सीएनजी हुई महंगी, लखनऊ-आगरा समेत कई जिलों में बढ़े दाम, जानिए नए CNG रेट

लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में एक व्यापारी को प्लॉट दिलाने का झूठा सपना दिखाकर एक शातिर ठग ने 2 करोड़ 35 लाख 78 हजार 374 रुपये ठग लिए। आरोपी ने खुद को आवास विकास परिषद का कर्मचारी और बड़े अधिकारियों का करीबी बताकर भरोसा जीता। उसने फर्जी आवंटन पत्र, कब्जा पत्र और सरकारी मुहरों का इस्तेमाल कर एक जाल रचा। जब पीड़ित को सच्चाई का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीजीआई थाने में रायबरेली निवासी यशवंत सिंह, पूजा एंटरप्राइजेज और समरेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

पीड़ित अविहर्ष शुक्ला की मुलाकात आरोपी यशवंत सिंह से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से हुई थी। यशवंत ने खुद को आवास विकास परिषद से जुड़ा बताकर प्रभाव के दम पर प्लॉट आवंटित कराने का दावा किया। वह अक्सर आवास विकास परिषद के मुख्यालय के पास ही मिलता था, जिससे व्यापारी का विश्वास और बढ़ गया।

आरोपी ने अलग-अलग किस्तों में करोड़ों रुपये लिए। उसने व्यापारी से 2.86 लाख रुपये के दो महंगे मोबाइल फोन भी मंगवाए, यह कहकर कि वह विभाग के बड़े अधिकारियों को देगा। पीड़ित ने अपने नाम से एप्पल और सैमसंग के महंगे फोन खरीदे। इसके अलावा, विभिन्न बैंक खातों में भी रकम जमा कराई गई। पीड़ित का दावा है कि उसने 4 जुलाई 2024 को 85 लाख रुपये नकद भी दिए थे।

जब व्यापारी ने आवंटन पत्र और अन्य दस्तावेजों की जांच कराई, तो सभी कागजात नकली निकले। जांच में पता चला कि यशवंत सिंह न तो आवास विकास परिषद का कर्मचारी है और न ही पीड़ित के नाम कोई प्लॉट आवंटित हुआ था। रकम वापस मांगने पर आरोपी ने झूठे मुकदमों में फंसाने, जेल भिजवाने और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने ऑडियो रिकॉर्डिंग समेत कई साक्ष्य पुलिस को सौंपे हैं।

पीजीआई थाने के इंस्पेक्टर सुनील सिंह ने बताया कि डीसीपी दक्षिणी के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और धमकी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस ठगी का खुलासा होने से शहर में सरकारी योजनाओं के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े को लेकर चिंता बढ़ गई है।

लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सरकारी चारागाह की जमीन पर अवैध रूप से बने चर्च में धर्मांतरण रैकेट चलाए जाने का आरोप है। रविवार को हिंदू संगठनों ने इस चर्च में धावा बोलकर पादरी चंद्रिका प्रसाद, उसकी पत्नी रामादेवी और एक अन्य व्यक्ति जितेंद्र को पकड़ा, जबकि कुछ लोग भागने में सफल रहे। पुलिस ने कुल पांच लोगों को हिरासत में लिया है।

चर्च से बरामदगी और पुलिसिया पूछताछ

आक्रोशित हिंदू संगठनों का आरोप है कि चर्च में चंगाई सभा की आड़ में लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा था। मौके से बड़ी संख्या में धार्मिक पुस्तकें, ईसाई साहित्य और अन्य वस्तुएं बरामद हुई हैं। पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है। पादरी चंद्रिका प्रसाद और उसकी पत्नी ने खुद को हिंदू बताया, लेकिन पूछताछ में ईसाई धर्म मानने की बात स्वीकार की, हालांकि धर्मांतरण के आरोप से इनकार किया। चंद्रिका प्रसाद के पास से मिली एक डायरी पुलिस के लिए अहम सबूत मानी जा रही है, जिससे आयोजकों के नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है।

सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण और निष्क्रियता पर सवाल

गांव की प्रधान प्रतिनिधि जीत यादव ने दावा किया कि यह चर्च सरकारी चारागाह की जमीन पर बना था और इसकी शिकायत पहले भी की गई थी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं।

जागरूकता अभियान और सामाजिक संगठनों की भूमिका

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यकर्ता सुशील रावत ने बताया कि मोहनलालगंज, निगोहा और नगराम क्षेत्रों में ऐसे मामले समय-समय पर सामने आते रहे हैं। उन्होंने कहा कि RSS और अन्य सामाजिक संगठन गांवों में कैंप लगाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अपनी संस्कृति व धार्मिक मूल्यों के प्रति सचेत कर रहे हैं। इन संगठनों का लक्ष्य समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वास और भ्रम को दूर करना है।

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर निर्माण की गुणवत्ता और जल निकासी व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। रविवार को हुई तेज बारिश ने इन चिंताओं को और बढ़ा दिया। एक्सप्रेसवे के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति देखी गई, जिससे वाहन चालकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। किलोमीटर 29.9 से 30.7 किमी तक तीनों लेन जलभराव के कारण बंद रहीं, जिससे लोगों को वैकल्पिक रास्तों से गुजरना पड़ा। विशेष रूप से दोपहिया और तीन पहिया वाहनों का खतरनाक तरीके से चलना चिंता का विषय बना रहा।

एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद से ही सड़क के टूटने और धंसने की शिकायतें सामने आने लगी थीं। वर्तमान में किलोमीटर 30.3, 28.8, 50.4, 49.7 और 39.7 समेत कई हिस्सों में मरम्मत का काम चल रहा है। रविवार की बारिश ने न केवल सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर, बल्कि जल निकासी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर भी प्रश्नचिह्न लगा दिया है। इससे पहले, आईआईटी खड़गपुर की एक टीम ने भी एक्सप्रेसवे की जांच के दौरान जल निकासी और निर्माण कार्य में खामियां पाई थीं। टीम ने सोख्ता तकनीक से बनी सड़क पटरी की जांच के लिए गड्ढा खुदवाकर पानी डाला था, लेकिन पानी अपेक्षित गति से नहीं निकल सका।

जांच के दौरान, टीम को निर्माण कार्य में भी लापरवाही के संकेत मिले थे। बेगमखेड़ा गांव के पास सड़क की खुदाई कर डामर-गिट्टी की मोटाई और नीचे डाली गई परतों की जांच में भी अनियमितताएं पाई गई थीं। रविवार की बारिश ने इन आशंकाओं को एक बार फिर सही साबित कर दिया। किलोमीटर 47.2 पर लगभग 60 मीटर हिस्से में बारिश रुकने के एक घंटे बाद भी पानी जमा रहा, जो स्पष्ट रूप से जल निकासी व्यवस्था की अक्षमता को दर्शाता है।

जलभराव की सूचना मिलते ही मरम्मत कार्य में जुटे कर्मचारियों ने अधिकारियों को सूचित किया। इसके बाद पंपिंग सेट लगाकर पानी बाहर निकाला गया। साथ ही, बारिश के दौरान नए किए गए पैचवर्क को बचाने के लिए तिरपाल से ढक दिया गया, क्योंकि कर्मचारियों को डर था कि पानी से नया डामर बह सकता है और सड़क फिर से क्षतिग्रस्त हो सकती है। इस घटना से आम जनता को यात्रा में होने वाली परेशानी और सरकारी परियोजनाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

आगरा में पुलिस ने एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है, जिसने देश भर के बेरोजगारों को नौकरी का झांसा देकर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया। इस गिरोह ने 15 राज्यों के 2500 से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया, जिससे करीब दो करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई। इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं।

यह गिरोह लोगों को प्रतिष्ठित कंपनियों में गार्ड और सुपरवाइजर जैसी नौकरियों का लालच देता था। इसके लिए वे अभ्यर्थियों से क्यूआर कोड के माध्यम से 8,800 रुपये की राशि जमा करवाते थे। ठगी का शिकार हुए लोगों को फर्जी साक्षात्कार पत्र भी भेजे जाते थे, जिससे उन्हें अपनी नौकरी पर विश्वास हो जाता था। पिछले दो वर्षों में इस गिरोह ने बेरोजगारों से भारी रकम ऐंठी है।

साइबर क्राइम पोर्टल पर 100 से अधिक शिकायतें मिलने के बाद पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को पकड़ा है, जिनमें अजय कुमार, तरुण सिंह, भावना और प्रीति शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी फेसबुक पर नामी कंपनियों के नाम से विज्ञापन पोस्ट करते थे और 20 से 30 हजार रुपये मासिक वेतन का वादा करते थे। कमीशन के तौर पर 8,800 रुपये की मांग की जाती थी।

ठगी के शिकार लोगों द्वारा शिकायत दर्ज कराने पर, आरोपी नए बैंक खाते खोल लेते थे और उनके क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 मोबाइल फोन, 28 डेबिट/क्रेडिट कार्ड, 32 बैंक पासबुक, आठ सिम कार्ड, सात आधार कार्ड, छह पैन कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। यह गिरोह बेरोजगारों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें ठग रहा था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा है।

आगरा के शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहनपुरा गांव में एक मगरमच्छ को मारकर खेत में दफनाने का मामला सामने आया है। वन रक्षक की शिकायत पर पुलिस ने 13 नामजद ग्रामीणों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश में दबिश दे रही है।

यह घटना 7 अगस्त को तब सामने आई जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में कुछ लोग भाले और लोहे की सरिया से मगरमच्छ को मारते हुए दिखाई दे रहे थे। यह घटना 6 अगस्त की सुबह की बताई जा रही है। वन विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर पूछताछ की, जिसमें पता चला कि राजेश पुत्र राम सिंह के घर में एक मगरमच्छ घुस गया था। शोर सुनकर ग्रामीण एकत्र हुए और उन्होंने मगरमच्छ को मार दिया। इसके बाद उसे सुनील उर्फ गुड्डू पुत्र बहादुर सिंह के खेत में दफना दिया गया।

वन विभाग की टीम ने खेत से मगरमच्छ के शव को बाहर निकालकर पंचनामा की कार्रवाई की। वीडियो के आधार पर पहचान की गई तो 13 ग्रामीणों के नाम सामने आए। इन सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी अमन को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। इस घटना ने वन्यजीवों के प्रति स्थानीय लोगों के रवैये पर सवाल खड़े कर दिए हैं, साथ ही यह भी दर्शाया है कि कैसे ऐसी घटनाएं सार्वजनिक होने पर कानूनी कार्रवाई की जाती है।

आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर तमिलनाडु एक्सप्रेस की जनरल बोगी में मिले मानव अंगों के पोस्टमार्टम ने एक वीभत्स हत्याकांड की ओर इशारा किया है। विशेषज्ञों के पैनल ने शव के 12 टुकड़े पाए, जिन्हें कटर से काटा गया था। शव को गलाने के लिए उस पर तेजाब डालने की भी आशंका जताई जा रही है। बरामद अंगों में जननांग न होने के कारण शव की पहचान पुरुष या महिला के रूप में करना मुश्किल हो रहा है, हालांकि विशेषज्ञ 60% पुरुष और 40% महिला होने का अनुमान लगा रहे हैं।

यह जघन्य अपराध आम जनता के मन में भय और असुरक्षा की भावना पैदा करता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि समाज में कितनी क्रूरता मौजूद है। पुलिस ने शव की पहचान के लिए डीएनए नमूने सुरक्षित रखे हैं और हत्यारों का सुराग लगाने के लिए चेन्नई में संदिग्ध युवक-युवती की तलाश कर रही है, जिनके सीसीटीवी फुटेज मिले हैं।

यह घटना 5 अगस्त को तब सामने आई जब प्लेटफॉर्म संख्या तीन पर ट्रॉली बैग में मानव अंग मिले। पोस्टमार्टम करने वाले पैनल का मानना है कि बरामद अंग शव का केवल एक तिहाई हिस्सा हैं, और बाकी हिस्सों को अलग-अलग स्थानों पर फेंका गया हो सकता है। सिर को भी पहचान छिपाने के लिए गायब कर दिया गया होगा।

पुलिस की टीम चेन्नई स्टेशन से मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। फुटेज में एक युवक और युवती ट्रॉली बैग ले जाते हुए दिख रहे हैं, जो किसी पैसेंजर ट्रेन से शव को लेकर आए थे और फिर उसे तमिलनाडु एक्सप्रेस की बोगी में रखा। उनकी वेशभूषा से वे हाई प्रोफाइल लग रहे थे। विशेषज्ञों का अनुमान है कि मृतक की आयु 17 से 25 वर्ष के बीच है, जिसकी पुष्टि दांतों की जांच से हो सकती है।

सहावर थाना क्षेत्र में एक युवती ने शादी का झांसा देकर दुराचार करने और उसकी फोटो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस गंभीर मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वांछित चल रहे एक आरोपी को अलीगढ़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। यह घटना पीड़िता के लिए बेहद परेशान करने वाली थी, क्योंकि आरोपी उसकी निजी तस्वीरों और चैट को सार्वजनिक करने की धमकी दे रहा था।

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर नामजद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी करन पुत्र सन्तोष निवासी हुसैपुर देहमाफी थाना गंगीरी जनपद अलीगढ़ को गंगीरी चौराहे से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया है। इस तरह की घटनाएं समाज में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं और त्वरित न्याय की मांग करती हैं।

कासगंज के सहावर थाना क्षेत्र के ग्राम फरौली में स्थापित भगवान परशुराम की प्रतिमा को प्रशासन द्वारा हटाए जाने का मामला अब शासन स्तर तक पहुंच गया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य महिला आयोग की सदस्य रेनू गौड़ से मुलाकात कर इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल ने आयोग की सदस्य को अवगत कराया कि प्रतिमा को हटाए जाने से समाज की धार्मिक और भावनात्मक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने प्रतिमा को पुनः स्थापित किए जाने का अनुरोध किया।

आयोग की सदस्य रेनू गौड़ ने प्रतिनिधिमंडल की बात को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि भगवान परशुराम के प्रति सभी की आस्था का सम्मान है। उन्होंने कहा कि किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना उचित नहीं है। प्रकरण में संबंधित तथ्यों और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए सक्षम अधिकारियों के समक्ष विषय को रखा जाएगा, ताकि सभी पक्षों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उचित और शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इस घटना का सार्वजनिक प्रभाव यह है कि धार्मिक प्रतीकों के प्रति प्रशासन की संवेदनशीलता और सामुदायिक भावनाओं का सम्मान महत्वपूर्ण हो जाता है।