4350 शिक्षकों की प्रोन्नति का मामला: 30 सितंबर तक पूरा होगा काम, शिक्षकों को मिला आश्वासन

कानपुर शहर ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत राष्ट्रप्रेम के रंग में डूब गया। बुधवार को सरसैय्या घाट से ग्रीन पार्क स्टेडियम तक एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में हजारों नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, विद्यार्थियों और सुरक्षाबलों के जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाथों में लहराते तिरंगे और चेहरों पर गर्व का भाव लिए लोगों ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया।

यात्रा के दौरान बैंड ने देशभक्ति की धुनें बजाईं, जिससे माहौल देशभक्ति से ओतप्रोत हो गया। ‘भारत माता की जय’ और अमर शहीदों को नमन करते नारे लगातार गूंजते रहे। ग्रीन पार्क स्टेडियम पहुंचने पर सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ और राष्ट्रगान का गायन किया गया। स्टेडियम में बनाए गए तिरंगा थीम वाले सेल्फी प्वाइंट भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने, जहां लोगों ने अभियान की यादें सहेजने के लिए सेल्फी लीं।

इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण भारत माता की झांकी रही, जिसमें छात्राओं ने विभिन्न भूमिकाएं निभाईं। झांकी ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर वर्तमान विकसित भारत तक की प्रगति और उपलब्धियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। इसने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद दिलाया और आधुनिक भारत की गौरवगाथा को जीवंत किया। इस आयोजन ने नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया।

कानपुर के सागरपुरी में वेल्डिंग का काम करने वाले एक युवक की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब 27 वर्षीय सत्यम लोहे के हवा टैंक पर काम कर रहा था और अचानक कटे हुए तार से निकले करंट की चपेट में आ गया। तेज झटके से वह दूर जा गिरा। जब उसका छोटा भाई नाश्ता लेकर पहुंचा तो उसने सत्यम को अचेत पाया।

आनंद-फानन में सत्यम को पास के नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, वेल्डिंग मशीन के तार के कटे होने की वजह से यह हादसा हुआ है। इस घटना ने एक बार फिर कार्यस्थलों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी के गंभीर परिणामों को उजागर किया है, जिससे लोगों की जान पर बन आती है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार निर्यातकों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सुविधाएं और सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रमुख निर्यात जिलों में विशेष ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित करने की योजना बना रही है। इन सेंटरों का मुख्य लक्ष्य निर्यातकों तक सरकारी सहायता और अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं को सुगमता से पहुंचाना होगा। इस पहल के तहत दो प्रकार के फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिनके लिए निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो ने जिलों से प्रस्ताव मांगे हैं।

प्रस्तावित सेंटरों में मर्चेंडाइज्ड ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर (एमटीएफसी) और सर्विसेज ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर (एसटीएफसी) शामिल हैं। जिन जिलों से निर्यात की मात्रा अधिक है, वहां एमटीएफसी की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए लगभग 7.5 करोड़ रुपये का प्रावधान है। वहीं, सेवा क्षेत्र में प्रमुख माने जाने वाले गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में सर्विसेज ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर (एसटीएफसी) स्थापित करने की तैयारी है, जिस पर करीब 2.5 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ये सेंटर प्रोडक्ट ब्रांडिंग, निर्यातकों को सलाह और सहायता, निर्यात संबंधी दस्तावेजीकरण, और बाजार अनुसंधान जैसे कार्यों में मदद करेंगे। इसके अतिरिक्त, वे बाजार की जानकारी और व्यापार डेटा भी निर्यातकों के साथ साझा करेंगे, जिससे उनकी बाजार तक पहुंच बढ़ेगी और कारोबार का विस्तार होगा। क्रेडिट और बीमा जैसी वित्तीय सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी।

इन सेंटरों में प्रशिक्षण और आउटरीच गतिविधियों के लिए एक मोबाइल यूनिट भी गठित की जाएगी, जो प्रदेश के मर्चेंडाइज्ड और सेवा निर्यातकों का एक विस्तृत डेटाबेस तैयार करेगी। यह पहल राज्य की निर्यात प्रोत्साहन नीति का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य एक ‘वन स्टॉप डिजिटल इन्फार्मेशन हब’ बनाना है। इसके माध्यम से निर्यातकों को यूजर-फ्रेंडली डिजिटल टूल्स, लक्षित मार्गदर्शन और आसान संवाद की सुविधा मिलेगी। इसमें समर्पित हेल्पडेस्क, हेल्पलाइन, वीडियो ट्यूटोरियल, एआई चैटबॉट सहायता, विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान, व्यापार मेलों की जानकारी, गुणवत्ता मानकों, मुक्त व्यापार समझौतों के लाभ और निर्यात संसाधनों में मदद शामिल होगी। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना और विशेष रूप से ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद) के उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करना है। निर्यातकों को गुणवत्ता सुधार, अंतरराष्ट्रीय पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, टेस्टिंग लैब और ग्लोबल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

मोहनलालगंज के परवर पूरब ग्राम सभा स्थित ससीरन सपेरा बस्ती में सामाजिक संस्था ला फिदुसी ने एक सराहनीय पहल करते हुए 300 से अधिक जरूरतमंद परिवारों को पुराने कपड़े वितरित किए। इस नेक काम से लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी देखी गई, जिन्होंने संस्था के प्रति आभार व्यक्त किया।

इस अभियान का नेतृत्व संस्था के अध्यक्ष यश सेंगर ने किया। उन्होंने बताया कि ला फिदुसी का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को सहायता पहुंचाना है, साथ ही समाज में संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और समावेश की भावना को बढ़ावा देना है। सेंगर ने यह भी बताया कि संस्था पहले भी रक्तदान शिविर जैसे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही है और सड़क पर रहने वाले बेजुबान पशुओं के संरक्षण के लिए भी प्रयासरत है।

इस तरह के प्रयास समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं और जरूरतमंदों को तत्काल राहत प्रदान करते हैं, जो कि एक जिम्मेदार नागरिक समाज की पहचान है।

राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माणों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) में हलचल तेज हो गई है। अलीगंज अग्निकांड के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और अब इसके न्याय मित्र जल्द ही लखनऊ पहुंचकर चिह्नित अवैध भवनों का निरीक्षण करेंगे। इन भवनों में पूर्व राज्यपाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री, विधायक, बड़े कारोबारी और वरिष्ठ अधिवक्ताओं की संपत्तियां भी शामिल हैं। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या इन वीवीआईपी के भवनों पर भी बुलडोजर चलेगा?

एलडीए ने सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आए सभी भवनों का विस्तृत ब्योरा तैयार कर लिया है। इसमें प्रत्येक भवन की मंजिलों की संख्या, निर्माण की अवधि, उस समय तैनात अधिकारी, की गई कार्रवाई और कार्रवाई न होने के कारणों का रिकॉर्ड संकलित किया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निरीक्षण के दौरान कोई भी तथ्य अधूरा न रहे।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा चिह्नित 51 भवनों में से कई प्रभावशाली व्यक्तियों की संपत्तियां बताई जा रही हैं। इनमें एक पूर्व राज्यपाल और एक पूर्व कैबिनेट मंत्री से संबंधित तीन-तीन भवन जांच के दायरे में हैं। एक राज्य मंत्री से जुड़ा भवन भी अवैध निर्माण की श्रेणी में है। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगंज अग्निकांड को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट भी तलब की है। एसआईटी अपनी रिपोर्ट में उन अधिकारियों के नाम भी शामिल करेगी जिनकी भूमिका या लापरवाही सामने आई है। मामले की सुनवाई सितंबर के मध्य में प्रस्तावित है, उससे पहले न्याय मित्र स्थलीय निरीक्षण कर अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे।

देश भर में वर्षों से बड़े पैमाने पर हो रहे अनाधिकृत निर्माण और नियमों की अनदेखी कर रिहायशी इलाकों में चल रही वाणिज्यिक गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली, पटना, लखनऊ और अन्य शहरों के ऐसे मामलों में युद्ध स्तर पर कार्रवाई का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद इन शहरों में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई हो सकती है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आर महादेवन की पीठ ने कहा है कि दिल्ली के होटल और लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी आग से बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई है। इस टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सक्षम प्राधिकार को भवन निर्माण नियमों की अनदेखी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है।

एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने पीठ को बताया कि 51 संपत्तियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसे बिना किसी देरी के तार्किक नतीजे तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने हलफनामा दाखिल कर यह भी बताया कि एलडीए के पूरे अधिकार क्षेत्र में फॉलोअप का काम युद्धस्तर पर जारी रहेगा और इसे तीन सप्ताह में पूरा किया जाएगा। इस कार्रवाई से राजधानी में अवैध निर्माणों पर अंकुश लगने की उम्मीद है, जिससे आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लोन की वसूली को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बैंक किसी भी लोन की रकम की वसूली के लिए कर्जदार और गारंटर दोनों पर एक साथ कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। यह फैसला भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 128 पर आधारित है, जिसके अनुसार गारंटर की देनदारी मुख्य कर्जदार के समान होती है, जब तक कि गारंटी अनुबंध में कोई विपरीत शर्त न हो।

यह मामला तब सामने आया जब दो गारंटरों ने मुख्य कर्जदार द्वारा लिए गए विभिन्न लोनों की अदायगी में चूक के बाद बैंक द्वारा उनके वेतन से कटौती का विरोध किया। गारंटरों की दलील थी कि बैंक को पहले मुख्य कर्जदार से वसूली करनी चाहिए और केवल शेष राशि के लिए ही उनसे संपर्क किया जाना चाहिए।

हालांकि, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक गारंटी अनुबंध में स्पष्ट रूप से यह न लिखा हो कि गारंटर की देनदारी बाद के चरण में आएगी, तब तक बैंक दोनों पक्षों के खिलाफ एक साथ वसूली की कार्रवाई कर सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि गारंटर लोन चुकाता है, तो वह बाद में मुख्य कर्जदार से उस रकम की वसूली का दावा कर सकता है, लेकिन इससे बैंक की वसूली प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगेगी।

इस मामले में, कोर्ट ने पाया कि याचियों ने महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए थे, जिसके कारण उन पर एक लाख रुपये का हर्जाना भी लगाया गया। कोर्ट ने जोर दिया कि न्याय पाने के लिए अदालत में सभी तथ्यों का पूर्ण खुलासा आवश्यक है।

लखनऊ में किफायती आवास की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने शहर में दो बड़ी आवासीय परियोजनाएं, अदिति अपार्टमेंट और बागेश्वरी अपार्टमेंट, विकसित करने की मंजूरी दे दी है। ये परियोजनाएं अनंत नगर और शारदा नगर विस्तार में स्थित होंगी।

नई आवास योजनाओं को मंजूरी
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन परियोजनाओं को हरी झंडी मिली। दोनों योजनाओं में कुल 2640 फ्लैट बनाए जाएंगे। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले 1 बीएचके फ्लैट करीब 9 लाख रुपये में मिलेंगे, जबकि मध्यम आय वर्ग के लिए लगभग 34 लाख रुपये में फ्लैट आवंटित किए जाएंगे।

किफायती फ्लैट और सुविधाएं
इन परियोजनाओं की खासियत यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 बीएचके फ्लैट मात्र 8.99 लाख रुपये में उपलब्ध होंगे। राज्य और केंद्र सरकार से ढाई लाख रुपये तक की सब्सिडी भी मिलेगी। मध्यम आय वर्ग के लिए दो बेडरूम वाले फ्लैट भी होंगे। एलडीए पहली बार इन परियोजनाओं में स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक केंद्र, किराना स्टोर, मेडिकल शॉप, मिल्क बूथ, एटीएम और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित करेगा, जिससे निवासियों को दैनिक जरूरतों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

अदिति अपार्टमेंट, अनंत नगर
अनंत नगर आवासीय योजना में बनने वाला अदिति अपार्टमेंट 14 मंजिला होगा, जिसमें पांच टावर होंगे। यहां 1 बीएचके (पीएमएवाई) फ्लैट की कीमत ₹8.99 लाख और 2 बीएचके फ्लैट की कीमत ₹34.82 लाख होगी।

बागेश्वरी अपार्टमेंट, शारदा नगर विस्तार
शारदा नगर विस्तार योजना में पीजीआई के निकट बनने वाला बागेश्वरी अपार्टमेंट 12 मंजिला होगा, जिसमें कुल 1248 फ्लैट होंगे। इनमें 312 फ्लैट पीएम आवास श्रेणी के और 936 फ्लैट दो बेडरूम श्रेणी के होंगे। 1 बीएचके फ्लैट की कीमत ₹8.99 लाख और दो बेडरूम के फ्लैट की कीमत ₹34.90 लाख होगी।

मोहनलालगंज में बड़ी आवासीय योजना
इसके अतिरिक्त, मोहनलालगंज क्षेत्र में आवास एवं विकास परिषद की दो महत्वाकांक्षी आवासीय योजनाओं को भी जमीन पर उतारने की तैयारी तेज हो गई है। करीब दो साल की प्रक्रिया के बाद अब लैंड पूलिंग की दिशा में निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं। किसानों से चर्चा पूरी हो चुकी है और जमीन का मूल्य तय कर भूमि जुटाने की प्रक्रिया शुरू होगी।

4500 एकड़ भूमि पर बनेंगे तीन लाख आवास
परिषद की योजना-1 और योजना-3 के लिए लगभग 4500 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इन योजनाओं के विकसित होने पर तीन लाख आवास बनाए जाएंगे, जिससे 10 लाख से अधिक लोगों को आवासीय सुविधा मिलेगी। यह क्षेत्र पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और सुलतानपुर रोड के निकट होने के कारण भविष्य में राजधानी का एक बड़ा आवासीय केंद्र बनने की ओर अग्रसर है।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा क्षेत्र
योजनाओं में आंतरिक सड़कें फोर लेन और मुख्य मार्ग सिक्स लेन बनाए जाएंगे। सड़क, जलापूर्ति, सीवर, पार्क, संस्थागत और व्यावसायिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे पर लगभग 25 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

आगरा जिले की सहाई ग्राम पंचायत में ग्राम निधि के दुरुपयोग का एक बड़ा मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि हैंडपंप री-बोरिंग और सफाई के नाम पर लाखों रुपये का गबन किया गया है। जहां एक हैंडपंप को री-बोर कराने में आमतौर पर 40 से 45 हजार रुपये लगते हैं, वहीं पंचायत की ओर से लगभग तीन गुना अधिक राशि का भुगतान किया गया है।

लाखों का भुगतान, काम नदारद

आरोप है कि केवल सफाई के नाम पर ही लाखों रुपये निकाल लिए गए हैं, जबकि हकीकत में नालियां जाम हैं और कोई काम नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने ग्राम निधि से निकाले गए पैसों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। 22 अप्रैल को श्रीबांके बिहारी कांट्रेक्टर के नाम पर एक हैंडपंप री-बोर के लिए 1 लाख 23 हजार 781 रुपये का भुगतान किया गया। इसी दिन जल निकासी, ट्रैक्टर भाड़ा, मिट्टी भराव और हैंडपंप मरम्मत के नाम पर भी अलग-अलग व्यक्तियों को हजारों रुपये का भुगतान किया गया। जेसीबी से सफाई के नाम पर भी दो बार भुगतान हुआ है।

अधिकारियों ने जताई अनभिज्ञता

ग्रामीणों का कहना है कि यह सरासर लूट है और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, माइनर इरीगेशन के जेई सतेंद्र पाल सिंह ने बताया कि उनके दो साल के कार्यकाल में किसी भी हैंडपंप री-बोरिंग के लिए 45 हजार रुपये से अधिक की कोई मेजरमेंट बुक (एमबी) नहीं बनाई गई है। उन्होंने सहाई गांव में इतनी बड़ी धनराशि के भुगतान की किसी भी एमबी से इनकार किया है। इस मामले ने ग्राम निधि के दुरुपयोग की ओर इशारा किया है, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।