UP शिक्षक तबादला: सरप्लस बताकर गलत ट्रांसफर पर राजकीय शिक्षक संघ का विरोध तेज

कानपुर के बाबूपुरवा थानाक्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला पर उसके ही मकान पर कब्जे की नीयत से जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित महिला साजिदा बेगम का आरोप है कि उसकी बड़ी बेटी खुशनुमा और उसका पति फरदीन खान उनके पैतृक मकान पर कब्जा करना चाहते हैं।

पीड़िता के अनुसार, शुक्रवार रात जब वह घर पर अकेली थी, तब उसका दामाद फरदीन खान, रिश्तेदार यूसुफ उर्फ छोटू और उनके साथ पांच-छह अन्य लोग घर में घुस आए। उन्होंने पहले उसके बेटे मुन्ना को धमकाया और विरोध करने पर ईंट से उसका चेहरा कूच दिया। महिला को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इस घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। संपत्ति विवादों में इस तरह के हिंसक हमले समाज के लिए चिंता का विषय हैं।

बाबूपुरवा थानाप्रभारी नीरज ओझा ने बताया कि यह मामला पारिवारिक मारपीट से जुड़ा है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर में स्थित पूर्णेश्वर मंदिर से दान पात्र चोरी होने की घटना सामने आई है। मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में एक युवक दान पात्र को कपड़े में लपेटकर ले जाता हुआ कैद हुआ है। पुलिस इस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है।

मंदिर के महंत श्याम ने बताया कि शुक्रवार को वे अपने एक शिष्य के यहां कल्याणपुर गए थे। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि मंदिर का दान पात्र गायब है। दान पात्र में भक्तों द्वारा चढ़ाया गया चढ़ावा होता है, जिसका उपयोग भंडारे और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। दान पात्र चोरी होने की सूचना मिलते ही बिठूर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी।

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे युवक की पहचान के प्रयास जारी हैं। बिठूर इंस्पेक्टर ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना से स्थानीय श्रद्धालुओं में नाराजगी है, क्योंकि दान पात्र से होने वाली आय मंदिर के महत्वपूर्ण आयोजनों के लिए इस्तेमाल होती है।

कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के अटल बिहारी वाजपेई स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज में नवप्रवेशित स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए ‘दीक्षारंभ 2026’ नामक ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नए छात्रों को विश्वविद्यालय के नियमों, शैक्षणिक अपेक्षाओं और समग्र विकास के महत्व से अवगत कराना था।

कार्यक्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सैयद क़मर हसन रिज़वी और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता अजय कुमार अग्रवाल भी विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने छात्रों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

प्रति कुलपति प्रो. सुधीर कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में हुए इस दीक्षारंभ में, अतिथियों ने छात्रों को उच्च शिक्षा के महत्व, अनुशासन बनाए रखने, नैतिक मूल्यों के अनुपालन और व्यक्तित्व विकास पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने छात्रों को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे एक सर्वांगीण व्यक्तित्व के रूप में उभर सकें। यह कार्यक्रम छात्रों को विश्वविद्यालयी जीवन की शुरुआत में ही सही दिशा दिखाने में सहायक होगा।

ट्रांसपोर्ट नगर स्थित इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर (आईएंडसी) में करोड़ों रुपये के संसाधन अनुपयोगी पड़े हैं। इस वजह से वाहन स्वामियों को अपने वाहनों की फिटनेस के लिए बीकेटी स्थित निजी ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों (एटीएस) के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। यह स्थिति ट्रांसपोर्टरों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है।

परिवहन विभाग ने पिछले साल ही आईएंडसी को एटीएस में बदलने का निर्णय लिया था। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर आई-कैट की टीम ने सर्वे भी पूरा कर लिया था, लेकिन यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। ट्रांसपोर्ट नगर, कमर्शियल वाहनों का एक प्रमुख केंद्र है, जहां पहले प्रतिदिन 200 वाहनों का परीक्षण होता था।

निजी एटीएस के बीकेटी में स्थित होने के कारण ट्रक, ऑटो और टेंपो चालकों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी हो रही है। यदि ट्रांसपोर्ट नगर का आईएंडसी सेंटर शुरू हो जाता है, तो इससे ट्रांसपोर्टरों को जाम से मुक्ति मिलेगी और निजी सेंटरों की मनमानी पर भी अंकुश लगेगा। इस देरी के कारण सरकारी राजस्व को भी भारी नुकसान हो रहा है।

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) ने अपने से संबद्ध सभी राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों को अग्नि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। विश्वविद्यालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सभी संस्थान सक्षम एवं अधिकृत एजेंसी से फायर ऑडिट कराएं और उसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन, संयुक्त निदेशक कार्यालय तथा निदेशालय को उपलब्ध कराएं। विश्वविद्यालय ने यह निर्देश प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश के अनुपालन में जारी किए हैं। हाल में शिक्षण संस्थानों में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए छात्र-छात्राओं और कर्मचारियों की सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।

इस कदम से प्रदेश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में अग्नि सुरक्षा मानकों में सुधार की उम्मीद है, जिससे विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण बनेगा।

निर्देशों के अनुसार जिन संस्थानों का अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) समाप्त हो चुका है, वे तत्काल उसका नवीनीकरण कराएं। सभी भवनों में पर्याप्त आपातकालीन निकास, स्पष्ट एवं प्रकाशित एग्जिट साइन, प्रत्येक तल पर अग्निशामक यंत्र, कार्यशील फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्शन सिस्टम अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही विद्युत वायरिंग और उपकरणों की नियमित जांच कराने तथा ओवरलोडिंग व क्षतिग्रस्त तारों को तत्काल हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। एकेटीयू ने स्पष्ट किया है कि अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाए जाने पर संबंधित संस्थान और प्रबंधन के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए संस्थान प्रमुख उत्तरदायी होंगे।

लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की घटना को लेकर चार महीने बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों ने कथित तौर पर युवती को घर में अकेला पाकर उसके साथ न सिर्फ अभद्रता की, बल्कि विरोध करने पर उसे बुरी तरह पीटा भी था। इस घटना में युवती को चोटें आई थीं और उसका इलाज भी कराना पड़ा था।

पीड़िता के परिवार ने पहले पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन शुरुआती कार्रवाई से संतुष्ट न होने पर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को तत्काल एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। तेलीबाग चौकी प्रभारी ने पुष्टि की है कि कोर्ट के आदेश पर अब आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

आगरा में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पति-पत्नी के रिश्ते और भरोसे को तार-तार कर दिया है। रूबी शर्मा नामक महिला ने कथित तौर पर अपने पति सुरेंद्र शर्मा की हत्या कर दी और उसके शव को घर के बाथरूम में ही दफना दिया। यह घटना 46 दिन पहले हुई थी, लेकिन किसी को कानों-कान खबर नहीं हुई।

पुलिस ट्रक चोरी के एक मामले में सुरेंद्र शर्मा की तलाश कर रही थी, तभी वे उसके घर पहुंचे। वहां रूबी ने पुलिस को बताया कि उसका पति लापता है। हालांकि, जब रूबी के जेठ ने उससे पूछताछ की, तो महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जेठ की सूचना पर पुलिस ने बाथरूम की खुदाई की, जहां से सुरेंद्र का कंकाल बरामद हुआ। पुलिस ने रूबी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है।

रूबी ने पुलिस को बताया कि उसने फिल्म ‘दृश्यम’ से प्रेरित होकर शव को बाथरूम में दफनाने का आइडिया लिया था। इस घटना ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भी झकझोर कर रख दिया है। लोग हैरान हैं कि अकेले रूबी ने यह सब कैसे किया। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि क्या इस वारदात में कोई और भी शामिल था।

यह घटना सार्वजनिक सुरक्षा और पारिवारिक रिश्तों में विश्वास जैसे गंभीर सवालों को उठाती है। जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाना चाहिए, उसी के द्वारा की गई हत्या समाज के लिए एक चिंता का विषय है।

लखनऊ में अब 50 मंजिल तक ऊंची इमारतों में लगने वाली आग पर भी प्रभावी ढंग से काबू पाया जा सकेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने 68 करोड़ रुपये की लागत से दो अत्याधुनिक हाइड्रोलिक फायरफाइटिंग प्लेटफार्म खरीदने के लिए बजट जारी कर दिया है। इन उपकरणों को अग्निशमन विभाग को संचालन और आपातकालीन उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

राजधानी में हाल के वर्षों में ऊंची आवासीय और व्यावसायिक इमारतों की संख्या बढ़ी है, जिससे आग लगने की स्थिति में बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण हो गया था। इन नए हाइड्रोलिक प्लेटफार्मों की मदद से दमकल कर्मी ऊंचाई पर फंसे लोगों तक तेजी से पहुंच सकेंगे और आग बुझाने की कार्रवाई अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेंगे।

इन प्लेटफार्मों की सबसे बड़ी खासियत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित प्रणाली है, जो आग वाले क्षेत्र का स्वतः विश्लेषण कर उसकी सटीक लोकेशन और तीव्रता का पता लगाएगी। इसके बाद प्लेटफार्म स्वतः लक्ष्य निर्धारित कर पानी या फायर फोम की बौछार करेगा, जिससे आग पर तेजी से नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी और मानवीय त्रुटियों की संभावना कम होगी।

आपदा के दौरान ऊंची इमारतों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में भी ये प्लेटफार्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इनकी ऊंचाई तक पहुंचने की क्षमता राहत और बचाव कार्यों को पहले से अधिक तेज और सुरक्षित बनाएगी।

अधिकारियों का मानना है कि इन उपकरणों के शामिल होने से राजधानी की अग्निशमन व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी और लखनऊ की फायर सेफ्टी व्यवस्था देश के आधुनिक शहरों की श्रेणी में और अधिक मजबूत मानी जाएगी। कमिश्नर की अध्यक्षता में मंजूरी मिलने के बाद बजट जारी कर दिया गया है।