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कानूनी प्रक्रिया शुरू होने के बाद पावर कॉरपोरेशन ने बिजली बिलों पर उपभोक्ताओं के नाम और पते फिर से छापने का फैसला किया है। यह बदलाव बिलिंग सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन के बाद लागू होगा। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद द्वारा नियामक आयोग में दायर याचिका के बाद कॉरपोरेशन ने यह कदम उठाया है। परिषद ने तर्क दिया था कि नाम-पता न छापना विद्युत वितरण संहिता-2005 का उल्लंघन है।

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि बिजली बिल केवल भुगतान का माध्यम नहीं, बल्कि पते के प्रमाण के रूप में भी महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक खाता, ड्राइविंग लाइसेंस, एलपीजी कनेक्शन और अन्य सरकारी व निजी सेवाओं के लिए किया जाता है। बिना नाम-पते के बिल जारी करने से उपभोक्ताओं को इन कामों में परेशानी हो रही थी। कॉरपोरेशन के निदेशक (वाणिज्य) ने आईटी विभाग को निर्देश जारी कर व्यवस्था को पूर्ववत करने को कहा है।

राजधानी लखनऊ में शुक्रवार तड़के आई तेज हवा और बारिश ने शहर की बिजली व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। जगह-जगह बिजली लाइनों पर पेड़ गिरने और खंभे उखड़ने से महानगर, अलीगंज, जानकीपुरम सहित आधे शहर में बिजली संकट रहा। सुबह-सुबह हुई इस कटौती के कारण कई कॉलोनियों में पानी का संकट खड़ा हो गया, जिससे लोगों को बूंद-बूंद पानी के लिए तरसना पड़ा।

अलीगंज में जीएसआई उपकेंद्र के पास बिजली लाइन पर विशाल पेड़ गिर जाने से एक बड़े हिस्से की आपूर्ति ठप हो गई। वहीं महानगर क्षेत्र में विद्युत पोल गिर गया। मोहनलालगंज क्षेत्र के कनकहा और फत्तेखेड़ा फीडर ब्रेकडाउन का शिकार हो गए। इसके अलावा फैजुल्लागंज के गायत्री नगर और यूपीआईएल उपकेंद्र के अंतर्गत आने वाले राजेन्द्र नगर में भी देर तक अंधेरा छाया रहा। गोमतीनगर, चिनहट, कमता, इंदिरानगर, जानकीपुरम, दाउद नगर, अमीनाबाद और चौक जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में दिनभर बिजली की आवाजाही का सिलसिला जारी रहा। इससे परेशान लोगों ने लेसा के टोल-फ्री नंबर 1912 और स्थानीय सब-स्टेशन पर दर्जनों बार फोन मिलाए, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई त्वरित सुनवाई नहीं हुई।

इस घटना का सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ा, जहां बिजली के अभाव में दैनिक कार्य बाधित हुए और पानी की किल्लत ने लोगों को परेशान किया।

रहीमाबाद के ग्राम पंचायत गोपालपुर में एक बिजली मीटर पिछले 15 दिनों से बंद पड़ा था। पीड़ित हर्षित ने बताया कि उनकी दादी के नाम से बिजली कनेक्शन है। मीटर खराब होने पर शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बिजली कर्मी मौके पर पहुंचे और मीटर ठीक कर आपूर्ति बहाल की।

कुर्सी रोड स्थित महावीर इंटर कॉलेज के सामने घरों और दुकानों के ऊपर फैले बिजली के तारों के मकड़जाल को हटाया जाएगा। अधिशासी अभियंता पंकज गुप्ता ने निरीक्षण के बाद बताया कि क्षेत्र में एबीसी (एरियल बंच्ड) केबल लाइन बिछाई जाएगी, जिससे खुले बिजली तारों का जाल समाप्त होगा और दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बिजली पोल भी लगाए जाएंगे। उन्होंने उपभोक्ताओं से आर्म्ड केबल लगवाने का अनुरोध किया, जिसके बाद विभाग निशुल्क नया बिजली मीटर लगाएगा।

आगरा के कमला नगर के वार्ड-87 में स्थित कर्मयोगी एंक्लेव के निवासियों को जल्द ही कूड़ाघर से होने वाली बदबू और गंदगी से निजात मिलेगी। नगर निगम ने लंबे समय से निवासियों के लिए सिरदर्द बने इस कूड़ाघर को मनोहरपुर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों की लगातार शिकायतों और मांगों के बाद यह निर्णय लिया गया है।

सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने क्षेत्र का निरीक्षण कर लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने पाया कि आबादी के बीच स्थित कूड़ाघर से गंभीर दुर्गंध फैल रही थी, जिससे आसपास की कॉलोनियों के हजारों लोग प्रभावित थे। इस समस्या के समाधान के लिए मनोहरपुर में एक उपयुक्त स्थान का चयन किया गया है।

अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि नए स्थान पर आधुनिक व्यवस्था के तहत एक पीसीटीएस (Portable Collection Transfer Station) विकसित किया जाएगा। इससे कूड़ा खुले में नहीं फैलेगा और उसका वैज्ञानिक तरीके से संग्रहण व परिवहन सुनिश्चित होगा। सभी आवश्यक तैयारियां पूरी होने के बाद कूड़ाघर को नए स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने कहा कि नगर निगम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है। जिन स्थानों पर कूड़ा संग्रहण केंद्रों से नागरिकों को परेशानी हो रही है, वहां आवश्यकतानुसार उनका पुनर्स्थापन कर आधुनिक व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। इससे न केवल सफाई व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि नागरिकों को राहत भी मिलेगी। यह कदम शहर में सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आगरा के कस्बा बाह की टीचर्स कालोनी में शुक्रवार को एक 17 वर्षीय 12वीं के छात्र ने लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारकर जान दे दी। गोली छात्र के चेहरे का एक बड़ा हिस्सा उड़ा ले गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और राइफल को जब्त कर लिया।

घटना सुबह करीब दस बजे हुई। छात्र आदित्य के पिता सुदीप शर्मा, जो कोटा में सिक्योरिटी गार्ड हैं, गुरुवार रात ही घर लौटे थे और अपनी लाइसेंसी राइफल साथ लाए थे। रात को राइफल संदूक के ऊपर रखकर सो गए। सुबह जब आदित्य स्कूल के लिए नहीं उठा तो मां उसे जगाने ऊपर गईं। दरवाजा अंदर से बंद था। कुछ देर बाद गोली चलने की आवाज आई। शोर मचाने पर ग्रामीणों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया, तो अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। आदित्य ने कनपटी पर राइफल सटाकर खुद को गोली मार ली थी।

आत्महत्या का कारण

आदित्य के पिता ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा पिछले दो-तीन साल से अवसाद (डिप्रेशन) से गुजर रहा था और उसका इलाज भी चल रहा था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका इकलौता बेटा इतना बड़ा कदम उठा लेगा। पुलिस को कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। बाह के इंस्पेक्टर डीपी तिवारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन मौत के सही कारणों की जांच की जा रही है। छात्र के अवसाद में होने की बात सामने आई है।

अलीगढ़ में जौहर विश्वविद्यालय को ढहाने के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन शुक्रवार को हिंसक हो गया। कलक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे सपाइयों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई जब वे केंद्र व प्रदेश सरकार का पुतला फूंकने लगे। पुलिस ने जब उन्हें रोका तो कहासुनी हुई और देखते ही देखते मामला बढ़ गया। इस दौरान सिविल लाइंस के इंस्पेक्टर द्वारा अपनी पिस्टल निकाल लेने से सपाइयों का गुस्सा और भड़क गया।

पुलिस का आरोप है कि पुतला दहन के प्रयास के दौरान कुछ लोगों ने इंस्पेक्टर के साथ अभद्रता की और कार्य में बाधा डाली। वहीं, सपाइयों का कहना है कि पुलिस प्रदेश सरकार के इशारे पर काम कर रही है और आवाज उठाने वालों पर पिस्टल तानी जा रही है। उन्होंने इंस्पेक्टर को निलंबित करने की मांग की। घंटों चले हंगामे के बाद पुलिस अधिकारियों के समझाने पर सपाई कलक्ट्रेट से हटे और धरना समाप्त कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

पुलिस ने कहा कि कुछ लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष लक्ष्मी धनगर और महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोषी ने पुलिस की कार्रवाई को गलत बताया और कहा कि लोकतंत्र में आवाज उठाना अधिकार है, जिसे दबाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने पुलिस पर हठधर्मिता का आरोप लगाया।

कानपुर के हनुमंत विहार थानाक्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सागरपुरी निवासी दूध डेयरी संचालक ओम शंकर बाजपेयी की दुकान पर दो बाइक सवार लुटेरे दूध लेने के बहाने घुसे। उन्होंने 13 वर्षीय किशोर प्रखर को थप्पड़ मारकर गुल्लक में रखे 40 हजार रुपये लूट लिए और मौके से फरार हो गए। यह घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।

जानकारी के अनुसार, ओम शंकर बाजपेयी सुबह दूध सप्लाई के लिए दुकान से बाहर गए थे, तभी यह वारदात हुई। लुटेरों ने पहले दूध मांगा और जब किशोर प्रखर ने विरोध किया तो उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वे गुल्लक तोड़कर सारा कैश लेकर भाग गए। इस घटना ने स्थानीय लोगों में भय का माहौल पैदा कर दिया है, क्योंकि यह सीधे तौर पर एक बच्चे की सुरक्षा पर हमला है।

हनुमंत विहार थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से लुटेरों की पहचान की जा रही है। लुटेरे बिना नंबर की बाइक से आए थे। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना से यह सवाल उठता है कि क्या अब बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं और इस तरह की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की गश्त बढ़ाने की आवश्यकता है।

कानपुर के केसा कॉलोनी में वर्षों से जर्जर क्वार्टरों पर अवैध कब्जा जमाए लोगों के खिलाफ केस्को प्रबंधन ने सख्त कार्रवाई की है। प्रबंध निदेशक के निर्देश पर, सिविल डिवीजन की टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर करीब 40 क्वार्टरों को खाली कराया और उनकी बिजली आपूर्ति काट दी। इस कार्रवाई का उद्देश्य जर्जर भवनों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, खासकर बारिश के मौसम में संभावित हादसों को देखते हुए।

केसा कॉलोनी में कुल 650 क्वार्टर हैं, जिन्हें पहले ही जर्जर घोषित किया जा चुका है। हालांकि, बाहरी लोगों ने बड़ी संख्या में इन क्वार्टरों पर अवैध कब्जा कर रखा था। कार्रवाई के दौरान, कुछ कब्जाधारियों ने किराया देकर रहने और इंजीनियरों की मिलीभगत का आरोप लगाया, लेकिन प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि यह अभियान अवैध कब्जे को हटाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन माह में होने वाली कांवड़ यात्रा और विभिन्न पर्वों को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान को सर्वोपरि रखा जाए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था, यातायात, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा और जनसुविधाओं की ऐसी व्यवस्था हो कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। सौहार्द बिगाड़ने, अफवाह फैलाने, मिलावट, ओवररेटिंग या अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में प्रदेश के सभी पुलिस आयुक्तों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से कांवड़ यात्रा, श्रावणी शिवरात्रि, चेहल्लुम, स्वतंत्रता दिवस, बरावफात और रक्षाबंधन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मेरठ जोन की तैयारियों को पूरे प्रदेश में लागू करने के निर्देश दिए, क्योंकि कांवड़ यात्रा अब पूरे प्रदेश में लाखों श्रद्धालुओं की भागीदारी वाला आयोजन बन गया है। स्थानीय प्रशासन को कांवड़ संघों से निरंतर संवाद बनाए रखने, शिविर संचालकों का सत्यापन करने और किसी भी कमी को पहले ही दूर करने को कहा गया है।

कांवड़ यात्रा मार्गों पर सड़कों की मरम्मत, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार रहेगा, जिसमें चिकित्सा शिविरों का प्रभावी संचालन और एंटी वेनम व एंटी रैबीज इंजेक्शन सहित आवश्यक दवाओं की उपलब्धता शामिल है। प्रमुख घाटों पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली से भजन-संगीत व आवश्यक सूचनाओं का प्रसारण होगा।

खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस व मदिरा की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए। खाद्य पदार्थों में मिलावट, गंदगी और ओवररेटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रत्येक दुकान पर संचालक का नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए। डीजे की ध्वनि निर्धारित मानकों के अनुरूप ही रखी जाए, कानफोड़ू आवाज अस्वीकार्य है।

पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने, संवेदनशील स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से सतत निगरानी रखने तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाओं का तत्काल खंडन किया जाएगा और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने का भी निर्देश दिया, ताकि स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तारण और चकबंदी से जुड़ी जनसमस्याओं का निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करने पर भी बल दिया, ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे।