दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगेंगे 50 हजार नए सीसीटीवी कैमरे | delhi news

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा तंत्र को आधुनिक बनाने के बड़े-बड़े दावों की हकीकत आगरा जिले में साफ तौर पर देखी जा सकती है। सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने के लिए शुरू किए गए ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ के तहत जिले के कुल 2219 विद्यालयों में से 1120 स्कूल ऐसे हैं जहां स्मार्ट क्लास, शुद्ध पेयजल, शौचालय और टाइल्स जैसी 19 बुनियादी सुविधाएं अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई हैं।

फतेहाबाद, अकोला, फतेहपुर सीकरी और अछनेरा ब्लॉक के कई प्राथमिक विद्यालयों में धरातल पर हालात बेहद चिंताजनक मिले। कई स्कूलों में भवन जर्जर होने के कारण उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन नए भवनों का निर्माण कार्य समय पर शुरू न होने से बच्चों को टीनशेड के नीचे या किराए के कमरों में पढ़ाया जा रहा है। जिन स्कूलों के भवन सुरक्षित हैं, वहां भी फर्नीचर की भारी किल्लत बनी हुई है। फतेहाबाद और अछनेरा के कई विद्यालयों में छात्र-छात्राएं फर्श पर टाट-पट्टी बिछाकर पढ़ाई करने को विवश हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, बच्चों का लगातार जमीन पर बैठकर पढ़ाई करना उनकी शारीरिक सेहत के लिए हानिकारक है। लंबे समय तक गर्दन झुकाकर पढ़ने से रीढ़ की हड्डी और गर्दन की नाजुक मांसपेशियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ग्रामीण इलाकों के अभिभावकों का कहना है कि जब तक विद्यालयों में बैठने और पढ़ाई की बुनियादी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होंगी, तब तक सरकारी योजनाओं का लाभ बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगा।

प्रशासनिक स्तर पर इस मामले में सफाई दी गई है कि जिले में फर्नीचर सेट की कमी को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही सभी स्कूलों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी जाएंगी ताकि बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शिक्षण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से गेस्ट फैकल्टी और इंस्ट्रक्टर के पदों पर अस्थायी नियुक्तियां की जा रही हैं। इस प्रक्रिया के तहत योग्य उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ यूजीसी और एआईसीटीई के तय मानकों के आधार पर पूरी होगी।

इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के लिए खंदारी परिसर स्थित विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में 15 अक्टूबर को ऑफलाइन साक्षात्कार आयोजित किया गया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित आवेदन पत्र, सभी जरूरी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों और एक हजार रुपये के डिमांड ड्राफ्ट के साथ समय पर उपस्थित रहें। यह डिमांड ड्राफ्ट वित्त अधिकारी, डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के पक्ष में बनवाना अनिवार्य है।

विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन पत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं। अभ्यर्थी चाहें तो अपना भरा हुआ आवेदन और दस्तावेज तय समय से पहले ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार के वक्त मूल दस्तावेजों और डिमांड ड्राफ्ट को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस अस्थायी नियुक्ति से शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए हालिया प्रदर्शन के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तिहाड़ जेल भेजे जाने के बाद पार्टी नेतृत्व ने इस प्रशासनिक कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का कहना है कि लोकतांत्रिक देश में अपनी बात रखना और विरोध जताना किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है।

घटनाक्रम के मुताबिक, जंतर-मंतर को हाल ही में निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। इसके बावजूद पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस प्रशासन का पक्ष है कि इन नेताओं ने पूर्व में भरे गए बेल बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन किया है और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 163 की अवहेलना की है, जिसके चलते उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

इस पूरे घटनाक्रम से राजधानी में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है और विपक्षी खेमों से भी इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जानकारों का मानना है कि इस तरह के प्रदर्शनों से प्रशासनिक सख्ती और राजनीतिक दलों के बीच टकराव आने वाले दिनों में और गहरा सकता है, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच की बहस फिर से केंद्र में आ गई है।

