मेरठ ड्रम हत्याकांड: फांसी की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे मुस्कान और साहिल | meerut news

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आने के बाद निर्वाचन विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। समाजवादी पार्टी द्वारा उठाए गए मामलों के बाद निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट तलब की थी, जिसमें वोटर लिस्ट में गंभीर खामियां पाई गईं।

जांच के दौरान यह बात सामने आई कि ‘विकास यादव’ नाम मतदाता सूची में 13 अलग-अलग स्थानों पर दर्ज था। इनमें से एक प्रविष्टि गोरखपुर के चौरीचौरा विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी थी, जबकि आजमगढ़ की प्रविष्टियों की गहनता से जांच की गई। जांच में स्पष्ट हुआ कि इनमें से 10 लोगों के नाम गलत तरीके से दर्ज किए गए थे, जिन्हें सुधारने के लिए फॉर्म-8 भरवाया गया है। इस तरह की प्रशासनिक चूक से चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं, जिसका सीधा असर आम नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर पड़ता है।

लापरवाही सामने आने के बाद निर्वाचन विभाग ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई शुरू कर दी है। कंप्यूटर सहायक और पांच बूथ लेवल अधिकारियों को दोषी मानते हुए वोटर लिस्ट के कार्य से हटा दिया गया है। इन सभी को सेवा समाप्ति का नोटिस देने के साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-32 के तहत कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, तत्कालीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और दो सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को भी लापरवाही और पर्यवेक्षण में शिथिलता के लिए विभागीय आरोप पत्र जारी किए जा रहे हैं।

इस घटना के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। निर्वाचन विभाग ने अब आजमगढ़ जिले की अन्य विधानसभा सीटों की मतदाता सूचियों की भी गहन जांच के आदेश दिए हैं। जिला प्रशासन को एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है, ताकि भविष्य में इस तरह की त्रुटियों को पूरी तरह रोका जा सके।

उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (यूपी पीईटी) 2026 में भाग लेने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाने हेतु रेलवे प्रशासन ने कमर कस ली है। परीक्षा के दौरान स्टेशनों पर होने वाली भीड़भाड़ को नियंत्रित करने और परीक्षार्थियों को समय पर उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनों का खाका तैयार किया गया है। परीक्षा तिथियों के नजदीक आते ही रेलवे ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।

आगरा मंडल के अंतर्गत इस परीक्षा में लगभग 1.97 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें अकेले आगरा और मथुरा जिलों के ही डेढ़ लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं। इस भारी संख्या को देखते हुए रेलवे ने आगरा कैंट-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पैसेंजर ट्रेन के विस्तार का फैसला किया है। इसके अलावा मथुरा जंक्शन से लखनऊ, आगरा कैंट से मेरठ और कानपुर सेंट्रल से मथुरा के बीच विशेष अनारक्षित परीक्षा ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, जो विभिन्न प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेंगी।

यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए रेलवे स्टेशनों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आगरा कैंट और मथुरा जंक्शन पर आपातकालीन स्थिति के लिए अतिरिक्त रेक की व्यवस्था की गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा सकें। इसके अलावा रेलवे सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती के साथ-साथ हेल्प डेस्क, सूचना पट्ट और उद्घोषणा प्रणाली के जरिए परीक्षार्थियों को लगातार ट्रेनों के आवागमन की सटीक जानकारी दी जाएगी, जिससे किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके।

आगरा के बाग मुजफ्फर खां डाकघर में हुए बहुचर्चित वित्तीय घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की गाजियाबाद विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने तत्कालीन उप डाकपाल वेद प्रकाश पांडेय को 51 खाताधारकों की जमा राशि में हेराफेरी करने का दोषी मानते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 25 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद से ही वित्तीय संस्थानों की कार्यप्रणाली और जनता के पैसों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे।

जांच के दौरान यह बात सामने आई थी कि आरोपी ने खाताधारकों से मासिक आय योजना और अन्य खातों के लिए राशि तो प्राप्त कर ली और उन्हें पासबुक भी जारी कर दी, लेकिन विभाग के मुख्य लेजर व दैनिक लेखा-जोखा अभिलेखों में इस प्रविष्टि को दर्ज नहीं किया। इस सोची-समझी हेराफेरी के जरिए 15 लाख 27 हजार रुपये की चपत लगाई गई, जिससे विभाग को सीधे तौर पर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। अदालत के इस फैसले से सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ कड़ा संदेश गया है।

महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2027 के आगामी सीजन के लिए होने वाली खिलाड़ियों की नीलामी को लेकर खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आगामी 28 अक्टूबर को कोच्चि में होने वाले इस महामुकाबले में कुल 146 खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला होना है, जिसके लिए सभी फ्रेंचाइजियों के पास 27 स्लाट खाली हैं। इस नीलामी में आगरा की उभरती हुई महिला क्रिकेटर भारती सिंह ने भी अपनी जगह बनाई है, जो स्थानीय खेल जगत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

भारती सिंह को अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची में 10 लाख रुपये के बेस प्राइस के साथ शामिल किया गया है। इससे पहले वह उत्तर प्रदेश की अंडर-19 टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और घरेलू सर्किट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन से अपनी खास पहचान बनाई है। स्थानीय क्रिकेट अकादमियों से निकलकर इस मुकाम तक पहुंची भारती के इस सफर से शहर की अन्य युवा खिलाड़ियों को भी बड़े मंच पर खेलने की प्रेरणा मिल रही है। कोच और जिला क्रिकेट एसोसिएशन का मानना है कि उनके पास फ्रेंचाइजियों का ध्यान आकर्षित करने का सुनहरा अवसर है।

गौरतलब है कि आगरा का महिला क्रिकेट से पुराना और गौरवशाली नाता रहा है। हेमलता काला, पूनम यादव और विश्व कप विजेता दीप्ति शर्मा जैसी दिग्गज खिलाड़ियों ने इस शहर से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। वर्तमान में दीप्ति शर्मा यूपी वारियर्ज की मुख्य खिलाड़ियों में शामिल हैं। स्थानीय स्तर पर भी शहर की अकादमियों में सैकड़ों बेटियां प्रशिक्षण ले रही हैं, जिससे आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर और भी प्रतिभावान खिलाड़ियों के उभरने की पूरी संभावना है।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में उद्योग जगत से जुड़ी एक बड़ी और अनूठी पहल सामने आई है। जिले के कुंभी इलाके में स्थापित होने जा रहे देश के पहले इंटीग्रेटेड बायोप्लास्टिक प्लांट के लिए बेल्जियम से एक विशाल मशीन मंगाई गई है। इस भारी-भरकम मशीन को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 308 पहियों वाले विशेष ट्रांसपोर्टर की मदद ली गई, जो समुद्री मार्ग से ओडिशा बंदरगाह होते हुए सड़क मार्ग से यहां पहुंचा। इस अनूठी परिवहन प्रक्रिया ने स्थानीय लोगों का खूब ध्यान खींचा।

साइक्लाइजेशन रिएक्टर की मुख्य भूमिका

लखीमपुर पहुंची इस 200 टन वजनी मशीन का नाम साइक्लाइजेशन रिएक्टर है। इस प्लांट की पूरी प्रक्रिया गन्ने से जुड़ी है। क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में होने वाली गन्ने की खेती से निकलने वाली शुगर (शर्करा) का उपयोग करके लैक्टिक एसिड बनाया जाएगा। इसके बाद इस रिएक्टर मशीन के माध्यम से रासायनिक प्रतिक्रिया कराकर पीएलए यानी पॉलीलैक्टिक एसिड तैयार किया जाएगा। यह एक प्रकार का बायोप्लास्टिक है, जिसका उपयोग पैकेजिंग सामग्री, कटलरी और वस्त्र उद्योग में फाइबर बनाने के लिए किया जा सकेगा।

रोजगार और अर्थव्यवस्था पर असर

करीब 3080 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बन रहे इस प्लांट का संचालन शुरू होने के बाद सालाना लगभग 80,000 टन बायोप्लास्टिक उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है। प्लांट प्रबंधन का प्रयास है कि कच्चे माल की प्राप्ति से लेकर अंतिम उत्पाद तैयार करने तक की प्रक्रिया एक ही परिसर में पूरी की जाए। इस परियोजना के नवंबर महीने तक शुरू होने की उम्मीद है, जिससे न केवल गन्ने के वैकल्पिक इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा बल्कि क्षेत्र के किसानों और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

आगरा जिले में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के तहत उन नागरिकों को बड़ी राहत मिली है जिनका नाम मतदाता सूची से कट गया था या जो पहली बार अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं। प्रशासन द्वारा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि हर पात्र नागरिक आसानी से मतदान सूची का हिस्सा बन सके।

जनता की सुविधा के लिए जिले के सभी 3932 मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। इन बूथों पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) उपस्थित रहकर नागरिकों के आवेदन स्वीकार कर रहे हैं। यदि किसी के नाम, पते या अन्य विवरण में कोई त्रुटि है, तो फॉर्म के माध्यम से उसमें तुरंत सुधार कराया जा सकता है। जो युवा 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे भी इस प्रक्रिया के तहत मतदाता बनने के योग्य हैं।

भौतिक रूप से बूथ पर जाने में असमर्थ लोग घर बैठे ऑनलाइन माध्यम का भी उपयोग कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, हालांकि इसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि वे इस अभियान का बढ़-चढ़कर लाभ उठाएं और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएं। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

आगरा शहर में सड़कों के धंसने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में पालीवाल पार्क के भीतर सड़क का एक बड़ा हिस्सा अचानक नीचे बैठ गया, जिससे सुबह टहलने आए स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। प्रभावित इलाका करीब पांच से सात मीटर लंबा और चार से पांच मीटर चौड़ा बताया जा रहा है। समय रहते बैरिकेडिंग लगाकर उस मार्ग पर आवाजाही रोक दी गई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

यह कोई पहली बार नहीं है जब शहर में इस तरह की घटना सामने आई हो। बीते तीन महीनों के भीतर ही आगरा के विभिन्न इलाकों में दो दर्जन से अधिक स्थानों पर सड़कें धंसने के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। सड़कों के बीचों-बीच अचानक बड़े-बड़े गड्ढे बन जाने से वाहन चालकों और पैदल चलने वाले राहगीरों की जान हमेशा जोखिम में बनी रहती है। इस लगातार हो रही घटनाओं से निर्माण कार्यों की पोल खुलती नजर आ रही है।

शहरवासियों का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान इस्तेमाल होने वाली सामग्री और इंजीनियरिंग पर गंभीर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, सड़कों के नीचे बिछाई गई भूमिगत पाइपलाइन और जल निकासी प्रणालियों में हो रहे रिसाव की गहन जांच कराई जानी चाहिए। यदि समय रहते इन तकनीकी खामियों को दूर नहीं किया गया, तो भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिससे जनहानि की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

आगामी त्योहारों के मद्देनजर शहर में अमूल मक्खन की अचानक किल्लत से उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछले कुछ दिनों से स्थानीय बाजारों से लेकर ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स तक पर अमूल बटर का स्टॉक खत्म हो चुका है, जिससे ग्राहकों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि कई दुकानदार बढ़े हुए दामों पर बचा हुआ स्टॉक बेच रहे हैं, जबकि अन्य लोगों को वैकल्पिक ब्रांड्स की ओर रुख करना पड़ रहा है।

मूल्य वृद्धि और उत्पादन पर असर
बाजार में आए नए स्टॉक के अनुसार, अमूल मक्खन के दामों में इजाफा किया गया है। आधा किलो का पैकेट जो पहले 310 रुपये में मिलता था, अब बढ़कर 325 रुपये का हो गया है। इसके अलावा 10 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक के अन्य सभी पैक्स के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। त्योहारी सीजन में बढ़ी मांग और प्लांट स्तर पर उत्पादन प्रभावित होने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है।

व्यापारियों और उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया
व्यापारिक सूत्रों के अनुसार, अमूल मक्खन की मुख्य सप्लाई गुजरात से होती है, जहां प्लांट में रखरखाव और मशीनों की सफाई के चलते उत्पादन कुछ समय के लिए धीमा हुआ था। इसके अलावा त्योहारी सीजन में दूध की खपत मिठाइयों की ओर डायवर्ट होने से भी मक्खन निर्माण पर असर पड़ता है। फास्ट फूड विक्रेताओं और गृहिणियों का कहना है कि मक्खन की अनुपलब्धता और बढ़े हुए दामों से उनके रोजमर्रा के काम और बजट दोनों प्रभावित हो रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले दो-तीन दिनों में आपूर्ति सामान्य होने के बाद स्थिति में सुधार आ सकता है।