही इस दिशा में फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल पेश कर चुकी हैं, जो भविष्य के ईंधन बाजार की एक बड़ी जरूरत बनने जा रहे हैं।

जलेबी का नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। आम तौर पर बाजार में मिलने वाली पीली जलेबियों का लुत्फ आपने कई बार उठाया होगा, लेकिन इस बार कुछ अलग और नया ट्राई करने के लिए चुकंदर की जलेबी एक शानदार विकल्प है। यह रेसिपी पारंपरिक स्वाद में एक नया ट्विस्ट लाती है, जो सेहत के लिहाज से भी बेहतर मानी जाती है।

चुकंदर और सफेद उड़द दाल से तैयार होने वाली इस लाल रंग की जलेबी को घर पर बनाना बेहद आसान है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले उड़द दाल को भिगोकर पेस्ट तैयार किया जाता है और उसमें चुकंदर का रस मिलाया जाता है, जिससे इसे प्राकृतिक रंग और बेहतरीन स्वाद मिलता है। गरमा-गरम इस जलेबी को जब ठंडी-ठंडी रबड़ी के साथ परोसा जाता है, तो इसका स्वाद दोगुना हो जाता है। त्योहारों या खास अवसरों पर मेहमानों को यह अनोखी मिठाई परोसकर आप तारीफें बटोर सकते हैं।

आज के दौर में कॉलेज जाने वाले युवाओं और शुरुआती सैलरी पर काम करने वाले प्रोफेशनल्स के बीच महंगे स्नीकर्स का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। मेट्रो या कॉलेज परिसर में लाखों रुपये कीमत वाले जूते पहने युवा आम नजर आने लगे हैं, जबकि उनकी वास्तविक आर्थिक स्थिति इसके उलट होती है। इस विरोधाभास ने देश के टियर-1 और टियर-2 शहरों में फर्स्ट-कॉपी और नकली जूतों के एक बड़े बाजार को जन्म दिया है।

फैशन और सोशल मीडिया का प्रभाव
सोशल मीडिया पर रील्स बनाने और खुद को अपडेट दिखाने की होड़ ने युवाओं की जीवनशैली को पूरी तरह बदल दिया है। हिप-हॉप संस्कृति और सेलिब्रिटी के स्ट्रीटवियर लुक्स का अनुसरण करते हुए आज का युवा महंगे जूतों को अपनी पहचान और स्टेटस का प्रतीक मानता है। ओरिजिनल लिमिटेड एडिशन जूतों की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिन्हें आम आमदनी वाला युवा खरीद पाने में असमर्थ है।

बिक्री और बाजार का दायरा
दिल्ली के सरोजिनी नगर, मजनू का टीला से लेकर मुंबई के बाजारों और इंस्टाग्राम के गुप्त पेजों पर अस्सी हजार रुपये तक के जूते मात्र पंद्रह सौ से तीन हजार रुपये में आसानी से मिल जाते हैं। दिखने में ये फर्स्ट-कॉपी या सेवन-ए क्वालिटी के जूते बिल्कुल असली जैसे प्रतीत होते हैं। युवाओं का तर्क है कि जब कम दाम में वही स्टाइल मिल रहा है, तो अधिक पैसे खर्च करना समझदारी नहीं है। इस प्रवृत्ति से पारंपरिक फैशन उद्योग के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है।

दिल्ली से सामने आए एक वीडियो को लेकर सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर तकनीकी निर्देश दिए गए हैं। निर्माताओं के अनुसार, यह वीडियो लैंडस्केप मोड यानी आड़े प्रारूप में देखने पर सपोर्ट नहीं करेगा।

उपयोगकर्ताओं को सलाह दी गई है कि वे वीडियो का आनंद लेने के लिए अपने स्मार्टफोन या डिवाइस को पोट्रेट यानी खड़े मोड में ही रखें। इस छोटी सी तकनीकी सावधानी से दर्शकों को वीडियो देखने में किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे सामग्री का पूरा लुत्फ उठा सकेंगे।

