म्यूल अकाउंट नेटवर्क के जरिए 157 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा, प्रवर्तन निदेशालय ने की बड़ी कार्रवाई | ed money laundering case

दिल्ली में मानसून के दौरान जलभराव की विकराल समस्या से जूझने वाले चार प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों—किराड़ी, मुंडका, बवाना और नांगलोई जाट के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राजधानी प्रशासन ने इन इलाकों में पानी की निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के वास्ते एक महत्वाकांक्षी ड्रेनेज प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के तहत रेलवे लाइन के किनारे लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी एक नई ट्रंक ड्रेन का निर्माण किया जाएगा, जिस पर कुल 263.45 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

परियोजना की रूपरेखा और डिजाइन क्षमता
इस प्रस्तावित ट्रंक ड्रेन की डिजाइन क्षमता 760 क्यूसेक तय की गई है। अत्यधिक बारिश के दौरान जब स्थानीय नालों पर पानी का दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है, तब यह नया चैनल अतिरिक्त पानी को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाएगा। मुंडका हाल्ट रेलवे स्टेशन के पास से शुरू होकर यह ड्रेन रेलवे लाइन के समानांतर आगे बढ़ते हुए सप्लीमेंटरी ड्रेन में जाकर मिलेगी। इसकी भौगोलिक बनावट और गहराई को स्थानीय जरूरतों व उपलब्ध भूमि के अनुसार तैयार किया जा रहा है।

किराड़ी क्षेत्र में जल निकासी का संकट
विशेष तौर पर किराड़ी इलाके में बारिश के दिनों में जल निकासी का भारी संकट उत्पन्न हो जाता है। क्षेत्र में वर्षा जल का अनुमानित प्रवाह करीब 1193 क्यूसेक है, जबकि यहाँ की मौजूदा केएसएन ड्रेन की क्षमता मात्र 88 क्यूसेक ही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जा रहे अन्य ड्रेनों के बावजूद लगभग 760 क्यूसेक पानी की निकासी का अंतर बना रहता है। इसी भारी भरकम अंतर को पाटने के लिए इस नई परियोजना को तैयार किया गया है, जो इस समस्या का स्थायी समाधान साबित होगी।

इन इलाकों के लोगों को मिलेगा सीधा लाभ
इस नई ट्रंक ड्रेन के बनने से किराड़ी क्षेत्र की लगभग 70 अनधिकृत कॉलोनियों के लिए एक मजबूत आउटफॉल तैयार हो जाएगा। इसके अलावा रानिखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, वीणा एन्क्लेव, रतन पार्क, राजधानी पार्क, रोहिणी सेक्टर-20 से 22, नांगलोई जेजे क्लस्टर, अध्यापक नगर और शिव राम पार्क जैसे घनी आबादी वाले इलाकों को भी जलभराव के झंझट से मुक्ति मिलेगी। इन क्षेत्रों में लंबे समय तक पानी भरा रहने से स्थानीय नागरिकों को आवागमन और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिससे अब उन्हें बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

लागत और आगामी लक्ष्य
शुरुआती चरण में इस परियोजना का अनुमानित बजट 220.93 करोड़ रुपये था, जिसे बाद में संशोधित करके 263.45 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस बढ़ी हुई राशि में सिविल निर्माण कार्य, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, रखरखाव और रेलवे संपत्ति की शिफ्टिंग जैसे सभी आवश्यक खर्च शामिल हैं। इस पूरी परियोजना को अगले साल दिसंबर तक मुकम्मल करने का लक्ष्य तय किया गया है, ताकि समय रहते जनता को इस पुरानी समस्या से निजात दिलाई जा सके।

आगरा के हरीपर्वत क्षेत्र में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती ने अपने पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ना, दहेज उत्पीड़न और मानसिक रूप से परेशान करने का मामला दर्ज कराया है। इस घटना ने वैवाहिक जीवन और साइबर सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे आमजन में भी चिंता का माहौल है।