दुनियाभर की ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए भारत अब महज़ गाड़ियों की बिक्री का बाजार नहीं, बल्कि एक प्रमुख वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए हुंडई मोटर ग्रुप ने भारतीय बाजार में ऐतिहासिक निवेश का रास्ता साफ कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हुंडई मोटर ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ईइसुन चुंग के बीच हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद इस महानिवेश का औपचारिक ऐलान किया गया है। कंपनी के इस कदम से देश की आर्थिकी को गति मिलने के साथ-साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत की स्थिति और अधिक मजबूत होगी।

तय की गई योजना के मुताबिक, यह विशाल राशि उत्पादन क्षमता में विस्तार, अत्याधुनिक तकनीकों के विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मजबूत सप्लायर नेटवर्क तैयार करने पर खर्च की जाएगी। कंपनी का मुख्य जोर स्थानीय स्तर पर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने और भारत को एक ग्लोबल एक्सपोर्ट हब के रूप में स्थापित करने पर है। यहां तैयार होने वाली गाड़ियां न केवल घरेलू बाजार की मांग पूरी करेंगी, बल्कि विदेशों में भी निर्यात की जाएंगी।

अनुसंधान और विकास पर विशेष जोर देते हुए हुंडई लगभग 6,200 करोड़ रुपये सिर्फ आरएंडडी पर खर्च करेगी। इसमें एक अत्याधुनिक व्हीकल टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण भी शामिल है, जिससे भारतीय सड़कों की स्थिति के अनुसार गाड़ियों की टेस्टिंग और नई तकनीकों का विकास आसान हो जाएगा। इस पहल से देश के इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों और फ्यूचर मोबिलिटी से जुड़े क्षेत्रों में भी नए निवेश की रूपरेखा तैयार की जा रही है। वर्तमान में हुंडई और किआ की भारतीय इकाइयों के पास चेन्नई, पुणे और अनंतपुर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, और इस नए निवेश से इन सभी केंद्रों का दायरा और अधिक व्यापक हो जाएगा।

आगरा के त्योहारी बाजार में इस बार ग्राहकों की जेब का खास ख्याल रखा जा रहा है। चांदी के दामों में आई तेजी के बाद स्थानीय कारीगरों ने होलो यानी अंदर से खोखली मूर्तियों का निर्माण शुरू कर दिया है, ताकि आम लोग भी बजट में रहकर खरीदारी कर सकें। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही स्थानीय बाजारों में चहल-पहल बढ़ गई है और सर्राफा कारोबारियों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई है।

देश के प्रमुख चांदी कारोबार केंद्रों में शुमार आगरा में रोज बड़े पैमाने पर आभूषणों का निर्माण होता है। बीते कुछ महीनों में चांदी के दाम ऊंचे स्तर पर बने रहने के कारण कारोबार की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। हालांकि, अब कीमतें स्थिर होने से ग्राहकों का विश्वास फिर से मजबूत हुआ है। मांग को बनाए रखने के लिए पायल, चेन और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों के वजन में खासी कटौती की गई है। जो मूर्तियां पहले भारी वजन में बनती थीं, उन्हें अब आधुनिक तकनीक से हल्के वजन में तैयार किया जा रहा है।

स्थानीय स्तर पर तैयार होने वाली इन डिजाइनर और कम वजन की मूर्तियों की मांग देश के अन्य हिस्सों में भी तेजी से बढ़ रही है। कारोबारियों का मानना है कि इस बार पिछले साल की तुलना में बेहतर आर्डर मिल रहे हैं। धनतेरस और दीपावली के मद्देनजर बाजारों में विशेष तैयारियां चल रही हैं, जिससे आम जनता को किफायती दाम पर आकर्षक विकल्प मिल सकें।

गुजरात के राजकोट में नवरात्रि का पर्व अपनी एक खास और रोमांचक परंपरा के कारण सुर्खियों में रहता है। शहर के बजरंग गरबी मंडल में आयोजित होने वाला यह गरबा आम आयोजनों से बिल्कुल अलग है, जहां बालिकाएं अपनी हथेलियों में मशाल और सिर पर आग से घिरा बर्तन रखकर मां दुर्गा की स्तुति करती हैं। इस खतरनाक दिखने वाली प्रस्तुति को देखने वालों की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि आग और माथे के बीच केवल एक कपड़े की सुरक्षित परत होती है।

