पीएम मोदी ने ‘चिन्मय अमृत महोत्सव’ में स्वामी चिन्मयानंद के होलोग्राम से की बात | national news

भारत और चीन के बीच करीब 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों ने अपनी सैन्य तैयारियों में इजाफा किया है। चीनी पक्ष की ओर से सीमा के पास लगातार सैनिकों की मौजूदगी और बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जा रहा है, जिसका कड़ा और संतुलित जवाब देने के लिए भारतीय सुरक्षा बल अपनी रणनीतियों में बड़े बदलाव कर रहे हैं।

सीमा सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी और भारतीय सेना अब पारंपरिक तरीकों पर निर्भर रहने के बजाय आधुनिक तकनीक को अपना रही है। हर सीमा सुरक्षा बटालियन में विशेष ड्रोन प्लाटून तैयार किए गए हैं, और आधुनिकीकरण योजना के तहत ड्रोन तथा एंटी-ड्रोन प्रणालियों पर भारी निवेश किया जा रहा है। इसके साथ ही, गलवान जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित ‘शौर्य कमांडो’ की तैनाती हर बॉर्डर बटालियन में की जा रही है, ताकि किसी भी आक्रामक स्थिति का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके।

कठोर मौसम और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सैनिकों की सुगमता के लिए भूमिगत बंकरों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, और बैरकों को इंसुलेट किया गया है। हथियारों के मामले में भारत पूरी तरह आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। स्वदेशी नागस्त्र-2 एंटी-टैंक म्यूनिशन, एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज जैसी मारक प्रणालियों को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया है। इन तमाम तैयारियों का उद्देश्य देश की सीमाओं को अभेद्य बनाना और किसी भी दुसाहस का तुरंत और प्रभावी प्रतिकार करना है।

मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार के लिए इस वर्ष का त्योहारी सीजन मिला-जुला साबित हुआ है। नवरात्रि के दौरान संपत्तियों की खरीद-फरोख्त की रफ्तार धीमी रहने से कुल रजिस्ट्रेशन और सरकारी राजस्व दोनों में कमी दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में कुल 4,680 प्रॉपर्टी के सौदे दर्ज किए गए, जबकि पिछले साल इसी समय यह आंकड़ा 6,238 था। इस सुस्ती के पीछे कामकाजी दिनों का कम होना मुख्य कारण माना जा रहा है।

त्योहारी सीजन में सुस्ती का असर सरकारी तिजोरी पर भी साफ दिखाई दिया है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से मिलने वाला कुल रेवेन्यू पिछले साल के 587 करोड़ रुपये से घटकर इस बार 499 करोड़ रुपये पर सिमट गया। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि कुल रजिस्ट्रेशन में 25 प्रतिशत की गिरावट जरूर दिख रही है, लेकिन यदि छुट्टियों को हटाकर दैनिक औसत निकाला जाए, तो स्थिति उतनी चिंताजनक नहीं है क्योंकि रोजाना के औसत रजिस्ट्रेशन में केवल 4 प्रतिशत की ही मामूली कमी आई है।

दिलचस्प बात यह है कि पारंपरिक रूप से खरीदारी के लिए अशुभ माने जाने वाले श्राद्ध पक्ष के दौरान मुंबई में प्रॉपर्टी बाजार का रुख इसके उलट रहा। इस दौरान पिछले साल के मुकाबले रजिस्ट्रेशन में करीब 2 प्रतिशत की हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो बाजार में खरीदारों के बने रहने का संकेत देता है। आने वाले महीनों में हाउसिंग सेक्टर का रुख इस बात पर निर्भर करेगा कि विभिन्न सेगमेंट में घरों की मांग और आपूर्ति का संतुलन कैसा रहता है।

आगरा जिले के फतेहाबाद में एमएलसी चुनाव के मतदान केंद्र पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए। मतदान प्रक्रिया के दौरान बूथ के अंदर घुसकर बैलेट पेपर पर एक खास राजनीतिक दल के पक्ष में निशान लगाने के आरोप लगाए गए। इस पूरी घटना के बाद से स्थानीय स्तर पर राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है।

