अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडेय से की मुलाकात, सरकार पर साधा निशाना | up politics news

कानपुर देहात के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सभागार में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से एक विशेष गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने की, जिसमें आत्महत्या जैसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर खुलकर बात करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। कार्यक्रम के दौरान यह संदेश दिया गया कि मानसिक तनाव और अवसाद से जूझ रहे व्यक्तियों को समय पर सही मार्गदर्शन और चिकित्सीय सहायता मिलना बेहद जरूरी है।

बैठक के दौरान गैर संचारी रोग (एनसीडी) कार्यक्रम की भी विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम, योग, संतुलित आहार और पूरी नींद लेने को अपनी दैनिक जीवनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। इसके अलावा, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से घिरे लोगों की मदद के लिए शासन द्वारा संचालित टेली मानस हेल्पलाइन नंबर 14416 और 1800-891-4416 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया गया, ताकि जरूरतमंद लोग घर बैठे परामर्श प्राप्त कर सकें [uttar pradesh health news]।

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने निर्देश दिए कि 30 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की एनसीडी स्क्रीनिंग प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। आशा बहुओं द्वारा सी-बैक फॉर्म भरने और एएनएम तथा सीएचओ के माध्यम से डायबिटीज, उच्च रक्तचाप और विभिन्न प्रकार के कैंसर की जांच सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही, हर हफ्ते गुरुवार को सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मन चेतना दिवस आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और अधिक मजबूत हो सके।

कानपुर देहात जिले में प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हुए परिवारों की मदद के लिए प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए आर्थिक सहायता पहुंचाई है [kanpur dehat news]। राज्यमंत्री और सदर विधायक प्रतिभा शुक्ला ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान दैवीय आपदा से मृत दो व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि के चेक सौंपे। इस सहायता से पीड़ित परिवारों को कुछ हद तक आर्थिक संबल मिलने की उम्मीद है।

भीखर गांव के रहने वाले स्वर्गीय पूरन सिंह की पत्नी चंद्रकली और बैरी दरियाव गांव के मृतक शिव स्वरूप की पुत्री साधना देवी को चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि दी गई। राज्यमंत्री ने इस दौरान शोक संतप्त परिवारों से मिलकर गहरी संवेदना जताई और उन्हें आश्वस्त किया कि संकट की इस घड़ी में सरकार पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है।

इस अवसर पर स्थानीय प्रशासनिक अमला भी मुस्तैद नजर आया। एसडीएम मैथा प्रतिभा मिश्रा समेत कई अन्य अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। राज्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि भविष्य में भी आपदा से जुड़े मामलों का निस्तारण अत्यधिक संवेदनशीलता और तेजी के साथ किया जाए, ताकि किसी भी पीड़ित को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। आपदा के वक्त इस तरह की त्वरित मदद मिलने से समाज में प्रशासन के प्रति विश्वास मजबूत होता है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिजली विभाग की विजिलेंस टीम ने सख्त रुख अपनाते हुए बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया है [up news]। बढ़ती गर्मी के बीच कई इलाकों में लोग कटिया डालकर अवैध रूप से एसी और कूलर संचालित कर रहे थे, जिससे विभाग को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा था।

अमौसी, गोमतीनगर, चौक और तालकटोरा क्षेत्रों में सुबह के समय की गई इस अचानक कार्रवाई से हड़कंप मच गया। जांच के दौरान कुल 31.89 किलोवाट की अवैध बिजली खपत पकड़ी गई। विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 18 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस तरह की सख्ती से बिजली चोरी करने वालों में हड़कंप मच गया है और आम जनता को उम्मीद है कि इससे बिजली व्यवस्था में सुधार होगा।

अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी इस तरह के औचक निरीक्षण जारी रहेंगे ताकि वैध उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को कम किया जा सके और सुचारू बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

स्थानीय ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण की स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्य स्तर पर प्रक्रिया तेज हो गई है [up politics news]। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने कासगंज जिले का दौरा किया और जमीनी हकीकत को समझने के लिए मैराथन बैठक की। कलेक्ट्रेट स्थित रुद्राक्ष सभागार में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने की।

बैठक के दौरान आयोग ने जिले के वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों, जिला पंचायत सदस्यों, ब्लॉक प्रमुखों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों से सीधा संवाद किया। जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को उठाने, रोजगारोन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर विशेष जोर दिया। अधिकारियों ने बताया कि जिले की कुल जनसंख्या में पिछड़ा वर्ग की बड़ी हिस्सेदारी है, जिसे ध्यान में रखते हुए राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आकलन किया जा रहा है [up politics news]।

सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में आयोग प्रदेशभर के जिलों का दौरा कर रहा है ताकि पिछड़ेपन के वास्तविक कारणों का प्रमाणिक डेटा जुटाया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य जमीनी स्तर पर पिछड़ा वर्ग की स्थिति का निष्पक्ष आंकलन करना है, जिससे नीति निर्माताओं को भविष्य की योजनाओं और आरक्षण के निर्धारण में मदद मिल सके। बैठक में प्राप्त सभी सुझावों और साक्ष्यों को संकलित कर आयोग जल्द ही अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।

जनपद की विद्युत व्यवस्था और चल रही विकास योजनाओं की प्रगति को पुख्ता करने के लिए एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई [up politics news]। सांसद देवेश शाक्य की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से मंथन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य जनता को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना तथा लाइन लॉस को कम करना था।

