उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट, जानें किन जिलों में गिरेगी बिजली

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पाण्डेय ने प्रदेश के कोटेदारों की समस्याओं के त्वरित समाधान का आश्वासन दिया है। बुधवार को लखनऊ में विभिन्न कोटेदार संगठनों के प्रतिनिधियों ने मंत्री से मुलाकात कर 13 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इस मांग पत्र में कोटेदारों का कमीशन बढ़ाना, परिवहन व्यय का शेष भुगतान, और शिकायत निवारण के लिए अलग फोरम की स्थापना जैसी प्रमुख मांगें शामिल थीं।

मंत्री पाण्डेय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोटेदारों की समस्याओं का परीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी व्यवस्था है और कोटेदारों की समस्याओं का समाधान करके इसे और मजबूत तथा पारदर्शी बनाया जाएगा। इस मुलाकात में उत्तर प्रदेश गल्ला विक्रेता परिषद और आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

आगरा के स्वामी बाग नगर पंचायत ने सामाजिक वानिकी प्रभाग से एक महत्वपूर्ण अनुरोध किया है। निकाय सीमा के अंतर्गत आने वाली स्ट्रीट लाइटों पर वृक्षों की टहनियों और पत्तों के कारण रोशनी बाधित हो रही है। इस समस्या से निजात पाने के लिए पत्र लिखा गया है।

स्वामी बाग क्षेत्र में लगभग 50 स्ट्रीट लाइटें इन वृक्षों की वजह से अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हैं। इसके परिणामस्वरूप, रात के समय सड़कों पर अंधेरा रहता है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, इस समस्या का तत्काल समाधान आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, हीराबाग कॉलोनी में एक ऐसे पेड़ को हटाने का भी अनुरोध किया गया है जिसकी जड़ें खोखली हो चुकी हैं। बरसात के मौसम के आगमन के साथ, ऐसे पेड़ों से खतरा और भी बढ़ जाता है। नगर पंचायत अध्यक्ष सतीश चौहान ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

आगरा में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। बाग फरजाना स्थित मेराकी सुपर स्पेशलिटी क्लीनिक, रोटरी क्लब ऑफ आगरा डिवाइन के साथ मिलकर 15 जुलाई को एक निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श शिविर का आयोजन कर रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आम जनता को विशेषज्ञ चिकित्सा सलाह सुलभ कराना है, ताकि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो सकें।

शिविर के दौरान, विभिन्न चिकित्सा क्षेत्रों के विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। यह आयोजन क्लीनिक की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, जो समुदाय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लोगों को न केवल निशुल्क परामर्श मिलेगा, बल्कि कुछ जांचों पर रियायती दरें भी उपलब्ध होंगी। इस आयोजन से स्थानीय निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँचने में मदद मिलेगी।

अलीगढ़ के छर्रा थाना क्षेत्र के एमआर गार्डन में सोमवार को एक शादी समारोह के दौरान उस वक्त अफरातफरी मच गई जब दूल्हे ने तलवार से हमला बोल दिया। यह घटना तब हुई जब दूल्हे को पता चला कि शादी में उसके पिता के साथ दुल्हन पक्ष के लोगों ने मारपीट की है। इस खबर से गुस्साए दूल्हे ने मौके पर जमकर हंगामा किया।

हाथ में तलवार लेकर दूल्हे ने दुल्हन के भाई मनवीर समेत दो लोगों पर हमला कर दिया, जिससे समारोह में मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। हमले में घायल हुए दोनों लोगों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी दूल्हा और कई बराती फरार हो चुके थे।

इस घटना के बाद शादी समारोह में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों में समझौते की कोशिशें चल रही हैं और तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की घटनाएं सार्वजनिक समारोहों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती हैं और लोगों के मन में भय पैदा करती हैं।

कानपुर में एक बड़े टैक्स फ्रॉड का खुलासा हुआ है, जहां एक फर्जी फर्म के संचालक पर 1.15 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का आरोप है। राज्य कर विभाग ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले संगठित अपराधों की ओर इशारा करती है।

राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर संतोष कुमार की तहरीर के अनुसार, सर्वश्री कुमार इंटरप्राइजेज नामक फर्म के संचालक उमेश कुमार ने जीएसटी पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 में 6.43 करोड़ रुपये की आउटवर्ड सप्लाई घोषित की थी। हालांकि, खरीद और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से जुड़े दस्तावेजों की जांच में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।

विभाग का आरोप है कि फर्म ने अस्तित्वहीन और संदिग्ध फर्मों से फर्जी इनवॉइस के आधार पर आईटीसी का दावा किया। जांच में पता चला कि जिन फर्मों से खरीद दिखाई गई, उनमें से एक का जीएसटी पंजीकरण निलंबित था, जबकि अन्य फर्मों के माध्यम से भी संदिग्ध लेनदेन दर्शाए गए थे। इस प्रकार, फर्म ने कुल 1,15,87,404 रुपये की बोगस आईटीसी का लाभ उठाया और उसे विभिन्न कंपनियों को पास-ऑन किया।