आरोप है कि विरोध करने पर सपा के चुनाव एजेंट हरदीप सिंह के साथ मारपीट की गई और उन्हें जबरन बूथ से बाहर निकाल दिया गया। इस घटना के तूल पकड़ते ही मतदान केंद्र के बाहर दोनों दलों के समर्थक जुट गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस प्रकार की घटनाएं चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शित पर सवाल खड़े करती हैं और आम जनता के बीच प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर चिंता पैदा करती हैं।

हंगामे की सूचना मिलने के तुरंत बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी अभिषेक अग्रवाल, एसीपी इमरान अहमद और एसडीएम स्वाति शर्मा ने घटनास्थल का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भीड़ को खदेड़ा और मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में है लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

फतेहपुर सीकरी की अरावली पहाड़ियों में फैली प्राचीन विरासत को सहेजने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। यहाँ स्थित लगभग 7 हजार साल पुराने शैल चित्रों और शैलाश्रयों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित धरोहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। विभाग के महानिदेशक स्तर से इस संबंध में प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत अगले 60 दिनों तक आपत्तियाँ आमंत्रित की गई हैं। इन आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम अधिसूचना जारी कर इसे पूरी तरह संरक्षित कर लिया जाएगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद आगरा सर्किल में संरक्षित स्मारकों की कुल संख्या बढ़कर 154 हो जाएगी।

इतिहास के यह अनमोल दस्तावेज रसूलपुर, मदनपुरा, पतसाल और जाजौली क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इन रॉक शेल्टर्स की खोज 1980 के दशक में हुई थी, लेकिन लंबे समय तक उचित देखरेख न मिलने और अंधाधुंध अवैध खनन के कारण इन प्राचीन धरोहरों को भारी नुकसान पहुँचा था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा खनन गतिविधियों पर रोक लगाए जाने के बाद कुछ ही शैलाश्रय सुरक्षित बच पाए थे, जो अब उपेक्षा के शिकार हो रहे थे। एएसआइ के इस नए कदम से इन ऐतिहासिक साक्ष्यों को नया जीवन मिलेगा और इनका संरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा।

इन शैलाश्रयों में उकेरे गए चित्र उत्तर पाषाण काल से लेकर गुप्त काल तक के इतिहास की गवाही देते हैं। पतसाल और जाजौली के शैलाश्रयों में सबसे अधिक चित्रकारी देखने को मिलती है, जहाँ आदिमानव के रहन-सहन के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पेड़-पौधों, पशुओं के समूह, नृत्य मुद्रा और हथियारों से जुड़े चित्र उकेरे गए हैं। वहीं मदनपुरा में दंतीला हाथी, नीलगाय और सांड के चित्र मौजूद हैं, जबकि रसूलपुर के चिल की गुफा में जटिल अल्पना चित्र बने हैं। इस ऐतिहासिक पहल से न केवल प्राचीन संस्कृति का अध्ययन आसान होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर ऐतिहासिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

भारतीय शेयर बाजार में जारी मंदी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है और पिछले चार दिनों से लगातार बिकवाली का माहौल बना हुआ है। बाजार के जानकारों का मानना है कि मौजूदा स्थिति निवेशकों के लिए चुनौतीपूर्ण बनी हुई है और सूचकांक पर लगातार दबाव हावी है। इस मंदी के माहौल से आम निवेशकों की पूंजी पर सीधा असर पड़ रहा है, जिससे बाजार में अनिश्चितता का माहौल गहरा गया है।

विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार, यदि निफ्टी 22,000 के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर को बनाए रखने में असफल रहता है और इससे नीचे लुढ़कता है, तो आने वाले तीन महीनों में इसमें 1,500 से 1,600 अंकों तक की अतिरिक्त गिरावट आ सकती है। ऐसी स्थिति में निफ्टी 21,000 के स्तर को भी छू सकता है। हालांकि, बाजार विशेषज्ञों का यह भी सुझाव है कि लंबी अवधि के नजरिए से ऐसे दौर में चुनिंदा बेहतरीन शेयरों में निवेश के नए अवसर भी बन सकते हैं।

सेंसेक्स और निफ्टी में आई इस तीव्र गिरावट का असर चौतरफा देखने को मिल रहा है, जिसमें बैंकिंग, मिडकैप और स्मॉलकैप सेगमेंट सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि निवेशकों को मौजूदा उतार-चढ़ाव भरे माहौल में जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना चाहिए और किसी भी नए निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से उचित राय जरूर लेनी चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में चिन्मय अमृत महोत्सव ग्लोबल सम्मेलन का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने देश के युवाओं को अपनी नीतियों और सभी प्रयासों के केंद्र में बताया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस महत्वपूर्ण आयोजन में भी युवाओं ने बड़ी और अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं, जो देश के उज्ज्वल भविष्य का संकेत है।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का ज्ञान और बोध अमर है और इसी शाश्वत बोध के बल पर देश हजारों वर्षों से अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ अडिग खड़ा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत शब्द का वास्तविक अर्थ ही उस प्रकाश और ज्ञान की खोज से जुड़ा है, जो मानवता को दिशा देता है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के संदर्भ को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक कालखंड को केवल प्रेरणा का मंच नहीं, बल्कि अमृत विचारों को जीने वाले जीवंत भारत के स्वरूप के रूप में स्थापित करना है।

शिक्षा व्यवस्था पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने चिन्मय मिशन के योगदान की सराहना की और कहा कि इसके सौ से अधिक शिक्षण संस्थान लाखों बच्चों के भविष्य को संवारने का कार्य कर रहे हैं। इन संस्थानों में आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ भारतीय संस्कारों का समावेश बच्चों को मजबूत बना रहा है। देश की शिक्षा व्यवस्था को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप ढालने के लिए ही सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई है, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा, मातृभाषा में अध्ययन, आधुनिक विज्ञान और नवीनतम तकनीक को प्रमुखता दी गई है। इस तरह के आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और युवा पीढ़ी अपने देश के विकास में अधिक प्रभावी योगदान देने के लिए प्रेरित होती है।

राजधानी दिल्ली में आज मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। ‘पीपल अगेंस्ट SIR’ गठबंधन और विभिन्न किसान संगठनों के आह्वान पर गुरुद्वारा बंगला साहिब से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाला जा रहा है। इस मार्च में किसान नेता राकेश टिकैत के साथ-साथ प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, परकला प्रभाकर और प्रकाश राज जैसी जानी-मानी हस्तियां भी शामिल हो रही हैं।

प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा, मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं के नामों की बहाली और देश में दोबारा बैलेट पेपर प्रणाली से चुनाव कराना शामिल हैं। इस विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और गुरुद्वारा बंगला साहिब के आसपास की सड़कों पर दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक यातायात पूरी तरह रोक दिया गया है, जिससे राहगीरों को आवाजाही में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

इस बीच, राजधानी में अन्य कानूनी और प्रशासनिक गतिविधियां भी चर्चा में हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं की कोर्ट में पेशी और छात्र संगठन की याचिका पर आने वाले अदालती फैसलों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इस तरह के आयोजनों से आम जनजीवन और यातायात व्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है, जिससे प्रशासन और नागरिकों दोनों को ही अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ रही है।

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनावों के नजदीक आते ही राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तीखी हो गई है। आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ा एक मामला इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जहां उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आकाश अग्रवाल को लेकर एक विवादित बयान दिया है। मंत्री की इस टिप्पणी के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और विरोधी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

एक जनसभा के दौरान मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मीडिया के सामने बयान देते हुए सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल की तुलना वैश्या से कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि आकाश अग्रवाल सिद्धांतहीन राजनीति कर रहे हैं और चुनाव से पहले वे भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। मंत्री के इस बयान के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है और चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है।

दूसरी ओर, इस पूरे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आकाश अग्रवाल ने राज्य सरकार और प्रशासनिक मशीनरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मौजूदा समय में प्रशासनिक अमला सत्ताधारी पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है और मतदाताओं को लगातार धमकाया जा रहा है। आकाश अग्रवाल ने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। इस तरह के बयानों और आरोपों से आम जनता के बीच चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जिसका असर आने वाले मतदान पर भी पड़ सकता है।