वैभव सूर्यवंशी के चयन और प्लेइंग इलेवन में मौके को लेकर उठे सवाल | sports news

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में चिन्मय अमृत महोत्सव ग्लोबल सम्मेलन का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने देश के युवाओं को अपनी नीतियों और सभी प्रयासों के केंद्र में बताया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस महत्वपूर्ण आयोजन में भी युवाओं ने बड़ी और अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं, जो देश के उज्ज्वल भविष्य का संकेत है।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का ज्ञान और बोध अमर है और इसी शाश्वत बोध के बल पर देश हजारों वर्षों से अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ अडिग खड़ा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत शब्द का वास्तविक अर्थ ही उस प्रकाश और ज्ञान की खोज से जुड़ा है, जो मानवता को दिशा देता है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के संदर्भ को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक कालखंड को केवल प्रेरणा का मंच नहीं, बल्कि अमृत विचारों को जीने वाले जीवंत भारत के स्वरूप के रूप में स्थापित करना है।

शिक्षा व्यवस्था पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने चिन्मय मिशन के योगदान की सराहना की और कहा कि इसके सौ से अधिक शिक्षण संस्थान लाखों बच्चों के भविष्य को संवारने का कार्य कर रहे हैं। इन संस्थानों में आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ भारतीय संस्कारों का समावेश बच्चों को मजबूत बना रहा है। देश की शिक्षा व्यवस्था को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप ढालने के लिए ही सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई है, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा, मातृभाषा में अध्ययन, आधुनिक विज्ञान और नवीनतम तकनीक को प्रमुखता दी गई है। इस तरह के आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और युवा पीढ़ी अपने देश के विकास में अधिक प्रभावी योगदान देने के लिए प्रेरित होती है।

राजधानी दिल्ली में आज मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। ‘पीपल अगेंस्ट SIR’ गठबंधन और विभिन्न किसान संगठनों के आह्वान पर गुरुद्वारा बंगला साहिब से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाला जा रहा है। इस मार्च में किसान नेता राकेश टिकैत के साथ-साथ प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, परकला प्रभाकर और प्रकाश राज जैसी जानी-मानी हस्तियां भी शामिल हो रही हैं।

प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा, मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं के नामों की बहाली और देश में दोबारा बैलेट पेपर प्रणाली से चुनाव कराना शामिल हैं। इस विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और गुरुद्वारा बंगला साहिब के आसपास की सड़कों पर दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक यातायात पूरी तरह रोक दिया गया है, जिससे राहगीरों को आवाजाही में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

इस बीच, राजधानी में अन्य कानूनी और प्रशासनिक गतिविधियां भी चर्चा में हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं की कोर्ट में पेशी और छात्र संगठन की याचिका पर आने वाले अदालती फैसलों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इस तरह के आयोजनों से आम जनजीवन और यातायात व्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है, जिससे प्रशासन और नागरिकों दोनों को ही अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ रही है।

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनावों के नजदीक आते ही राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तीखी हो गई है। आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ा एक मामला इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जहां उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आकाश अग्रवाल को लेकर एक विवादित बयान दिया है। मंत्री की इस टिप्पणी के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और विरोधी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

एक जनसभा के दौरान मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मीडिया के सामने बयान देते हुए सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल की तुलना वैश्या से कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि आकाश अग्रवाल सिद्धांतहीन राजनीति कर रहे हैं और चुनाव से पहले वे भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। मंत्री के इस बयान के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है और चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है।

दूसरी ओर, इस पूरे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आकाश अग्रवाल ने राज्य सरकार और प्रशासनिक मशीनरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मौजूदा समय में प्रशासनिक अमला सत्ताधारी पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है और मतदाताओं को लगातार धमकाया जा रहा है। आकाश अग्रवाल ने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। इस तरह के बयानों और आरोपों से आम जनता के बीच चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जिसका असर आने वाले मतदान पर भी पड़ सकता है।

भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ निवेशकों के बीच भारी आकर्षण का केंद्र रहा है। कंपनी इस सार्वजनिक निर्गम के जरिए 30,213 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है, जिसके लिए शेयरों का प्राइस बैंड 1,065 से 1,119 रुपये तय किया गया है। जबरदस्त सब्सक्रिप्शन इस बात का गवाह है कि निवेशकों का देश की इस दिग्गज डिजिटल सेवा प्रदाता कंपनी पर कितना भरोसा है।

वित्तीय मजबूती और भविष्य की संभावनाएं

डिजिटल इकोनॉमी में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाली इस कंपनी के पास 533 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा 5G सेवाओं का उपयोग कर रहा है। भारत के कुल वायरलेस डेटा ट्रैफिक में कंपनी की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत है। एआई, होम ब्रॉडबैंड और 5G नेटवर्क के विस्तार पर लगातार काम कर रही यह कंपनी भविष्य में मजबूत रिटर्न देने की क्षमता रखती है। हालांकि, टैरिफ दरों में बदलाव और कड़े मुकाबले जैसी चुनौतियां भी बनी हुई हैं।

विशेषज्ञों की क्या है सलाह

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशकों को केवल लिस्टिंग वाले दिन मिलने वाले अल्पकालिक मुनाफे के बजाय कंपनी के दीर्घकालिक फंडामेंटल पर ध्यान देना चाहिए। बाजार के जानकारों का सुझाव है कि जिन निवेशकों को यह आईपीओ अलॉट होता है, वे इसे तुरंत बेचने के बजाय अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं, क्योंकि देश की डिजिटल ग्रोथ का सीधा फायदा ऐसी कंपनियों को मिलना तय है।

जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का बहुप्रतीक्षित आईपीओ निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी बाजार से भारी-भरकम पूंजी जुटाने की योजना पर काम कर रही है। हालांकि वैश्विक स्तर पर बाजार की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।

प्राइस बैंड और महत्वपूर्ण तिथियां

इस आईपीओ का प्राइस बैंड 1065 रुपये से 1119 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। निवेशकों को एक लॉट में 12 शेयर मिलेंगे, जिसके लिए ऊपरी मूल्य पर न्यूनतम आवेदन राशि 13,428 रुपये है। शेयरों का आवंटन निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा और इसकी संभावित लिस्टिंग की तारीख भी तय कर दी गई है। इस सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से कंपनी की योजना करीब 30,213 करोड़ रुपये जुटाने की है।

विशेषज्ञों की लंबी अवधि की सलाह

बाजार के दिग्गज विशेषज्ञों का मानना है कि जिन निवेशकों को इस आईपीओ में शेयर अलॉट होते हैं, उन्हें शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग के बजाय कम से कम तीन से चार साल का नजरिया रखना चाहिए। 1977 के ऐतिहासिक रिलायंस आईपीओ की तर्ज पर लोग इसमें बड़े फायदे की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले उसके मूल्यांकन, डिजिटल इकोसिस्टम की मजबूती और भविष्य के कारोबार विस्तार पर बारीकी से नजर रखना बेहद जरूरी है ताकि अनपेक्षित जोखिमों से बचा जा सके।

तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से जुड़े विवाद पर सफाई पेश करते हुए स्पष्ट किया है कि उनके बयानों को इस संगठन के समर्थन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि CJP का एजेंडा पूरी तरह अलग है और उनके विचार उससे मेल नहीं खाते हैं। यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब CJP के प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई की आलोचना करने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई थीं।

एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए अन्नामलाई ने कहा कि उन्हें देशभक्ति पर किसी से भी उपदेश लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों में काम करने के अपने अनुभवों का हवाला देते हुए भारत की एकता और संप्रभुता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि प्रदर्शनकारियों ने किसी प्रकार का कानून तोड़ा है, तो कानून सम्मत तरीके से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन केवल सोशल मीडिया के जरिए डर का माहौल नहीं बनाया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए अन्नामलाई ने उन्हें एक बेहतरीन नेता बताया, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा कि सरकार के हर फैसले या बात को आँख मूंदकर सही नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि जो बातें गलत लगेंगी, उन पर सवाल उठाना एक जिम्मेदार नागरिक और राजनेता का कर्तव्य है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जैसी महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा बनाए रखना आवश्यक है, और इनमें किसी भी प्रकार की कमजोरी स्वीकार्य नहीं है।

इस पूरे घटनाक्रम पर पार्टी के भीतर भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। तमिलनाडु बीजेपी के कुछ प्रवक्ताओं ने अन्नामलाई के बयानों की आलोचना करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण विरोध और कानून तोड़ने के बीच की रेखा को स्पष्ट रखना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे बयानों से राजनीतिक बहस को नई दिशा मिलती है, जिससे आम जनता के बीच लोकतांत्रिक अधिकारों और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर एक व्यापक चर्चा छिड़ती है।

दिवाली के नजदीक आते ही दिल्ली-एनसीआर की आबोहवा एक बार फिर दमघोटू होने लगी है। राजधानी में लगातार चौथे दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खराब से बेहद खराब स्थिति के बीच झूल रहा है, जिससे सुबह के वक्त सड़कों पर स्मॉग और धुंध की मोटी चादर साफ तौर पर देखी जा सकती है। मौसम की बेरुखी और हवा की धीमी रफ्तार के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में ही ठहर गए हैं, जो स्थिति को और अधिक गंभीर बना रहे हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके गंभीर दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों के मुताबिक, इस स्तर का प्रदूषण बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस या हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो सकता है। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप का पहला चरण लागू कर दिया है। इसके तहत सड़कों की मशीनी सफाई, पानी का छिड़काव और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

स्थानीय प्रदूषण के अलावा उत्तर-पश्चिम दिशा से आ रही हवाओं और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं ने भी चिंता बढ़ा दी है। हालांकि, जानकारों का मानना है कि केवल पराली को दोषी ठहराने के बजाय वाहनों के धुएं, सड़कों की धूल और कचरा जलाने जैसी स्थानीय गतिविधियों पर भी उतनी ही सख्ती से लगाम कसनी होगी। अधिकारियों और विभिन्न राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के बिना इस समस्या का स्थायी समाधान मुश्किल नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में राहत पूरी तरह से मौसम के मिजाज और प्रशासनिक पाबंदियों की सख्ती पर टिकी हुई है।

आगरा खंड शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले 12 जिलों के कुल 392 बूथों पर शुक्रवार सुबह आठ बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। मतदान की यह प्रक्रिया शाम चार बजे तक जारी रहेगी। हालांकि शुरुआती घंटों में मतदान की रफ्तार थोड़ी धीमी रही, लेकिन केंद्रों पर मतदाताओं की उपस्थिति से लोकतांत्रिक उत्साह साफ नजर आया। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।

चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने पहले ही सभी तैयारियां पूरी कर ली थीं। गल्ला मंडी स्थित स्ट्रांग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जहां मतदान समाप्त होने के बाद सभी जिलों की मतपेटिकाएं सुरक्षित रखी जाएंगी। इन मतपेटिकाओं की गिनती 27 अक्टूबर की सुबह आठ बजे से शुरू होगी। मंडलायुक्त और जिलाधिकारी ने विभिन्न मतदान केंद्रों और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

इस चुनाव में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए लगभग 50 हजार और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 1.80 लाख मतदाता पंजीकृत हैं। मतदान केंद्र पर प्रवेश करते ही मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जा रही है और नियमानुसार स्याही लगाने के साथ वरीयता के आधार पर वोट डालने की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। प्रशासन ने फर्जी मतदान रोकने के लिए वीडियोग्राफी और कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं, साथ ही मतदान वाले क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।