पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर ट्रेन में मिला 43 लाख कैश | crime news

आगरा में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर नियमों में कड़े बदलाव किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब समय पर आवेदन न करने वालों की मुश्किलें बढ़ने तय हैं। जन्म या मृत्यु की घटना के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करने पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा और प्रमाण पत्र आसानी से जारी कर दिया जाएगा।

हालांकि, यदि यह अवधि दो साल से अधिक हो जाती है, तो प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा और अदालत की मंजूरी अनिवार्य होगी। बिना न्यायिक अनुमति के इस सीमा के बाद प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। नगर निगम और इसके चारों जोनल कार्यालयों में रोजाना औसतन 250 आवेदन प्राप्त होते हैं, जिन्हें अब नए संशोधनों के तहत प्रोसेस किया जा रहा है।

नगरायुक्त संतोष कुमार ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया को जन्म-मृत्यु संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संचालित किया जा रहा है। इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जनता के लिए यह बेहद जरूरी है कि वे तय समयसीमा के भीतर ही दस्तावेजों का पंजीकरण कराएं ताकि भविष्य में होने वाली कानूनी जटिलताओं और अनावश्यक भागदौड़ से बचा जा सके।

आगरा के पारंपरिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध श्रीरामलीला महोत्सव की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। इस बार के आयोजन को और अधिक खास बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सम्मिलित होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है।

राजधानी लखनऊ स्थित लोकभवन में एक विशेष भेंट के दौरान, रामलीला में राजा दशरथ का स्वरूप निभा रहे संजय सिंघल और रानी कौशल्या की भूमिका में नीता सिंघल ने मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया। उनके साथ होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। राजा दशरथ और रानी कौशल्या के स्वरूपों ने मुख्यमंत्री को आगामी पांच अक्टूबर को होने वाले श्रीराम लग्न उत्सव और छह अक्टूबर को निकलने वाली ऐतिहासिक श्रीराम बरात में शामिल होने का न्योता दिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए आयोजन की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि आगरा की यह रामलीला और भगवान श्रीराम के स्वरूपों की यह परंपरा भारतीय संस्कृति और संस्कारों की जीवंत मिसाल है। इस तरह के आयोजनों से समाज में आपसी सद्भाव, मर्यादा और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रसार होता है, जो नई पीढ़ी को हमारे गौरवशाली इतिहास से जोड़ते हैं।

आयोजकों के अनुसार, पांच अक्टूबर को वाटरवर्क्स स्थित अग्रवन में श्रीराम लग्न उत्सव का आयोजन पूरी भव्यता के साथ किया जाएगा। वहीं, छह अक्टूबर को निकलने वाली श्रीराम बरात शहर का मुख्य आकर्षण होगी, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाली मनमोहक झांकियां, पारंपरिक बैंड और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल होंगी। इस ऐतिहासिक आयोजन से स्थानीय स्तर पर व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, साथ ही शहरवासियों में अभूतपूर्व उत्साह का माहौल बना हुआ है।

आगरा में इंटरनेट मीडिया पर परोसे जा रहे अश्लील कंटेंट के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। बिहार के वैशाली जिले से ताल्लुक रखने वाले यूट्यूबर गणेश लाजवाब यादव के विरुद्ध साइबर क्राइम थाने में गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई एक विशेष समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले गाने के विरोध में की गई है।

यूट्यूबर द्वारा प्रसारित किए गए दो मिनट तैंतीस सेकंड के इस गाने के बोलों को लेकर सविता सेन समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला। समाज के प्रतिनिधियों का आरोप है कि गाने में उनके पारंपरिक और सैलून व्यवसाय से जुड़े पेशे को बेहद आपत्तिजनक तथा अश्लील तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर लाखों बार देखा जा चुका है, जिससे समाज के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है।

