आलोक नगर में शराब ठेके के विरोध में आगरा की महिलाओं का प्रदर्शन, ‘liquor shop’ हटाने की मांग

आगरा के बिचपुरी ब्लॉक में कांग्रेस एससी एसटी इकाई ने जिलाध्यक्ष नरेन्द्र सोनी एडवोकेट के नेतृत्व में खंड विकास अधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान एक ज्ञापन सौंपकर ब्लॉक की कई गंभीर समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया गया।

ज्ञापन में मुख्य रूप से सड़कों की जर्जर स्थिति और खराब स्ट्रीट लाइटों का मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि स्ट्रीट लाइटों के अभाव में रात के समय अंधेरा छाया रहता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है और आमजन असुरक्षित महसूस कर रहा है।

इस स्थिति के मद्देनजर, कांग्रेस नेताओं ने खंड विकास अधिकारी से इन समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इन मूलभूत सुविधाओं की कमी से स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इस मुलाकात के दौरान विकास माहौर, बॉबी सिंह, भानू प्रताप सिंह, सुमित, शैलेन्द्र सिंह सहित कई अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।

आगरा की एक अदालत ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के आरोपी शिवम बघेल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह मामला ताजगंज थाना क्षेत्र का है, जहां 28 अप्रैल को पुलिस ने घेराबंदी के दौरान कथित तौर पर शिवम और उसके साथी पर फायरिंग का आरोप लगाया था। इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया था, जबकि जवाबी कार्रवाई में शिवम और उसका साथी घायल हुए थे।

आरोपी के वकील ने अदालत में दलील दी कि घायल पुलिसकर्मी की मेडिकल रिपोर्ट में गोली लगने के कोई स्पष्ट घाव नहीं मिले हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आरोपी को गुडवर्क दिखाने के लिए इस मामले में फंसाया गया है। अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए आरोपी को जमानत प्रदान कर दी है। इस फैसले से स्थानीय पुलिस प्रशासन में चर्चा का माहौल है, क्योंकि यह घटना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है।

आगरा की एक अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी आकाश को तलब किया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहित कुमार प्रसाद ने आवास विकास कॉलोनी निवासी आकाश को सात सितंबर को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। यह मामला वादी पंकज शर्मा द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया है कि आरोपी द्वारा दिया गया एक लाख 97 हजार रुपये का चेक भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया।

वादी ने बताया कि विधिक नोटिस भेजने के बावजूद आरोपी ने धनराशि का भुगतान नहीं किया, जिसके बाद न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। इस मामले में अदालत के आदेश से आम जनता को यह संदेश मिलता है कि वित्तीय लेन-देन में धोखाधड़ी के मामलों में कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आगरा में यमुना नदी का डूब क्षेत्र नए सिरे से निर्धारित किया जा रहा है। अब पिछले 100 वर्षों में आई अधिकतम बाढ़ को आधार बनाया गया है। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा दिए गए निर्देशांकों के अनुसार, सिंचाई विभाग ने यमुना डूब क्षेत्र में मुड्डियां लगाने का काम शुरू कर दिया है। इस नए निर्धारण के दायरे में शहर के लगभग ढाई से तीन हजार निर्माण आ रहे हैं, जो चिंता का विषय बन गए हैं।

यह कदम नदियों के अस्तित्व और उनके प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों के डूब क्षेत्रों को निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान न पहुंचे। वृंदावन में यमुना नदी के भीतर हो रहे निर्माण कार्यों पर सख्त रुख अपनाते हुए, 100 साल की सर्वाधिक बाढ़ वाले क्षेत्र को आधार बनाने का निर्णय लिया गया है।

इस निर्धारण के तहत, असगरपुर से प्रयागराज तक यमुना नदी पर मुड्डियां लगाई जा रही हैं। आगरा में सदर तहसील के कैलाश गांव, कैलाश मंदिर, अरतौनी, बाईंपुर, खासपुर, मनोहरपुर सहित 17 गांवों, अमर विहार पुलिस चौकी के पास, तनिष्क राजश्री गार्डन, मां गौरी टाउन, दशहरा घाट, मेहताब बाग, एतमादउद्दौला स्मारक की निचली कोठरियां और चीनी का रोज़ा क्षेत्र प्रभावित होंगे। शहरी और तटीय क्षेत्रों में बल्केश्वर, दयालबाग, बेलनगंज, यमुना किनारा रोड और लाल किले तक के इलाके भी बाढ़ के दायरे में आ सकते हैं।

बेलनगंज स्थित हरीमोहन श्रोत्रिय मार्ग सहित 32 कॉलोनियां भी इस जद में आ रही हैं। कुल मिलाकर, शहर में लगभग ढाई से तीन हजार निर्माण प्रभावित होने की आशंका है। नए निर्धारण के अनुसार, नदी के दाएं किनारे पर अधिकतम 5.09 किलोमीटर और बाएं किनारे पर 2.55 किलोमीटर तक का क्षेत्र डूब क्षेत्र में आ सकता है।

बता दें कि पहले यमुना डूब क्षेत्र निर्धारण का आधार पिछले 25 वर्षों में आई अधिकतम बाढ़ को माना जाता था। नई मुड्डियां लगने के बाद पुरानी मुड्डियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता नीरज पाल ने इस प्रक्रिया की पुष्टि की है।

आगरा मेट्रो के पहले कॉरिडोर में बिजलीघर चौराहा से आइएसबीटी स्टेशन तक का संचालन 15 अगस्त से पहले शुरू हो सकता है। इस 6 किलोमीटर लंबे ट्रैक में चार भूमिगत और एक एलिवेटेड स्टेशन शामिल हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुमति मिलने के बाद उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) की टीम ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

अप और डाउन लाइनों पर मेट्रो का तेजी से परीक्षण किया जा रहा है। पहले कॉरिडोर का यह विस्तार शहर के ताज पूर्वी गेट फतेहाबाद रोड से आइएसबीटी तक की यात्रा को सुगम बनाएगा, जिसमें केवल 24 मिनट लगेंगे। इस रूट पर आठ से दस मेट्रो का संचालन दो से तीन मिनट के अंतराल पर होगा। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर इसे 12 से 15 तक बढ़ाया जा सकता है।

इस विस्तार से एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा कॉलेज, राजा की मंडी, आरबीएस कॉलेज (भूमिगत) और आईएसबीटी (एलिवेटेड) स्टेशन जुड़ जाएंगे। आईएसबीटी से सिकंदरा तिराहा तक दो और एलिवेटेड स्टेशनों का निर्माण कार्य नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है।

हालांकि, यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पुल निर्माण के तीन पिलरों का कार्य ढाई सप्ताह से रुका हुआ है। नदी पर कुल आठ पिलर बन रहे हैं। जलस्तर कम होने के बाद यह कार्य फिर से शुरू होगा। पोइया घाट पर नमामि गंगे परियोजना के तहत बन रहे इंटकवेल का भी एक पिलर का कार्य रुका हुआ है।

आगरा में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां बरेली के एक निजी अस्पताल में मृत घोषित की गई 65 वर्षीय महिला अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान अचानक जीवित हो उठीं। यह घटना ट्रांस यमुना क्षेत्र में हुई, जिसने सभी को हैरान कर दिया।

अंतिम दर्शन के दौरान हुआ चमत्कार

परिवार के सदस्यों के अनुसार, महिला को बरेली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बुधवार सुबह मृत घोषित कर दिया गया था। पार्थिव शरीर को आगरा लाया गया और घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। अंतिम यात्रा शुरू होने से ठीक पहले, जब दामाद ने पैर छूने के लिए हाथ बढ़ाया, तो महिला के बेजान शरीर में हलचल हुई। उन्होंने न केवल दामाद का हाथ पकड़ा, बल्कि यह भी कहा, “मैं जिंदा हूं।”

परिवार में खुशी और अस्पताल ले जाने की अफरा-तफरी

इस अप्रत्याशित घटना से परिवार के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने तुरंत महिला को आगे के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस घटना को कुछ लोग दैवीय चमत्कार मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे चिकित्सकों की लापरवाही का परिणाम बता रहे हैं। पूरे क्षेत्र में इस अजीबोगरीब घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। परिवार के सदस्य फिलहाल ज्यादा कुछ कहने से बच रहे हैं, उनका कहना है कि महिला के पूरी तरह ठीक होने के बाद ही वे आगे बात करेंगे। इस घटना ने चिकित्सा जगत और आम जनता के बीच बहस छेड़ दी है।

आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर श्रावण मास के पहले दिन अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने ताजमहल के मॉडल के सामने शंख बजाकर आरती उतारी और जलाभिषेक किया। इस घटना के बाद जीआरपी और आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे, जिससे महासभा के पदाधिकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई।

हिंदू महासभा की महिला महानगर अध्यक्ष निशा ठाकुर और मंडल अध्यक्ष नितेश भारद्वाज ने कहा कि यदि रेलवे परिसर में अन्य धार्मिक गतिविधियां हो सकती हैं, तो उन्हें भगवान शिव की पूजा करने से क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने इसे केवल शुरुआत बताया है।

संगठन के वरिष्ठ नेता मनीष पंडित और जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने दावा किया कि तेजो महालय (ताजमहल) में शिव का वास है और संगठन शिवभक्तों के रूप में पूरे सावन माह में अपनी धार्मिक गतिविधियां जारी रखेगा। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और रेलवे के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है।

आगरा में उपभोक्ता आयोग ने एक किसान को सात साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद फसल बीमा का मुआवजा दिलाने का आदेश दिया है। यह फैसला उन किसानों के लिए उम्मीद की किरण है जो अक्सर बीमा कंपनियों की मनमानी का शिकार होते हैं।

बीमा कंपनी को झटका

उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (द्वितीय) ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित फसल बर्बाद होने के बावजूद मुआवजा देने से इनकार करने वाली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी को करारा झटका दिया है। आयोग ने बीमा कंपनी को पीड़ित किसान रामगोपाल को 1.20 लाख रुपये मुआवजा और मानसिक उत्पीड़न के एवज में पांच हजार रुपये अतिरिक्त देने का आदेश सुनाया है।

7 साल चली कानूनी लड़ाई

मामला किरावली तहसील के गांव झारौटी का है। किसान रामगोपाल ने दिसंबर 2017 में अपनी गेहूं की फसल के लिए बीमा कराया था। ओलावृष्टि और आंधी से फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। बीमा कंपनी ने उपज में कमी न आने का तर्क देकर मुआवजा देने से इनकार कर दिया। दो साल तक टालमटोल के बाद किसान ने अगस्त 2019 में उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। लगभग सात साल चली कानूनी लड़ाई के बाद आयोग ने किसान के पक्ष में निर्णय सुनाया।