पीड़िता का विवाह इसी वर्ष अप्रैल के महीने में तेलंगाना के रहने वाले एक युवक के साथ हुआ था। शादी में युवती के पिता ने हैसियत के मुताबिक 25 लाख रुपये दहेज भी दिया था। लेकिन शादी के तुरंत बाद ही पति की अजीबोगरीब मानसिकता सामने आने लगी, जिससे नवविवाहिता का जीवन नरक बन गया।

पति ने पत्नी के सामने शर्त रखी कि उसकी पूर्व प्रेमिका ने उसे धोखा दिया था, इसलिए वह चाहता है कि उसकी पत्नी उसके सामने ही किसी पुरुष मित्र के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब युवती ने इस अमानवीय मांग का कड़ा विरोध किया, तो उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। हनीमून के दौरान मॉरीशस में भी आरोपी ने अतिरिक्त 50 लाख रुपये दहेज की मांग दोहराई।

हद तो तब हो गई जब ननद और पति ने मिलकर युवती के मोबाइल और आधिकारिक लैपटॉप का पासवर्ड चुरा लिया। बेंगलुरु में नौकरी के दौरान युवती के मोबाइल और कंपनी के गोपनीय डेटा को चोरी कर लिया गया। इस संवेदनशील डेटा के जरिए आरोपी पत्नी को सार्वजनिक रूप से बदनाम करने की धमकी देने लगा। लगातार मिल रही धमकियों और प्रताड़ना के चलते पीड़िता गहरे अवसाद में चली गई, और उसे मनोचिकित्सक की शरण लेनी पड़ी।

पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है और जल्द ही इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी।

नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन मंगलवार को दिनभर चर्चा में रहा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत INDIA ब्लॉक के कई प्रमुख नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिन्हें बाद में किंग्सवे कैंप से रिहा कर दिया गया। इस प्रदर्शन में विपक्षी दलों के कई सांसद और बड़े नेता शामिल हुए।

प्रदर्शन की शुरुआत सुबह संसद मार्ग से हुई, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं और सांसदों ने चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर मार्च करने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद विपक्षी नेताओं ने सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया। इस दौरान राहुल गांधी हाथ में तिरंगा थामे और तख्ती के जरिए विरोध जताते नजर आए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चुनाव प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी है और मुख्य चुनाव आयुक्त को पद छोड़ देना चाहिए।

दोपहर के समय स्थिति उस वक्त और दिलचस्प हो गई जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेता आकाशवाणी भवन के परिसर में पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। पुलिस और सुरक्षा बलों ने परिसर के बाहर कड़ा पहरा बैठा दिया था। शाम ढलते-ढलते पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, महुआ मोइत्रा, डेरेक ओ’ब्रायन और अखिलेश यादव सहित कई प्रमुख नेताओं को हिरासत में ले लिया और बसों में भरकर सुरक्षित स्थान पर ले गई।

इस पूरे घटनाक्रम के चलते नई दिल्ली के कई इलाकों में यातायात की आवाजाही प्रभावित रही और पुलिस बल को भारी संख्या में तैनात करना पड़ा। राजनीतिक दलों के इस तरह सड़कों पर उतरने से प्रशासनिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है, और विपक्षी दल आगे भी अपनी मांगों को लेकर मुखर रहने की बात कह रहे हैं।

दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन भत्ते में दोगुनी बढ़ोतरी कर दी है। त्यागराज स्टेडियम में आयोजित ‘आशा सम्मेलन-2026 और आशा सम्मान समारोह’ के दौरान यह घोषणा की गई। इस निर्णय से राज्य की करीब 6,690 आशा कार्यकर्ताओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा, जिनका भत्ता 3,000 रुपये से बढ़ाकर अब 6,000 रुपये कर दिया गया है।

समारोह के दौरान अधिकारियों ने रेखांकित किया कि स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली आशा कार्यकर्ताओं का यह मानदेय पिछले करीब एक दशक से लंबित था, जिसे अब वर्तमान सरकार ने पूरा किया है। महामारी के कठिन दौर में भी इन कार्यकर्ताओं ने अग्रिम मोर्चे पर रहकर अपनी सेवाएं दी थीं। भत्ते में इस ऐतिहासिक वृद्धि से जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी महिलाओं का मनोबल काफी ऊंचा होगा और वे अधिक उत्साह के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकेंगी।

इस कार्यक्रम के दौरान नवजात शिशुओं के लिए ‘मिशन अनमोल’ योजना के विस्तार की भी शुरुआत की गई। इस पहल के तहत बच्चों के जन्म के 24 से 72 घंटों के भीतर 63 प्रकार की गंभीर और जन्मजात बीमारियों की जांच की जाएगी। सरकार का लक्ष्य इस जांच के दायरे को डेढ़ लाख से बढ़ाकर ढाई लाख नवजात शिशुओं तक करना है, ताकि शुरुआती दौर में ही बीमारियों का पता लगाकर समय पर उनका इलाज सुनिश्चित किया जा सके।

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) सहित उत्तर भारत के बड़े हिस्से में अचानक धरती हिलने से लोगों में दहशत फैल गई। रात के समय आए इन झटकों के कारण सहमे लोग तुरंत अपने घरों और दफ्तरों से बाहर खुले इलाकों में निकल आए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.4 दर्ज की गई और इसका केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जमीन के भीतर स्थित था।

उत्तराखंड के सभी पहाड़ी जिलों के अलावा इस प्राकृतिक हलचल को हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में भी स्पष्ट रूप से महसूस किया गया। अचानक आए इस भूकम्पीय झटके से आम जनजीवन कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ, हालांकि प्रशासनिक स्तर पर किसी प्रकार के जान-माल के बड़े नुकसान की तत्काल सूचना नहीं मिली है। विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसे समय में घबराने के बजाय सुरक्षा मानकों का पालन करना जीवन की रक्षा के लिए सबसे जरूरी कदम होता है।

भूकंप जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन और आपदा प्रबंधन इकाइयों ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कंपन महसूस होने पर तुरंत सुरक्षित स्थानों पर शरण लें, मजबूत फर्नीचर के नीचे खुद को छिपाएं और कांच की वस्तुओं तथा भारी सामान से दूर रहें। घबराकर बहुमंजिला इमारतों से बाहर भागने की कोशिश करने के बजाय सुरक्षित स्थान पर स्थिर रहना अधिक समझदारी माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा चोटें भागदौड़ के दौरान ही लगती हैं।

दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ विपक्षी दलों के इंडिया ब्लॉक ने जोरदार प्रदर्शन किया। राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसद आकाशवाणी भवन के बाहर ज्ञापन सौंपने की मांग को लेकर डटे रहे, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है।

इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। आयोग का कहना है कि शाम चार बजे तक किसी भी राजनीतिक दल या प्रतिनिधिमंडल की ओर से मुलाकात के लिए कोई औपचारिक समय नहीं मांगा गया था। बाद में दिल्ली पुलिस के जरिए यह सूचना मिली कि सांसदों का एक दल ज्ञापन सौंपना चाहता है।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2025 के लिए बैठकों की एक स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई है, जिसके तहत अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से पहले समय और बैठक का उद्देश्य बताना अनिवार्य होता है। आयोग के मुताबिक, लगभग 240 सांसदों के साथ संसद भवन एनेक्सी में बैठक करने का प्रस्ताव पूरी तरह से असामान्य था, क्योंकि इस तरह के अनुरोध संसदीय माध्यमों से आने चाहिए थे और मुलाकातें आयोग के परिसर में ही तय नियमों के तहत होती हैं।

विवाद को सुलझाने के लिए आयोग ने अपने सबसे वरिष्ठ अधिकारी को ज्ञापन लेने के लिए भेजने का प्रस्ताव दिया था, जिसे प्रदर्शनकारी सांसदों ने अस्वीकार कर दिया। इस घटना के बाद लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली और राजनीतिक दलों के विरोध प्रदर्शन के तौर-तरीकों पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है, जिसका सीधा असर देश की राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ रहा है।

सर्दियों के दस्तक देते ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आबोहवा एक बार फिर चिंता का विषय बनने लगी है। इस स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम (MCD) ने इस बार सर्दियों के आने का इंतजार करने के बजाय पहले से ही ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस विंटर एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य सर्दियों के दौरान बिगड़ने वाले हालातों से पहले ही प्रदूषण के स्रोतों पर लगाम लगाना है।

सड़कों की सफाई और धूल नियंत्रण

प्रदूषण के सबसे बड़े कारणों में से एक सड़क की धूल है। इसे रोकने के लिए निगम के दायरे में आने वाली लगभग 6,127 किलोमीटर लंबी सड़कों पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। करीब 57 हजार सफाई कर्मियों द्वारा नियमित सफाई के साथ-साथ सड़कों के गड्ढों की मरम्मत भी की जा रही है ताकि वाहनों की आवाजाही से धूल कम से कम उड़े। इसके अलावा मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों, वाटर स्प्रिंकलर और मोबाइल एंटी-स्मॉग गन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है।

हॉटस्पॉट की निगरानी और हरित क्षेत्र का विस्तार

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा चिन्हित 46 प्रदूषण हॉटस्पॉट पर विशेष नजर रखी जा रही है। इसके लिए संयुक्त प्रवर्तन टीमों का गठन किया गया है जो कचरा जलाने, अवैध निर्माण और धूल नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करेंगी। वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयासों के तहत बड़े पैमाने पर पौधरोपण भी किया गया है, जिससे शहर का हरित क्षेत्र बढ़ सके। इस प्रकार के निरंतर प्रयासों से आम नागरिकों को जहरीली हवा से राहत मिलने की उम्मीद है।

वैश्विक स्तर पर तेजी से लोकप्रिय हो रही टी20 फ्रेंचाइजी लीग और पारंपरिक टेस्ट क्रिकेट के भविष्य को लेकर बहस लगातार गहरी होती जा रही है। मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के हेड ऑफ क्रिकेट फ्रेजर स्टीवर्ट ने साफ किया है कि खिलाड़ियों के लिए फ्रेंचाइजी क्रिकेट की भारी-भरकम कमाई को नजरअंदाज करना मुश्किल हो चुका है। ऐसे में केवल खिलाड़ियों पर यह आरोप लगाना गलत है कि वे टेस्ट क्रिकेट से दूरी बना रहे हैं। खेल का मौजूदा ढांचा और आर्थिक समीकरण इस स्थिति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।

एमसीसी का मानना है कि टी20 लीग को टेस्ट क्रिकेट का दुश्मन नहीं माना जाना चाहिए। इन लीगों ने वैश्विक क्रिकेट की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ अलग-अलग देशों के खिलाड़ियों के बीच आपसी सौहार्द और व्यक्तिगत रिश्तों को भी बेहतर किया है। उदाहरण के लिए, विभिन्न देशों के धुरंधर खिलाड़ी अब एक ही फ्रेंचाइजी टीम के लिए खेलते हैं, जिससे मैदान के बाहर उनका तालमेल बढ़ा है। हालांकि, खेल प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि टेस्ट क्रिकेट की लोकप्रियता और उसका मूल स्वरूप किसी भी स्थिति में प्रभावित न हो।

टेस्ट फॉर्मेट को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कई नए कदम उठाए हैं, जिनमें पिंक बॉल के इस्तेमाल और खेल के दौरान समय बर्बाद करने वाले खिलाड़ियों पर कड़े जुर्माने का प्रावधान शामिल है। नए नियमों के तहत मैदान पर अनावश्यक देरी करने वाली टीमों पर रन पेनल्टी लगाई जाएगी, ताकि दर्शकों का अनुभव बेहतर हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि खेल के नियमों में यह सख्ती और बेहतर शेड्यूलिंग ही आने वाले समय में टेस्ट क्रिकेट को बचाए रखने का एकमात्र व्यावहारिक रास्ता है।