घटना के विरोध में महानगर अध्यक्ष राजीव सविता और पवन सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस आयुक्त दीपक कुमार से मुलाकात की थी। इस दौरान डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखते हुए गाने के निर्माण, गायन, लेखन और अपलोडिंग से जुड़े अन्य सहयोगियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच करने की मांग उठाई गई। प्रशासनिक स्तर पर इस तरह के मामलों में त्वरित कार्रवाई होने से साइबर अपराधियों और आपत्तिजनक सामग्री परोसने वालों में हड़कंप मच गया है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होने के साथ ही सियासी दलों ने जोड़तोड़ शुरू कर दी है। विधानसभा के मौजूदा संख्याबल के आधार पर भाजपा और सपा के बीच एक बार फिर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी अपने तीसरे उम्मीदवार की नैया पार लगाने के लिए आवश्यक 111 वोटों का जादुई आंकड़ा कैसे पूरा करेगी।

राज्यसभा चुनाव के तय फॉर्मूले के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में एक सीट जीतने के लिए प्रथम वरीयता के 37 विधायकों के वोटों की आवश्यकता होती है। इस गणित के हिसाब से सपा अपने मौजूदा संख्याबल के दम पर दो सीटें आसानी से जीत सकती है, जिससे उसके पास लगभग 25 वोट सरप्लस बचेंगे। हालांकि, तीसरी सीट पर कब्जा जमाने के लिए पार्टी को कम से कम 12 और विधायकों के समर्थन की दरकार है।

अखिलेश यादव की रणनीति फिलहाल विपक्षी खेमे में सेंध लगाने और बागी विधायकों की घर वापसी पर टिकी है। पार्टी नेतृत्व का रुख साफ है कि तीसरे उम्मीदवार का ऐलान तभी किया जाएगा जब संख्या पूरी तरह अनुकूल होगी। दूसरी ओर, भाजपा भी अपने कोटे से अतिरिक्त सीट निकालने के लिए एनडीए के घटक दलों और अन्य तटस्थ विधायकों को एकजुट रखने की जुगत में लगी है। इस राजनीतिक शह-मात के खेल में क्रॉस वोटिंग और रणनीतिक गठबंधन ही तय करेंगे कि आखिरकार किसके माथे पर जीत का सेहरा बंधता है।

उत्तर प्रदेश के आगरा में मुख्य चुनाव आयुक्त के विजय नगर कॉलोनी स्थित पैतृक आवास पर हुए प्रदर्शन के मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। हाल ही में हुए इस हंगामे के दौरान सुरक्षा में तैनात कर्मियों के साथ झड़प और विरोध प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने वीडियो फुटेज खंगालकर 15 नए लोगों को चिन्हित किया है। इस घटना से स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि वीवीआईपी आवास पर इस तरह का प्रदर्शन गंभीर सुरक्षा सवाल खड़े करता है।

पुलिस इस मामले में पहले ही छह कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला, सरकारी कार्य में बाधा डालने, बलवा और आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, वीडियो फुटेज के आधार पर पहचाने गए अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी दबिश दी जा रही है और उनके खिलाफ ठोस सबूत जुटाए जा रहे हैं।

इस बीच, अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचक को तीन अक्टूबर तक अपनी जांच पूरी करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने यह भी कहा है कि यदि घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध हैं, तो उनके फुटेज को केस डायरी का हिस्सा बनाया जाए और यदि कोई धारा गलत पाई जाती है, तो उसे हटाया जाए। इस कार्रवाई से शहर में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और पुलिस हर एक पहलू पर बारीकी से नजर बनाए हुए है।

आगरा में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और सुगम बनाने की दिशा में मेट्रो प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। शहर के दूसरे कॉरिडोर पर बन रहे प्रतापपुरा मेट्रो स्टेशन का ढांचा अब मैदानी स्तर पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है, जिससे स्थानीय स्तर पर परियोजना की तस्वीर स्पष्ट होने लगी है।

यह नया स्टेशन शहर के कई प्रमुख इलाकों को सीधे मेट्रो नेटवर्क से जोड़ेगा। स्थानीय नागरिकों और विशेष तौर पर जिला अस्पताल आने वाले मरीजों, तीमारदारों तथा अस्पताल कर्मियों के लिए यह स्टेशन बेहद फायदेमंद साबित होगा। मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद शहर के दूर-दराज के हिस्सों से भी अस्पताल तक का सफर कम समय में और बिना किसी यातायात बाधा के पूरा किया जा सकेगा। इससे सड़क मार्ग पर निजी वाहनों और ऑटो का दबाव भी कम होने की उम्मीद है।

निर्माण कार्यों में आधुनिक इंजीनियरिंग और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि तय समयसीमा के भीतर परियोजना को अमली जामा पहनाया जा सके। संबधित प्राधिकरण के अनुसार, निर्माण एजेंसियां तय तकनीकी पैमानों के तहत काम कर रही हैं। प्रतापपुरा स्टेशन के पूरी तरह तैयार हो जाने से आसपास के रिहायशी इलाकों और व्यावसायिक केंद्रों के लोगों को भी बेहतरीन कनेक्टिविटी का सीधा लाभ मिलेगा।

मथुरा के वृंदावन में आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम से जुड़े एक शिष्य की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत के बाद आश्रम प्रबंधन ने कई बड़े प्रशासनिक और आंतरिक कदम उठाए हैं। इस घटना के सामने आने के बाद से ही श्रद्धालुओं के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिसे देखते हुए व्यवस्थाओं को और अधिक नियंत्रित कर दिया गया है।

केली कुंज आश्रम में नए भक्तों को दी जाने वाली दीक्षा के कार्यक्रम को अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया गया है। इसके साथ ही सामान्य श्रद्धालुओं के लिए टोकन के माध्यम से होने वाले दर्शनों की प्रक्रिया को भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। अधिकारियों और सेवादारों द्वारा माइक के जरिए इसकी सूचना लगातार आश्रम आने वाले श्रद्धालुओं को दी जा रही है ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके।

बदलावों का यह दायरा केवल केली कुंज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यमुना विहार कुंज बेलवान स्थित आश्रम में भी असर देखने को मिल रहा है। यहां पहले से दीक्षित भक्तों के लिए जो विशेष दर्शन व्यवस्था संचालित हो रही थी, उसे भी आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आश्रम में सेवा दे रहे सेवादारों की वेशभूषा में भी बदलाव किया गया है, जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है।

यह पूरा घटनाक्रम प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण उर्फ दीपक लोधी की संदिग्ध मौत के बाद सामने आया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर निवासी दीपक की एक इमारत से गिरने से मौत हो गई थी, जिसकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम और पुलिस अधिकारी सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा तथा अन्य साक्ष्यों को खंगालने में जुटे हैं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि घटना से पहले वास्तव में क्या हुआ था। इन प्रशासनिक फेरबदल से दूर-दूर से वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं को फिलहाल अपनी यात्रा योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है।

त्योहारी सीजन के नजदीक आते ही आम जनजीवन और व्यापारिक गतिविधियों पर महंगाई का असर दिखने लगा है। तेल विपणन कंपनियों ने महीने की पहली तारीख से एलपीजी सिलेंडर के नए रेट लागू कर दिए हैं, जिसके तहत कमर्शियल गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका लगा है।

बढ़े हुए दामों का असर

आगरा में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 62.50 रुपये की सीधी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस संशोधन के बाद अब शहर में कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 2864 रुपये हो गई है। खास बात यह है कि सितंबर महीने में भी इसके दाम 9.50 रुपये बढ़ाए गए थे। लगातार दूसरे महीने कीमतों में इजाफा होने से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों की लागत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी, जिसका सीधा असर त्योहारी पकवानों और बाहर खाने के शौकीनों की जेब पर पड़ सकता है।

घरेलू उपभोक्ताओं को राहत

बढ़ती महंगाई के बीच आम उपभोक्ताओं को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। घरेलू इस्तेमाल वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 954.50 रुपये पर पूरी तरह स्थिर बनी हुई है। अक्टूबर महीने में घरेलू रसोई गैस के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा, पांच किलो वाले एफटीएल सिलेंडर के दाम में 15 रुपये की मामूली बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह अब 794 रुपये का मिलने लगा है, जबकि 10 किलो के एफटीएल सिलेंडर की कीमत 1612 रुपये पर बरकरार है।

मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया

एलपीजी की कीमतों की समीक्षा का जिम्मा तेल विपणन कंपनियों के पास होता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के दाम, कच्चे तेल के भाव और रुपये-डॉलर की विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के आधार पर ये कीमतें तय की जाती हैं। हर महीने की पहली तारीख को ये संशोधित दरें पूरे देश में लागू होती हैं।