Agra News: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार पिता-बेटी गंभीर घायल, UP road accident

आगरा प्रशासन ने चिकोरी उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में जनपद की चिकोरी प्रसंस्करण इकाइयों के संचालकों और निर्यातकों ने भाग लिया। बैठक में यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि एग्रीमेंट के आधार पर जिन किसानों को चिकोरी बीज उपलब्ध कराया गया है, उन्हीं से चिकोरी की खरीद की जाए।

किसानों का पिछले वर्ष का बकाया भुगतान तत्काल करने के निर्देश दिए गए। भुगतान में देरी करने वाले या भुगतान न करने वाले चिकोरी प्लांट संचालकों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है। इस निर्णय से किसानों को समय पर उनका मेहनताना मिलने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) वीरेंद्र सिंह, उप कृषि निदेशक महेंद्र सिंह, जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार और वरिष्ठ कृषि विपणन अधिकारी प्रमोद कुमार मौजूद थे। चिकोरी प्लांट संचालकों ने किसानों द्वारा पिछले वर्ष की चिकोरी का भुगतान न किए जाने की शिकायत रखी और कई प्लांट संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। सीडीओ ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जिला कृषि अधिकारी को संबंधित चिकोरी संचालकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

चिकोरी संचालकों ने बताया कि चिकोरी की बुवाई का उपयुक्त समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होता है, लेकिन कुछ किसान दिसंबर तक बुवाई करते हैं। इससे चिकोरी की खुदाई का समय 15 मार्च से 15 मई तक खिंच जाता है, जो उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित करता है। सीडीओ ने किसानों से अपील की कि वे चिकोरी की बुवाई निर्धारित समयावधि में ही करें ताकि बेहतर उत्पादन और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

आगरा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने शहर के सैलई रोड पर एक डेयरी में छापेमारी कर करीब 400 किलो मिलावटी पनीर को मौके पर ही नष्ट करा दिया। इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने डेयरी संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

छापेमारी के दौरान डेयरी के अंदर से केमिकल से मिलावटी पनीर बनाने की सामग्री भी बरामद हुई। विभाग की टीम ने पनीर, घी और दूध के 13 सैंपल जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजे हैं। यह कार्रवाई जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है, क्योंकि मिलावटी खाद्य पदार्थ गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं।

हालांकि, कासगंज जैसे अन्य शहरों से भी दूषित पनीर बेचे जाने की खबरें आ रही हैं, जहां त्योहारों के मद्देनजर सख्ती बढ़ाने पर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। मिलावटखोरों के खिलाफ यह कार्रवाई आमजन को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आगरा शहर में मंगलवार को हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। करीब आधे घंटे की बारिश के बाद ही सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के सोरों गेट, आवास विकास कॉलोनी और हाईवे पर मामौं गांव के पास जलभराव की स्थिति गंभीर हो गई।

जलभराव का मुख्य कारण नालियों का जाम होना और सड़कों पर बने गहरे गड्ढे रहे। मामौं गांव में हाईवे पर नाला न होने से पानी सड़क पर जमा हो गया, जिससे बाइक सवारों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ा। इसी तरह, आवास विकास कॉलोनी की जर्जर सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर जाने से आवागमन दूभर हो गया। ई-रिक्शा चालकों और बाइक सवारों को सबसे ज्यादा दिक्कतें हुईं, क्योंकि गड्ढों का अंदाजा न लगने से दुर्घटना का खतरा बना रहा।

इस जलभराव की स्थिति ने शहर की बुनियादी सुविधाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बारिश के पानी की निकासी के लिए प्रभावी इंतजाम न होने के कारण आम जनता को हर बार ऐसी ही परेशानी झेलनी पड़ती है। यह स्थिति सार्वजनिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी चिंता का विषय है।

आने वाले दिनों में अगर बारिश का सिलसिला जारी रहा, तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। प्रशासन को इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

आगरा के कादरगंज रोड पर सरकारी तालाब की भूमि पर अवैध निर्माण कर कब्जा करने का मामला सामने आया है। स्थानीय निवासियों ने जब इस पर आपत्ति जताई और नगर पालिका को सूचित किया, तो पालिका के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य को तत्काल रुकवा दिया।

लोगों ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी तालाब पर निर्माण कर उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने पहले भी इस संबंध में नगर पालिका प्रशासन को मौखिक शिकायतें दी थीं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मंगलवार को भी जब तालाब की भूमि पर निर्माण जारी था, तो नागरिकों ने फिर से शिकायत की, जिसके बाद पालिका के कर्मचारी हरकत में आए।

स्थानीय लोगों ने चिंता व्यक्त की है कि यदि इस अवैध कब्जे को नहीं हटाया गया, तो इसका शहर के जलस्तर और पर्यावरण संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने तत्काल अवैध निर्माण को हटवाने की मांग की है।

आगरा में मैसर्स स्टार ट्रेडर्स के मालिक पवन सिंह नेगी के खिलाफ 7.77 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि नेगी ने अलीगढ़ की एक फर्जी फर्म, मैसर्स शिव ट्रेडिंग, से आपूर्ति का कागजी बिल दिखाकर यह ITC क्लेम की।

जांच में सामने आया फर्जीवाड़ा

राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ। मैसर्स स्टार ट्रेडर्स ने अलीगढ़ की मैसर्स शिव ट्रेडिंग से 43.16 करोड़ रुपये की आंतरिक आपूर्ति (inward supply) का दावा किया था, जिसके आधार पर 7.77 करोड़ रुपये की ITC का लाभ उठाया गया। इस ITC को बाहरी आपूर्ति (outward supply) की कर देनदारी में समायोजित कर लिया गया था।