यह अनूठी परंपरा पिछले 19 सालों से लगातार निभाई जा रही है। नवरात्रि के विशेष दिनों यानी तीसरे, छठे और नौवें दिन होने वाले इस आयोजन में केवल छह प्रशिक्षित बालिकाओं को ही भाग लेने का मौका मिलता है। परफेक्ट तालमेल और संतुलन के लिए इन कलाकारों को कई दिनों तक कठोर अभ्यास कराया जाता है। आयोजकों का दावा है कि मंच पर हमेशा चाक-चौबंद फायर सेफ्टी के इंतजाम रहते हैं और अब तक किसी अनहोनी घटना से बचाव रहा है, जिसे वे माता रानी का आशीर्वाद मानते हैं।

आधुनिक डीजे और कमर्शियल गरबे के दौर के बीच यह प्राचीन परंपरा समाज में आस्था और अटूट विश्वास की मिसाल पेश करती है। कलाकारों का मानना है कि नृत्य के दौरान उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता, बल्कि उन्हें मां नवदुर्गा की दिव्य उपस्थिति का अहसास होता है, जो उन्हें हर मुश्किल काम को करने की शक्ति देता है।

दिल्ली नगर निगम (MCD) ने शहर की महिलाओं को सुरक्षा और बेहतर सुविधाएं देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। निगम की योजना के तहत अब राजधानी के प्रत्येक वार्ड में महिलाओं के लिए विशेष पार्क बनाए जाएंगे, जहां वे बिना किसी असुरक्षा के सुबह-शाम टहल सकेंगी और मनोरंजन कर सकेंगी। इस प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाने के लिए अधिकारियों ने उपयुक्त जमीनों की तलाश और सर्वे का काम शुरू कर दिया है।

यह निर्णय हाल ही में दक्षिण दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में एक नाबालिग के साथ हुई दुष्कर्म की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद लिया गया है। इस घटना ने सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। जनसाधारण की सुरक्षा और पार्कों में आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग लगातार उठ रही थी, जिसके बाद यह प्रशासनिक कदम उठाया गया है।

स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन सत्या शर्मा की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस प्रोजेक्ट को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में एडिशनल कमिश्नर संजीव मित्तल समेत हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वार्डवार स्थिति का जायजा लें और पार्कों के रखरखाव के साथ-साथ भूजल स्तर सुधारने के लिए रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने पर भी विशेष जोर दें।

ताजमहल और उसके आसपास के ऐतिहासिक परिसर में बंदरों का उत्पात इस कदर बढ़ गया है कि पर्यटकों के लिए यहां घूमना अब जोखिम भरा साबित हो रहा है। स्मारक के अंदर और बाहर बंदरों द्वारा पर्यटकों को काटने और उनका सामान छीनने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर शहर की छवि पर भी असर पड़ रहा है।

प्रशासनिक विभागों में खींचतान

बंदरों के इस गंभीर खतरे से निपटने के लिए जिम्मेदार विभाग आपसी जिम्मेदारी तय करने में जुटे हैं। वन विभाग, नगर निगम और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बीच समन्वय की कमी के कारण कोई ठोस कार्रवाई जमीन पर नहीं उतर पा रही है। पूर्व में एंटी मंकी टास्क फोर्स बनाने और अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाने जैसी कई योजनाएं बनाई गई थीं, जो फाइलों में ही दम तोड़ चुकी हैं। विभागों की इस सुस्ती का खामियाजा आम पर्यटकों और स्थानीय दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है।

सार्वजनिक सुरक्षा पर असर

ऐतिहासिक स्मारकों पर आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पर्यटन उद्योग के लिए बेहद जरूरी है। इस तरह की घटनाएं पर्यटकों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं, जिससे दीर्घकालिक रूप से पर्यटन को नुकसान पहुंचता है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों की मांग है कि इस समस्या का त्वरित और स्थायी समाधान निकाला जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके।