योगी सरकार की नई पहल: दो बेटियों में से एक की ट्यूशन फीस होगी माफ, जल्द जारी होगा आदेश

आगरा में सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए खतरनाक स्टंट करने वाले युवाओं के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। लाइक और कमेंट्स की चाहत में सड़क पर जानलेवा स्टंट करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस की पैनी नजर है। चौराहों पर ड्यूटी के साथ-साथ सीसीटीवी फुटेज की मदद से भी स्टंटबाजों की पहचान की जा रही है। पिछले दो सालों में, ट्रैफिक पुलिस ने स्टंटबाजी के आरोप में 3200 से अधिक वाहनों के चालान काटे हैं और लगभग 1000 वाहनों को सीज भी किया है।

यह कार्रवाई सड़क पर आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं के बढ़ते खतरे को कम करने के लिए की जा रही है। युवा अक्सर कार की बोनट पर बैठकर या बाइक पर खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, जिससे न केवल उनकी जान जोखिम में पड़ती है, बल्कि सड़क से गुजरने वाले अन्य लोगों के लिए भी खतरा पैदा होता है।

वर्ष 2025 में, ट्रैफिक पुलिस ने स्टंट करने वाले 2400 वाहनों के चालान काटे थे, 727 वाहनों को सीज किया था और 45 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। इस वर्ष, पिछले छह महीनों में ही आठ सौ वाहनों के चालान काटे गए हैं, 273 वाहनों को सीज किया गया है और 22 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद, कई वाहन चालक अभी भी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और सड़क पर स्टंटबाजी जारी है।

आगरा का फाउंड्री उद्योग, जो शहर की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जल्द ही एक नई दिशा की ओर बढ़ सकता है। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) इस उद्योग के लिए एक विशेष सेक्टोरल गाइडलाइन तैयार करेगा। यह पहल उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) द्वारा की जा रही है, जो फाउंड्री एसोसिएशन से आवश्यक जानकारी एकत्र करके NEERI को प्रदान करेगा।

इस गाइडलाइन का उद्देश्य उद्योग को तीन दशक से अधिक समय से सता रही समस्याओं से उबारना है। आगरा में फाउंड्री नगर, नुनिहाई और रामबाग जैसे क्षेत्रों में लगभग 80 इकाइयां ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और मशीनरी पार्ट्स का निर्माण करती हैं। ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ) में कोयले पर प्रतिबंध के बाद, इन इकाइयों ने बिजली और गैस आधारित भट्टियों को अपनाया था।

सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुपालन में, NEERI इस गाइडलाइन को तैयार कर रहा है। TTZ अथॉरिटी की एक बैठक में, मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने UPPCB को फाउंड्री एसोसिएशन से संपर्क कर आवश्यक तकनीकी जानकारी, जैसे कि भट्टियों का आकार, क्षमता और उनसे उत्पन्न होने वाले धुएं की मात्रा, एकत्र करने और NEERI को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।

फाउंड्री उद्योग के प्रतिनिधियों का मानना है कि इस नई गाइडलाइन से उनकी मुश्किलें कम होंगी और उद्योग को पुनर्जीवित होने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आदेश से पहले आगरा में फाउंड्री इकाइयों की संख्या 250 से अधिक थी, जो अब घटकर लगभग 80 रह गई है। यह गाइडलाइन उद्योग के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने ग्रेटर आगरा योजना के अंतर्गत नर्मदापुरम और गंगापुरम टाउनशिप में आवासीय भूखंडों की बुकिंग शुरू कर दी है। इस योजना के तहत कुल 4353 भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे, जो शहरवासियों को अपना घर बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने कमिश्नरी सभागार से ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया का शुभारंभ किया।

ग्रेटर आगरा योजना, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अप्रैल में लॉन्च किया था, रायपुर और रहनकलां में 449.65 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में कुल दस छोटी टाउनशिप शामिल हैं, जिनमें सिंधुपुरम, गोमतीपुरम, गंगापुरम, यमुनापुरम, बेतवापुरम, महानदीपुरम, नर्मदापुरम, गोदावरीपुरम, कृष्णापुरम और कावेरीपुरम शामिल हैं। इनमें से यमुनापुरम व्यावसायिक और कावेरीपुरम मनोरंजक गतिविधियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि शेष आवासीय उपयोग के लिए हैं।

नर्मदापुरम टाउनशिप में 718 और गंगापुरम में 908 भूखंडों सहित कुल 1626 भूखंड बुकिंग के लिए उपलब्ध हैं। मंडलायुक्त ने एडीए को इस योजना के प्रभावी प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

आवेदक एडीए की आधिकारिक वेबसाइट www.adaagra.org.in और जनहित पोर्टल https://janhit.upda.in पर 29 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह पहल आगरा में आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने और नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अलीगंज अग्निकांड के बाद राजधानी में अग्नि एवं विद्युत सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर चल रही सख्त कार्रवाई के बीच सोमवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) मुख्यालय में अलग ही तस्वीर देखने को मिली। सील किए गए कोचिंग सेंटरों, लाइब्रेरी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक हाथों में फाइलें और दस्तावेज लेकर एलडीए पहुंचे और अपने प्रतिष्ठानों की दोबारा जांच कराने की मांग उठाई। कानपुर रोड के सेक्टर-बी स्थित पीडब्ल्यू डिफेंस वाले कोचिंग संस्थान के संचालक विकास सिंह ने अधिकारियों से कहा कि उनके संस्थान में अग्निशमन और विद्युत सुरक्षा से जुड़े आवश्यक प्रबंध मौजूद हैं। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि मौके पर जांच कराई जाए और यदि मानक पूरे मिलें तो संस्थान की सील खोली जाए।

एलडीए ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले कई कोचिंग सेंटरों को सील किया था। अब ऐसे संचालकों को अपनी बात रखने और दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए एलडीए ने विशेष हेल्प डेस्क शुरू की है। पहले ही दिन 24 संचालकों ने आवेदन और शपथ पत्र जमा किए। इनमें जोन-दो से सर्वाधिक 14 आवेदन आए।

सेंचुरियन डिफेंस अकादमी के केंद्र प्रमुख राजेश खन्ना ने कहा कि उनका संस्थान कोचिंग विनियम अध्यादेश-2002 के तहत निर्धारित शर्तों का पालन कर रहा है। संस्थान सील होने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने एलडीए से जल्द निरीक्षण कराकर उचित निर्णय लेने की मांग की। कई अन्य आवेदकों ने भी दावा किया कि उनके भवनों में अधिकांश सुरक्षा मानकों का पालन किया जा चुका है और उन्होंने अग्निशमन विभाग के निरीक्षण व विद्युत सुरक्षा निदेशालय से प्राप्त एनओसी के दस्तावेज भी प्रस्तुत किए।

एलडीए अधिकारियों के अनुसार, प्राप्त आवेदनों और दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें संबंधित जोनल अधिकारियों को भेजा जाएगा। इसके बाद एलडीए, अग्निशमन विभाग और विद्युत सुरक्षा निदेशालय की संयुक्त टीम 24 से 72 घंटे के भीतर मौके का निरीक्षण करेगी। जांच में मानक पूरे मिलने पर आगे की कार्रवाई और स्थायी समाधान का रास्ता तय किया जाएगा। इस सख्ती के बीच अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जांच के बाद कितने संस्थानों को राहत मिलती है।

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के पेपर लीक मामले में आगरा के तार जुड़ने से हड़कंप मच गया है। महाराष्ट्र पुलिस आरोपियों को लेकर शहर आ सकती है और इस गंभीर मामले में मकोका लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। ऑनलाइन परीक्षा पर भी सरकार मंथन कर रही है।

महाराष्ट्र में 28 जून को आयोजित टीईटी परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले में तीन लोगों की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस ने सोमवार देर शाम शहर के कई स्थानों पर जाकर जानकारी जुटाई है। प्रारंभिक जांच में प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े आगरा के कर्मचारियों की पेपर लीक में भूमिका सामने आई है।

आरोपियों को मुंबई कोर्ट में पेश करने के दौरान अभियोजन पक्ष ने बताया कि उनका दिल्ली और आगरा से संबंध है। इसी के चलते महाराष्ट्र एसआईटी की टीम शहर पहुंची और प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े कर्मचारियों से पूछताछ की। एसआईटी उन लोगों का पता लगा रही है जिनका परीक्षा प्रश्नपत्रों की छपाई से संबंध रहा है। यह जांच सार्वजनिक परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।

फिलहाल, तीनों आरोपी छह जुलाई तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर हैं। महाराष्ट्र पुलिस की टीमें बिहार, दिल्ली और हरियाणा में भी जांच कर रही हैं। आगरा के डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि महाराष्ट्र पुलिस के संपर्क करने पर हर संभव सहयोग किया जाएगा।

टप्पल थाना क्षेत्र के होली वाला मोहल्ला निवासी छैलू राम (वाल्मीकि) ने स्थानीय प्रशासन से न्याय न मिलने पर राष्ट्रपति को पत्र लिखकर आत्मदाह की अनुमति मांगी है। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। पीड़ित का आरोप है कि पिछले आठ महीनों से उसके पड़ोसी सरकारी नक्शे के विपरीत उसकी भूमि और घर के सामने अवैध रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। विरोध करने पर दबंगों ने उसके परिवार की महिलाओं के साथ अभद्रता, छेड़छाड़ और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी दी है।

छैलू राम ने जिलाधिकारी, एसएसपी और एसडीएम खैर सहित कई उच्चाधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हताश होकर उसने राष्ट्रपति से निष्पक्ष जांच, सुरक्षा और न्याय न मिलने पर आत्मदाह की अनुमति मांगी है। इस मामले में जनता को त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे कदम उठाने की नौबत न आए।

मामले पर टप्पल थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।