मिशन कर्मयोगी के तहत दो ऑनलाइन कोर्स पूरा करना अनिवार्य, शासन ने दी कड़ी चेतावनी | up politics news

धर्म समाज इंटर कॉलेज के प्रांगण में चल रही इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के तीसरे दिन शतरंज के बोर्ड पर खिलाड़ियों की बौद्धिक क्षमता का कड़ा इम्तहान हुआ। विभिन्न आयु वर्ग के चौथे दौर के मैचों में छोटे खिलाड़ियों ने भी अपनी चालों से सबको हैरान कर दिया। उत्तर प्रदेश (uttar pradesh news) के खेल जगत में इस आयोजन को युवा प्रतिभाओं के लिए एक अहम मंच माना जा रहा है।

बालक वर्ग के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने अपने संयम और रणनीतिक कौशल का परिचय दिया। कई चक्रों में कड़ा मुकाबला देखने को मिला जहां विजेता टीमों ने बेहद कम अंतर से बढ़त बनाई। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से बच्चों में मानसिक एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, जो उनके समग्र मानसिक विकास में सहायक है।

प्रतियोगिता के अंतिम दिन शुक्रवार को खिताबी मुकाबले और अधिक रोमांचक होने की उम्मीद है। सभी भाग लेने वाली टीमें अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगी। स्थानीय खेल प्रेमियों में भी इस आयोजन को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है, जो उभरते खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। मानसून के सुस्त पड़ने और पिछले कुछ दिनों से बारिश न होने के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलने से हवा में नमी कम हो रही है और मौसम पूरी तरह से शुष्क होता जा रहा है, जिससे [aligarh news] क्षेत्र में गर्मी का असर तेज हो गया है।

मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्वी हवाओं का रुख कमजोर होने की वजह से बादलों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। धूप सीधी जमीन पर पड़ रही है, जिससे अधिकतम तापमान के 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। इसके अलावा, रात के समय भी तापमान ऊंचा रहने से चैन नहीं मिल रहा है।

हवा में नमी का स्तर 60 से 70 प्रतिशत के बीच बने रहने का अनुमान है। यही वजह है कि तापमान बहुत ज्यादा न होने पर भी उमस भरी गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। इस तरह के मौसम का सीधा असर आम जनजीवन और विशेषकर बच्चों व बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, जिससे हीट-सेंसिटिव बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

फिलहाल मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के लिए कोई अनुकूल परिस्थितियां नजर नहीं आ रही हैं। जब तक पूर्वी हवाओं का प्रभाव दोबारा सक्रिय नहीं होता और नमी नहीं बढ़ती, तब तक लोगों को इस चिपचिपी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम है।

कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अहिरन गढेवा गांव निवासी शुभेंद्र कुमार कस्बे में ओवरब्रिज के पास दूध डेयरी का संचालन करते हैं। बीते दिनों उनके पास एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसने उनसे दूध का सौदा करने की बात कही। इसके बाद ठग ने एक फर्जी मैसेज के जरिए यह झांसा दिया कि डेयरी संचालक के खाते में गलती से 50 हजार रुपये ट्रांसफर हो गए हैं।

झांसे में आए पीड़ित ने ठग द्वारा बताए गए नंबर पर 45 हजार रुपये वापस ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। इसके कुछ ही देर बाद जब उसके अपने बैंक खाते से पैसे कटने का संदेश मिला, तब उसे अपने साथ हुई ठगी का अहसास हुआ। इस तरह की घटनाएं आम जनता की गाढ़ी कमाई को खतरे में डाल रही हैं और डिजिटल सुरक्षा के प्रति लोगों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

घटना के तुरंत बाद पीड़ित ने रूरा थाने पहुंचकर साइबर हेल्प डेस्क में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात ठग के खिलाफ छानबीन शुरू कर दी है और उसके बैंक खाते की डिटेल खंगाली जा रही है ताकि ठगी गई रकम को वापस दिलाया जा सके।

उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में शासन स्तर पर एक बड़ा कदम उठाया गया है। गुरुवार देर रात किए गए इस फेरबदल के तहत जालौन और बहराइच के जिलाधिकारियों समेत कुल पांच आईएएस अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। इस प्रशासनिक फेरबदल में नगर आयुक्त, विशेष सचिव और मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। (up politics news)

तबादला सूची के अनुसार, जालौन के डीएम रहे राजेश कुमार पाण्डेय को अब बहराइच की कमान सौंपी गई है, जबकि विशेष सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग रहे समीर को जालौन का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा, झांसी की नगर आयुक्त रहीं आकांक्षा राना को विशेष सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बाराबंकी के मुख्य विकास अधिकारी रहे बी. सूदन को झांसी नगर निगम का नगर आयुक्त और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव रहे पंकज वर्मा को बाराबंकी का सीडीओ बनाया गया है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के अलावा शासन ने छह पीसीएस स्तर के अधिकारियों के भी तबादले किए हैं। प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए किए गए इन बदलावों से जिला स्तर पर विकास कार्यों और प्रशासनिक कसावट को नई गति मिलने की उम्मीद है। आम जनता से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के लिए सरकार लगातार प्रशासनिक तंत्र की समीक्षा कर रही है।

