आगरा में तालाब हादसा: डूबने से दो बहनों की मौत, भाई को बचाया

आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर व्यापार और सामान की आवाजाही को आसान बनाने के लिए एक नया कार्गो टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। यह टर्मिनल नए सिविल एन्क्लेव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को इसके प्रस्ताव भेज दिए गए हैं और मंजूरी मिलने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आगरा को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की घोषणा के बाद, नए सिविल एन्क्लेव और रनवे को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। कस्टम और इमिग्रेशन विभागों के खुलने से यह हवाई अड्डा पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर का बन जाएगा। इससे न केवल उड़ानों और यात्रियों की संख्या में वृद्धि होगी, बल्कि व्यापार के बढ़ने की भी उम्मीद है, जिसके लिए एक समर्पित कार्गो टर्मिनल की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

वर्तमान में, खेरिया एयरपोर्ट पर अलग से कार्गो टर्मिनल की सुविधा नहीं है और सामान की हैंडलिंग यात्री भवन से ही की जाती है। नए कार्गो टर्मिनल में एक्सपोर्ट कार्गो सेंटर, इम्पोर्ट कार्गो सेंटर, कोल्ड चेन सुविधा, हाई वैल्यू कार्गो रूम, आधुनिक वेयरहाउस, कस्टम विभाग और अन्य डिजिटल सुविधाएं शामिल होंगी। इससे सामानों को भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक कुशल हो जाएगी।

खेरिया एयरपोर्ट से वर्तमान में बेंगलुरु और नवी मुंबई के लिए दो फ्लाइटें संचालित होती हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, इंडिगो एयरलाइन ने बेंगलुरु के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरबस 320 (186 यात्री क्षमता) को एयरबस 321 (216 यात्री क्षमता) से बदल दिया है।

आगरा के खेरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में विधायक भगवान सिंह कुशवाहा के कार्यकाल के साढ़े चार साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता आज भी खारे पानी और जर्जर सड़कों जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है। विकास के दावों के बावजूद, कई इलाकों में पीने के पानी की गंभीर किल्लत है और सड़कें टूटी-फूटी हालत में हैं, जो विकास की धीमी गति को दर्शाती हैं।

क्षेत्र की भौगोलिक विविधता, जिसमें मैदानी और पहाड़ी दोनों हिस्से शामिल हैं, पानी की समस्या को और बढ़ाती है। कई गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति न के बराबर है, जिससे किसान मुख्य रूप से सरसों की फसल पर निर्भर हैं। खेरागढ़ और जगनेर में सरसों मंडी होने के बावजूद, सरसों आधारित प्रसंस्करण उद्योगों की कमी स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सीमित कर रही है। तांतपुर की पत्थर मंडी, जो कभी हजारों लोगों को रोजगार देती थी, अब लगभग समाप्त हो चुकी है, जिससे अधिकांश परिवार केवल खेती पर निर्भर रह गए हैं।

सड़कों की हालत भी चिंताजनक है। डुंगरवाला-नारीपुरा, सालेनगर-बरबर, दूधाधारी, गढ़ी अतिबल सहित कई गांवों की सड़कें जर्जर हैं। भोपुर गांव में सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि आवागमन मुश्किल हो गया है। पीपलखेड़ा मार्ग पर उटंगन नदी पर पुल का अभाव कुल्हाड़ा, निमेना और मिर्चपुरा के ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। दनकसा में भी पुल निर्माण की मांग वर्षों से लंबित है। सैंया क्षेत्र में कृषि उपज मंडी की मांग भी अभी पूरी नहीं हुई है।

विधायक भगवान सिंह कुशवाहा का कहना है कि उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के हर कोने में विकास कार्य कराए हैं। कागारौल में बाईपास के लिए धनराशि स्वीकृत हो गई है और जल्द काम शुरू होगा। पेयजल समस्या के समाधान के लिए 150 टीटीएसपी को ठीक कराने के लिए 5.5 करोड़ रुपये मिले हैं। सैंया के टोड़ूपुरा में पार्वती नदी पर पुल स्वीकृत हो गया है, और दनकसा व कुल्हाड़ा में भी नए पुल बनेंगे। इसके अलावा, सैंया और कागाौल में बस स्टैंड बन गए हैं, और खेरागढ़ में भी रोडवेज बस स्टैंड के लिए भूमि मिल गई है।