राज्य कर विभाग की टीम ने चार जुलाई को कानपुर के केआर पुरम, सनिगवां रोड स्थित फर्म के घोषित पते पर सत्यापन किया। वहां कोई फर्म संचालित नहीं मिली। भवन स्वामी ने भी संबंधित फर्म या उसके संचालक को पहचानने से इनकार कर दिया। पंजीकरण में दर्ज मोबाइल नंबर भी बंद मिला। इसके बाद विभाग ने चकेरी थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कानपुर के अरौल थाना क्षेत्र के इंदलापुर गांव में एक दुखद घटना सामने आई है। ग्राम प्रधान के तीन वर्षीय पोते आरूष की सांप के काटने से मौत हो गई। घटना तब हुई जब बच्चा घर में खेल रहा था। सांप के काटने के बाद परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बिल्हौर ले गए। वहां से हालत गंभीर होने पर उसे कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया।

ग्रीन कॉरिडोर से हैलट तक का सफर

बच्चे की नाजुक स्थिति को देखते हुए, सीएचसी बिल्हौर में तैनात एक रिश्तेदार ने पुलिस कंट्रोल रूम से संपर्क किया। एम्बुलेंस के ईएमटी विवेक सिंह ने बच्चे की जान बचाने के लिए आईआईटी से हैलट तक ग्रीन कॉरिडोर बनाने का अनुरोध किया। पुलिस की मदद से एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया और बिल्हौर से हैलट तक की 48 मिनट की दूरी केवल 10 मिनट में तय कर ली गई।

प्रयासों के बावजूद नहीं बची जान

हालांकि, हैलट अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने आरूष को मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने सभी को झकझोर दिया है। बच्चे के बाबा मौत के बाद भी झाड़-फूंक कराते रहे, जो उनकी लाचारी को दर्शाता है। यह घटना ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं और सांप के काटने जैसी आपात स्थितियों से निपटने की चुनौतियों को उजागर करती है।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों के चढ़ावे में कथित चोरी और हेराफेरी के मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में ट्रस्ट से जुड़े मुख्य प्रबंधकों की भी गहन जांच होनी चाहिए। मायावती ने चिंता जताई कि यदि निचले स्तर पर हुई गड़बड़ियों के लिए शीर्ष प्रबंधन जिम्मेदार या लापरवाह पाया जाता है, तो भविष्य में भी दुरुपयोग की आशंका बनी रहेगी।

उन्होंने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर लिखा कि राम मंदिर, अयोध्या में भी चढ़ावे में गबन के आरोपों की पुख्ता जांच होनी चाहिए। मायावती ने विपक्षी दलों पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे आरोप तभी विश्वसनीय होंगे जब उनके पुख्ता सबूत पेश किए जाएं, अन्यथा इसे केवल चुनावी लाभ के लिए उठाया गया मुद्दा माना जाएगा।

बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने आरोपों की जांच के लिए पहले ही चार सदस्यीय समिति गठित कर दी है। इससे पहले, मायावती ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की राशि में हेराफेरी की खबरों पर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।

भविष्य में ऐसे विवादों से बचने के लिए, मायावती ने सुझाव दिया कि अयोध्या राम मंदिर में हिसाब-किताब की पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए, जिसका अध्ययन देश के अन्य प्रमुख मंदिरों की व्यवस्थाओं के आधार पर किया जाए। उन्होंने राजनीति के अपराधीकरण, अपराध के राजनीतिकरण, धर्म के राजनीतिकरण और राजनीति के अंध-धर्मीकरण को देश और संविधान के लिए हानिकारक बताया। मायावती ने सभी राजनीतिक दलों और देशवासियों से संयम और संवैधानिक मूल्यों का पालन करने की अपील की।

उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही छह दशक से अधिक पुराने दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, जिसे शॉप एक्ट के नाम से जाना जाता है, को समाप्त करने की तैयारी में है। इसके स्थान पर, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां संहिता, 2020 (OSH Code) को लागू किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण बदलाव से प्रदेश के लाखों दुकान, प्रतिष्ठान, ऑफिस, होटल और रेस्टोरेंट प्रभावित होंगे, जिन्हें नए ओएसएच कोड के तहत अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

नए कानून के तहत, 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा। यह मौजूदा व्यवस्था से एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि वर्तमान में संशोधित शॉप एक्ट के तहत 19 कर्मचारियों तक वाले प्रतिष्ठानों को पंजीकरण से छूट प्राप्त थी। श्रमायुक्त कार्यालय ने इस संबंध में एक प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है, और राज्य कैबिनेट की अंतिम मंजूरी के बाद यह फैसला लागू हो जाएगा।

इस बदलाव का मुख्य कारण केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई श्रम संहिताएं हैं। ओएसएच कोड, जिसने श्रम क्षेत्र के 13 पुराने कानूनों को एक में समेकित किया है, देश भर में लागू हो चुका है। नए कोड के तहत, 10 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है, जबकि मौजूदा शॉप एक्ट में 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को छूट थी। इस विरोधाभास को दूर करने और व्यापारियों पर दोहरे पंजीकरण का बोझ न डालने के लिए शॉप एक्ट को खत्म करने का निर्णय लिया गया है।

OSH Code, जो सितंबर 2020 में संसद से पारित हुआ था, श्रम कानूनों को सरल बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। इसने 13 पुराने कानूनों की 620 धाराओं को घटाकर 143 कर दिया है और नियमों की संख्या को भी काफी कम किया है। इससे व्यवसायों को कई विभागों से रजिस्ट्रेशन कराने की बजाय सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिससे प्रक्रियाएं सरल होंगी और अनुपालन लागत कम होगी।