दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का तत्काल हस्तक्षेप से इनकार | delhi news

दिल्ली का कनॉट प्लेस और इसके बीचोंबीच स्थित सेंट्रल पार्क आज देश की राजधानी की सबसे व्यस्त और प्रतिष्ठित जगहों में गिने जाते हैं। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि बीसवीं सदी के शुरुआती दौर में इस पूरे इलाके में सिर्फ घने जंगल और छोटे-छोटे गांव हुआ करते थे। दूर-दूर तक फैले बबूल, पीपल और बरगद के पेड़ों के बीच केवल एक प्राचीन हनुमान मंदिर और जंतर-मंतर ही प्रमुख पहचान हुआ करते थे। पुराने समय में इस इलाके को शाहजहांनाबाद के लोगों द्वारा शिकारगाह के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था।

यह पूरी जमीन मूल रूप से जयपुर के तत्कालीन शासकों के स्वामित्व में थी। मुगल काल के दौरान राजा सवाई जयसिंह को यह क्षेत्र दिया गया था, जहां जयसिंहपुरा और राजा का बाजार जैसे प्रमुख गांव बसे हुए थे। साल 1912 में जब दिल्ली को देश की नई राजधानी के रूप में विकसित करने और इसके विस्तार की योजना बनी, तब प्रशासन ने इन जमीनों का अधिग्रहण शुरू किया। यहाँ रहने वाले मूल निवासियों को करोल बाग और पहाड़गंज के नए इलाकों में बसाया गया और इसके बाद आधुनिक शहर की नींव रखी गई।

ब्रिटिश वास्तुकारों द्वारा डिजाइन किया गया यह बाजार जॉर्जियन शैली में तैयार किया गया था, जिसका निर्माण कार्य 1929 में शुरू होकर 1933 में पूरा हुआ। ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पर इस व्यावसायिक केंद्र का नाम कनॉट प्लेस रखा गया। समय के साथ यहाँ किताबों की प्रसिद्ध दुकानों से लेकर देश-विदेश के बड़े ब्रांड और कॉफी हाउस खुलने लगे, जिससे यह दिल्ली का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया।

आज जहाँ हरा-भरा सेंट्रल पार्क दिखाई देता है, उसका आधुनिक स्वरूप साल 2006 में तैयार हुआ था। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के निर्माण कार्य के चलते इस भूभाग को नए सिरे से विकसित किया गया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा इस भूमिगत स्टेशन के ऊपर लगभग 27 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में भव्य पार्क का निर्माण किया गया, जिसमें विभिन्न प्रजाति के पौधे, फव्वारे और एक एम्फीथिएटर शामिल किया गया। यह पार्क आज न सिर्फ शहर के बीच एक शांत विश्राम स्थल है, बल्कि राष्ट्रीय आयोजनों का भी मुख्य केंद्र बन चुका है।

बिहार के मधेपुरा जिले के सदर प्रखंड क्षेत्र में भेलवा गढ़िया जाने वाली सड़क के किनारे एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां दो पेड़ों के तनों पर प्राकृतिक रूप से उभरी एक गांठ में स्थानीय लोगों ने भगवान बजरंगबली का स्वरूप देखने का दावा किया है। इस बात की जानकारी फैलते ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौके पर इकट्ठा होने लगे हैं।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि पेड़ की बनावट बिल्कुल बजरंगबली से मिलती-जुलती है। लोग वहां पहुंचकर धूप-अगरबत्ती जला रहे हैं, फूल-माला और मिठाई अर्पित कर रहे हैं। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों समेत तमाम ग्रामीण इस स्थल पर पहुंचकर प्रार्थना कर रहे हैं और मोबाइल फोन में तस्वीरें कैद कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं अक्सर ग्रामीण इलाकों में लोगों की सामूहिक आस्था को बढ़ावा देती हैं और देखते ही देखते यह जगह एक नया आकर्षण केंद्र बन जाती है।

दूसरी ओर, जानकारों और वैज्ञानिकों का मानना है कि पेड़ों के बढ़ने के दौरान तनों पर गांठें, दरारें और अजीब आकृतियां बनना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कई बार मानव मस्तिष्क ऐसी प्राकृतिक बनावटों में जानी-पहचानी आकृतियां या भगवान के चेहरे तलाश लेता है, जिसे दृष्टि भ्रम या मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति कहा जाता है। फिलहाल इस स्थान पर लोगों के जुटने का सिलसिला लगातार जारी है और यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है।

दिल्ली में पूजा-पाठ के बाद खंडित मूर्तियों और बची हुई धार्मिक सामग्री को इधर-उधर फेंकने या जलस्रोतों में प्रवाहित करने की समस्या से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। राजधानी में अब ऐसी सामग्री के सम्मानजनक और व्यवस्थित निपटारे के लिए 250 कलेक्शन कियोस्क स्थापित किए जा रहे हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए पर्यावरण को सुरक्षित रखना और प्रदूषण पर लगाम लगाना है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की पहल पर नगर निगम और प्लास्टइंडिया फाउंडेशन के बीच हुए समझौते के तहत यह रूपरेखा तैयार की गई है। पहले चरण के तहत नगर निगम के विभिन्न वार्डों में कुल 250 कियोस्क बनाए जाने हैं, जिनमें से 60 कियोस्क बनकर तैयार हो चुके हैं और इन्हें स्थापित भी कर दिया गया है। इन केंद्रों को प्लास्टइंडिया फाउंडेशन द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराया गया है, ताकि लोग आसानी से इनका उपयोग कर सकें।

इन केंद्रों पर जमा होने वाली सामग्री की पूरी देखरेख नगर निगम द्वारा की जाएगी। निगम के कर्मचारी इन कियोस्क से सामग्री एकत्र कर निर्धारित रिसाइक्लिंग केंद्रों तक पहुंचाएंगे, जहां वैज्ञानिक तरीके से इसका निस्तारण होगा। इस व्यवस्था से न केवल सड़कों और जलस्रोतों पर फैलने वाले कचरे से राहत मिलेगी, बल्कि नागरिकों को भी अपनी धार्मिक सामग्री के विसर्जन के लिए एक बेहतर विकल्प मिल सकेगा।

त्योहारों के सीजन में राजधानी में मूर्तियों और पूजा सामग्री का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, जिससे इनके उचित प्रबंधन की चुनौती हमेशा बनी रहती है। सरकार की इस नई योजना से पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा। हालांकि, इस व्यवस्था की सफलता पूरी तरह से आम नागरिकों के सहयोग पर निर्भर करती है कि वे इन कियोस्क का कितना अधिक उपयोग करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी के कनॉट प्लेस इलाके में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग के साथ-साथ कुछ लोगों की न्यायिक हिरासत के विरोध में सेंट्रल पार्क में तिरंगा मार्च निकालने की तैयारी में है। हालांकि, प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है।

तनावपूर्ण माहौल के बीच कनॉट प्लेस और उसके आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में छह हजार से अधिक पुलिसकर्मियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की 220 कंपनियों यानी करीब 22 हजार जवानों को तैनात किया गया है। कुल मिलाकर सुरक्षा व्यवस्था में 28 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मी मुस्तैद हैं। इसके साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने सेंट्रल पार्क को आम लोगों के लिए बंद कर दिया है।

दूसरी ओर, CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए सरकार और पुलिस प्रशासन पर तीखे हमले किए हैं। उनका दावा है कि तिरंगा फहराने के अधिकार के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल पार्क बंद करने के आदेश के खिलाफ आई याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए उम्मीद जताई है कि सभी पक्ष संयम और समझदारी से काम लेंगे। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन के अधिकार और आम नागरिकों तथा व्यापारियों की आजीविका के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

सुरक्षा के इन भारी इंतज़ामों और रूट डायवर्जन के कारण आम जनता को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी है। प्रशासन की इस सख्ती से इलाके में व्यावसायिक गतिविधियों पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रवार को निर्धारित आगरा दौरा अचानक खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। पिछले कुछ घंटों से हो रही तेज बारिश और प्रतिकूल मौसम ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बड़ी बाधा उत्पन्न की, जिसके चलते उनका विमान या हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका।

फतेहाबाद रोड स्थित टाटा मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने जनता और कार्यकर्ताओं को दौरे के रद्द होने की आधिकारिक सूचना दी। मौसम के मिजाज को देखते हुए सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों से यह निर्णय लिया गया, हालांकि इस दौरान कुछ समय तक जिला प्रशासन की ओर से औपचारिक पुष्टि का इंतजार किया जाता रहा।

दौरा रद्द होने की घोषणा के साथ ही सभा स्थल पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने वापस लौटना शुरू कर दिया। इस अचानक हुए बदलाव से विकास कार्यों और राजनीतिक कार्यक्रमों की तैयारियों पर असर पड़ा है, और स्थानीय स्तर पर मुख्यमंत्री के नए दौरे की तारीख का इंतजार किया जा रहा है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी संबंधी दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए तीखा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तथाकथित हाइड्रोजन बम का शोर मचाया था, वह हकीकत में दीवाली का एक छोटा पटाखा भी साबित नहीं हो सका। सामान्य नागरिकों को फर्जी मतदाता बताकर बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन जांच में हर आरोप राजनीतिक नाटक और झूठ निकला।

राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल राजनीतिक टकराव को बढ़ावा दे रहे हैं। सत्ता परिवर्तन और सड़क पर संघर्ष जैसी बातें देश की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने और अराजकता फैलाने की सुनियोजित कोशिश हैं। जनता ऐसे राजनीतिक हथकंडों को भली-भांति समझती है और इस तरह की बयानबाजी से देश के विकास पर असर पड़ता है।

कांग्रेस के पुराने शासनकाल का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने आपातकाल, 1984 के सिख विरोधी दंगों और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मतदाता पहचान पत्र आने के बाद से कांग्रेस के लिए पूर्ण बहुमत पाना मुश्किल हो गया है, जिससे वह लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही है। राजनाथ सिंह ने सलाह दी कि राहुल गांधी को अवरोध और अराजकता की राजनीति छोड़कर राष्ट्र निर्माण और संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए।

राजधानी दिल्ली में इस साल होने वाले रामलीला उत्सव में एक अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। पीतमपुरा की श्री केशव रामलीला कमेटी ने इस बार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों के साथ ही 30 फुट ऊंचा कॉकरोच भी जलाने का फैसला किया है। कमेटी के अध्यक्ष और स्थानीय विधायक के अनुसार, इस आयोजन का मकसद समाज में स्वच्छता का संदेश देना है और इसे किसी भी राजनीतिक दल से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।

यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब कॉकरोच जनता पार्टी राजधानी में मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर मुखर है। संगठन ने कनॉट प्लेस में तिरंगा मार्च निकालने का ऐलान किया है, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जंतर मंतर और कनॉट प्लेस के आसपास कड़ा पहरा बैठा दिया है।

कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत एक व्यंग्य आंदोलन के रूप में हुई थी, जो बाद में बेरोजगारी, परीक्षा में गड़बड़ियों और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दों को लेकर सक्रिय हो गया। हाल ही में संगठन के कुछ प्रमुख सदस्यों को हिरासत में भी लिया गया था, जिससे राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ गई है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।

आगरा जिले के पिनाहट क्षेत्र में चंबल नदी पर समय से पैंटून पुल का संचालन शुरू न किए जाने से स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा है। निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी पुल तैयार न होने के विरोध में शुक्रवार सुबह से ही व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखीं और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस लापरवाही के कारण क्षेत्र का व्यापार और दैनिक जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

नियमों के मुताबिक, बरसात के चार महीने यानी 15 जून से 14 अक्टूबर तक चंबल नदी पर पैंटून पुल हटा लिया जाता है और इस दौरान आवागमन के लिए स्टीमर का इस्तेमाल होता है। हालांकि, इस बार कैंजरा घाट पर एक स्टीमर के साथ हुई तकनीकी समस्या के बाद मुरैना जिला प्रशासन ने स्टीमर के संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण पिछले दो महीनों से पिनाहट और कैंजरा घाट के बीच आवागमन पूरी तरह बंद है, जिससे दोनों राज्यों के लाखों लोग बेहाल हैं।

क्षेत्रवासियों को उम्मीद थी कि 15 अक्टूबर को पैंटून पुल शुरू होने के बाद उनकी आवाजाही की समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन प्रशासन की ढिलाई के चलते यह उम्मीद भी टूट गई। इस स्थिति का सीधा असर स्थानीय बाजारों और रोजमर्रा के कामकाज पर पड़ रहा है। व्यापार ठप होने से कारोबारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे उनमें प्रशासन के खिलाफ गहरा रोष व्याप्त है।