मल्टीबैगर शेयर में जोरदार तेजी की उम्मीद, ब्रोकरेज ने बढ़ाया टारगेट | business news

दिल्ली में हर साल सर्दियों की शुरुआत के साथ ही हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगती है और लोगों को जहरीली हवा का सामना करना पड़ता है। इस गंभीर समस्या से समय रहते निपटने के लिए इस बार प्रशासन ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने आगामी 1 नवंबर से 28 फरवरी तक के लिए एक व्यापक विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण स्तर पर लगाम लगाना है।

योजना के तहत ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ की सख्त नीति लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) वाले किसी भी वाहन को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, निर्धारित मानकों से नीचे के बाहरी व्यावसायिक और निजी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर भी रोक लगाने की योजना है। इस कदम से बाहरी राज्यों से आने वाले अत्यधिक धुआं छोड़ने वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक लगेगी।

राजधानी में धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्माण स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। निर्माण कार्यों के दौरान उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए अब एआई कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी और नियमों की अनदेखी करने वालों पर तुरंत जुर्माना व सख्त कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक जीवन और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने पर जोर दिया जा रहा है।

योजना के तहत दफ्तरों में 50 प्रतिशत तक वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है, जिससे सड़कों पर गाड़ियों का दबाव कम हो सके। साथ ही, बस, मेट्रो और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी देने वाली परिवहन सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। आम जनता के स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से यह योजना बेहद अहम है, हालांकि इसकी सफलता जमीन पर इसके सख्त और पारदर्शी क्रियान्वयन पर ही निर्भर करेगी।

उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच संभल सीट पर समाजवादी पार्टी के भीतर अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के भीतर बर्क परिवार और नवाब परिवार के बीच टिकट को लेकर मची रस्साकशी ने राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। इस सियासी घमासान से पार्टी के भीतर आंतरिक संतुलन साधना नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।

संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने अपने पिता मौलाना ममलूकुर्रहमान बर्क को आगामी विधानसभा चुनाव लड़ाने का खुलकर ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर, इस सीट पर पिछले सात बार से विधायक रहे नवाब इकबाल महमूद खुद या अपने बेटे के लिए टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। नब्बे के दशक से चली आ रही इन दोनों सियासी घरानों की यह अदावत किसी से छिपी नहीं है, जहां लोकसभा में बर्क परिवार को तरजीह मिलती रही है, वहीं विधानसभा में नवाब परिवार का दबदबा रहा है।

मुस्लिम बहुल इस सुरक्षित सीट पर दोनों ही परिवारों का मजबूत जनआधार है, जो पार्टी की चुनावी रणनीति के लिए बेहद अहम है। यदि समय रहते इस अंतर्कलह को नहीं सुलझाया गया, तो इसका सीधा असर क्षेत्र के चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है, जिससे विरोधी दलों को फायदा मिलने की पूरी संभावना है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो मंगलवार को अपने दो दिवसीय आधिकारिक दौरे के तहत मुंबई पहुंचे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देना और प्रस्तावित व्यापक व्यापार समझौते (ट्रेड डील) को अंतिम रूप देना है। उनके साथ उनकी पत्नी और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी मौजूद हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी तेल पर भारत से टैरिफ हटाए जाने के कुछ दिनों बाद हो रहा यह दौरा कूटनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मुंबई प्रवास के दौरान मार्को रुबियो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उच्चस्तरीय बैठक करेंगे। इस बातचीत में दोनों देशों के आर्थिक हितों, रणनीतिक साझेदारियों और व्यापार से जुड़े तमाम लंबित मुद्दों पर विस्तार से मंथन होगा। यह बैठक दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक दूरियों को कम करने में मील का पत्थर साबित हो सकती है, जिससे दोनों देशों के आम नागरिकों और कारोबारियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।

व्यापारिक बैठकों के अलावा, रुबियो अपने इस दौरे के दौरान 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करने ताज मेमोरियल जाएंगे। इसके बाद, वह गुजरात के जामनगर का रुख करेंगे, जहां वे रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाली दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी का दौरा करेंगे। इस दौरे से भारत की ऊर्जा क्षमताओं और अमेरिका के साथ उसके औद्योगिक सहयोग को और मजबूती मिलने की संभावना है।

दिल्ली में स्कूल जाने वाले बच्चों और यात्रियों को ई-रिक्शा में क्षमता से अधिक ठूंसकर बैठाने की मनमानी पर अब जल्द लगाम लगने वाली है। राजधानी में परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने दिल्ली ई-रिक्शा (रजिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन) स्कीम, 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना और स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

नए प्रस्ताव के अनुसार, एक ई-रिक्शा में चालक के अलावा अधिकतम चार यात्रियों को ही बैठाने की अनुमति होगी। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए चालक के बगल में किसी भी यात्री को बैठाने और खड़े होकर सफर करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, ई-रिक्शा की अधिकतम रफ्तार को सीमित करने और मोटर क्षमता तय करने का भी प्रस्ताव है, ताकि बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके।

ड्राइवर की योग्यता और वाहन का दायरा

प्रस्तावित नियमों के तहत अब ई-रिक्शा चलाने वाले चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और पब्लिक सर्विस व्हीकल बैज होना अनिवार्य किया गया है। दिल्ली में ई-रिक्शा की कुल संख्या अधिकतम 2.5 लाख तक सीमित करने की तैयारी है। एक व्यक्ति अधिकतम पांच ई-रिक्शा रख सकेगा, जबकि पात्र संस्थाओं के लिए यह सीमा 100 तय की गई है। प्रत्येक वाहन के लिए डिजिटल ई-रिक्शा कंप्लायंस सर्टिफिकेट जरूरी होगा, जिसकी वैधता दो साल होगी।

सुरक्षा और कड़े प्रावधान

ड्राफ्ट में बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों की सुविधा, फर्स्ट एड बॉक्स की उपलब्धता और महिला सुरक्षा जैसे अहम बिंदु शामिल किए गए हैं। नशे में वाहन चलाने, तेज आवाज में संगीत बजाने और प्रतिबंधित सड़कों पर संचालन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इस ड्राफ्ट पर 30 दिनों के भीतर आम जनता और हितधारकों से सुझाव मांगे हैं, जिसके बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इन सख्त नियमों से शहर के लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अनुशासन आने की उम्मीद है।

आगरा में यातायात व्यवस्था और रेल सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 50 साल पुराने खेरिया मोड़-ईदगाह रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) की मरम्मत का काम आरंभ कर दिया गया है। भारी मशीनों की मदद से इस पुल की डामर रोड और अन्य पुराने हिस्सों को हटाने का कार्य तेजी से चल रहा है, जो आगामी कुछ दिनों तक जारी रहेगा। इस परियोजना पर लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में किसी भी बड़े हादसे को टाला जा सके।

पुल की खस्ता हालत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस आरओबी को अगले 90 दिनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है, जिससे स्थानीय नागरिकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना पड़ रहा है। इस निर्माण कार्य के चलते रुई की मंडी आरओबी का निर्माण भी अस्थाई तौर पर रोक दिया गया है।

रेलवे प्रशासन के अनुसार, इस कार्य के पूरा होने के चरण में नई दिल्ली-आगरा रेल खंड पर एक मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। इस व्यस्त मार्ग पर प्रतिदिन सैकड़ों यात्री और मालगाड़ियां गुजरती हैं, ऐसे में ब्लॉक के दौरान कई ट्रेनों के रूट डायवर्ट किए जा सकते हैं या उन्हें रद्द किया जा सकता है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेनों की स्थिति की जांच अवश्य कर लें।

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत द्वारा सोशल मीडिया पर अल्बानिया की एक घटना का समर्थन करने वाला पोस्ट साझा किए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में भारी बवाल मच गया है। राउत ने अपने पोस्ट में अल्बानिया में सुप्रीम कोर्ट जलाए जाने और सरकारी दफ्तरों पर हमलों का जिक्र करते हुए कहा था कि अन्य देशों को भी इन घटनाओं से सबक सीखना चाहिए। उनके इस बयान को देश में अराजकता को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है।

विपक्ष के इस रुख पर सत्ता पक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने और देश में अराजकता का माहौल पैदा करने के लिए विदेशी घटनाओं का हवाला दे रहे हैं। जनता के बीच इस तरह के बयानों से संवैधानिक संस्थाओं के प्रति गलत संदेश जाने की आशंका जताई जा रही है, जिससे राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है।

इस पूरे विवाद के बीच शिवसेना (UBT) की ही वरिष्ठ नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत को किसी भी अन्य देश से इस तरह की हिंसक सीख की कोई आवश्यकता नहीं है। कानून को अपने हाथ में लेना और संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है।

बीजेपी और जेडीयू के प्रवक्ताओं ने संजय राउत के बयान को देश के लोकतंत्र और न्यायपालिका का अपमान बताया है। उनका कहना है कि विपक्ष को चुनावी जनादेश पर भरोसा नहीं रहा है, इसलिए वे इस प्रकार के बयानों के जरिए देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में इस बयान पर राजनीतिक दलों के बीच टकराव और तेज होने के पूरे आसार हैं।

उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर रामपुर के सियासी समीकरण गरमा गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने रामपुर जिला जेल पहुंचकर पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान से मुलाकात की है। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब रुहेलखंड बेल्ट में विपक्षी दलों की सक्रियता लगातार बढ़ रही है और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर राजनीतिक दलों के बीच खींचतान तेज हो गई है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की हालिया रैलियों के बाद समाजवादी पार्टी अपने पारंपरिक कोर वोट बैंक को लेकर सतर्क हो गई है। रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में आजम खान का प्रभाव आज भी मजबूत माना जाता है। ऐसे में अखिलेश यादव का यह दौरा पार्टी के भीतर और बाहर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, ताकि आगामी चुनावों से पहले अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच एकजुटता बरकरार रखी जा सके।

विपक्षी दलों की ओर से लगातार यह सवाल उठाए जा रहे थे कि संकट के इस दौर में समाजवादी पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ किस तरह खड़ी है। इस मुलाकात के जरिए पार्टी नेतृत्व ने यह साफ करने का प्रयास किया है कि वह अपने मुस्लिम क्षत्रपों के साथ मजबूती से खड़ी है। इस राजनीतिक कदम से राज्य के चुनावी मैदान में नए समीकरण बनने की संभावना जताई जा रही है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर नागपुर में आयोजित विजयादशमी उत्सव और शस्त्र पूजन कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश के सामाजिक और वैचारिक परिदृश्य पर खुलकर बात की। उन्होंने अपने संबोधन में वैश्विक उथल-पुथल, आधुनिक तकनीक, और देश के भीतर हो रहे आंदोलनों को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिए।

वैश्विक साजिशों और आंदोलनों पर दो टूक
संघ प्रमुख ने फ्रांस, बांग्लादेश, नेपाल और अल्बानिया जैसी घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया भर में ‘रिजीम चेंज’ के नाम पर साजिशें रची जा रही हैं, जिनसे प्रगतिशील देश भी परेशान हैं। उन्होंने चेताया कि भारत को कमजोर करने और आंतरिक कलह पैदा करने के लिए सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों पर बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में आंदोलन का अधिकार है, लेकिन उनका उद्देश्य समाधान खोजना होना चाहिए, न कि समाज में द्वेष, नफरत या विभाजन पैदा करना। सस्ती लोकप्रियता और राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को बांटने वाली ताकतों से सतर्क रहने की जरूरत है।

एआई और नई पीढ़ी की भूमिका
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक विज्ञान पर बात करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि तकनीक का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन इसका उपयोग पूरी नैतिकता और विवेक के साथ मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। तकनीक जीवन को बेहतर बनाने का साधन है, स्वयं जीवन का उद्देश्य नहीं। इसके साथ ही उन्होंने नई पीढ़ी यानी Gen-Z से अपील की कि वे समस्याओं का हिस्सा बनने के बजाय उनका समाधान बनें और देश की प्रगति में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। इस तरह के वैचारिक संदेशों के जरिए उन्होंने देशवासियों को एकजुटता और आपसी सद्भाव बनाए रखने का आह्वान किया है।