शरद पूर्णिमा की रात ताजमहल का दीदार करना हर सैलानी का सपना होता है। इस विशेष रात में जब चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होकर धरती के करीब होता है, तो उसकी श्वेत रश्मियां ताजमहल के संगमरमर पर एक अलौकिक छटा बिखेरती हैं। इस अद्भुत नजारे को ‘चमकी’ कहा जाता है, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में पर्यटक आगरा पहुंचे थे।

ताजमहल में रात्रि दर्शन के लिए टिकटों की सीमित संख्या तय है। एक दिन में केवल 400 पर्यटकों को ही प्रवेश की अनुमति मिलती है, जिसके चलते ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू होते ही कुछ ही समय में सारे टिकट बिक गए। जिन्हें मुख्य परिसर का टिकट नहीं मिल पाया, उन्होंने यमुना पार स्थित मेहताब बाग के ताज व्यू प्वाइंट से इस ऐतिहासिक इमारत के दीदार किए। रात आठ बजे से शुरू हुआ यह सिलसिला मध्यरात्रि बारह बजे तक चला, जिसमें अलग-अलग समय स्लॉट के जरिए सैलानियों को प्रवेश दिया गया।

पर्यटन गतिविधियों और सांस्कृतिक आयोजनों से स्थानीय आजीविका और शहर के पर्यटन उद्योग को बड़ा बढ़ावा मिलता है। हालांकि, सीमित टिकटों की व्यवस्था के कारण कई बार सैलानियों को निराशा भी हाथ लगती है, जिसके लिए समय रहते ऑनलाइन बुकिंग करना अनिवार्य होता है। इस बार भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच पर्यटकों ने ताजमहल की चांदनी रात की यादों अपने कैमरों में हमेशा के लिए कैद किया।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की रसायन शाखा ने विश्व धरोहर स्थल फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध जोधाबाई पैलेस के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दो मंजिला इस ऐतिहासिक स्मारक को उसकी खोई हुई मुगलकालीन रंगत और भव्यता वापस दिलाने के लिए केमिकल क्लीनिंग और प्रिजर्वेशन का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। इस पूरी परियोजना पर लगभग 22 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है।

लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित इस अद्वितीय वास्तुकला के प्रथम तल पर आंतरिक और बाहरी दीवारों पर ज्यों-ज्यों समय बीता है, त्यों-त्यों नमी और काई के कारण काले धब्बे उभर आए हैं। इन काले पड़े पत्थरों के कारण न केवल स्मारक की सुंदरता प्रभावित हो रही है, बल्कि पर्यटकों के बीच इसकी छवि पर भी असर पड़ रहा है। एएसआइ के एनुअल कंजर्वेशन प्लान के तहत इस समस्या के समाधान के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसके तहत पहले चरण में प्रथम तल को संवारा जाएगा।

योजना के अनुसार, टेंडर प्रक्रिया में बड़ी संख्या में फर्मों के शामिल होने के कारण उनकी छंटनी और जांच में कुछ समय लगा है। अब दीपावली के बाद नवंबर महीने में यहां औपचारिक रूप से कार्य शुरू होने की पूरी संभावना है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग चार महीने का समय लगने का अनुमान है। केमिकल क्लीनिंग से जहां पत्थरों का मूल लाल रंग और चमक वापस लौटेगी, वहीं प्रिजर्वेशन तकनीक से उन्हें भविष्य में नमी और पर्यावरणीय प्रभावों से सुरक्षा भी मिलेगी।

ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की इस पहल से क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। देश-विदेश से आने वाले सैलानी जब इस मुगलकालीन धरोहर को उसके पुराने और निखरे हुए स्वरूप में देखेंगे, तो उन्हें भारतीय इतिहास और वास्तुकला की भव्यता का और अधिक गहरा अनुभव होगा। एएसआइ इससे पहले भी बुलंद दरवाजा और दरगाह परिसर जैसे महत्वपूर्ण स्मारकों पर इसी प्रकार की केमिकल क्लीनिंग और प्रिजर्वेशन का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है।