सड़क सुरक्षा और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने अपनी सख्ती बढ़ा दी है। इसी कड़ी में आगरा में अनाधिकृत और नियम विरुद्ध संचालित होने वाले वाहनों के खिलाफ ऑपरेशन कवच 2.0 अभियान का संचालन किया गया [agra news]। इस विशेष अभियान के तहत अधिकारियों ने बिना परमिट और परमिट शर्तों का उल्लंघन करने वाली बसों के अलावा ओवरलोड ट्रकों को भी अपनी गिरफ्त में लिया।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के नेतृत्व में सात से नौ सितंबर तक चले इस अभियान के दौरान नौ बसों के चालान किए गए और तीन बसों को पूरी तरह बंद कर दिया गया। इसके साथ ही, ओवरलोडिंग के मामलों में तीन ट्रकों पर भी शिकंजा कसा गया। वाहनों की फिटनेस और वैध परमिट न पाए जाने पर पांच अन्य यात्री वाहनों को भी सीज किया गया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान कुल 16 वाहनों के चालान किए गए और 11 वाहनों को विभिन्न थानों व परिसरों में बंद कराया गया।

प्रशासन की इस कार्रवाई से नियमों को ताक पर रखकर वाहन चलाने वालों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान के तहत लगभग 2.50 लाख रुपये का जुर्माना भी आरोपित किया गया है। अभियान के दौरान परिवहन निगम के प्रभारी एआरएम भी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस तरह की औचक चेकिंग लगातार जारी रहेगी, ताकि सड़क पर चलने वाले हर वाहन के पास सभी आवश्यक दस्तावेज वैध हों। वाहन संचालकों से अपील की गई है कि वे अपनी गाड़ियों के कागजात पूरे रखें अन्यथा और भी कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

क्षेत्रीय किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के बैनर तले किसानों ने गुरुवार को तहसील परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसान नेताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाया और किसानों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर किसानों को पेश आ रही प्रशासनिक और व्यावहारिक कठिनाइयों का त्वरित समाधान कराना है। [agra news]

धरने के अंत में पदाधिकारियों ने एसडीएम को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुख रूप से गलत अंश निर्धारण को ठीक कराने, खाद की कालाबाजारी पर सख्त रोक लगाने और अवैध मिट्टी खनन पर कार्रवाई की मांग की गई। इसके अलावा रंजीतपुर गांव में जमीन पर अवैध कब्जा और खनन का मुद्दा उठाया गया, जहां पीड़ितों की सुनवाई नहीं होने का आरोप है। राशन डीलर द्वारा घटतौली और विरोध करने पर उपभोक्ताओं से अभद्रता का मामला भी सामने आया।

ज्ञापन में हाफिसगंज के परिक्रमा मार्ग के चकरोड को नक्शे के अनुसार बनवाने और गंजडुंडवारा के गनेशपुर में तालाब की बाउंड्री वॉल कराने की मांग भी शामिल रही ताकि किसी संभावित अप्रिय घटना को टाला जा सके। इस तरह के स्थानीय विरोध प्रदर्शनों से प्रशासन पर जनता की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण करने का दबाव बनता है। इस दौरान संजय प्रजापति, कुंवरपाल सिंह, प्रेमपाल सिंह, नन्हे, बलवीर, अमित कुमार और संजीव कुमार समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रीय किसान मौजूद रहे।

अलीगढ़ के टीआर कॉलेज में शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और छात्राओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से नई छात्रा परिषद का गठन किया गया है। गुरुवार को आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में चित्रकला विभाग की नवनिर्वाचित छात्राओं को आधिकारिक रूप से उनके पदों का उत्तरदायित्व सौंपा गया। यह पहल कॉलेज की छात्राओं में प्रशासनिक और रचनात्मक कौशल को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी [aligarh news]।

कार्यक्रम के दौरान परिषद के विभिन्न पदों के लिए छात्राओं के नामों की घोषणा की गई। निर्वाचन प्रक्रिया के तहत सौम्या को अध्यक्ष, चित्रा को उपाध्यक्ष, डॉली को सचिव और गरिमा सैनी को उप सचिव चुना गया है। इसके अलावा शालिनी को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, गुड़िया, रंजना सैनी, खुशबू, रूबी आर्य और मनीषा को परिषद का सक्रिय सदस्य बनाया गया है। सभी पदाधिकारियों को अतिथियों द्वारा बैज लगाकर और सेश पहनाकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर विभाग की प्रभारी प्रो. सीमा अग्रवाल, सदस्य प्रोफेसर मंजू यादव, एसोसिएट प्रो. अंजू पटेल, विभाग प्रभारी डॉ. हेमलता अग्रवाल, एसोसिएट प्रो. कविता भारती, श्रेया शर्मा और नेहा समेत कई गणमान्य शिक्षक उपस्थित रहे। शिक्षकों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कला और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में युवाओं के भविष्य को संवारने और बेरोजगारी दूर करने की दिशा में प्रशासनिक स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी गई है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान रोजगार सृजन और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं की गहन समीक्षा की गई [uttar pradesh news]। इस पहल से स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार के नए विकल्प मिलने की उम्मीद है, जिससे पलायन रुकेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी कपिल सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की मंशा के अनुरूप हर पात्र युवा तक रोजगार की पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। युवाओं की शैक्षिक योग्यता, उनकी रुचि और कौशल के मुताबिक उन्हें अवसर प्रदान करने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय बनाकर काम करना होगा। इसके अलावा, जिलों में नियमित रूप से रोजगार मेलों का आयोजन करने पर भी विशेष बल दिया गया है ताकि कंपनियों और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो सके।

इस उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सहित एडीएम प्रशासन अमित कुमार, एडीएम वित्त एवं राजस्व दुष्यंत कुमार मौर्य, अपर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रसाद और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जय गोविंद समेत विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन की इस सक्रियता से क्षेत्र के युवाओं में रोजगार की आस जगी है।