आगरा में चमत्कार: मृत घोषित महिला अंतिम दर्शन के दौरान जीवित हुई, दामाद ने छुए पैर तो पकड़ा हाथ

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आगरा में यमुना नदी का डूब क्षेत्र नए सिरे से निर्धारित किया जा रहा है। अब पिछले 100 वर्षों में आई अधिकतम बाढ़ को आधार बनाया गया है। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा दिए गए निर्देशांकों के अनुसार, सिंचाई विभाग ने यमुना डूब क्षेत्र में मुड्डियां लगाने का काम शुरू कर दिया है। इस नए निर्धारण के दायरे में शहर के लगभग ढाई से तीन हजार निर्माण आ रहे हैं, जो चिंता का विषय बन गए हैं।

यह कदम नदियों के अस्तित्व और उनके प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों के डूब क्षेत्रों को निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान न पहुंचे। वृंदावन में यमुना नदी के भीतर हो रहे निर्माण कार्यों पर सख्त रुख अपनाते हुए, 100 साल की सर्वाधिक बाढ़ वाले क्षेत्र को आधार बनाने का निर्णय लिया गया है।

इस निर्धारण के तहत, असगरपुर से प्रयागराज तक यमुना नदी पर मुड्डियां लगाई जा रही हैं। आगरा में सदर तहसील के कैलाश गांव, कैलाश मंदिर, अरतौनी, बाईंपुर, खासपुर, मनोहरपुर सहित 17 गांवों, अमर विहार पुलिस चौकी के पास, तनिष्क राजश्री गार्डन, मां गौरी टाउन, दशहरा घाट, मेहताब बाग, एतमादउद्दौला स्मारक की निचली कोठरियां और चीनी का रोज़ा क्षेत्र प्रभावित होंगे। शहरी और तटीय क्षेत्रों में बल्केश्वर, दयालबाग, बेलनगंज, यमुना किनारा रोड और लाल किले तक के इलाके भी बाढ़ के दायरे में आ सकते हैं।

बेलनगंज स्थित हरीमोहन श्रोत्रिय मार्ग सहित 32 कॉलोनियां भी इस जद में आ रही हैं। कुल मिलाकर, शहर में लगभग ढाई से तीन हजार निर्माण प्रभावित होने की आशंका है। नए निर्धारण के अनुसार, नदी के दाएं किनारे पर अधिकतम 5.09 किलोमीटर और बाएं किनारे पर 2.55 किलोमीटर तक का क्षेत्र डूब क्षेत्र में आ सकता है।

बता दें कि पहले यमुना डूब क्षेत्र निर्धारण का आधार पिछले 25 वर्षों में आई अधिकतम बाढ़ को माना जाता था। नई मुड्डियां लगने के बाद पुरानी मुड्डियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता नीरज पाल ने इस प्रक्रिया की पुष्टि की है।

आगरा मेट्रो के पहले कॉरिडोर में बिजलीघर चौराहा से आइएसबीटी स्टेशन तक का संचालन 15 अगस्त से पहले शुरू हो सकता है। इस 6 किलोमीटर लंबे ट्रैक में चार भूमिगत और एक एलिवेटेड स्टेशन शामिल हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुमति मिलने के बाद उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) की टीम ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

अप और डाउन लाइनों पर मेट्रो का तेजी से परीक्षण किया जा रहा है। पहले कॉरिडोर का यह विस्तार शहर के ताज पूर्वी गेट फतेहाबाद रोड से आइएसबीटी तक की यात्रा को सुगम बनाएगा, जिसमें केवल 24 मिनट लगेंगे। इस रूट पर आठ से दस मेट्रो का संचालन दो से तीन मिनट के अंतराल पर होगा। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर इसे 12 से 15 तक बढ़ाया जा सकता है।

इस विस्तार से एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा कॉलेज, राजा की मंडी, आरबीएस कॉलेज (भूमिगत) और आईएसबीटी (एलिवेटेड) स्टेशन जुड़ जाएंगे। आईएसबीटी से सिकंदरा तिराहा तक दो और एलिवेटेड स्टेशनों का निर्माण कार्य नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है।

हालांकि, यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पुल निर्माण के तीन पिलरों का कार्य ढाई सप्ताह से रुका हुआ है। नदी पर कुल आठ पिलर बन रहे हैं। जलस्तर कम होने के बाद यह कार्य फिर से शुरू होगा। पोइया घाट पर नमामि गंगे परियोजना के तहत बन रहे इंटकवेल का भी एक पिलर का कार्य रुका हुआ है।

आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर श्रावण मास के पहले दिन अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने ताजमहल के मॉडल के सामने शंख बजाकर आरती उतारी और जलाभिषेक किया। इस घटना के बाद जीआरपी और आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे, जिससे महासभा के पदाधिकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई।

हिंदू महासभा की महिला महानगर अध्यक्ष निशा ठाकुर और मंडल अध्यक्ष नितेश भारद्वाज ने कहा कि यदि रेलवे परिसर में अन्य धार्मिक गतिविधियां हो सकती हैं, तो उन्हें भगवान शिव की पूजा करने से क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने इसे केवल शुरुआत बताया है।

संगठन के वरिष्ठ नेता मनीष पंडित और जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने दावा किया कि तेजो महालय (ताजमहल) में शिव का वास है और संगठन शिवभक्तों के रूप में पूरे सावन माह में अपनी धार्मिक गतिविधियां जारी रखेगा। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और रेलवे के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है।

आगरा में उपभोक्ता आयोग ने एक किसान को सात साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद फसल बीमा का मुआवजा दिलाने का आदेश दिया है। यह फैसला उन किसानों के लिए उम्मीद की किरण है जो अक्सर बीमा कंपनियों की मनमानी का शिकार होते हैं।

बीमा कंपनी को झटका

उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (द्वितीय) ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित फसल बर्बाद होने के बावजूद मुआवजा देने से इनकार करने वाली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी को करारा झटका दिया है। आयोग ने बीमा कंपनी को पीड़ित किसान रामगोपाल को 1.20 लाख रुपये मुआवजा और मानसिक उत्पीड़न के एवज में पांच हजार रुपये अतिरिक्त देने का आदेश सुनाया है।

7 साल चली कानूनी लड़ाई

मामला किरावली तहसील के गांव झारौटी का है। किसान रामगोपाल ने दिसंबर 2017 में अपनी गेहूं की फसल के लिए बीमा कराया था। ओलावृष्टि और आंधी से फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। बीमा कंपनी ने उपज में कमी न आने का तर्क देकर मुआवजा देने से इनकार कर दिया। दो साल तक टालमटोल के बाद किसान ने अगस्त 2019 में उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। लगभग सात साल चली कानूनी लड़ाई के बाद आयोग ने किसान के पक्ष में निर्णय सुनाया।

आगरा के सुन्नगढ़ी थाना क्षेत्र में महमूदपुर गांव के निकट दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई और एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना बुधवार शाम को हुई, जिसके बाद दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया।

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल युवती को तत्काल अस्पताल पहुंचाया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक अन्य बाइक सवार ने तेज गति से आकर टक्कर मारी और फिर भाग गया। मृतक की पहचान 19 वर्षीय राजू पुत्र रामेश्वर के रूप में हुई है, जो रसूलपुर अरोरा का निवासी था। घायल युवती 18 वर्षीय रोशनी पुत्री राजवीर, खरगादीपुर की रहने वाली है।

यह हादसा शहर में यातायात सुरक्षा के प्रति गंभीर चिंताएं खड़ी करता है। तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना न केवल जानलेवा साबित हो रहा है, बल्कि परिवारों को भी गहरे सदमे में डाल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है और वे भी अस्पताल पहुंच गए हैं।