समीक्षा के दौरान सांसद ने विजिलेंस टीम के कामकाज पर विशेष रूप से नाराजगी जताई और स्पष्ट निर्देश दिए कि टीम द्वारा कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे आम जनता को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़े। कार्यों में पूरी पारदर्शिता बरतने की हिदायत दी गई है। स्मार्ट मीटर स्थापना, आरडीएसएस योजना और आगामी वर्षों के बिजनेस प्लान के तहत चल रहे कार्यों की भी प्रगति रिपोर्ट ली गई।

आम नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि 1912 हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाए। लाइनमैनों की कार्यशैली पर विशेष नजर रखने और खराब ट्रांसफार्मरों को निर्धारित समय सीमा के भीतर बदलने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को समय-समय पर ट्रांसफार्मरों का लोड चेक करने को भी कहा गया है ताकि बिजली आपूर्ति में कोई बाधा न आए। इस तरह के प्रशासनिक कदमों से स्थानीय स्तर पर जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

मॉस्को से वतन लौटे इंजीनियर चंदन गुप्ता और उनके परिवार की मानसिक स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। रूस में पुलिस कस्टडी और कथित झूठे आरोपों से आहत चंदन पूरी तरह गुमसुम हो गए हैं। उनकी पत्नी स्नेहा गुप्ता ने इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ा रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि वह इस मामले को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगी ताकि उनके पति पर लगे बेबुनियाद आरोपों की सच्चाई सामने आ सके (kanpur news)।

स्नेहा गुप्ता का आरोप है कि मॉस्को में गिरफ्तारी के दौरान भारतीय दूतावास ने उनकी कोई मदद नहीं की और बिना जांचे-परखे रूस के अधिकारियों के बयानों को आधार बना लिया। परिवार का कहना है कि रूसी पुलिस ने दबाव बनाकर कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराए थे। अब न्याय पाने की उम्मीद में परिवार ने जौनपुर की सांसद सीमा द्विवेदी से संपर्क किया है, जिन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने का भरोसा दिया है। इस तरह की विदेश की घटनाओं से नागरिकों में असुरक्षा की भावना बढ़ती है, जो चिंता का विषय है।

बता दें कि नोएडा की एक कंपनी में डीजीएम के पद पर कार्यरत चंदन गुप्ता अपने एक मित्र के साथ मॉस्को गए थे, जहां उन्हें एम्बुलेंस में तोड़फोड़ के झूठे आरोप में हिरासत में लिया गया था। बिना किसी ठोस सबूत के 48 घंटे तक कस्टडी में रखने के बाद उन्हें छोड़ा गया था। अब परिवार ने भविष्य में कभी भी रूस न जाने का फैसला किया है और सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग कर रहा है [kanpur news]।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट ने पूरी ताकत झोंक दी है। अदालत में अधिक से अधिक मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण हो सके, इसके लिए बड़े पैमाने पर जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब तक लगभग 19 लाख लोगों को मोबाइल संदेश भेजकर लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की गई है [lucknow news]।

इन संदेशों में सबसे बड़ी संख्या उन वाहन चालकों की है जिनके वाहनों के चालान विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत यूपी 112 के पीआरवी वाहनों के जरिए भी शहर के विभिन्न हिस्सों में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि इस पहल से न केवल अदालतों का बोझ कम होगा, बल्कि आम जनता को भी लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी।

राष्ट्रीय लोक अदालत के दायरे में दीवानी मामले, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना क्लेम, बैंक रिकवरी, उपभोक्ता फोरम के मुकदमे और राजस्व वाद समेत विभिन्न प्रकार के विवाद आएंगे। इसके साथ ही मीडिएशन-3.0 के माध्यम से भी पेंडिंग मामलों को सुलझाने की विशेष प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे लोगों को त्वरित न्याय मिल सके।

राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में आए एक युवक और उसकी परिचित युवती पर विवाहिता को नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने और वीडियो बनाने का आरोप लगा है। इस घटना से पीड़िता और उसके परिवार को भारी मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े होते हैं [lucknow news]।

पीड़ित महिला के अनुसार, तीन साल पहले एक परिचित युवती के जरिए उसकी पहचान हिमांशु जायसवाल नामक युवक से हुई थी। आरोप है कि अप्रैल 2023 में आरोपी एक मंदिर दर्शन के बहाने उसे त्रिवेणी नगर स्थित एक मकान में ले गए, जहां कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया गया। होश आने पर उसके साथ कुकृत्य किया गया और आपत्तिजनक वीडियो तथा तस्वीरें खींच ली गईं।

घटना के बाद से आरोपी लगातार उसी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को ब्लैकमेल कर रहे थे। डर के कारण पीड़िता ने अपने सोने के जेवरात तक आरोपियों को सौंप दिए, जिन्हें बाद में फैजुल्लागंज के एक ज्वैलर्स के पास गिरवी रखवा दिया गया। विरोध करने पर आरोपियों ने तेजाब से हमला करने और बेटे के अपहरण की धमकी भी दी।

स्थानीय पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए अलीगंज थाने में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस तरह के अपराधों से समाज में भय का माहौल बनता है, जिस पर त्वरित कानूनी कार्रवाई बेहद जरूरी है।