कानपुर के विधि छात्रों ने विधानसभा का किया भ्रमण, संसदीय कार्यप्रणाली को समझा

सावन के दूसरे सोमवार को कानपुर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए, शहर के प्रमुख शिव मंदिरों में यातायात और सुरक्षा व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया गया। पुलिस उपायुक्त यातायात, रवीन्द्र कुमार ने स्वयं आनंदेश्वर मंदिर (परमट), जागेश्वर मंदिर और वनखंडेश्वर मंदिर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया।

इस दौरान, उन्होंने मंदिरों के आसपास यातायात प्रबंधन, पार्किंग स्थलों की उपलब्धता, पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित मार्ग और आपातकालीन निकास की व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया। डीसीपी ने ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि वे श्रद्धालुओं के साथ विनम्रता से पेश आएं और उन्हें आवश्यक यातायात संबंधी जानकारी व सहायता प्रदान करें।

इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कांवड़िये और अन्य श्रद्धालु सुगमता और सुरक्षा के साथ मंदिरों तक पहुंच सकें और दर्शन के उपरांत सुरक्षित अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर सकें। पुलिस की यह सतर्कता आम जनता के लिए धार्मिक आयोजनों के दौरान सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के महत्व को दर्शाती है।

कानपुर की एक अदालत ने ट्रेन में नाबालिग से छेड़छाड़ के एक पुराने मामले में आरोपी सुनील को दोषी पाते हुए पांच साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह घटना 29 जनवरी 2015 को एलटीटी एक्सप्रेस में हुई थी, जब आरोपी ने लखनऊ जा रही एक महिला की आठ साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकतें की थीं।

महिला ने अन्य यात्रियों की मदद से आरोपी को गंगाघाट पर पकड़ा था, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। सबूतों और गवाहों के आधार पर, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पवन कुमार राय ने आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। इस फैसले से बच्चों की सुरक्षा के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ेगी और ऐसे अपराधों पर अंकुश लगेगा।

लखनऊ में परिवहन विभाग ने ‘मिशन आरोही’ के तहत एक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अनधिकृत यात्री वाहनों और ओवरलोड माल वाहनों पर नकेल कसना था। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर, पांच से आठ अगस्त तक चार दिनों तक यह कार्रवाई विभिन्न संभागों में की गई।

परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने बताया कि इस अभियान के दौरान कुल 3,899 यात्री और माल वाहनों का चालान किया गया। इसके अतिरिक्त, 862 वाहनों को जब्त भी किया गया। इस विशेष अभियान से लगभग 4.42 करोड़ रुपये के बकाया राजस्व, कर और जुर्माने की वसूली हुई है। यह कार्रवाई कानपुर, प्रयागराज, झांसी, बांदा, आगरा और लखनऊ संभागों के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा की गई।

परिवहन मंत्री ने सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के महत्व पर जोर देते हुए, पूरे प्रदेश में ऐसी कार्रवाई नियमित रूप से जारी रखने का निर्देश दिया है। इस तरह के अभियान जनता की सुरक्षा और नियमों के अनुपालन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आगरा रेल मंडल ने चार दिन आगरा से दिल्ली की ओर जाने वाली पार्सल सेवा बंद कर दी है। दिल्ली क्षेत्र के 5 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 12 से 15 अगस्त तक पार्सल बुकिंग एवं हैंडलिंग पर रोक रहेगी। यह प्रतिबंध नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशनों पर लागू होगा।

आगरा रेल मंडल के पीआरओ संजय गौतम ने बताया कि इस अवधि में इन 5 स्टेशनों पर लीज पर संचालित द्वितीय श्रेणी लगेज रैक डिब्बा, पार्सल वैन एवं डिमांड पार्सल वैन सहित सभी प्रकार के आवक-जावक पार्सल यातायात पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, पार्सल गोदाम एवं प्लेटफॉर्म को पार्सल पैकेज तथा पैकिंग सामग्री से मुक्त रखा जाएगा। इस अवधि में यात्रियों को केवल यात्री डिब्बे में निजी सामान ले जाने की अनुमति होगी। पंजीकृत समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं की बुकिंग निर्धारित वाणिज्यिक औपचारिकताओं तथा सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन के बाद ही की जा सकेगी।

यह प्रतिबंध दिल्ली क्षेत्र से चलने वाली गाड़ियों के साथ-साथ अन्य रेलवे जोन एवं मंडलों से आने वाली उन गाड़ियों पर भी लागू होगा, जो उक्त स्टेशनों पर पार्सल की लोडिंग अथवा अनलोडिंग के लिए रुकती हैं। रेल प्रशासन ने यात्रियों एवं पार्सल ग्राहकों से स्वतंत्रता दिवस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने तथा निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की है। इस निर्णय से आम जनता को असुविधा हो सकती है, लेकिन यह देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

आगरा-जयपुर हाईवे पर महुअर लेदर पार्क पुल के पास रविवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के एक जत्थे को पीछे से आ रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। इस हादसे में दो कांवड़िये गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं उनकी पवित्र कांवड़ भी खंडित हो गई। इस घटना से कांवड़ियों में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने अपनी यात्रा रोक दी।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई से स्थिति नियंत्रण में आई। जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। कांवड़ खंडित होने से नाराज श्रद्धालुओं ने नई कांवड़ की मांग की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसीपी अछनेरा शैलेंद्र सिंह और थाना प्रभारी किरावली मदन सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने श्रद्धालुओं को समझा-बुझाकर शांत कराया और चौकी इंचार्ज को कांवड़ियों के साथ दोबारा जल और नई कांवड़ लाने भेजा। नई कांवड़ लाने के बाद उसे श्रद्धापूर्वक श्रद्धालुओं को सौंपा गया, जिसके बाद वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने को राजी हुए। इस घटना का सीधा असर कांवड़ यात्रा की पवित्रता और श्रद्धालुओं की भावनाओं पर पड़ा, जिसे पुलिस ने संवेदनशीलता से संभाला।

कानपुर के गुजैनी थाना क्षेत्र में उधार दिए गए 10 हजार रुपये वापस मांगने पर एक हिस्ट्रीशीटर ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर अधिवक्ता के घर पर पथराव किया। यह घटना मर्दनपुर इलाके में हुई, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। विरोध जताने पर आरोपी धमकी देते हुए मौके से भाग निकले। गनीमत रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपियों की करतूत कैद हो गई।

अधिवक्ता निखिल तिवारी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके छोटे भाई अखिल ने कुछ समय पहले गुजैनी निवासी हिस्ट्रीशीटर पंकज ठाकुर को 10 हजार रुपये उधार दिए थे। पैसे वापस मांगने पर पंकज ने पहले अखिल के साथ मारपीट की थी। इसके बाद, 6 अगस्त की तड़के करीब तीन बजे पंकज अपने साथी सनी गुप्ता और दो अन्य लोगों के साथ कार में सवार होकर अधिवक्ता के घर पहुंचा। उन्होंने गाली-गलौज करते हुए घर पर पथराव शुरू कर दिया।

पथराव की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। लोगों के विरोध को देखते हुए आरोपी धमकी देकर भाग गए। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पंकज ठाकुर और उसके साथियों की पहचान हो गई। गुजैनी थाना प्रभारी राजन शर्मा ने बताया कि पंकज के खिलाफ पहले से ही विभिन्न थानों में पॉक्सो एक्ट, हत्या का प्रयास और मारपीट समेत करीब 15 मामले दर्ज हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। इस घटना ने स्थानीय निवासियों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है, जो यह सवाल उठाता है कि क्या आम नागरिक भी सुरक्षित हैं जब वे अपना पैसा वापस मांगते हैं।

कानपुर में आयोजित दो दिवसीय पति-पत्नी प्रशिक्षण कार्यशाला में ‘फैमिली फर्स्ट गाइडेंस मुंबई’ के संस्थापक मुफ्ती अशफाक काजी ने वैवाहिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि निकाह एक इबादत है और सफल वैवाहिक जीवन के लिए आपसी बातचीत, धैर्य, सहनशीलता और क्षमा अत्यंत आवश्यक हैं।

मुफ्ती काजी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि विवाह के समय तय की जाने वाली मेहर की रकम को अनिवार्य रूप से अदा किया जाना चाहिए। उन्होंने रिसेप्शन (वलीमे) में सादगी बनाए रखने और घर के रहस्यों को निजी रखने की सलाह दी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने टीवी सीरियल्स के समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से बचने की भी ताकीद की।

इस प्रशिक्षण का उद्देश्य वैवाहिक संबंधों को मजबूत करना और इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने के तरीके सिखाना था। ऐसे प्रशिक्षण समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

स्मार्ट मीटरों की खरीद में उत्तर प्रदेश में भारी अनियमितता का मामला सामने आया है। केंद्र सरकार की रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत स्मार्ट मीटरिंग के लिए कुल 18,956 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी।

टेंडर में भारी अंतर पर उठे सवाल

हालांकि, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटरों के लिए जारी किए गए टेंडर की राशि 27,342 करोड़ रुपये है। यह स्वीकृत राशि से लगभग 8,500 करोड़ रुपये अधिक है। इस अंतर ने बिजली उपभोक्ताओं और राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के बीच चिंता पैदा कर दी है।

राज्यसभा में उठा मुद्दा

राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इस मुद्दे को संसद में उठाया था। केंद्रीय विद्युत राज्यमंत्री श्रीपाद नायक ने जवाब देते हुए स्वीकृत राशि का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि योजना के तहत लाइन लॉस कम करने और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 21,782 करोड़ और स्मार्ट मीटरिंग के लिए 18,956 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे।

जनता पर बोझ का खतरा

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि यदि अतिरिक्त राशि का बोझ उपभोक्ताओं पर डाला गया, तो उन्हें महंगी बिजली का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने इस राशि के अंतर की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। यह मामला जनता के पैसे के दुरुपयोग और पारदर्शिता के अभाव की ओर इशारा करता है।