सुनील मित्तल का एलॉन मस्क को दो टूक जवाब, कहा- मैं कतार में आपसे काफी आगे | business news

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के माहौल को अशांत करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस की विशेष इकाई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही भ्रामक और मनगढ़ंत जानकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शुरुआती तकनीकी जांच और आईपी एड्रेस के विश्लेषण से यह बात सामने आई है कि कई ऐसे अकाउंट्स का संचालन पाकिस्तान से किया जा रहा था, जिनका एकमात्र उद्देश्य समाज में भ्रम पैदा करना और तनाव बढ़ाना था।

छानबीन के दौरान यह भी सामने आया कि इन विदेशी हैंडल्स से आधारहीन और झूठे दावे किए गए, जिसमें सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर भी मनगढ़ंत बातें फैलाई गईं। इस तरह के दुष्प्रचार से आम जनता के बीच गलत संदेश जाने और सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ने का खतरा पैदा हो गया था। पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित सोशल मीडिया कंपनियों से संपर्क किया और कई आपत्तिजनक पोस्ट को हटवाया है। इसके अलावा, कुछ संदिग्ध डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और उनके संचालनकर्ताओं की पृष्ठभूमि की भी गहराई से पड़ताल की जा रही है ताकि इस साजिश के पीछे के मुख्य चेहरों बेनकाब किया जा सके।

सुरक्षा एजेंसियों का यह कड़ा रुख इस बात का प्रतीक है कि डिजिटल स्पेस पर फैलाई जाने वाली हर अफवाह पर पैनी नजर रखी जा रही है। इस प्रकार की गतिविधियों से सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका को रोकने के लिए कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे भविष्य में कोई भी बाहरी या आंतरिक तत्व माहौल खराब करने में सफल न हो सके।

राजधानी दिल्ली का ऐतिहासिक जंतर-मंतर अब औपचारिक रूप से विरोध प्रदर्शन के लिए अधिकृत स्थल नहीं रह गया है। इसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति या संगठन वहां प्रदर्शन करने की कोशिश करता है, तो उसे गंभीर कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। नए कानूनी प्रावधानों के तहत ऐसे मामलों में अब आसानी से जमानत मिलना भी मुश्किल हो गया है, जिससे प्रदर्शनकारियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

कड़े कानूनी प्रावधान और धाराएं

दिल्ली के प्रतिबंधित क्षेत्रों में बिना अनुमति के आंदोलन या धरना देने पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत इलाके में निषेधाज्ञा लागू रहती है, जिसके तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ एकत्र होने पर पाबंदी है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है, जिसमें छह महीने तक की कैद का प्रावधान है। यदि प्रदर्शन के दौरान स्थिति हिंसक होती है या सरकारी काम में बाधा डाली जाती है, तो कानूनी शिकंजा और अधिक कस जाता है।

सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पर एक्शन

प्रदर्शनी के दौरान यदि बसों, बैरिकेड्स या किसी अन्य सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम (PDPP Act) के तहत सख्त कार्रवाई की जाती है। इसमें पांच साल तक की जेल की सजा के साथ-साथ नुकसान की भरपाई भी संबंधित आयोजकों या प्रदर्शनकारियों से ही वसूली जाती है। पुलिस प्रशासन के साथ टकराव और बल प्रयोग की स्थिति में यह गैर-जमानती अपराध बन जाता है। इस सख्ती का उद्देश्य शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और आम नागरिकों को असुविधा से बचाना है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। चुनावी सरगर्मी के बीच अमेठी में समाजवादी पार्टी के तीन दिग्गज नेताओं ने अपनी पुरानी पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। पार्टी ज्वाइन करने वाले नेताओं में अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और विनोद चतुर्वेदी शामिल हैं। इस राजनीतिक घटनाक्रम से राज्य के सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है।

भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष पंकज चौधरी विशेष रूप से मौजूद रहे। मंच से अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय के नारे के साथ करते हुए सपा विधायक अभय सिंह ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर सनातन विरोधी आचरण अपनाने और धार्मिक ग्रंथों के प्रति अपमानजनक रवैया रखने का गंभीर आरोप लगाया।

अभय सिंह ने आगे आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के दौरान नौकरियों में भाई-भतीजावाद और भेदभाव को बढ़ावा दिया जाता था, जबकि वर्तमान शासनकाल में बिना किसी भेदभाद के पारदर्शी व्यवस्था काम कर रही है। उन्होंने राज्यसभा चुनाव और विभिन्न भर्ती घोटालों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन नेताओं के पाला बदलने से आगामी चुनावों में क्षेत्रीय समीकरणों पर गहरा असर पड़ सकता है, जिससे जनता के बीच नए राजनीतिक संदेश भी जाएंगे।

आगरा में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासनिक भवन के बाहर तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही एक मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी में हिस्सा लेने के लिए शहर पहुंचे थे। इसी दौरान किसान कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष मुकेश डागुर के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता किसानों की समस्याओं से अवगत कराने के लिए मंडलायुक्त कार्यालय पहुंच गए।

कार्यालय परिसर के बाहर तैनात सुरक्षा बलों ने जब कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका, तो तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते यह विरोध प्रदर्शन झड़प में तब्दील हो गया और कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन तथा कृषि मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अचानक हुए हंगामे से कुछ देर के लिए प्रशासनिक अमले में भी खलबली मच गई।

प्रदर्शनकारियों का मुख्य आरोप था कि वर्तमान में आलू की बुवाई का महत्वपूर्ण समय चल रहा है, लेकिन किसानों को समय पर डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसके अलावा बाजार की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं और स्थानीय किसानों को मिलने वाली सब्सिडी का लाभ भी पारदर्शी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। इन गंभीर मुद्दों को सीधे मंत्री तक पहुंचाने के प्रयास को रोके जाने से किसानों में भारी रोष व्याप्त है, जो क्षेत्र में कृषि प्रबंधनों पर बड़े सवाल खड़े करता है।

आगरा में शहरी विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने वाली महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की रफ़्तार तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने निर्माण कार्य में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रशासनिक निगरानी बढ़ा दी है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बुधवार को प्रमुख विकास कार्यों का जायजा लिया।

शिल्पग्राम के निकट आकार ले रहे छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए डीएम ने 30 नवंबर तक काम हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कार्यदायी संस्था को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को रोजाना साइट की निगरानी करने और तय समय सीमा में प्रोजेक्ट हैंडओवर करने को कहा गया है।

इसके बाद जिलाधिकारी ने शिल्पग्राम परिसर में ही बन रहे यूनिटी मॉल का भी निरीक्षण किया। जिला उद्योग केंद्र और लोक निर्माण विभाग के सहयोग से बन रहे इस मॉल में ‘एक जिला, एक उत्पाद’ योजना के तहत स्थानीय कारीगरों और उत्पादों को बड़ा मंच मिलेगा। डीएम ने यहां काम की गति बढ़ाने के लिए संसाधनों का उचित इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं ताकि जनता जल्द से जल्द इन सौगातों का लाभ उठा सके। इन परियोजनाओं के समय पर पूरा होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और पर्यटन को भी नई गति मिलेगी।

देश के निर्वाचन आयोग के कामकाज और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली को लेकर विपक्ष का विरोध अब कानूनी मोर्चे पर पहुंच गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और संजय राउत समेत 13 प्रमुख विपक्षी नेताओं द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 26 अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है। अदालत की वेबसाइट पर फिलहाल यह कंप्यूटर जनरेटेड तारीख सामने आई है, हालांकि मामलों के आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध होने के बाद ही सुनवाई की वास्तविक तिथि पक्की होगी।

विपक्षी दलों की ओर से दाखिल इस याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को भी पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि विशेष चुनावी प्रक्रिया और प्रशासनिक अनियमितताओं के चलते देश के आम मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकार सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं। इस कानूनी कदम से पहले विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च भी निकाला था।

इस पूरे घटनाक्रम का असर देश की चुनावी निष्पक्षता और संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर पड़ रहा है। इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस संवेदनशील मुद्दे पर विपक्षी नेताओं के मिलने के आग्रह को यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि मामला पहले से ही विचाराधीन है। इसके बाद विपक्ष ने पूरी तरह से निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इस कानूनी लड़ाई के दूरगामी परिणाम देश की चुनावी व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था और प्रदर्शन के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पार्टी के प्रमुख सदस्य सौरव दास और आशुतोष रांका को अदालत के आदेश के बाद पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। जेल प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से दोनों नेताओं को अलग-अलग बैरकों में रखा है। सौरव दास को जेल नंबर 2 और आशुतोष रांका को जेल नंबर 4 में रखा गया है। दोनों की रिहाई के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है जिस पर जल्द सुनवाई होने की उम्मीद है।

यह पूरा घटनाक्रम 13 अक्टूबर का है, जब सीजेपी के करीब 14 सदस्य जंतर-मंतर पर इकट्ठा हुए थे। चूंकि जंतर-मंतर को हाल ही में प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है, इसलिए वहां किसी भी तरह के धरने की अनुमति नहीं है। पुलिस के मुताबिक, ये सभी लोग एक निजी परिसर के रास्ते से होते हुए वहां पहुंचे थे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो उन्होंने कथित तौर पर ड्यूटी में बाधा डाली और शांति भंग करने की कोशिश की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कनॉट प्लेस और संसद मार्ग थानों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत दो एफआईआर दर्ज कीं।

इस मामले में पुलिस ने एहतियातन कदम उठाते हुए सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे के खिलाफ विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) अदालत के समक्ष कार्रवाई की। जहां सौरव और आशुतोष को जमानतदार न होने के कारण जेल भेजा गया, वहीं अजिंक्य शिंदे को पांच हजार रुपये का बॉन्ड भरने और छह महीने तक शांति बनाए रखने की शर्त पर रिहा कर दिया गया। पुलिस का आरोप है कि ये नेता सोशल मीडिया के माध्यम से आम नागरिकों को भी इस प्रकार के विरोध प्रदर्शनों के लिए उकसा रहे थे, जिससे राजधानी में कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इस कार्रवाई के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और विपक्षी दलों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए एनएसयूआई के छात्र-छात्राओं ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर और अमानवीय प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। हिरासत के दौरान कथित ज्यादतियों का शिकार हुए इन छात्रों ने राहुल गांधी की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी आपबीती साझा की, जिससे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है।

छात्राओं ने बयां किया दर्द

प्रदर्शन में शामिल ऋतु बरारा नामक छात्रा ने आरोप लगाया कि हिरासत के दौरान पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अत्यधिक हिंसा की। उनके अनुसार, पुलिस ने उन्हें बस से घसीटा, पेट के निचले हिस्से में लात मारी और निजी अंगों पर हमला किया। छात्राओं का यह भी दावा है कि महिला पुलिसकर्मियों ने उनका गला दबाया और उनके मोबाइल फोन छीन लिए गए। एक अन्य छात्रा ने बताया कि हाथापाई के दौरान उसके कान की बाली कान के अंदर चली गई थी, जिसे बाद में डॉक्टरों के हस्तक्षेप से बाहर निकाला गया। इस तरह के गंभीर आरोपों ने कानून-व्यवस्था और पुलिसई तौर-तरीकों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

सार्वजनिक जीवन पर प्रभाव

लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों और नागरिकों के बीच इस तरह का टकराव आम जनता के अधिकारों और पुलिस सुधारों पर गंभीर बहस को जन्म देता है। ऐसे मामलों से प्रशासनिक जवाबदेही तय करने और नागरिकों के मानवाधिकारों की सुरक्षा पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। इन तमाम आरोपों के संबंध में पुलिस विभाग की तरफ से आधिकारिक पक्ष आना अभी बाकी है।