अलीगढ़ में लव अफेयर के नाम पर ठगी और मारपीट, प्रेमी से ऐंठे 50 हजार रुपये | aligarh news

आगामी दीवाली के मद्देनजर देश के विभिन्न महानगरों से उत्तर प्रदेश लौटने वाले लोगों के लिए घर का सफर काफी महंगा साबित हो रहा है। मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई और हैदराबाद में नौकरी तथा पढ़ाई के सिलसिले में रहने वाले युवा जब त्योहार पर अपनों के बीच लौटने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ के साथ-साथ जेब ढीली करनी पड़ रही है। [up news]

हवाई यात्राओं के जानकारों के अनुसार, विमान किरायों में जितनी तेजी से बढ़ोतरी इस बार दर्ज की गई है, वैसी स्थिति अमूमन पर्व से महज छह-सात दिन पहले देखने को मिलती है। लेकिन इस बार दीवाली से काफी पहले ही टिकटों के दाम आसमान छूने लगे हैं। मुंबई से लखनऊ आने वाली उड़ानों का किराया 23 हजार रुपये के पार पहुंच चुका है। इसी तरह पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई से आने वाली उड़ानों के दाम भी दोगुने से अधिक हो चुके हैं। छह नवंबर की उड़ानों के लिए सबसे अधिक मारामारी बनी हुई है।

केवल विमान ही नहीं, बल्कि पटरियों पर दौड़ने वाली एक्सप्रेस और सुपरफास्ट गाड़ियों का हाल भी बेहाल है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से लखनऊ आने वाली ट्रेनों में डेढ़ से दो सौ तक की वेटिंग चल रही है। बेंगलुरु और हैदराबाद से आने वाली गाड़ियों में भी यही स्थिति है, जहां प्रतीक्षा सूची दो सौ के पार पहुंच चुकी है। दिल्ली से लखनऊ आने वाली राजधानी एक्सप्रेस सहित अन्य सभी प्रमुख ट्रेनें पूरी तरह पैक चल रही हैं। त्योहार के सीजन में इस तरह अचानक बढ़े किराए और ट्रेनों की फुल बुकिंग से आम यात्रियों का बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया है।

उत्तर प्रदेश में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे पंचायत सहायकों को अब राजनीतिक गलियारों से बड़ा समर्थन मिलने लगा है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने लखनऊ के इको गार्डन में धरना दे रहे लगभग 58 हजार पंचायत सहायकों के पक्ष में आवाज उठाई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार को इनकी मांगों को नजरअंदाज करने के बजाय उन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए [up politics news]।

राजधानी के इको गार्डन में पिछले कई दिनों से विभिन्न जिलों के पंचायत सहायक डेरा डाले हुए हैं। इन कर्मचारियों का मुख्य दर्द यह है कि ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन और तमाम प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाने के एवज में उन्हें मात्र छह हजार रुपये प्रतिमाह का मामूली मानदेय दिया जाता है। प्रदर्शनकारी पंचायत सहायकों ने पांच सूत्रीय मांगपत्र सौंपा है, जिसमें मुख्य रूप से मानदेय बढ़ाकर 18 से 25 हजार रुपये करने, संविदा व्यवस्था खत्म कर नियमित करने, महिला कर्मियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाने और वीडीओ तथा वीपीओ भर्तियों में प्राथमिकता देने की मांग शामिल है। इस आंदोलन के माध्यम से युवा कर्मचारी अपने भविष्य को सुरक्षित करने की गुहार लगा रहे हैं।

लोक कल्याणकारी नीतियों और प्रशासनिक सुधारों के लिहाज से जमीनी स्तर पर काम करने वाले इन कर्मचारियों का असंतोष ग्रामीण विकास कार्यों को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे में एक प्रमुख राजनीतिक दल द्वारा समर्थन मिलने के बाद अब राज्य सरकार पर इन मांगों के समाधान का दबाव और अधिक बढ़ गया है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी में यातायात को सुगम बनाने के लिए मेट्रो प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण योजना को अंतिम रूप दे दिया है। पुराने लखनऊ की घनी आबादी, तंग गलियों और व्यस्त बाजारों के बीच अब भूमिगत मेट्रो चलाने की राह साफ हो गई है। ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के इस नए चरण के तहत चारबाग से बसंतकुंज तक का मार्ग तय किया गया है [lucknow news]।

यह पूरा कॉरिडोर करीब ग्यारह किलोमीटर से अधिक लंबा होगा। इसमें से एक बड़ा हिस्सा जमीन के नीचे यानी भूमिगत होगा, जबकि शेष भाग एलिवेटेड बनाया जाएगा। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि संकरे बाजारों और पुरानी बसाहट वाले क्षेत्रों में सड़क पर यातायात बाधित किए बिना मेट्रो का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। चारबाग को एक प्रमुख इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे यात्रियों को एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने में आसानी होगी।

परियोजना के तहत बनने वाले भूमिगत खंड में कुल सात स्टेशन होंगे, जबकि एलिवेटेड हिस्से में पांच स्टेशन बनाए जाएंगे। इस नए नेटवर्क के जुड़ने से पुराने शहर के निवासियों को आधुनिक और तेज रफ्तार परिवहन का लाभ मिलेगा। साथ ही, सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होने से आम जनता को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। संबंधित विभागों को इस महत्वाकांक्षी परियोजना को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं ताकि विकास कार्यों का लाभ जल्द से जल्द नागरिकों तक पहुंच सके।

कानपुर देहात में जिला न्यायपालिका की पहल पर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने मुकदमों के बोझ को कम करने की दिशा में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। शनिवार को संपन्न हुए इस वृहद अभियान के दौरान विभिन्न स्तरों पर लंबित मामलों का तेजी से निपटारा किया गया, जिससे आम जनता को अदालती चक्करों से बड़ी राहत मिली है। इस तरह के आयोजनों से न्याय प्रक्रिया में तेजी आती है और जनता का न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास और अधिक मजबूत होता है [uttar pradesh news]।

माती स्थित मुख्य न्यायालय परिसर में जिला जज की उपस्थिति में कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद विभिन्न अदालतों, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, उपभोक्ता फोरम और तहसील स्तर पर खंडपीठें गठित की गईं। वैवाहिक विवादों को सुलझाने में विशेष सफलता मिली, जहां कई वर्षों से बिछड़े दंपतियों ने आपसी गिले-शिकवे भुलाकर एक बार फिर साथ रहने का निर्णय लिया। इसके अलावा, बैंक रिकवरी, चालान और छोटे आपराधिक मामलों में भी मौके पर समझौते कराए गए।

विभिन्न न्याय पीठों द्वारा सुनवाई के दौरान कुल मिलाकर लाखों की संख्या में मुकदमों का पटाक्षेप किया गया। अर्थदंड और क्षतिपूर्ति के रूप में भारी-भरकम राशि की वसूली भी सुनिश्चित की गई, जिससे सरकारी राजकोष के साथ-साथ पीड़ितों को समय पर आर्थिक संबल प्राप्त हुआ। स्थानीय स्तर पर इस सफल आयोजन से लंबित मुकदमों के निस्तारण की गति में उल्लेखनीय तेजी आई है।

उत्तर प्रदेश में बच्चों के सुरक्षित भविष्य और उनके संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। अलीगढ़ जिले के माध्यमिक विद्यालयों में मानव तस्करी, बाल श्रम और यौन शोषण के खिलाफ सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है [up crime news]। इसके तहत राजकीय, सहायता प्राप्त और वित्तविहीन स्कूलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब (एएचटीसी) का गठन किया जा रहा है, जो बच्चों को हरसंभव सुरक्षा और जागरूकता प्रदान करेंगे।

यह पूरी पहल सर्वोच्च न्यायालय के सख्त निर्देशों के तहत अमल में लाई जा रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जिले के सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे तय समय सीमा के भीतर इन क्लबों का गठन कर पूरी रिपोर्ट, फोटोग्राफ और अन्य विवरण अनिवार्य रूप से जमा करें। इन सुरक्षा टीमों के सक्रिय होने से न केवल स्कूलों के भीतर बल्कि आसपास के इलाकों में भी आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसेगी।

क्लब की संरचना और कार्यप्रणाली
प्रत्येक विद्यालय में बनने वाले इस क्लब की कमान प्रधानाचार्य के हाथों में होगी। इसमें एक वरिष्ठ शिक्षक के अलावा कक्षा नौ से लेकर 12 तक के एक छात्र और एक छात्रा को शामिल किया जाएगा। ये स्कूली बच्चे अपने साथियों को मानव तस्करी के खतरों, झूठे प्रलोभनों और इंटरनेट के जरिए फैले जालसाजी के तंत्र से बचने के तौर-तरीके सिखाएंगे। संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी समय पर संबंधित जांच एजेंसियों तक पहुँचाने में भी ये क्लब महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और मॉल जैसे सार्वजनिक स्थलों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी विशेष सतर्कता बरती जाएगी। स्कूलों की ओर से तैयार की जाने वाली इन समितियों का समन्वय सीधे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने और विषय विशेषज्ञों के साथ रहेगा। इस पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए सभी विद्यालयों का डेटा राज्य स्तरीय पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है, जिससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही उमस और चिलचिलाती धूप ने आम जनजीवन को बेहाल कर रखा था। दिन के समय तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा था और बादलों की आवाजाही के बावजूद बारिश न होने से उमस लगातार बढ़ रही थी। इस बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर देते हुए कहा है कि मॉनसून के अंतिम चरण में बादलों की सक्रियता बढ़ने वाली है। [up weather news]

मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार, राज्य के विभिन्न जिलों में अगले एक हफ्ते तक झमाझम बारिश होने के पूरे आसार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी अंचल तक कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। इस बारिश के होने से तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आएगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यह बारिश फसलों के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होगी।

लगातार बदलते मौसम के इस मिजाज से सितंबर के महीने में लोगों को गर्मी के तीखे तेवर झेलने पड़ रहे थे। हालांकि, अब मौसम विभाग के इस नए पूर्वानुमान के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ठंडी हवाओं और बारिश के चलते रात के तापमान में भी नरमी आएगी और मौसम सुहाना हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अतरौली थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक पंद्रह वर्षीय किशोरी को नशीला पदार्थ मिलाकर बंधक बनाया गया और उसके साथ चार युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इस सनसनीखेज घटना ने समाज में सुरक्षा व्यवस्था और महिलाओं के सम्मान पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस प्रकार के जघन्य अपराधों से जनता में गहरा आक्रोश व्याप्त है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना करीब दो महीने पहले की है जब पीड़िता अपनी मौसी के घर गई थी। आरोप है कि पंकज, सचिन, राजेश और अभिषेक नामक युवकों ने सुनियोजित तरीके से कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर किशोरी को अचेत कर दिया और उसके बाद उसकी आपत्तिजनक वीडियो बना ली। आरोपियों ने इस वीडियो के जरिए पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसके डर से सहमी हुई बच्ची ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को नहीं दी थी।

हाल ही में जब यह आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होकर पीड़िता के एक पड़ोसी के मोबाइल तक पहुंचा और परिजनों के संज्ञान में आया, तब उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके तुरंत बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी शिकायत दर्ज कराई। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए पॉक्सो अधिनियम और दुष्कर्म की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मुख्य चार आरोपियों में से दो को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि शेष फरार दो आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और पुलिस का दावा है कि दोषियों के खिलाफ कानून के तहत बेहद कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

बॉलीवुड अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह के परिवार से जुड़े पैतृक संपत्ति विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा हस्तक्षेप किया है। अदालत ने याचिकाकर्ता रिश्तेदारों गायत्री देवी और अन्य की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। यह पूरा मामला अलीगढ़ के रोरावर थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी से संबंधित है, जिसमें पैतृक संपत्ति पर अवैध कब्जा करने और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। [up crime news]

शिकायत के अनुसार, यह विवाद कथित तौर पर एक पुरानी वसीयत और परिवार की कृषि भूमि तथा हवेली पर अधिकार जताने को लेकर शुरू हुआ था। परिवार का आरोप है कि संपत्ति हड़पने के लिए संदिग्ध दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया, जबकि मुख्य वसीयतकर्ता की स्थिति उस समय बेहद नाजुक थी। इस मामले में पुलिस लगातार दस्तावेजों और गवाहों के बयानों की गहराई से छानबीन कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके।

न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रतिवादियों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। साथ ही राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता को अद्यतन स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश मिला है। अदालती संरक्षण मिलने से आम जनता के बीच यह संदेश गया है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही ऐसे विवादों का निष्पक्ष समाधान संभव है। आगामी 30 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।