मेरठ नीले ड्रम हत्याकांड: मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा | crime news

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड का अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपियों को मौत के घाट उतारने की सजा मुकर्रर की है। जिला और सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने इस सनसनीखेज मामले में सुनवाई पूरी करते हुए मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई है। इस पूरे घटनाक्रम ने मानवता को झकझोर कर रख दिया था और समाज में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए थे।

करीब 13 महीने तक चली इस लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान अदालत में कुल 127 तारीखें पड़ीं और अभियोजन पक्ष की ओर से 22 से अधिक गवाहों की गवाही दर्ज की गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने महाभारत का हवाला देते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि अपराधी को उसके कुकर्मों के अनुसार सजा मिलना ही सबसे बड़ा धर्म है। मजबूत और अकाट्य सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों दोषियों को भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

वारदात का तरीका बेहद क्रूर और सुनियोजित था। मुस्कान ने अपने पति सौरभ की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े कर दिए थे और साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से उन्हें नीले ड्रम में भर दिया था। बचाव पक्ष ने आरोपियों के पक्ष में कई दलीलें दीं और बच्चों का हवाला देकर नरमी बरतने की गुहार लगाई, लेकिन अदालत ने जघन्य अपराध की गंभीरता को देखते हुए सभी दलीलों को खारिज कर दिया।

फैसला आते ही अदालत परिसर में न्याय की जीत के नारे गूंज उठे और पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली। इस प्रकार के कठोर न्यायिक निर्णयों से समाज में एक कड़ा संदेश जाता है कि कानून अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शेगा नहीं और इस तरह की घटनाएं भविष्य में दोबारा न हों, इसके लिए न्याय व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद है।

मेरठ में इंसानियत को झकझोर देने वाले बहुचर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में स्थानीय अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। न्यायाधीश ने इस वीभत्स मामले में दोषी करार दिए गए मुस्कान और साहिल शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई है। सजा के ऐलान के दौरान अदालत कक्ष में कड़ा सुरक्षा पहरा रहा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों दोषियों को पेश किया गया। इस फैसले के बाद से पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे कानून की एक बड़ी जीत मान रहे हैं।

सुनवाई के दौरान अदालत ने इस अपराध को ‘रेस्ट ऑफ द रेरेस्ट’ यानी विरलतम श्रेणी का माना। न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अपराधियों द्वारा सोच-समझकर की गई इस क्रूरतापूर्ण हत्या के लिए नरमी बरतना न्याय के खिलाफ होता। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए ठोस सबूतों और चश्मदीद गवाहों के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची। घटना के समय आरोपियों ने न केवल सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या की थी, बल्कि पहचान छिपाने के लिए शव के टुकड़े कर सीमेंट से भरे नीले ड्रम में छुपा दिए थे।

फैसले से ठीक पहले मृतका के माता-पिता ने भी अदालत में लिखित रूप में यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि उनकी बेटी को भी इस जघन्य अपराध के लिए फांसी दी जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। अदालत के फैसले के बाद मृतक सौरभ की मां और भाई की आंखें नम हो गईं, जिन्होंने न्यायपालिका पर अपना पूरा भरोसा जताया। समाज में इस तरह के अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश देने के लिए इस फैसले को मील का पत्थर माना जा रहा है।

लखनऊ में हुए चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इस सनसनीखेज मामले में फरार चल रही मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे के परिवार ने उससे दूरी बना ली है। रायबरेली में रह रहे श्रद्धा के पिता एसपी दुबे ने मीडिया के सामने स्पष्ट किया है कि उनका अपनी बेटी से अब कोई लेना-देना नहीं है।

पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो श्रद्धा की शुरुआती शिक्षा रायबरेली में ही हुई थी। पारिवारिक कलह और पिता की दूसरी शादी के बाद पैदा हुए तनाव के चलते वह अपनी बहन के साथ लखनऊ शिफ्ट हो गई थी। हालांकि कुछ समय पहले पारिवारिक दूरियां कुछ हद तक कम होने की चर्चा थी, लेकिन हत्या के मामले में नाम आने के बाद पिता ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी श्रद्धा के संबंध कथित तौर पर कुछ अपराधियों और रसूखदार लोगों से रहे हैं, जिसके आधार पर वसूली और ब्लैकमेलिंग के एंगल पर भी गहराई से जांच की जा रही है।

घटना के बाद से मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे और अन्य नामजद लोग फरार हैं। पुलिस प्रशासन ने इनकी गिरफ्तारी पर शिकंजा कसते हुए सभी पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। पुलिस की कई टीमें आरोपियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं, और उनके नेपाल भागने की आशंका को देखते हुए सीमाओं पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस बेरहमी से हुई हत्या के बाद मृतक शिवा के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पीड़ित मां ने मुख्य आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग की है। इस तरह के हाई-प्रोफाइल मामलों में अपराधियों के राजनीतिक और आपराधिक नेटवर्क का बेनकाब होना समाज में कानून व्यवस्था के प्रति जनता के भरोसे को और मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। चुनावी सरगर्मी के बीच अमेठी में समाजवादी पार्टी के तीन दिग्गज नेताओं ने अपनी पुरानी पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। पार्टी ज्वाइन करने वाले नेताओं में अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और विनोद चतुर्वेदी शामिल हैं। इस राजनीतिक घटनाक्रम से राज्य के सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है।

भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष पंकज चौधरी विशेष रूप से मौजूद रहे। मंच से अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय के नारे के साथ करते हुए सपा विधायक अभय सिंह ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर सनातन विरोधी आचरण अपनाने और धार्मिक ग्रंथों के प्रति अपमानजनक रवैया रखने का गंभीर आरोप लगाया।

अभय सिंह ने आगे आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के दौरान नौकरियों में भाई-भतीजावाद और भेदभाव को बढ़ावा दिया जाता था, जबकि वर्तमान शासनकाल में बिना किसी भेदभाद के पारदर्शी व्यवस्था काम कर रही है। उन्होंने राज्यसभा चुनाव और विभिन्न भर्ती घोटालों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन नेताओं के पाला बदलने से आगामी चुनावों में क्षेत्रीय समीकरणों पर गहरा असर पड़ सकता है, जिससे जनता के बीच नए राजनीतिक संदेश भी जाएंगे।

आगरा में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासनिक भवन के बाहर तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही एक मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी में हिस्सा लेने के लिए शहर पहुंचे थे। इसी दौरान किसान कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष मुकेश डागुर के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता किसानों की समस्याओं से अवगत कराने के लिए मंडलायुक्त कार्यालय पहुंच गए।

कार्यालय परिसर के बाहर तैनात सुरक्षा बलों ने जब कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका, तो तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते यह विरोध प्रदर्शन झड़प में तब्दील हो गया और कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन तथा कृषि मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अचानक हुए हंगामे से कुछ देर के लिए प्रशासनिक अमले में भी खलबली मच गई।

प्रदर्शनकारियों का मुख्य आरोप था कि वर्तमान में आलू की बुवाई का महत्वपूर्ण समय चल रहा है, लेकिन किसानों को समय पर डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसके अलावा बाजार की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं और स्थानीय किसानों को मिलने वाली सब्सिडी का लाभ भी पारदर्शी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। इन गंभीर मुद्दों को सीधे मंत्री तक पहुंचाने के प्रयास को रोके जाने से किसानों में भारी रोष व्याप्त है, जो क्षेत्र में कृषि प्रबंधनों पर बड़े सवाल खड़े करता है।

आगरा में शहरी विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने वाली महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की रफ़्तार तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने निर्माण कार्य में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रशासनिक निगरानी बढ़ा दी है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बुधवार को प्रमुख विकास कार्यों का जायजा लिया।

शिल्पग्राम के निकट आकार ले रहे छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए डीएम ने 30 नवंबर तक काम हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कार्यदायी संस्था को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को रोजाना साइट की निगरानी करने और तय समय सीमा में प्रोजेक्ट हैंडओवर करने को कहा गया है।

इसके बाद जिलाधिकारी ने शिल्पग्राम परिसर में ही बन रहे यूनिटी मॉल का भी निरीक्षण किया। जिला उद्योग केंद्र और लोक निर्माण विभाग के सहयोग से बन रहे इस मॉल में ‘एक जिला, एक उत्पाद’ योजना के तहत स्थानीय कारीगरों और उत्पादों को बड़ा मंच मिलेगा। डीएम ने यहां काम की गति बढ़ाने के लिए संसाधनों का उचित इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं ताकि जनता जल्द से जल्द इन सौगातों का लाभ उठा सके। इन परियोजनाओं के समय पर पूरा होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और पर्यटन को भी नई गति मिलेगी।

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा तंत्र को आधुनिक बनाने के बड़े-बड़े दावों की हकीकत आगरा जिले में साफ तौर पर देखी जा सकती है। सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने के लिए शुरू किए गए ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ के तहत जिले के कुल 2219 विद्यालयों में से 1120 स्कूल ऐसे हैं जहां स्मार्ट क्लास, शुद्ध पेयजल, शौचालय और टाइल्स जैसी 19 बुनियादी सुविधाएं अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई हैं।

फतेहाबाद, अकोला, फतेहपुर सीकरी और अछनेरा ब्लॉक के कई प्राथमिक विद्यालयों में धरातल पर हालात बेहद चिंताजनक मिले। कई स्कूलों में भवन जर्जर होने के कारण उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन नए भवनों का निर्माण कार्य समय पर शुरू न होने से बच्चों को टीनशेड के नीचे या किराए के कमरों में पढ़ाया जा रहा है। जिन स्कूलों के भवन सुरक्षित हैं, वहां भी फर्नीचर की भारी किल्लत बनी हुई है। फतेहाबाद और अछनेरा के कई विद्यालयों में छात्र-छात्राएं फर्श पर टाट-पट्टी बिछाकर पढ़ाई करने को विवश हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, बच्चों का लगातार जमीन पर बैठकर पढ़ाई करना उनकी शारीरिक सेहत के लिए हानिकारक है। लंबे समय तक गर्दन झुकाकर पढ़ने से रीढ़ की हड्डी और गर्दन की नाजुक मांसपेशियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ग्रामीण इलाकों के अभिभावकों का कहना है कि जब तक विद्यालयों में बैठने और पढ़ाई की बुनियादी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होंगी, तब तक सरकारी योजनाओं का लाभ बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगा।

प्रशासनिक स्तर पर इस मामले में सफाई दी गई है कि जिले में फर्नीचर सेट की कमी को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही सभी स्कूलों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी जाएंगी ताकि बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शिक्षण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से गेस्ट फैकल्टी और इंस्ट्रक्टर के पदों पर अस्थायी नियुक्तियां की जा रही हैं। इस प्रक्रिया के तहत योग्य उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ यूजीसी और एआईसीटीई के तय मानकों के आधार पर पूरी होगी।

इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के लिए खंदारी परिसर स्थित विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में 15 अक्टूबर को ऑफलाइन साक्षात्कार आयोजित किया गया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित आवेदन पत्र, सभी जरूरी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों और एक हजार रुपये के डिमांड ड्राफ्ट के साथ समय पर उपस्थित रहें। यह डिमांड ड्राफ्ट वित्त अधिकारी, डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के पक्ष में बनवाना अनिवार्य है।

विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन पत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं। अभ्यर्थी चाहें तो अपना भरा हुआ आवेदन और दस्तावेज तय समय से पहले ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार के वक्त मूल दस्तावेजों और डिमांड ड्राफ्ट को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस अस्थायी नियुक्ति से शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।