आगरा एमएलसी चुनाव में उच्च शिक्षा मंत्री की विवादित टिप्पणी, सियासत गरमाई | agra news

आगरा जिले के फतेहाबाद में एमएलसी चुनाव के मतदान केंद्र पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए। मतदान प्रक्रिया के दौरान बूथ के अंदर घुसकर बैलेट पेपर पर एक खास राजनीतिक दल के पक्ष में निशान लगाने के आरोप लगाए गए। इस पूरी घटना के बाद से स्थानीय स्तर पर राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है।

आरोप है कि विरोध करने पर सपा के चुनाव एजेंट हरदीप सिंह के साथ मारपीट की गई और उन्हें जबरन बूथ से बाहर निकाल दिया गया। इस घटना के तूल पकड़ते ही मतदान केंद्र के बाहर दोनों दलों के समर्थक जुट गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस प्रकार की घटनाएं चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शित पर सवाल खड़े करती हैं और आम जनता के बीच प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर चिंता पैदा करती हैं।

हंगामे की सूचना मिलने के तुरंत बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी अभिषेक अग्रवाल, एसीपी इमरान अहमद और एसडीएम स्वाति शर्मा ने घटनास्थल का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भीड़ को खदेड़ा और मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में है लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

फतेहपुर सीकरी की अरावली पहाड़ियों में फैली प्राचीन विरासत को सहेजने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। यहाँ स्थित लगभग 7 हजार साल पुराने शैल चित्रों और शैलाश्रयों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित धरोहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। विभाग के महानिदेशक स्तर से इस संबंध में प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत अगले 60 दिनों तक आपत्तियाँ आमंत्रित की गई हैं। इन आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम अधिसूचना जारी कर इसे पूरी तरह संरक्षित कर लिया जाएगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद आगरा सर्किल में संरक्षित स्मारकों की कुल संख्या बढ़कर 154 हो जाएगी।

इतिहास के यह अनमोल दस्तावेज रसूलपुर, मदनपुरा, पतसाल और जाजौली क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इन रॉक शेल्टर्स की खोज 1980 के दशक में हुई थी, लेकिन लंबे समय तक उचित देखरेख न मिलने और अंधाधुंध अवैध खनन के कारण इन प्राचीन धरोहरों को भारी नुकसान पहुँचा था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा खनन गतिविधियों पर रोक लगाए जाने के बाद कुछ ही शैलाश्रय सुरक्षित बच पाए थे, जो अब उपेक्षा के शिकार हो रहे थे। एएसआइ के इस नए कदम से इन ऐतिहासिक साक्ष्यों को नया जीवन मिलेगा और इनका संरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा।

इन शैलाश्रयों में उकेरे गए चित्र उत्तर पाषाण काल से लेकर गुप्त काल तक के इतिहास की गवाही देते हैं। पतसाल और जाजौली के शैलाश्रयों में सबसे अधिक चित्रकारी देखने को मिलती है, जहाँ आदिमानव के रहन-सहन के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पेड़-पौधों, पशुओं के समूह, नृत्य मुद्रा और हथियारों से जुड़े चित्र उकेरे गए हैं। वहीं मदनपुरा में दंतीला हाथी, नीलगाय और सांड के चित्र मौजूद हैं, जबकि रसूलपुर के चिल की गुफा में जटिल अल्पना चित्र बने हैं। इस ऐतिहासिक पहल से न केवल प्राचीन संस्कृति का अध्ययन आसान होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर ऐतिहासिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

आगरा खंड शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले 12 जिलों के कुल 392 बूथों पर शुक्रवार सुबह आठ बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। मतदान की यह प्रक्रिया शाम चार बजे तक जारी रहेगी। हालांकि शुरुआती घंटों में मतदान की रफ्तार थोड़ी धीमी रही, लेकिन केंद्रों पर मतदाताओं की उपस्थिति से लोकतांत्रिक उत्साह साफ नजर आया। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।

चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने पहले ही सभी तैयारियां पूरी कर ली थीं। गल्ला मंडी स्थित स्ट्रांग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जहां मतदान समाप्त होने के बाद सभी जिलों की मतपेटिकाएं सुरक्षित रखी जाएंगी। इन मतपेटिकाओं की गिनती 27 अक्टूबर की सुबह आठ बजे से शुरू होगी। मंडलायुक्त और जिलाधिकारी ने विभिन्न मतदान केंद्रों और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

इस चुनाव में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए लगभग 50 हजार और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 1.80 लाख मतदाता पंजीकृत हैं। मतदान केंद्र पर प्रवेश करते ही मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जा रही है और नियमानुसार स्याही लगाने के साथ वरीयता के आधार पर वोट डालने की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। प्रशासन ने फर्जी मतदान रोकने के लिए वीडियोग्राफी और कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं, साथ ही मतदान वाले क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।