आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई बाइक, युवक की मौत | agra news

बैंकों में लगने वाली लंबी लाइनों और एटीएम की भागदौड़ से आम जनता को राहत दिलाने के लिए डाक विभाग ने एक बेहद उपयोगी सेवा शुरू की है। अब शहरवासियों को पैसे निकालने के लिए बैंक शाखाओं के चक्कर नहीं काटने होंगे, क्योंकि आपका डाकिया ही बैंक लेकर आपके दरवाजे पर आएगा।

भारतीय डाक भुगतान बैंक (IPPB) के माध्यम से शुरू की गई इस सुविधा में आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (AePS) का इस्तेमाल किया जाता है। इसके तहत डाकिया घर आकर बायोमीट्रिक सत्यापन के जरिए किसी भी बैंक से जुड़े खाते से नकदी प्रदान करता है। इस पूरी प्रक्रिया में न तो एटीएम कार्ड की जरूरत होती है और न ही किसी पिन की, केवल खाताधारक का आधार नंबर और बैंक का नाम होना अनिवार्य है।

प्रतापपुरा प्रधान डाकघर के अधिकारियों के अनुसार, इस सेवा से विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजनों को बड़ी राहत मिलेगी जो रोजाना बैंक जाने में असमर्थ होते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को आईपीपीबी के ग्राहक सेवा नंबरों पर संपर्क करके घर पर नकदी निकासी का अनुरोध दर्ज कराना होगा। अनुरोध स्वीकार होने पर डाककर्मी निर्धारित समय पर घर पहुंचकर सेवा पूरी करेगा।

इस आधुनिक बैंकिंग सेवा के विस्तार से आम जनता का समय बचेगा और वित्तीय लेनदेन बेहद आसान हो जाएगा। हालांकि, विभाग ने यह भी सलाह दी है कि लेनदेन के दौरान बायोमीट्रिक सत्यापन सावधानी से करें और मिलने वाली रसीद तथा मोबाइल पर आए संदेश का मिलान जरूर कर लें। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी गोपनीय बैंकिंग जानकारी साझा करने से बचें।

आगरा में रेल यातायात की सुरक्षा और सुगमता को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। शहर के महत्वपूर्ण खेरिया मोड़-ईदगाह रेल ओवर ब्रिज को आगामी 90 दिनों के लिए पूरी तरह बंद करने की योजना बनाई गई है। लगभग 56 साल पुराने इस पुल के जर्जर हो चुके गर्डरों को बदलने के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी, जिससे भविष्य में किसी भी बड़े हादसे को टाला जा सके।

रेलवे प्रशासन के अनुसार, इस पुल के 12 पुराने गर्डरों को बदला जाना है जो सीधे रेल ट्रैक के ऊपर स्थित हैं। चूंकि नई दिल्ली-आगरा रेल खंड देश के सबसे व्यस्त मार्गों में गिना जाता है, इसलिए यहां से रोजाना सैकड़ों की संख्या में ट्रेनें गुजरती हैं। गर्डर बदलने के इस महत्वपूर्ण कार्य के दौरान ट्रेनों के संचालन पर भी आंशिक असर पड़ेगा, जिसके लिए रेलवे द्वारा विशेष मेगा ब्लॉक लिए जाने की योजना है।

पुल के बंद होने से स्थानीय नागरिकों और रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों की मुश्किलें बढ़ना तय है। आरओबी के बंद रहने की स्थिति में सारा ट्रैफिक नगला छऊआ और बारहखंभा होते हुए रुई की मंडी रेलवे फाटक की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। इस बदलाव से उत्पन्न होने वाली ट्रैफिक समस्याओं से निपटने के लिए प्रशासन शाहगंज रोड के दोनों ओर से अतिक्रमण हटाने की तैयारी कर रहा है, ताकि वैकल्पिक मार्गों पर दबाव कम किया जा सके और आम जनता को राहत मिल सके।

आगरा में यातायात और रेल सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। शहर के महत्वपूर्ण खेरिया मोड़-ईदगाह रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) को आगामी 90 दिनों के लिए पूरी तरह बंद करने की तैयारी चल रही है। लगभग 56 साल पुराने इस पुल के जर्जर हो चुके गर्डरों को बदलने के लिए दस करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है, जिसके लिए रेलवे ने स्थानीय पुलिस प्रशासन से औपचारिक अनुमति मांगी है।

यह पुल नई दिल्ली-आगरा रेल खंड पर स्थित है, जो देश के सबसे व्यस्ततम रेल मार्गों में गिना जाता है। इस मार्ग पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में यात्री और मालगाड़ियां गुजरती हैं। पुल की उम्र और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसके 12 पुराने गर्डरों को बदला जाना बेहद जरूरी हो गया था। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, गर्डर बदलने का यह तकनीकी कार्य विशेष मेगा ब्लॉक के दौरान किया जाएगा ताकि रेल यातायात पर कम से कम असर पड़े।

पुल के बंद होने से आगरा की पांच लाख से अधिक आबादी का रोजाना का आवागमन सीधे तौर पर प्रभावित होगा। इस दौरान भारी और हल्के वाहनों को नगला छऊआ, बारहखंभा और रुई की मंडी रेलवे फाटक शाहगंज के वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया जाएगा। यातायात को सुगम बनाए रखने के लिए शाहगंज रोड के दोनों ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी नगर निगम और पुलिस के सहयोग से जल्द शुरू की जाएगी, ताकि जनता को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े।

आगरा के अति व्यस्त खेरिया मोड़-ईदगाह रेल ओवर ब्रिज को पूरी तरह बंद कर इसके जीर्णोद्धार का काम जल्द शुरू होने जा रहा है। रेलवे द्वारा इस महत्वपूर्ण परियोजना पर 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा को पुख्ता करते हुए पुल के पुराने और जर्जर गर्डरों को बदलना है। साल 1970 में बने इस 56 साल पुराने पुल पर इससे पहले भी कई बार मरम्मत कार्य हो चुके हैं, लेकिन इस बार इसके मूल ढांचे के सबसे अहम हिस्सों यानी रेल ट्रैक के ठीक ऊपर मौजूद 12 गर्डरों को पूरी तरह बदला जाना है।

इस पुल के बंद होने से शहर के यातायात संचालन पर भारी असर पड़ना तय है, क्योंकि इस मार्ग से प्रतिदिन दो लाख से अधिक वाहन गुजरते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सारा ट्रैफिक नगला छऊआ और बारहखंभा होते हुए रुई की मंडी रेलवे फाटक शाहगंज की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। यातायात को सुगम बनाए रखने के लिए शाहगंज रोड के दोनों तरफ का अतिक्रमण हटाने की योजना पर भी प्रशासन काम कर रहा है। इस बदलाव का सीधा असर करीब पांच लाख की आबादी पर पड़ेगा, जिन्हें आगामी तीन महीनों तक आवागमन में अतिरिक्त समय और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

नई दिल्ली-आगरा रेल खंड देश के सबसे व्यस्ततम मार्गों में शुमार है, जहां से रोजाना सैकड़ों की संख्या में यात्री और मालगाड़ियां गुजरती हैं। गर्डर बदलने के इस बड़े तकनीकी काम के दौरान ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित रहेगा, जिसके लिए रेलवे द्वारा विशेष मेगा ब्लॉक लिए जाने और कम ट्रैफिक वाले समय में काम को अंजाम देने की योजना बनाई गई है। पुलिस प्रशासन से औपचारिक अनुमति मिलते ही रेलवे अपनी पूरी टीम और मंगवाए गए नए गर्डरों के साथ धरातल पर काम शुरू कर देगा, ताकि तय समय सीमा के भीतर इस कार्य को पूरा किया जा सके।

आगरा में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है। अब शहर में बिकने वाली सभी डिब्बाबंद मिठाइयों पर उनकी पैकिंग की तारीख यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट और उनके खराब होने की सीमा यानी एक्सपायरी डेट स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। इस नए नियम के लागू होने से उपभोक्ताओं को पुरानी और बासी मिठाइयां खरीदने से राहत मिलेगी।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए कमर कस ली है। इसके तहत शहरी और ग्रामीण इलाकों में कुल छह विशेष टीमों का गठन किया गया है, साथ ही दो मोबाइल टीमें भी तैनात की गई हैं जो बाजार में औचक निरीक्षण करेंगी। हालांकि, यह नियम केवल डिब्बाबंद मिठाइयों पर ही लागू होगा, खुली मिठाइयों को इस दायरे से बाहर रखा गया है।

स्थानीय स्तर पर डिब्बाबंद मिठाइयों का करोबार बड़े पैमाने पर होता है और विभाग के पास लगातार ऐसी शिकायतें पहुंच रही थीं कि लंबे समय तक डिब्बों में बंद रहने के कारण मिठाइयां खराब हो जाती हैं और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आयुक्त स्तर से सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जांच के दौरान यदि किसी डिब्बे पर तिथियां अंकित नहीं पाई गईं, तो विभाग द्वारा तुरंत मिठाई जब्त कर ली जाएगी और संबंधित विक्रेता के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर निर्माता कंपनी पर भी विधिक कार्रवाई की जाएगी।

आगरा के साइबर क्राइम थाने में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जहां खुद को डीजीपी के पीआरओ का मित्र बताने वाले एक ठग ने बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का सपना दिखाकर करोड़ों रुपये ऐंठ लिए। एकता थाना क्षेत्र के रौनक एन्क्लेव निवासी वीरू शर्मा नामक आरोपी ने इस ठगी को अंजाम दिया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और युवा कल्याण सहित कई प्रमुख विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर आठ बेरोजगारों से कुल सवा करोड़ रुपये से अधिक की रकम ठगी थी। इस तरह के जालसाजी के मामलों से युवाओं का सिस्टम से भरोसा उठता है और यह सीधे तौर पर प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान लगाता है।

पूरा मामला तब उजागर हुआ जब एक स्थानीय शिक्षिका के पति अरविंद सक्सेना ने साइबर थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। बीएलओ ड्यूटी के दौरान आरोपी की मुलाकात शिक्षिका से हुई थी। इसके बाद उसने पुलिस विभाग में सहायक उप निरीक्षक के पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर तेरह लाख से अधिक रुपये ले लिए। विश्वास जीतने के लिए उसने एक अन्य व्यक्ति से डीजीपी के पीआरओ के रूप में फोन पर बात भी कराई थी। रकम ऐंठने के बाद आरोपी ने व्हाट्सएप पर फर्जी परिणाम और ज्वाइनिंग लेटर भेज दिए थे, जो बाद में आधिकारिक वेबसाइट पर जांचने पर पूरी तरह फर्जी साबित हुए।

डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि केवल एक ही व्यक्ति नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश सचिवालय, मेट्रो और बेसिक शिक्षा कार्यालय जैसे विभिन्न विभागों में नौकरी के नाम पर कई युवाओं को ठगा गया है। बारहवीं पास आरोपी बेहद शातिर तरीके से पहले लोगों का भरोसा जीतता था और फर्जी दस्तावेजों के जरिए उन्हें झांसे में लेता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कूटरचित प्रपत्र तैयार करने और धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। इस खुलासे के बाद पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की संलिप्तता की भी गहराई से जांच कर रही है ताकि ठगी के इस नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।

आगामी 12 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के जैंगारा में राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) की ‘स्वाभिमान सभा’ आयोजित की जा रही है। इस राजनीतिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य ब्रज क्षेत्र में पार्टी के जनादेश को धार देना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ को और अधिक मजबूत करना है। सभा को सफल बनाने के लिए पार्टी ने आगरा के अलावा मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, अलीगढ़ और भरतपुर जैसे पड़ोसी जिलों से भी बड़ी संख्या में समर्थकों को जुटाने की रणनीति बनाई है।

शक्ति प्रदर्शन और चुनावी तैयारियां

इस विशाल सभा में केंद्रीय मंत्री और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। पार्टी नेतृत्व ने इस आयोजन में लगभग 50 हजार लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। पिछले कुछ दिनों से स्थानीय स्तर पर पार्टी प्रभारी और नेता लगातार गांवों का दौरा कर रहे हैं और घर-घर जाकर लोगों को सभा से जुड़ने का न्योता दे रहे हैं। इस आयोजन को केवल एक जनसभा नहीं, बल्कि आगरा की चुनिंदा विधानसभा सीटों पर भविष्य की दावेदारी मजबूत करने के एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

क्षेत्रीय राजनीति पर प्रभाव

स्थानीय राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से यह आयोजन काफी अहम माना जा रहा है। ब्रज क्षेत्र में अपनी सियासी जमीन को फिर से तराशने में जुटी रालोद के लिए इतनी बड़ी भीड़ जुटाना एक बड़ी चुनौती भी है, हालांकि पार्टी नेताओं का दावा है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से मैदान में जनसैलाब उमड़ेगा। इस शक्ति प्रदर्शन के बाद क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज होने की पूरी संभावना है, जिससे आगामी चुनावों के समीकरणों पर भी सीधा असर पड़ेगा।