रीढ़ की बीमारी से परेशान महिला ने की आत्महत्या, पति से मांगी माफी, तीन इच्छाएं बताईं | Kanpur suicide news

कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत सात अधिकारियों के कार्यक्षेत्रों में बदलाव किया गया है। विशेष कार्याधिकारी ऋतुप्रिया को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उन्हें विक्रय जोन वन ए, वन बी, भूमि बैंक जोन वन ए, वन बी, टूए एवं टूबी के साथ प्रवर्तन जोन टूए का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, वह न्यू कानपुर सिटी योजना में भूमि अर्जन का कार्य देखेंगी और कार्मिक विभाग की भी प्रभारी होंगी।

इस प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य केडीए के कार्यों में अधिक दक्षता लाना और योजनाओं के क्रियान्वयन को गति देना है। आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए अधिकारियों को उनकी विशेषज्ञता के अनुसार नई भूमिकाएं दी गई हैं।

अन्य अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां मिली हैं। तहसीलदार अर्चना शर्मा को पूर्व में आवंटित कार्यों के साथ भूमि बैंक जोन तीन व प्रवर्तन जोन चार का जोनल प्रभारी बनाया गया है। ओएसडी मीनाक्षी गुप्ता पूर्व आवंटित कार्यों के साथ पीएम आवास योजना एवं मलिन बस्ती का भी काम देखेंगी। शताक्षी भट्ट को प्रभारी नगर नियोजक का दायित्व सौंपा गया है। ओएसडी रेनू पाठक जनसूचना अधिकारी होंगी, जबकि सीबी पांडेय पूर्व आवंटित कार्यों के साथ प्रवर्तन जोन टूबी का काम देखेंगे। अधिशासी अभियंता प्रेमचंद आर्य को अभियंत्रण जोन तीन व चार का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है।

कानपुर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया गया है। जीटी रोड पर गूबा गार्डन से आईआईटी गेट तक सड़क किनारे फैले अवैध कब्जों को हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी (एनएच) और पुलिस की संयुक्त टीम ने बुलडोजर का इस्तेमाल किया। इस कार्रवाई में लगभग एक किलोमीटर क्षेत्र में फैले कच्चे और पक्के निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया।

अवैध निर्माणों को हटाने से पहले संबंधित लोगों को नोटिस देकर स्वयं अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया गया था। निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी जब कब्जे नहीं हटाए गए, तो नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस अभियान के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोका जा सके। सड़क किनारे बनी झोपड़ियां, टिनशेड, चबूतरे और अस्थायी दुकानें भी इस कार्रवाई में हटाई गईं।

अधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से सड़क किनारे हुए अतिक्रमण के कारण वाहनों की आवाजाही में गंभीर बाधा आ रही थी और राहगीरों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। विभाग ने लोगों से सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा न करने की अपील की है। यह अभियान सड़क चौड़ीकरण और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की परियोजना का हिस्सा है और भविष्य में भी जारी रहेगा। रामादेवी से आईआईटी के बीच लगभग 2500 अवैध कब्जे चिह्नित किए गए हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा।

कानपुर के हैलट अस्पताल में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टर विनोद बिंद की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 30 वर्षीय डॉ. विनोद बिंद ऑर्थोपेडिक्स विभाग में एमएस (द्वितीय वर्ष) के छात्र थे। ड्यूटी के दौरान अचानक सीने में तेज दर्द और बेचैनी की शिकायत के बाद उन्हें तत्काल इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन इससे पहले कि उन्हें बचाया जा पाता, उन्होंने दम तोड़ दिया।

यह घटना चिकित्सा समुदाय के लिए एक बड़ा झटका है, जो अक्सर अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की सेवा करते हैं। डॉ. विनोद बिंद के असामयिक निधन ने जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज और हैलट अस्पताल में शोक की लहर दौड़ा दी है। उनके साथी डॉक्टर और छात्र इस खबर से मर्माहत हैं।

डॉ. विनोद बिंद मूल रूप से जौनपुर के निवासी थे। इमरजेंसी में ड्यूटी करते समय उन्होंने साथियों से पेट में दर्द की शिकायत की थी। शुरुआती जांच रिपोर्ट सामान्य आने के बावजूद उनकी तबीयत बिगड़ती गई और उन्हें कार्डियोलॉजी विभाग ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है।

कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की ‘ग्रीन कॉरिडोर’ व्यवस्था अब तक 65 जिंदगियां बचा चुकी है। यह पहल उन मरीजों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है, जो ट्रैफिक जाम में फंसने के कारण समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते और अपनी जान गंवा देते हैं। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन गंभीर मरीजों के लिए है, जिन्हें अस्पताल पहुंचने में कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती है।

ग्रीन कॉरिडोर का उद्देश्य और प्रभाव

अप्रैल 2023 में शुरू की गई इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एंबुलेंस को बिना किसी रुकावट के कम से कम समय में अस्पताल तक पहुंचाना है। अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था, विपिन ताडा के अनुसार, इस पहल से अब तक कानपुर के 60 और आसपास के जनपदों के 5 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। यह व्यवस्था विशेष रूप से दोपहर और शाम के व्यस्त समय में बहुत उपयोगी साबित हो रही है, जब ट्रैफिक का दबाव अधिक होता है।

दो केस स्टडीज से समझें व्यवस्था की महत्ता

पहला मामला बर्रा के एक अस्पताल में भर्ती राधा का है, जिनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें हैलट अस्पताल ले जाना था। पुलिस सहायता नंबर पर कॉल करने के बाद, यातायात विभाग की गाड़ी ने रास्ता साफ किया और महज 20 मिनट में एंबुलेंस हैलट पहुंच गई, जिससे राधा को समय पर इलाज मिल सका और अब वे स्वस्थ हो रही हैं।

दूसरा मामला फर्रुखाबाद के एक बच्चे का है, जिसे गंभीर हालत में यशोदा नगर के एक अस्पताल से रामा मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था। रास्ते में बच्चे को दौरे पड़ने लगे। आनन-फानन में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर बच्चे को समय पर कॉलेज पहुंचाया गया, जहां इलाज के बाद उसकी हालत में सुधार हुआ। वर्तमान में बच्चे का इलाज दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल में चल रहा है।

24 घंटे उपलब्ध है मदद

ग्रीन कॉरिडोर व्यवस्था के लिए दो एंबुलेंस चालकों, सत्यप्रकाश उर्फ पिंटू और गौरव तिवारी को 24 घंटे तैनात रखा गया है। किसी भी आपात स्थिति में मदद के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 9454402413 जारी किया है, जिसकी जिम्मेदारी एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है। यह व्यवस्था शहरवासियों के लिए एक बड़ी सुरक्षा कवच के रूप में कार्य कर रही है।

लखनऊ अग्निकांड की भयावह घटना के बाद, कानपुर में कोचिंग संस्थानों के संचालन, पंजीकरण और सुरक्षा मानकों को लेकर बुधवार को केडीए सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता एमएलसी अरुण पाठक ने की, जिसमें केडीए, अग्निशमन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और कानपुर कोचिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कोचिंग संस्थानों के सुचारू संचालन पर सहमति बनाना था।

बंद कोचिंग संस्थानों से परेशान संचालकों, छात्रों और अभिभावकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, एमएलसी अरुण पाठक ने सभी को एक मंच पर लाने की पहल की। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कोचिंग संचालकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक ‘हेल्प डेस्क’ का गठन किया जाएगा। इस हेल्प डेस्क के माध्यम से संबंधित विभागों के अधिकारी समन्वय स्थापित कर कार्य करेंगे, जिससे पंजीकरण, सुरक्षा मानकों और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़े मामलों का समय पर निपटारा हो सके।

एमएलसी अरुण पाठक ने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी कोचिंग संस्थानों के लिए अग्नि सुरक्षा सहित निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कोचिंग संस्थानों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। केडीए उपाध्यक्ष अंकुर कौशिक ने सभी कोचिंग संस्थानों से निर्धारित भवन और सुरक्षा मानकों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि विभाग पूरी पारदर्शिता और समन्वय के साथ कार्य करेगा। कानपुर कोचिंग एसोसिएशन ने इस पहल के लिए एमएलसी अरुण पाठक का आभार व्यक्त किया।