हालांकि, निकटतम प्रतिद्वंद्वी रामनाथ सिकरवार का आरोप है कि अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। जगनेर बस स्टैंड जर्जर हालत में है और विधायक निधि से बने यात्री प्रतीक्षालय भी टूट-फूट का शिकार हैं। विद्यालयों के भवन जर्जर हैं, किसानों को खाद-बीज नहीं मिल पा रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, और क्षेत्रीय जनता में असंतोष है। उनका मानना है कि विधायक ने समग्र विकास के बजाय अन्यत्र ध्यान केंद्रित किया है।

आगरा के जीआरपी थाने की पुलिस टीम को चेकिंग के दौरान कासगंज एक्सप्रेस ट्रेन में एक लावारिस बैग मिला। इस बैग में एनसीसी की वर्दी और महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। दस्तावेजों के आधार पर जांच करने पर पता चला कि यह बैग कन्नौज के मियांगंज निवासी एक एनसीसी अधिकारी का है, जो निजी काम से कानपुर से कन्नौज जाते समय ट्रेन में छूट गया था।

सूचना मिलने पर एनसीसी अधिकारी जीआरपी थाने पहुंचे और अपने बैग को सामान सहित सुरक्षित पाकर पुलिस का आभार व्यक्त किया। जीआरपी थानाध्यक्ष कोमल कांत ने बताया कि यह घटना सोमवार की है जब टीम स्टेशन पर नियमित चेकिंग कर रही थी। इस तरह की त्वरित कार्रवाई से यात्रियों को सुरक्षा का अहसास होता है और उनकी कीमती वस्तुएं सुरक्षित रहती हैं।

आगरा किला में स्थित जहांआरा और रोशनआरा के महलों को उनकी खोई हुई चमक वापस दिलाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रसायन शाखा ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। इन ऐतिहासिक इमारतों पर मडपैक ट्रीटमेंट (मुल्तानी मिट्टी का लेप) का काम शुरू हो गया है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य धूल और पर्यटकों के स्पर्श से संगमरमर की सतह पर पड़े दाग-धब्बों को हटाकर उसकी मूल सुंदरता को बहाल करना है।

इस प्रोजेक्ट के तहत, महलों की छतों पर लगी तांबे की प्लेटों का भी संरक्षण किया जाएगा, जिससे वे सोने की तरह दमक उठेंगी। यह कार्य लगभग 12 लाख रुपये की लागत से किया जा रहा है और इसके सितंबर के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संरक्षण की आवश्यकता

आगरा किला में अंगूरी बाग के पास स्थित जहांआरा और रोशनआरा की छतरियां शाहजहां द्वारा निर्मित कराई गई थीं। जहांआरा की छतरी महल के उत्तर में और रोशनआरा की दक्षिण में है। इन छतरियों की बाहरी दीवारों पर सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है, जबकि अंदरूनी हिस्सों में चूने का प्लास्टर है। छतों पर तांबे की प्लेटें लगी हुई हैं। समय के साथ, धूल के जमाव और आगंतुकों के स्पर्श के कारण संगमरमर का रंग पीला पड़ने लगा है, और प्लास्टर भी प्रभावित हुआ है। तांबे की प्लेटें भी धूल के कारण अपनी चमक खो चुकी हैं।

मडपैक ट्रीटमेंट की प्रक्रिया

मडपैक ट्रीटमेंट एक पारंपरिक विधि है जिसमें संगमरमर या प्लास्टर जैसी सतहों पर मुल्तानी मिट्टी का गाढ़ा लेप लगाया जाता है। इस लेप को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसके दौरान यह सतह पर मौजूद धूल और अशुद्धियों को सोख लेता है। सूखने के बाद, मिट्टी को पानी से धोकर साफ कर दिया जाता है, जिससे सतह पूरी तरह से साफ और चमकदार हो जाती है। एएसआई की रसायन शाखा ने इससे पहले भी आगरा किले की मोती मस्जिद और दीवान-ए-आम जैसी कई इमारतों पर सफलतापूर्वक यह तकनीक अपनाई है।

आगरा पुलिस ने 10 तेंदुओं की खालों के साथ गिरफ्तार किए गए चार तस्करों को पांच दिन की रिमांड पर लिया है। इस मामले में जांच को और तेज कर दिया गया है। पकड़ी गई तेंदुओं की खालों को फोरेंसिक जांच के लिए देहरादून स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (WII) भेजा जाएगा। इस जांच के माध्यम से खालों की उम्र, तेंदुए को मारने के तरीके और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का पता लगाया जाएगा।

