सेना के जवानों के लिए खास ‘मेड इन इंडिया’ बूट: जंगल में छिपने में करेंगे मदद, जानें खासियत

कानपुर में मुख्यमंत्री स्वदेशी गोसंवर्धन योजना के तहत 28 लाभार्थियों को चयन पत्र सौंपे गए हैं। विकास भवन में आयोजित एक जिलास्तरीय डेयरी कॉन्क्लेव में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे जैन ने यह वितरण किया। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश सरकार के दुग्ध विकास विभाग द्वारा किया गया था, जिसमें दुग्धशाला विकास और पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को स्वदेशी नस्ल की गायों के पालन के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के अंतर्गत, किसान यदि बाहरी प्रदेशों से स्वदेशी नस्ल की गाय खरीदते हैं, तो उन्हें 40 प्रतिशत तक का अनुदान मिलेगा। यह अनुदान अधिकतम 80,000 रुपये तक हो सकता है। इस पहल से स्थानीय दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

कार्यक्रम में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. अनुराग सिंह और कृषि विश्वविद्यालय के प्रो. रामजी गुप्ता ने भी योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और पशुपालन को एक लाभकारी व्यवसाय बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती है।

कानपुर केस्को (KESCo) अपनी विद्युत उपकरणों की गुणवत्ता जांच को अत्याधुनिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। परेड बिजलीघर स्थित हाईटेक लैब में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल एनालिटिक्स आधारित परीक्षण प्रणाली लागू की जा सकती है। केस्को एमडी नेहा जैन ने बुधवार को लैब का निरीक्षण करते हुए इस संभावना का अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं।

इस नई प्रणाली का मुख्य उद्देश्य विद्युत उपकरणों की गुणवत्ता जांच प्रक्रिया को तेज, अधिक सटीक और पारदर्शी बनाना है। एमडी ने लैब में उपलब्ध उपकरणों से 400 केवीए वितरण ट्रांसफार्मर और डीपीसी वायर का निर्धारित मानकों के अनुसार परीक्षण कराया और गुणवत्ता सुनिश्चित की। उन्होंने सभी परीक्षणों को भारतीय मानक (आईएस) और स्वीकृत जीटीपी (गारंटीड टेक्निकल पैरामीटर्स) के अनुरूप करने पर जोर दिया।

गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता न करने की हिदायत देते हुए, एमडी ने सभी परीक्षण उपकरणों के समयबद्ध कैलिब्रेशन और अभिलेखों को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। परीक्षण परिणामों में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने और सभी रिपोर्टों का व्यवस्थित अभिलेखीकरण सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया। इस पहल से उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता वाले विद्युत उपकरण मिलने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ईसापुर गांव के पास रेलवे लाइन पर एक 23 वर्षीय युवती, शिवकली उर्फ सुधा, की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान कराई और परिजनों को सूचित किया।

जानकारी के अनुसार, मृतका सुधा रहिमाबाद के गोसवा गांव निवासी कल्लू रावत की पुत्री थी और मानसिक रूप से बीमार चल रही थी। वह कभी-कभी बिना बताए घर से दूर निकल जाती थी और देर रात तक लौटती थी। बुधवार शाम को जब परिजन खेत में थे, तभी वह टहलते हुए ईसापुर की ओर निकल गई और देर रात उसकी मौत की खबर आई। स्टेशन मास्टर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कराई, जिसमें परिजनों ने अपनी बेटी के रूप में उसकी पहचान की।

इस घटना का सीधा असर मृतका के परिवार पर पड़ा है, जो इस दुखद घड़ी में गहरे सदमे में है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना ने रेलवे ट्रैक के आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

लखनऊ में 108 और 102 एंबुलेंस सेवाओं से जुड़े पूर्व कर्मचारियों ने गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर अपनी आवाज उठाई। इन कर्मचारियों का आरोप है कि कोरोना महामारी के दौरान जान की बाजी लगाकर आपातकालीन सेवाएं देने के बावजूद उन्हें 2021 में सेवा से हटा दिया गया। तब से वे रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अब सड़क पर उतरकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सेवा संचालित करने वाली कंपनी पर अनुचित व्यवहार, वेतन कटौती और आवाज उठाने वालों को नौकरी से निकालने का भी आरोप लगाया। कुछ कर्मचारियों ने नौकरी दिलाने के नाम पर अवैध वसूली का भी दावा किया।

इन पूर्व कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल में उन्होंने अथक सेवा दी, कई साथियों की जान भी गई, लेकिन आज वही कर्मचारी दर-दर भटकने को मजबूर हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से भी अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद जताई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की और तख्तियां भी दिखाईं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। यह घटना उन लोगों की दुर्दशा को उजागर करती है जिन्होंने महामारी के दौरान अग्रिम पंक्ति में रहकर समाज की सेवा की, लेकिन अब उपेक्षित महसूस कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र के गदियाना गांव में एक दुखद घटना हुई है। तेज बारिश के दौरान एक फूस की झोपड़ी गिरने से चौकीदार गोकुल प्रसाद की 17 वर्षीय बेटी रिंकी की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में उनकी पत्नी बिंदा देवी भी घायल हो गईं।

घटना बुधवार रात करीब साढ़े ग्यारह बजे हुई जब गोकुल प्रसाद अपनी ड्यूटी पर थे। उनकी पत्नी और बेटी झोपड़ी में सो रहे थे। अचानक तेज बारिश के कारण झोपड़ी ढह गई और मलबा दोनों के ऊपर आ गिरा। ग्रामीणों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और मलबा हटाकर मां-बेटी को बाहर निकाला। रिंकी की दुखद मौत हो गई, जबकि बिंदा देवी को चोटें आईं।

इस घटना ने परिवार पर गहरा सदमा पहुंचाया है, क्योंकि एक साल पहले ही उनके बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। दोहरी त्रासदी से पूरा गांव शोक में डूब गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

इस घटना का सीधा असर स्थानीय समुदाय पर पड़ा है, जो एक बार फिर एक परिवार के दुख में शामिल हुआ है। ऐसे हादसे प्राकृतिक आपदाओं के प्रति स्थानीय प्रशासन द्वारा बेहतर आपदा प्रबंधन की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोसाईंगंज नगर पंचायत के साहन टोला वार्ड और नेवातिन टोला क्षेत्र में बीते तीन दिनों से बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप पड़ी है। इसके कारण करीब 250 घरों के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। भीषण उमस और गर्मी के बीच लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

बिजली न आने से क्षेत्र में पेयजल संकट गहरा गया है, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है और लोगों के दैनिक कामकाज भी ठप पड़ गए हैं। घरों में पंखे-कूलर बंद होने से बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि समस्या की सूचना देने के लिए जब भी स्थानीय उपकेंद्र पर फोन किया जाता है, तो कोई जवाब नहीं मिलता।

क्षेत्र के सभासद पति मिराज और सभासद श्यामेंद्र मिश्रा ने बताया कि जर्जर तारों और ट्रांसफार्मर की क्षमता संबंधी समस्याओं के कारण आपूर्ति बाधित हुई है। बार-बार शिकायत के बावजूद विभागीय कर्मचारियों का कहना है कि नए तार उपलब्ध नहीं हैं और तार आने के बाद ही समस्या का समाधान हो सकेगा।

इस बिजली संकट का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है, जिससे लोगों को दैनिक जीवन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत विभाग से जल्द से जल्द नई वायर उपलब्ध कराकर नियमित एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति शुरू कराने की मांग की गई है, ताकि परेशान ग्रामीणों को राहत मिल सके।

आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में मरीजों को अब पर्चे बनवाने के लिए धक्का-मुक्की का सामना नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने और बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 10 करोड़ रुपये की लागत से एक नया ओपीडी कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के पूरा होने से मरीजों को काफी सहूलियत मिलेगी।

वर्तमान में, एसएन मेडिकल कॉलेज की पुरानी ओपीडी में प्रतिदिन तीन हजार से अधिक मरीज परामर्श के लिए आते हैं। पर्चे बनवाने के लिए केवल छह काउंटर हैं, जिससे अक्सर लंबी कतारें और अव्यवस्था फैल जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए, पुराने ओपीडी कॉम्प्लेक्स के प्रथम तल पर निर्माण कार्य किया जाएगा, जहां पर्चे, दवा और जांच के लिए अतिरिक्त काउंटर खोले जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, स्त्री रोग विभाग में भी मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक चार मंजिला ओपीडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। इस नए भवन के भूतल पर पर्चे के काउंटर होंगे, जबकि ऊपरी मंजिलों पर जांच सुविधाएं और एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाया जाएगा। प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा और 15 महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। इस नए कॉम्प्लेक्स के बनने से मरीजों को बेहतर और सुचारू सेवाएं मिलेंगी।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के धंसने की घटना के बाद कार्यदायी संस्था पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड के खिलाफ सख्त कदम उठाने की सिफारिश की है। कंपनी को ‘नॉन-परफॉर्मर’ घोषित करते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है। कंपनी पर परफॉरमेंस सिक्योरिटी का दो प्रतिशत जुर्माना भी लगाया गया है।

यह पहली बार नहीं है जब पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड विवादों में घिरी है। इससे पहले 2024 में मध्य प्रदेश के छतरपुर में एनएचएआई अधिकारियों को रिश्वत देने के मामले में भी कंपनी का नाम सामने आया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने तब कंपनी के निदेशकों सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। CBI ने झांसी-खजुराहो हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़े इस मामले में रिश्वत की रकम के साथ एनएचएआई के अधिकारियों और कंपनी के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था।

CBI ने पीएनसी के ठिकानों पर भी छापे मारे थे, जिसमें लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट भी शामिल थे। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के आगरा से फिरोजाबाद के बीच 56 किलोमीटर लंबे हिस्से का निर्माण भी पीएनसी ने ही किया था, जो उद्घाटन के कुछ महीनों के भीतर ही धंस गया। इसी तरह, न्यू सदर्न बाईपास का निर्माण भी इसी कंपनी ने किया था, जो कई बार धंस चुका है।

इससे पहले, छतरपुर में पीएनसी पर भूमि से मुरम और मिट्टी के अवैध खनन का आरोप लगा था, जिसके लिए कलेक्टर न्यायालय ने कंपनी पर 104 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया था। इन घटनाओं से सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की गुणवत्ता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठते हैं, जिससे जनता को असुविधा और सुरक्षा संबंधी चिंताएं होती हैं।