बोगस फर्म का खुलासा

एसजीएसटी अधिकारियों ने जब अलीगढ़ स्थित मैसर्स शिव ट्रेडिंग फर्म की जांच की, तो वह पूरी तरह से फर्जी पाई गई। व्यापारी के घोषित व्यापार स्थल पर न तो कोई व्यावसायिक गतिविधि मिली और न ही कोई स्टॉक या अभिलेख मिले। इससे यह स्पष्ट हो गया कि फर्म न तो कोई काम कर रही थी और न ही माल का परिवहन।

राजस्व को क्षति

इस फर्जीवाड़े के माध्यम से विभाग को 7.77 करोड़ रुपये के राजस्व की क्षति हुई है। एसजीएसटी के खंड-आठ के राज्य कर अधिकारी जगदीश प्रसाद ने पवन सिंह नेगी के खिलाफ लोहामंडी थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस तरह के मामले आम जनता के करों से प्राप्त राजस्व के दुरुपयोग को दर्शाते हैं।

आगरा दीवानी कोर्ट परिसर में एक युवक ने महिला अधिवक्ता और विपक्षी के भाई पर पेपर स्प्रे छिड़क कर सनसनी फैला दी। इस अप्रत्याशित हमले से कोर्ट में अफरातफरी मच गई। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी अजय कुमार को हिरासत में ले लिया। हालांकि, वकीलों के तीव्र विरोध के चलते पुलिस को आरोपी को कोर्ट परिसर से बाहर निकालने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

यह घटना कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाती है, जहां एक युवक आसानी से ज्वलनशील स्प्रे लेकर घुस आया और हमला कर दिया। इस घटना के बाद अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है और वे सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

घटना का विवरण यह है कि थाना रकाबगंज क्षेत्र के बालूगंज निवासी अमित दीक्षित अपने भाई अवधेश दीक्षित के साथ एक सिविल मुकदमे की तारीख पर दीवानी कोर्ट आए थे। दोपहर करीब 12 बजे, जब वे महिला अधिवक्ता के साथ कोर्ट की ओर जा रहे थे, तभी पहले से मौजूद ऊषा देवी के बेटे अजय कुमार ने उन पर और महिला अधिवक्ता पर पेपर स्प्रे से हमला कर दिया।

इस हमले के बाद कोर्ट परिसर में भगदड़ मच गई। घटना की सूचना मिलते ही विशेष सुरक्षा बल (एसएसएफ) और थाना न्यू आगरा पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन वकीलों के विरोध प्रदर्शन के कारण उसे कोर्ट से ले जाने में एक घंटे से अधिक का समय लग गया। थानाध्यक्ष न्यू आगरा निशामक त्यागी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

कानपुर की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने सोमवार आधी रात को गांव अरसेना में छापा मारकर 101 किलोग्राम गांजे की खेप बरामद की है। इस दौरान, दो तस्करों हरीश कुमार और छविराम यादव को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनके दो साथी कार में सवार होकर मौके से फरार होने में सफल रहे।

यह गांजा बाहर से तस्करी कर आगरा लाया गया था और शहर के युवाओं, विशेषकर विश्वविद्यालय के आसपास के इलाकों में, पुड़ियों के रूप में बेचा जाने वाला था। इस कार्रवाई से युवाओं को नशे के दलदल में धकेलने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है।

छापेमारी के दौरान, एएनटीएफ ने बरामद गांजे की मात्रा 101 किलोग्राम बताई है। गिरफ्तार किए गए तस्करों से पूछताछ जारी है, जिससे इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और आपूर्ति श्रृंखला के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है। इस घटना ने आगरा में नशे के बढ़ते कारोबार और युवाओं पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

आगरा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने 27 साल तक खुद को मृत दिखाकर कानूनी कार्रवाई से बचने की कोशिश की। यह व्यक्ति एक मुकदमे में आरोपी था और गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया था।

स्कूटी पंजीकरण और बैंक खाते से खुला राज

मामला तब सामने आया जब मुकदमे के वादी राजकुमार ने आरोपी ताराचंद को हरीपर्वत क्षेत्र में स्कूटी पर घूमते देखा। स्कूटी के पंजीकरण नंबर से आरटीओ कार्यालय से जानकारी करने पर पता चला कि यह स्कूटी ताराचंद शर्मा के नाम से पंजीकृत है। इसके अलावा, वह अपने मोबाइल नंबर से बैंक खाता भी संचालित कर रहा था, जिससे उसके जीवित होने का पुख्ता सबूत मिल गया।

27 साल पहले खुद को दर्शाया था मृत

आरोपी ताराचंद वर्ष 1999 से लंबित एक धोखाधड़ी के मुकदमे में वांछित था। गिरफ्तारी से बचने के लिए, उसने वर्ष 2013 में नगर निगम से वर्ष 1998 में मृत दर्शाने वाला एक फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया था। पुलिस ने भी न्यायालय में उसे मृत बताया था, जिसके आधार पर न्यायालय ने उसके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी थी।

कोर्ट ने भेजा जेल

वादी की शिकायत के बाद, ताराचंद को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उसे जेल भेज दिया। इस घटना ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे कानूनी पचड़ों से बचने की कोशिशों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।