यह घटना वन्यजीवों के अवैध शिकार और तस्करी के गिरोह पर प्रकाश डालती है, जो पर्यावरण और जैव विविधता के लिए एक गंभीर खतरा है। इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कार्रवाई और जन जागरूकता आवश्यक है।

संयुक्त टीम ने कुछ दिन पहले आगरा-ग्वालियर हाईवे पर स्थित राजपूताना होटल में छापा मारकर चार तस्करों को 10 तेंदुओं की खालों के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। रिमांड मिलने के बाद, वन विभाग के साथ-साथ केंद्र सरकार की वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (WCCB) और मध्य प्रदेश स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स (MPSTPF) के अधिकारी भी आरोपियों से पूछताछ करेंगे।

पूछताछ के दौरान, तस्करों से यह जानने की कोशिश की जाएगी कि तेंदुए कहां मारे गए, शिकार का तरीका क्या था, और खालों के अलावा अन्य अंग कहां हैं। साथ ही, गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके वित्तीय लेन-देन के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी। मोबाइल फोन और यूपीआई के माध्यम से हुए वित्तीय लेन-देन की जांच के लिए उन्हें फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा।

आगरा की अदालत ने 27 साल पुराने चरस मामले में आरोपी मुन्ना को बरी कर दिया है। अदालत ने यह फैसला सबूतों के अभाव में सुनाया, क्योंकि मामले की गवाही के लिए कोई भी पुलिसकर्मी 27 साल तक अदालत में पेश नहीं हुआ। इस देरी के कारण न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं।

मामला 23 अगस्त 1999 का है, जब सदर थाने के उपनिरीक्षक आरके सिसौदिया और एसओजी टीम ने राजपुर चुंगी के पास से मुन्ना को 19 पुड़िया चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया था कि मुन्ना चरस की खरीद-बिक्री करता है।

हालांकि, जब मामला अदालत पहुंचा, तो पुलिस और एसओजी के करीब एक दर्जन गवाहों को गवाही देनी थी। अदालत के बार-बार आदेश के बावजूद, कोई भी गवाह अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। इस कारण अभियोजन का साक्ष्य का अवसर 10 दिसंबर 2025 को समाप्त कर दिया गया।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सप्तम अनुज कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी के अधिवक्ता अरुण तेहरिया के तर्कों को सुनने और साक्ष्य के अभाव को देखते हुए आरोपी मुन्ना को दोषमुक्त करने का आदेश जारी किया।

आगरा में सावन के महीने में हर सोमवार को ट्रैफिक रूट में बदलाव किया जाएगा। शहर में चल रही मेट्रो, सीएम ग्रिड और नमामि गंगे जैसी परियोजनाओं के तहत सड़कों की खुदाई और बैरिकेडिंग के कारण यातायात पुलिस ने यह निर्णय लिया है। इस दौरान भारी वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

सावन के प्रत्येक सोमवार को, रविवार की रात से ही विशेष मार्ग परिवर्तन व्यवस्था लागू हो जाएगी। मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सड़कों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

यातायात पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का सुझाव दिया है। जिन सड़कों पर यातायात का दबाव अधिक होगा, वहां अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्वालियर हाईवे और जयपुर हाईवे से शहर में आने वाले वाहनों के लिए मार्ग परिवर्तित रहेगा। डीसीपी यातायात सोनम कुमार के अनुसार, रविवार की रात से ही हर चौराहे पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा।

आगरा के रेलवे स्टेशन परिसर में मंगलवार को आरपीएफ ने ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। स्टेशन के मुख्य गेट पर ई-रिक्शाओं के आड़े-तिरछे खड़े होने से यात्रियों को आवागमन में भारी दिक्कतें हो रही थीं। इस समस्या को देखते हुए आरपीएफ इंस्पेक्टर नरेश कुमार मीणा ने पुलिस बल के साथ स्टेशन परिसर में पहुंचकर ई-रिक्शों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की।

आरपीएफ ने ई-रिक्शाओं से चाबियां निकालकर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया, जिससे चालकों में हड़कंप मच गया। इंस्पेक्टर मीणा ने बताया कि पूर्व में भी ई-रिक्शा चालकों को आगाह किया गया था, लेकिन उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। परिणामस्वरूप, सभी ई-रिक्शा चालकों के चालान काटे गए और प्रत्येक पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य यात्रियों को सुगम यात्रा अनुभव प्रदान करना है।