भारत को उपभोक्ता से उत्पादक बनने की जरूरत: प्रो. मित्तल

अलीगढ़ के जिरौली स्थित बाबूसिंह स्मारक इंटर कॉलेज में पीडीए महापंचायत का भव्य आयोजन किया गया। इस महापंचायत में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए हजारों लोगों ने सामाजिक न्याय, किसान हित, युवाओं के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्षेत्रीय विकास जैसे मुद्दों पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व जिला अध्यक्ष गिरीश यादव ने किया था, जिसमें पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह मुख्य अतिथि थे।

महापंचायत में वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि पीडीए केवल राजनीतिक भागीदारी का विषय नहीं है, बल्कि यह उन सभी सामाजिक वर्गों की आवाज है जिन्हें समान अवसर, सम्मान और सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता है। पंचायत में किसानों, पिछड़े वर्गों, दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और युवाओं की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस आयोजन ने क्षेत्रीय विकास और सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे आम जनता को अपने अधिकारों और समस्याओं को उठाने का एक मंच मिला है।

कानपुर के रूरा थाना क्षेत्र में जागरूकता अभियानों के बावजूद साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है। इकघरा गांव की रहने वाली सुनीता नामक महिला को जालसाजों ने बेहद कम ब्याज दर पर लोन दिलाने का वादा किया। उन्होंने विभिन्न प्रक्रियाओं और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर महिला से किस्तों में कुल 50 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए।

जब जालसाज ने और पैसों की मांग की, तब महिला को ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद उसने रूरा थाने की साइबर हेल्प डेस्क में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और साइबर ठग के खाते को फ्रीज कराने तथा पीड़ित के पैसे वापस दिलाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह घटना दर्शाती है कि किस प्रकार आम लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं, जिससे उनकी गाढ़ी कमाई पल भर में डूब जाती है।

लखनऊ में एक व्यक्ति से प्लॉट दिलाने का झांसा देकर 14 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। अलीगंज पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जीआईडी हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. के निदेशक समेत चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।

पीड़ित आशुतोष कुमार वर्मा ने बताया कि वर्ष 2021 में उन्होंने अलीगंज स्थित कंपनी से प्लॉट खरीदने के लिए संपर्क किया था। कंपनी के निदेशक शिवेंद्र सिंह चौहान, सुधीर सिंह, महेंद्र और संदीप गौतम ने उन्हें प्लॉट और मकान बनाकर देने का भरोसा दिलाया था। 23 लाख 40 हजार रुपये का सौदा तय हुआ, जिसके एवज में आशुतोष ने 14 लाख रुपये का भुगतान भी कर दिया।

आरोप है कि भुगतान के बावजूद कंपनी ने न तो उन्हें प्लॉट का कोई दस्तावेज दिया और न ही कब्जा सौंपा। इस ठगी के कारण आम जनता में रियल एस्टेट कंपनियों के प्रति अविश्वास बढ़ सकता है, जिससे भविष्य में निवेश प्रभावित हो सकता है।

लखनऊ के चिनहट क्षेत्र में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत देशभक्ति से ओत-प्रोत एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए। यह यात्रा राष्ट्रीय एकता और गौरव का प्रतीक बनी, जो देश के वीर सपूतों के बलिदान को समर्पित थी।

यात्रा का शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से हुआ और यह गांधी अस्पताल व गांधी चौक चौराहा होते हुए वापस विद्यालय परिसर में संपन्न हुई। इस आयोजन ने राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव को दर्शाया, साथ ही राष्ट्रीय एकता और अखंडता के महापर्व के रूप में मनाया गया। इसमें शिक्षक, व्यापारी, महिलाएं, बच्चे और अन्य नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए।

लखनऊ विश्वविद्यालय 23 से 25 अगस्त तक 18वें ब्रिक्स अकादमिक फोरम की मेजबानी के लिए तैयार है। इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जय प्रकाश सैनी से मुलाकात की। इस मुलाकात में आयोजन की व्यवस्थाओं और अकादमिक कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा हुई।

यह फोरम भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय, ओआरएफ और लखनऊ विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अंतरराष्ट्रीय अकादमिक मंच का उद्घाटन करेंगे।

इस वर्ष फोरम की मुख्य विषय-वस्तु ‘लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण’ रखी गई है। इसमें ब्रिक्स देशों के प्रमुख शिक्षाविद, विशेषज्ञ, शोधकर्ता और नीति क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि शामिल होंगे। करीब 85 विदेशी प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है।

लखनऊ विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग की इस आयोजन में अहम भूमिका है। विभाग के सदस्य अकादमिक समन्वय और तैयारियों में सक्रिय रूप से जुटे हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ संवाद, विभिन्न सत्रों का समन्वय और विश्वविद्यालय के शिक्षकों व शोधार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

ओआरएफ ब्रिक्स थिंक टैंक परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रमुख संस्था है। ब्रिक्स अकादमिक फोरम ब्रिक्स देशों के शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं को वैश्विक चुनौतियों पर विचार-विमर्श का अवसर देता है। फोरम की चर्चाओं और सिफारिशों से ब्रिक्स के आधिकारिक विमर्श को दिशा मिलने की उम्मीद है।

इस आयोजन से लखनऊ और उत्तर प्रदेश को वैश्विक अकादमिक और नीतिगत विमर्श के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने का अवसर मिलेगा। यह विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शोधार्थियों और शिक्षकों को अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ संवाद का एक अनूठा मंच प्रदान करेगा।

गंगा बैराज से छोड़े जा रहे पानी की मात्रा लगातार बढ़ रही है, जिससे उन्नाव में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। पिछले दस दिनों में 2.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी डिस्चार्ज किया गया है, और बुधवार को यह आंकड़ा 2,85,077 क्यूसेक तक पहुंच गया। इसके चलते उन्नाव का गोताखोर मोहल्ला बाढ़ की चपेट में आ गया है, जबकि कानपुर नगर भी हाई अलर्ट पर है। गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के बहुत करीब पहुंच गया है।

चमोली में बादल फटने की घटना के बाद गंगा के मैदानी इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया था। हरिद्वार बैराज से भी बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया था, लेकिन बुधवार को पानी की आमद कम होने के बाद रिजर्व पानी छोड़ना बंद कर दिया गया। बैराज पर गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से मात्र 49 सेमी नीचे है, जबकि शुक्लागंज गेज पर यह 88 सेमी दूर है।

पहाड़ों पर जारी बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने जिले में छह अतिरिक्त बाढ़ चौकियां स्थापित की हैं, जिससे इनकी कुल संख्या 35 हो गई है। बाढ़ राहत शिविरों की संख्या भी 90 से बढ़ाकर 101 कर दी गई है। एनडीआरएफ को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। 176 गांवों में पानी घुसने की आशंका को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

गंगा के बढ़ते जलस्तर से कटरी (नदी किनारे के निचले इलाके) के क्षेत्रों में पानी फैलना शुरू हो गया है। इन गांवों में चेतावनी जारी की जा चुकी है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए 121 नावों और 60 गोताखोरों को तैनात किया गया है। सदर तहसील के 54, घाटमपुर के 58, बिल्हौर के 51 और नर्वल के 12 गांवों में बाढ़ का असर पड़ सकता है। इन 176 गांवों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया गया है।

प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए कमर कस ली है। सदर तहसील में 07, घाटमपुर में 16, बिल्हौर में 66 और नर्वल में 12 बाढ़ शरणालय तैयार किए गए हैं। सुरक्षा उपकरणों जैसे लाइफ जैकेट, लाइफ ब्वाय, रस्सियां, टॉर्च, पतवार और बांस की व्यवस्था कर ली गई है। एडीएम फाइनेंस विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि टीमें लगातार जलस्तर की निगरानी कर रही हैं और कटरी के गांवों को सतर्क कर दिया गया है। सभी तैयारियां पूरी हैं और 35 चौकियां व 101 राहत शिविर तैयार हैं।

लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में चारागाह और बंजर सहित सुरक्षित सरकारी जमीनों को हड़पने का एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। इस मामले में 10 पूर्व चकबंदी अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, जो प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं।

सरकारी जमीन घोटाला

यह घोटाला भूमाफिया और चकबंदी विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से छह गांवों में 120 बीघा सरकारी जमीन पर किया गया था। पुलिस और विभागीय जांच में 1988 से अबतक तैनात रहे अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। उनकी संलिप्तता के बिना इतने बड़े घोटाले को अंजाम देना संभव नहीं था। जानकीपुरम पुलिस ने इस अवधि में तैनात रहे चकबंदी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का ब्योरा मांगा है।

जांच और एफआईआर

जांच रिपोर्ट के अनुसार, 1988 में देवा रोड, बीकेटी, इंदिरानगर और जानकीपुरम के छह गांवों में सरकारी जमीनों पर भूमाफिया ने फर्जी आदेश बनवाए थे। इसके बाद जमीनों पर कब्जा कर उन्हें बेच दिया गया। चकबंदी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भूमाफिया के दावों को सही मानते हुए उसके पक्ष में आदेश जारी किए। यह खेल सालों तक चलता रहा। बाद में भूमाफिया ने अपने गुर्गों के जरिए इन जमीनों को खतौनी में दर्ज कराने के लिए 2020 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

न्यायालय का हस्तक्षेप और कार्रवाई

सुनवाई के दौरान, न्यायालय को दस्तावेजों के सत्यापन में संदेह हुआ और जिलाधिकारी लखनऊ से आदेश सत्यापित करने का हलफनामा मांगा गया। 2021 में पांच सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई, लेकिन जांच ठंडे बस्ते में चली गई। न्यायालय के बार-बार पूछने पर रिपोर्ट चकबंदी आयुक्त को सौंपी गई, जिसमें भूमाफिया के साथियों का खेल उजागर हुआ। इसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर जानकीपुरम थाने में धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और घोटाले के दौरान तैनात रहे अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरुवार को शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर एक निहंग ने गुरुद्वारा माता साहिब कौर में कृपाण से हमला किया। इस हमले में बादल के हाथ में चोट आई है। यह घटना गुरुद्वारा परिसर में हुई, जिससे श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक से तत्काल बात की और हमले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

हमले के दौरान सुखबीर बादल के सुरक्षाकर्मी संतोष हेगड़े ने हमलावर को रोकने का प्रयास किया, जिसमें वह भी घायल हो गए। हमलावर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। घटना से जुड़े CCTV फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी जुटाई जा रही है ताकि हमले के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आ सके।

इस घटना के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि हमलावर निहंग जसपाल सिंह को सम्मानित किया गया। हालांकि, इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि अभी नहीं हुई है।

अकाली दल के प्रवक्ता एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर ने कहा कि सुखबीर बादल स्वस्थ हैं और महाराष्ट्र पुलिस हमलावर की पहचान और उसके इरादों की जांच करेगी। उन्होंने इस हमले के पीछे सिख विरोधी ताकतों की साजिश होने का आरोप लगाया।

वहीं, सिखों की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सच्चा सिख किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला नहीं कर सकता जो गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने आया हो। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से गुरुद्वारों की मर्यादा और सिख समुदाय की छवि को नुकसान पहुंचा है। यह घटना सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा और धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखने के महत्व को उजागर करती है।